वितरणमुखी मधेशको बजेट

सम्पादकीय

मधेश प्रदेश सरकारले बुधबार प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख अर्थात ४६.४४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार अर्थात् ५३.२१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार रूपैयाँ अर्थात् ०.३५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेटमा प्रदेश सरकारको बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ भने कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई कम्प्युटर एवं ल्यापटप वितरण गरिनेछ । यस्तै प्रदेश सरकारले बिरामीलाई १ लाख अनुदान दिने बजेटमा व्यवस्था गरेको छ ।

सामाजिक रूपान्तरण तथा लैंगिक सशक्तीकरणका लागि सञ्चालित मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियानअन्तर्गत छोरी बिमा, छात्रवृत्ति, लोकसेवा तयारी कक्षा, साइकल वितरणलगायत छोरीमाथि समाजमा रहेको विभेद अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता बजेटमा दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले नयाँभन्दा पुराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारले जस्तै चुनावलक्षित वितरणमुखी र लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । आफ्नो खर्च र स्रोत क्षमता भुलेर चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि ल्याएको ठूलो बजेट हो । बजेटका लागि संघीय सरकारबाट जाने अनुदान, राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँटको रकममा निर्भर रहनुपर्ने देखिएको छ ।

सांसदहरूले तजबिजीमा खर्च गर्न हुने ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम’ लाई मधेश प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको छ । ६४ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको मधेश प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३५ करोड छुट्याएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बुधबार प्रस्तुत सातै प्रदेशहरूको बजेट मध्ये मधेश प्रदेशले सबैभन्दा उच्चदरमा बजेटको आकार बढाएर ल्याएको छ । मधेशले चालू आवको भन्दा २८.१३ प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याएको हो । कर्णाली प्रदेशले भने बजेटको आकार घटाएको छ ।

प्रदेशले ऋण उठाउने घोषणा सिन गरेको छ । मधेश सरकारले ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका हुन् । मधेश प्रदेशले एक अर्ब ८२ करोड १० लाख १८ हजार रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।

प्रदेशको बजेट वितरणमुखी भएको हुनाले यसको कार्यान्वयन जटिल छ । पहिलो कुरा बजेटले संघीय बजेटलाई पछ्याउन खोेजेको छ । कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशका बजेट समग्रमा आकार ठूलो आकारका छन् । कृषि, गरिबी न्यूनीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु राम्रो हो तर विगतको बजेटमा पनि यी शीर्षकहरूमा बजेट वितरण गरिँदा यसको समग्र सदुपयोग नभएको देखिन्छ । तर प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत पहिचान र खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता कति छ भन्ने प्रश्न सोचनीय छ ।

कनिका जसरी बजेट छर्दाखेरि कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएको छ । ७० प्रतिशतभन्दा न्यून खर्च भइरहेको अवस्थामा आएको वितरणमुखी बजेटले मुद्रास्फिति बढाउने, अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च बढाउने सम्भावना हुन्छ । तर प्रदेशको सबै बजेट संघीय सरकारमै निर्भर छ । आन्तरिक स्रोत खोज्ने कानुन बनेको छैन । कानुन नबन्दा कृषि ज्ञान केन्द्रलाई कृषि कर उठाउने जिम्मा दिनु परेको छ । नीतिगत रूपमा अमिल्दा कुरा मात्र होइन, स्थायी खालको संरचना पनि तयार भएका छैनन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया





ट्रेन्डिङ