निजगढमा अड्किएको नियत

सम्पादकीय

जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश जारी दिएको छ । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् इजलासले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय परमादेशमार्फत बदर गरेको हो । परमादेशमा आवश्यकताअनुसार निजगढको विकल्पमा खोज्न पनि भनिएको छ । आदेशसँगै निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी सरकारका सम्पूर्ण निर्णयहरू बदर भएको छ ।

सर्वोच्चको वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिँदै गरिएको फैसलापछि निर्माणको चर्चासँगै विवादित बनेको निजगढ विमानस्थल योजना अन्त्य भएको छ । सर्वोच्चको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय गरेकाले यो आदेशको पुनरावलोकन हुँदैन । घना जंगल क्षेत्र मास्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्रीले सरकारी निर्णय बदरको माग गरी २०७६ फागुन ७ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ देखि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, बारालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव थियो । २०८०÷८१ मा निर्माण सुरू गर्ने गरी लगानी तथा निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाइने उल्लेख थियो ।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि प्रस्तावित ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको जमिनमध्ये आयोजनाको अधिक भाग बाराको कोल्हवी नगरपालिकाभित्र, केही भाग जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिमा र केही भाग करैयामाई गाउँपालिकामा पर्छ । तराई–मधेश दु्रतमार्गसँग जोडिएपश्चात् करिब डेड घण्टा दूरीमा राजधानी काठमाडौं आइपुग्न सकिने, लामो दूरीको उडान भर्ने ठूला जहाजबाट संसारका महत्वपूर्ण स्थानहरूमा सिधै हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न मिल्ने, मधेस प्रदेशको समृद्धिका लागि आर्थिक आधार बन्ने जनाइएको थियो ।

वातावरणविद्को चिन्तालाई अनावश्यक र अस्वाभाविक भन्न खोजिएको होइन । तर, संसारमा जुनसुकै विकास परियोजनाले धेर–थोर वन, बस्ती, वन्यजन्तु, बालीयोग्य जमिन र वातावरणमा असर पु¥याउँछ नै । प्राकृतिक रूपमा कतै पनि विमानस्थलकै लागि भनेर तयारी जमिन भेटिँदैन । त्यसैले प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्नुपर्छ । तर, निजगढका सवालमा सकेसम्म कम क्षति र भएको क्षतिको उचित परिपूरण गरी विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि कुनै हालतमा सम्भव छैन भन्ने ढंगको बहस छेडिएको छ । त्यसैले त केही प्रश्न उब्जिएका छन्, प्राकृतिक स्रोतको उपभोगबिना विकास निर्माण कसरी सम्भव छ ? विमानस्थलको काम अघि बढ्न नदिन कसको नियत र स्वार्थ जोडिएको छ ?

विमानस्थल बन्न नदिन यसमा सीमित व्यक्ति र समूहको स्वार्थ जोडिएको छ । वातावरणविद्ले उठाएकामध्ये ९० प्रतिशत विषय सम्बोधन गर्ने गरी आयोजना अघि बढेको थियो । तर पनि उनीहरू किनारा लाग्ने कुरै नगरी असम्भव रहने मात्र कुरा गर्दै आए । दुईवटा रनवे बनाउँदा १ लाख २८ हजार ७ सयभन्दा बढी रूख काट्नु पर्दैन भन्ने स्पष्ट हिसाब रहँदा रहँदै पनि स्वार्थीवर्गहरू नियतवश यो परियोजना रोक्न लगाएका हुन ।

विकास तथा पूर्वाधार मामिलाका विज्ञहरू पनि विमानस्थलका लागि उपयुक्त रहेकाले यसको विकल्प खोज्न नहुने बताउँछन् । ठाउँको उपलब्धता, जहाज उडाउन र अवतरण गर्न वरिपरिको भूधरातलीय स्थिति (एयर नेभिगेसन), काठमाडौंबाट दूरी, सीमाको दूरी, आफ्नै एयर स्पेसमा होल्ड गर्न सकिनेजस्ता कुरा विशुद्ध प्राविधिक अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा तय गरिएको हो । पोखरा र भैरहवाजस्तो हतारमा वा राजनीतिक निर्णयका आधारमा निजगढमा विमानस्थल बनाउने कुरा आएको होइन, त्यसैले निजगढको विकल्प अरू छैन ।

गहन अध्ययनपछि अगाडि बढाइएका यस्ता आयोजना विवादका कारण अलपत्र पर्नु दुःखद पक्ष हो । त्यसैले निजगढ विमानस्थलको काम रोकिनु मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक हो । विमानस्थल भनेको सबैभन्दा ठूलो इकोनोमी हो । किनभने, विमानस्थल कार्गोसँगै ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्रिने ठाउँ हो । जहाजसँगै इन्धन आउने ठाउँ पनि हो । यस हिसाबले निजगढ नेपालको ठूलो इकोनोमिक हब हुने ठाउँ पनि हो ।

तराईमा चुरे दोहन सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो । गिट्टी, बालुवा र ढुंगाले भरिएका हजारौं ट्रक र ट्याक्टर भारततर्फ गइरहेका छन् । यसप्रति वातावरणविद्को चिन्ता त्यति धेरै छैन । तर, चारकोसे झाडीको सुरक्षाप्रति चिन्ता जनाउँदै विमानस्थल बनाउन रोक्ने काम भएको छ ।

सबैलाई थाहा छ, तराईमा वन विनाशको अवस्था के छ । निजगढकै जंगल विगतभन्दा धेरै पातलिएको छ । अग्राख (शाल) का रूखहरू तस्करको पहिलो निशानामा छन् । तर, वातावरणविदहरूलाई तराईमा दिनानुदिन भइरहेको काठ तस्करीभन्दा बन्न लागेको एउटा ठूलो विमानस्थलका लागि काटिने रूखको चिन्ताले सताएको छ । यसमा वातावरण अभियन्ताहरूको खराब नियत छैन भने विवाद समाधानका लागि उनीहरूमा तत्परता किन देखिएन छ? निजगढका सवालमा सकेसम्म कम क्षति र भएको क्षतिको उचित परिपूरण गरी विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने विकास तथा पूर्वाधार मामिलाका विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार विकासलाई विनाशका रूपमा नभएर सिर्जनात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्छ । त्यसैले विनाशको कुरा गरेर विकासको बाटो रोक्नुहुन्न ।

तपाईको प्रतिक्रिया





ट्रेन्डिङ