बैशाख ३० मा सम्पन्न दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनबाट प्रत्येक पालिकाहरूमा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर स्थानीय जिम्मेवारी सम्हालि सकेका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा जितेका वडा सदस्य, अध्यक्ष, मेयर र उपमेयर चुनिएका छन् ।
स्थानीय निर्वाचनले दलभित्रको आन्तरिक अनुशासन र वंशवादबाट मुक्ति खोजिरहेको भान हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आर्थिक प्रतिस्पर्धाको खेल चल्न थाल्यो भने गरिब मानिसले कहिल्यै प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैनन् ।
चुनौतीका बीच स्थानीय तहले कुशलतापूर्वक संस्थागत र संरचनागत व्यवस्थाको जग हालिदिएका छन् । विकास निर्माण एवं आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा केही काम भए पनि उल्लेख्य रूपमा कार्यान्वयन तथा नतिजा प्राप्त भइसकेको छैन । यसैको आधारशीला एवं जगमा जुन अवस्थामा छ त्यहीँबाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले बहाल भएकै दिनदेखि कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा जानु उपयुक्त हुन्छ । अधुरा र अपूरा योजना पूरा गर्नुपर्छ भने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका रचनात्मक योजनाको पहिचान र प्राथमिकीकरण, स्रोत परिचालन, बृहत् पूर्वाधार निर्माणका लागि वित्तीय कार्ययोजनाका आधारमा कार्यान्वयनमा जानु उपयुक्त हुनेछ ।
स्थानीय तहका प्राथमिकता केही परिवर्तन भएका छन् भने केही प्राथमिकतामा रहेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका योजना छन् । नागरिकका अनेकौँ आवश्यकता र अपेक्षा छन् तर आर्थिक स्रोत र जनशक्ति सीमित छन् । सीमित साधन र स्रोतबाट असीमित आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्नुपर्नेछ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको मुख्य काम भनेको स्रोत परिचालन र पँुजी निर्माण नै हो । पँुजी निर्माणको मूल आधार स्थानीय आर्थिक विकास र अन्तरपालिका सहकार्य हो जसबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छ ।
पालिका सभा र कार्यपालिका सम्बन्धमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले सर्वप्रथम स्थानीय सरकारका काम कर्तव्य अधिकारका बारेमा जानकारी लिनु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा समयानुकूल सूचना प्रविधिमैत्री र छिटोछरितो एवं असल शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । यसका लागि विशेष गरी वडा कार्यालयलाई स्रोत–साधनसहित जिम्मेवार बनाउनुका साथै वडा तहका काम वडा समितिमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । वडाध्यक्ष एवं वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा पूर्ण जानकारी गराउने, वडाध्यक्ष एवं वडासचिवलाई वडा कार्यालयबाट हुने सिफारिस तथा प्रमाणीकरणका विषयमा विधि र प्रक्रियामा क्षमता विकास गर्ने तथा कागजातको अभिलेखीकरणमा पूर्ण जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
सङ्घीय र प्रदेशको आवधिक योजनासँग स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन तथा नतिजाको तहमा जोड्ने भनेकै स्थानीय तहको आवधिक योजनाले हो । सङ्घीय र प्रदेश सरकारको बजेटसँग आबद्धता गर्दै कार्यान्वयन र नतिजाको तहमा जोड्ने भनेकै वित्तीय सङ्घीयताको मूल संयन्त्र स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचनाले हो । जुन स्थानीय तहले पहिलो वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने थियो । वर्तमान अवस्थासम्म पनि केही स्थानीय तहसँग आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना छैन, भएकासँग पनि सङ्घीय र प्रदेश आवधिक योजना तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग तारतम्यता मिलाइएको छैन ।
स्थानीय तहको विद्यमान स्रोत साधन, जनशक्ति, अत्यधिक लागत र एकल जोखिम जस्ता कारणले बढ्दो विकेन्द्रीकरणका माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र गुणस्तर, दिगो विकास तथा समान समस्याका लागि पालिकाहरू पारस्परिक लाभका क्षेत्र, समान सवाल, बृहत् पूर्वाधार, विपत् तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित योजना तथा परियोजनाका लागि पालिकाहरू आफ्नो परिधिबाट बाहिर निस्किएर आसपासका पालिकासँग समन्वय र सहकार्य गर्नु उचित विकल्प हो ।
फलस्वरूप पालिकाहरू एकीकृत र दिगो विकासतर्फ उन्मुख हुनुले नागरिकको विकासप्रतिको अपेक्षासमेत सम्बोधन गर्न सकिनेछ । अन्तरपालिका सहकार्यका क्षेत्रमा फोहरमैला व्यवस्थापन, पर्यटन विकास, जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरण संरक्षण, विपत्को पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापन, यातायात प्रणाली, प्रदूषण नियन्त्रण, सुरक्षा, सूचना प्रविधि पूर्वाधार, अध्ययन अनुसन्धान, एकल अधिकारका विषयमा निर्माण गर्नुपर्ने कानुन, नीति रणनीति जस्ता सफ्टवेयर कार्यक्रमदेखि ठूला पूर्वाधार, भौतिक निर्माणका उपकरण, औजार तथा साधन स्रोतहरूको प्रयोगमा समेत सहकार्य गर्दै सामूहिक लगानीमा गर्न सके थोरै लगानी तथा साधन स्रोतबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया