नारामा मात्रै सीमित नहोस् कृषि क्रान्ति

सम्पादकीय

नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्ने गरिन्छ । तर कृषि उपज बस्तुमा नेपाल दिनप्रति दिन परभिर्नर बन्दै गएको छ । अन्न भण्डारको रुपमा रहेको तराई–मधेशमा कृषिप्रति कृषकको आकर्षण छैन । अहिले आठ जिल्लाको मधेश प्रदेशमा मधेशबाटै राजनीति सुरु गरेका दलहरु सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । कृषि क्रान्तिका धेरै ठूला–ठूला भाषण र प्रतिबद्धताहरु गर्छन् तर व्यवहारमा देखिएको छैन । गत निर्वाचनबाट नयाँ आएका दलहरुले पनि कृषिलाई बडो जोडतोडका उठाएका छन् । यसले मधेशका किसानमा केही आशा अवश्य देखाएको छ । तर अहिले परिणाम आउन बाँकी छ ।

नेपालको २३ प्रतिशत क्षेत्रफल रहेको मधेशको भूभागमा आधीभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आधारित छन् । मधेशमा कृषिको अपार सम्भावना पनि रहेको छ । मधेशको समतल भूभाग, अधिकांश भूमि उर्वर, जमीनमा माटो गहिराई, धेरै नदीनाला, भूमिगत जल तथा जलाशय भएको, सजिलै सिंचाई गर्न सकिने, मौसममा विविधता भएको, ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिने, ठुल्ठूला मसिन उपकरण एवं प्रविधि प्रयोग, सजिलो यातायातले ओसार पसार, प्रशोधन, भण्डारण गर्न सकिनुका साथै प्रशस्त जनशक्तिको परिचालन गरी वर्षैभरि विभिन्न थरीका वस्तु कम लागतमा उत्पादन लिन सकिने जस्ता विषेशता हुन् ।

यति ठूलो संभावनाका वावजुद मधेशमा कृषिले प्रतिफल हासिल गर्न सकेको छैन । खाद्यान्न उत्पादनमा कुल क्षेत्रफलको ७० प्रतिशत धानबाट ७१ प्रतिशत उत्पादन र ५८ प्रतिशत गहुँबाट ६५ प्रतिशत उत्पादन भएको विगतका तथ्यांकहरु छन् । त्यस्तै दलहन बालीमा नेपालको मसुरोको ९५ प्रतिशत क्षेत्रफलबाट ९५ प्रतिशत नै उत्पादन हुन्छ भने चनाको ७३ प्रतिशत क्षेत्रफलबाट ७८ प्रतिशत नै उत्पादन र अरहरको पनि ९७ प्रतिशत क्षेत्रफलबाट ९७ प्रतिशत नै उत्पादन हुने गर्दछ ।

बदलिँदो परिस्थितिमा सामाजिक न्याय तथा समानताको सिद्धान्तमा मौलिक तथा संवैधानिक हकसमेतमा प्रत्याभूत हुने गरी आर्थिक समृद्धिको प्रमूख अव्यवको रूपमा कृषिलाई अंगिकार गर्नु मधेशको विकासको मूलमन्त्र हुन सक्दछ । मधेशको हरेक सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी अन्नबालीमा धान, गहुँ र मकै, दलहनमा मसुर, अरहर, चना, केराउ, मूग र मास, तेलहनमा तोरी, सूर्यमूखी, बदाम, तिल र कुसुम, विभिन्न नगदे तरकारी बालीमा आलु, प्याज, लसुन, टमाटर, खुर्सानी, उँखु, सूर्ती, कपास, जुट आदिका साथै र फलफूलमा आँप, लिची, कटहर, केरा, अम्बा, मेवा, सोहजन, अनार तथा विभिन्न किसिमका फूलहरूको उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै मधेशको अति उत्पादनशील मत्स्यपालन, पशुपन्छी पालनको प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने हुन्छ । कृषिलाई मर्यादित, नाफामूखी बनाउन कृषकहरूको समूह, सहकारी, संगठन तथा निजी क्षेत्रको माध्यम आवश्यक पहल गरिनु जरूरी छ ।

अतः यी सबै कुरालाई मनन गरी राजनीतिक विराम पछि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, कृषक तथा कृषिसँग आवद्ध युवा, समुदाय, समूह सहकारी, अगुवा, व्यापारी, उद्योगी, संचार जगत, आदिले तराई मधेश बनाउने अभियानमा लाग्यो भने मधेशमा गरिबी, पछौटेपन र विपन्नताबाट समृद्धि तर्फ लाग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । कृषि क्रान्तिले मात्र देशलाई आर्थिक संकटबाट पार लगाउन सकिन्छ । अहिले विश्वव्यापीरुपमा आर्थिक मन्दी देखा परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कृषिको अपार सम्भावना रहेको खासगरी मधेश प्रदेशलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया



ट्रेन्डिङ