स्थानीय तहको सवलीकरण

सम्पादकीय

पाँच वर्षको प्रतीक्षापछि स्थानीय तहका पदाधिकारी चयनका लागि देशैभर बैशाख ३० गते शुक्रबार निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको महत्व सर्वोपरि रहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनको विशिष्ट अर्थ रहेको हुन्छ । स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिने वा सम्बन्धित हुने हुनाले यसलाई प्रदेश वा सङ्घ निर्वाचनको आधारका रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।

यी दुवै तहका निर्वाचन यसै वर्षको अन्तिमतिर हुने सम्भावना बढी छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन भगीरथ प्रयास गरिएको छ । यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा विगतका कमीकमजोरी दोहोरिन नदिन पनि विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिएको छ । मतदान सामग्री व्यवस्थापन, सुरक्षा प्रबन्धका साथै अन्य प्रशासनिक कार्यको उपयुक्त प्रबन्धले निर्वाचनका आधारभूत विषयहरूमा निकै राम्रो तयारी भएको छ ।

यो निर्वाचनमा आममतदाताको उत्साह एवं उमङ्ग निकै उत्साहप्रद देखिएको छ  । निर्वाचनप्रति जनसक्रियताले नेपालमा लोकतन्त्रको सुदृढ एवं सुमधुर भविष्यलाई समेत औंल्याएको छ । मतदानलाई सरल बनाउन निर्वाचन आयोगको प्रयास असाध्यै सकारात्मक छ ।

यो निर्वाचनलाई आम नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति दृढ प्रतिबद्धताका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । सहज रूपमा यो निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैले गौरवानूभूति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहमा दोस्रोपटक निर्वाचन हुनु र त्यसमा मतदाताको उत्साह देखिनुले संविधानलाई समेत बलियो बनाएको छ । स्थानीय सरकारको परिकल्पना यही संविधानको हो । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह यही संविधानको परिकल्पना हो । संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार सुम्पेको छ ।

ती अधिकारको पूरापूर प्रयोग वा कार्यान्वयनले जनताको जीवनलाई सजिलो बनाउन सक्छन् । ५ वर्षअघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउँदा पूर्वाधार थिएन । कानुन थिएन । मानव संसाधन थिएन । पहिलो कार्यकालले जग बसाउने काम ग¥यो । जनतामा आशा जगायो । कोभिड महामारीका बेला जनताले स्थानीय सरकारको महत्व र आवश्यकता मज्जाले महसुस गरे। यो ५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि पालिकाहरूले महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् ।

एकपटक निर्वाचित भइसकेपछि ५ वर्ष चलिरहने सरकारको स्थिरपनाले पनि स्थानीय सरकारमा काम गर्न सजिलो छ । संघ र प्रदेशमा जस्तो कार्यपालिका फेरिरहने समस्या स्थानीय सरकारमा हुँदैन । जब कि प्रदेश र संघमा यो ५ वर्ष सरकारहरूको हेराफेरि पनि जनताले देखेभोगे । अर्काेतर्फ स्थानीय सरकार प्रतिपक्ष नहुने संस्कार भएको सरकार पनि हो । तर, फरक–फरक दलबाट जितेका जनप्रतिनिधिमा फरक विचार हुनु स्वाभाविक हो । तर, स्थानीय सरकारमा बहुमत र अल्पमतको अल्झन खासै बेहोर्नुपर्दैन ।

गएका ५ वर्षमा थुप्रै सकारात्मक परिणाम देखिँदा–देखिँदै उत्तिकै विकृति पनि देखिए । जनप्रतिनिधिहरू जनताको सेवक नभई आफन्त र नातागोता पोस्न पनि उद्यत रहे । आर्थिक अनियमिततामा मुछिए । बलात्कारजस्तो घृणित व्यवहार पनि कतिपय जनप्रतिनिधिले गरे । अहिले त्यस्ता थुप्रै जनप्रतिनिधि मुद्दा खेपिरहेका वा जेल परेका पनि छन् ।

शुक्रबारको मतदानको कतिपय ठाउँमा परिणाम आइसकेको छ । कतिपय ठाउँमा आउँदैछ । जेहोस् जनताले चुनेका नयाँ प्रतिनिधिले स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हाल्दैछन् । नयाँ जनप्रतिनिधिले विगतको अनुभवबाट पाठ लिन सके भने सकारात्मक परिणाम दिन सक्छन् । जनताको अपेक्षाअनुसार भ्रष्टाचारविरूद्ध लागे भने आफू भ्रष्टाचारमा मुछिएनन् भने अबको कार्यकाल सार्थक हुनेछ ।

निष्ठापूर्वक प्रतिबद्ध भएर जनप्रतिनिधिले आफ्नो गाउँ र नगरको सेवा गरून्, जनताको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गरून् र दैनिक शासनप्रशासन सर्वसुलभ तथा सहज बनाउन भन्ने जनअपेक्षा हो । आफूले तिरको करको सदुपयोग होस् भन्ने जनअपेक्षा हो । जनताका चाहना खासै ठूला छैनन्। त्यति अपेक्षा र आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने अबका जनप्रतिनिधिको दायित्व हो ।

आउने पाँच वर्षका लागि स्थानीय तहको सुशासन, विकास, निर्माणलगायत विविध विषयको जिम्मा जनमतले पत्याएका व्यक्तिलाई सुम्पिँदै छ । विगत पाँच वर्षका अवधिमा स्थानीय तहको विकासका लागि जेजति प्रयास भए वा हुन सकेनन्, त्यसलाई शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आउँदो पाँच वर्षका लागि आफ्नो गाउँठाउँको विकासका लागि प्रतिबद्ध रहने प्रण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको विकास नै समग्रमा मुलुकको विकासको आधार हो । भनिन्छ, एउटा मुलुकको विकास हेर्न गाउँतिर जानुपर्छ ।

यसैबाट मुलुकको वास्तविक विकासको अनुभूत गर्न सकिन्छ । यसै वर्ष सङ्घ तथा प्रदेशका लागि पनि निर्वाचन हुँदैछ । यस अर्थमा अहिलेको यो स्थानीय निर्वाचन त्यसका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ । यस निर्वाचनका कमीकमजोरीलाई अबको निर्वाचनमा सुधार गर्ने अवसर पनि सबैलाई प्राप्त हुँदैछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया





ट्रेन्डिङ