जनता देश हो । जनता राष्ट्र हो । भूगोल मात्रै देश हुन सक्दैन । कुनै पनि आधुनिक देश एकल राष्ट्रियताको आधारमा सधैँ बनिरहन सक्दैन । मानव सभ्यताको निर्माण र विकास नै घुमन्ते अवस्थाबाट भएको इतिहास साक्षी छ । युद्ध र आक्रमणको इतिहास हो । नेपाल यो विकास प्रक्रियाबाट एक्लिएर बस्न सक्दैन्थ्यो र सक्छ ।

कोही अघि आयो होला, कोही पछि आयो होला । यो सबै प्रक्रियाबाट गुज्रेर अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको अवस्था छ । राणा शासनको पतनयता अहिलेसम्म नागरिकताको राजनीतिक खेतीपाती भइआएको चर्चा राजनीतिक वृतको गतिविधिले पुष्टि गर्छ । राणाशासनका बेलादेखि अहिलेसम्मका नागरिकतासम्बन्धी प्रवाधानहरूमा केही हेरफेर बाहेक आमरूपमा उस्तै प्रावधानहरू रहेको पाइन्छ ।

समस्या चुलिएको त्यतिखेरबाट हो जतिखेर जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रावधान अध्यादेशबाट हटाइयो । नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण नगरी, सीमालाई नियमन नगरी, नागरिकताको प्रावधान ठोस नगरी, नेपाल–भारत मैत्री सन्धिको राम्रा–नराम्रा पक्षको पुनरावलोकन ठिक ढङ्गबाट नगरी, सुकुम्बासीको लगत ठिक ढङ्गबाट तयार नगरी, जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रावधान हटाइदिँदा समस्या बल्झिन पुगेको भनी बुझ्न सकिन्छ  ।

नेपाल र भारत मैत्री सन्धिको आधारमा दुवै देशमा दुवै देशका जनता खुला आवत्–जावत्को सुविधाका आधारमा एक अर्का देशको नागरिकसरह बस्न पाउने प्रावधानअन्तर्गत बस्न थालेको चलनले पनि समस्या बल्झिएको हो कि कतिपयको बुझाइ छ । यस विषयमा दुवै देशले ठिक ढङ्गले बस्नेहरूको नियमन ठोसरूपमा नभएकाले पनि समस्या बल्झिएको हो कि भन्ने बुझाइ पनि रहेको पाइन्छ ।

तर जुन किसिमले र जुन परिमाणमा भारतीयहरूले नागरिकता लिएर बसे भन्ने कुरो छ । त्यो कुरो तथ्याङ्कले सही भन्दैन । तर पनि भारतीयहरूले नागरिकता लिएर बसे भन्ने कोहोकोलो गर्ने गरिएको पाइन्छ । तर, वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा आउने जाने चलन पनि छ । पुरूष प्रधान विद्यमान समाज रहेकाले ससुरालीमा गएर बस्ने प्रवृति कम हुन्छ । त्यसैले भारतीयहरू नेपाल आए भन्ने कुरो सांस्कृतिकरूपले सही भन्न मिल्दैन ।

नेपालको विभिन्न क्षेत्रको विकासमा सघाउन आएका भारतीयका कतिपय परिवारको बसोबास यहीँ भएर र उनीहरूलाई यहीँ बस्न पाउने व्यवस्थाअन्तर्गत बसेकाहरूको बसाइलाई त्यसो भनिएको बुझाइ हो भन्ने त्यो कुरो भिन्नै हुने भयो । त्यसैले होला विगतका नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा विवाह गरी आउने महिलाको हकमा नागरिकता दिनका लागि यतिका वर्ष पछि मात्र दिने चलन नराखिएको हुन सक्ने कारण बुझ्न सकिने विषय भयो ।

आमाको नामबाट सहजरूपमा दिन हुने र पर्ने नागरिकताको सम्बन्धमा बनाइएको प्रावधानबारे विवाद रहेको छ । छोराले जोसुकैसँग बिहे गरे उसको सन्तानलाई वंशजको आधारमा दिन सकिने तर छोरीले जोसुकैसँग बिहे गरे उसको सन्तानलाई दिइने नागरिकतबारे गरिएको विभेदसम्बन्धी विवाद हो ।

यसरी विवादको समाधान गर्ने विषयमा संविधान जारी भएर चुनिएको नयाँ संसद र सरकारको विगत तीन वर्षसम्म राजनीति दलहरूले राजनीति गर्दै आए । घडी यो भएन । घडी त्यो भएन । भन्दा–भन्दै एक अर्काले राजनीति गरी नागरिकता विधेयक संसदमा ल्याइएन । यसअघि यसको समाधानका लागि अध्यादेश ल्याइयो । सोही अध्यादेश अनुसारको प्रावधान राखी वर्तमान सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको उद्देश्य भनेको यसको समाधान गर्नु रहेको देखिन्छ । छोरा छोरीलाई समान अधिकार दिने कुरा होस् वा पितृव्यको ठेगान नभएको व्यक्तिलाई दिइने आधारमा दिनुपर्ने नागरिकता लगायतका विषयमा रहेका विवादबारे राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्ने आवश्यकता बोध गराउनु आफैमा राष्ट्रपतिको फिर्ता कदमलाई गलत भन्न नसकिने अवस्था भएपनि समय अनुकूल भएन ।

राजनीतिक दलहरूले यो विषयमा राजनीति गरिरहँदा अन्तरिम संविधानमा पुरानो जन्मसिद्धको प्रावधान ब्युँत्याएर दिइएको नागरिकतासँग जोडिएका वास्तविक नेपालीहरू नागरिकताबाट वञ्चित भइरहने अवस्था विद्यमान छ । अन्तरिम संविधानबाट सो प्रावधानअन्तर्गत पाएकाहरूको सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयमा हालै केही महिनाअघि मात्र पनि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको थियो । त्यसअन्तर्गत नागरिकता प्रमाण पत्रको अभावमा तिनका अन्य अधिकार वञ्चित हुन नसक्ने गरी फैसला भएको थियो ।

यी सबै प्रसङ्गमा विदेश महिलाको हकमा नागरिकता दिन ७ वर्ष राख्ने कि १४ वर्ष राख्ने त्यो विषयमा गरिने विवादले तिनको अधिकार वञ्चित हुने त हुनै नभयो, त्योसँगै जन्मसिद्धका सन्तानहरूको अधिकार पनि कुण्ठित हुन पुग्ने अवस्था आएको हो । सरकारले राष्ट्रपतिलाई सो नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले निर्णय गरेअनुसार नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि वितरण गरिने नागरिकताहरूले समग्र समस्याको समाधान नगर्ने पक्का हो । तर पाउनुपर्नेले पाउने छन् । यस्तोमा बाँकी रहेका पक्षहरूमा समयानकूल छोरा छोरीमा विभेद नहुने गरीे त्यसका आधारमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

यस्तो नगरिए देश, जनता र राष्ट्रियतासम्बन्धी सही बुझाइ स्थापित हुन सक्दैन । नागरिकताको नाममा राजनीतिक खेतीपाती सञ्चालन गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि सबै सहमत हुनुपर्ने छ । नागरिकताको नाममा भइआएको राजनीतिले निम्त्याउने अनिष्ट हुन नदिन यसका नाममा भइआएको राजनीतिक खेतीपाती बन्द गरौँ । आधुनिक र विकसित देशको बाटोमा भविष्यमुखी राजनीतिको बाटो पहिल्याऔँ ।