प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने प्रमुख निकाय भनेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै हो । प्रदेशलाई निर्देश र संचालन गर्ने मुख्य दायित्व पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै हो । तर, मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्न पुगेको छ ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वच्छता अभियान र कोभिड अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनसहितका विभिन्न योजनाको नाममा आवश्यक खर्च र भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ ।

प्रदेशका भएको पछिल्लो भ्रष्टाचारको विषयमा मधेशवाणीले गत अंकमा विस्तृत समाचार सम्प्रेषण गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई उद्धृत गरी मधेशवाणीले समाचार प्रकाशन गरेको हो । महालेखा परीक्षकको मधेश प्रदेशको चौथो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट स्वच्छता अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत पोखरी सौन्दर्यकरण, जानकी मन्दिरमा मार्बल बिछ्याउने, कोभिड अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन र कर्मचारीहरूमा गरिएको खर्चमा भ्रष्टाचार भएको हो ।

यी बाहेक मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कर्मचारीमा अनावश्यक रूपमा ९८ लाख ९४ हजार रकम पारिश्रमिकवापत खर्च गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कर्मचारीहरूको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन गरेको पुष्टि हुने कुनै आधार नदेखिएको, कर्मचारीलाई दिएको कामको जिम्मेवारी, कार्यालयमा उपस्थिति, सम्पादन गरेको कामको विवरण उपलब्धी सहितको प्रमाण पेस गरेर खर्चको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उपरोक्त घटनाक्रमले मुख्यमन्त्री कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बनेको प्रमाणित हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा मात्रै होइन कार्यकर्ता पाल्ने निकायको रूपमा समेत विकसित भएको छ । जनलोकपाल आयोग, प्रशिक्षण केन्द्र र विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न आयोग तथा निकाय अनावश्यक रूपमा गठन गरी त्यसमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर राज्यको ढृकुटीको दुरूपयोग भइरहेको छ ।

राजनीति पेसा बन्दा त्यसबाट निश्चित पनि अर्थोपार्जनको अपेक्षा गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिको अवरणमा भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । रोजगारको अभावमा व्यक्तिले जीवन निर्वाह गर्न अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न सक्छ । यस आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रा राजनीतिकर्मीको अवस्था पनि यस्तै छ । अधिकांश राजनीतिकर्मी बेरोजगाार छन् तर उनीहरूको जीवनशैली भव्य छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ताले जनताको विश्वास गुमाउने स्थिति विकसित भइरहेको छ ।

स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा निर्धक्क भएर भन्न सकिन्छ– तिनले अनियमित तरिकाले नै अर्थात् भ्रष्टाचार गरेरै धन आर्जन गरेका हुन् तर तिनमध्ये अधिकांश कारबाहीको घेरामा आउने कुरा त परै जाओस् अनुसन्धानको दायरामा समेत आएका छैनन् ।

मधेशलगायत नेपालमा कहीँ पनि भ्रष्टाचारका घट्नामा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने न कानुनकै अभाव छ न त निकायकै तर यस्ता घट्नाको न छानबिन नै हुने गरेको छ न त कुनै कारबाही नै । केही घट्नामा छानबिन नै नभएको भने होइनन् तर ती अपवाद मात्र हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै एक व्यक्ति वा निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय अभियान नै थाल्नु आवश्यक भइसकेको छ ।

जनताप्रति उत्तरदायी भएको नेतृत्व इमान्दार भएपछि भ्रष्टाचार आफै हराउँछ । बलियो नेतृत्व भएपछि भ्रष्टाचार पनि डराउँछ । जसको हातमा सत्ता हुन्छ, देशको नेतृत्व गरेका हुन्छन् उ राज्यप्रति इमान्दार हुनुुपर्छ । नेता इमान्दार भएपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ, नेता बेइमान भएपछि सबै कुरा बिग्रिन्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहारण भारतलाई लिन सकिन्छ ।

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार आउनुअघि भारतमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो थियो अहिले कस्तो भएको छ, त्यसैबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेतृत्व इमान्दार र बलियो भएपछि भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकिन्छ । भारतमा पहिला भ्रष्टाचारका कुरा कति सुनिन्थ्यो । फलानो घोटाला त फलानो घोटाला तर अहिले त्यसमा निकै कमी आएका छन् ।

यी सब बलियो र इमान्दार नेतृत्वका कारणले मात्र भएको हो । मधेशमा पनि त्यसैको आवश्यकता छ । नेतृत्व आफै स्वच्छ र निःस्वार्थी भएपछि अरू आफै ठिक हुन्छ, जुनकुरा मधेशमा देखिएको छैन ।