टीकापुर घटनाको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका पूर्वसांसद एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई सरकारले राष्ट्रपति मार्फत् आममाफी दिने तयारी गरेको छ । तर, रेशमको आममाफीले आन्दोलनकारीहरुमाथि कतिको न्याय हुन्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । जुन घटनामा आरोपित भइ रेशम जेल जीवन बिताइरहेका छन्, त्यसमा उनको कुनै संलग्नता नदेखिएको र राजनीतिक घटनासमेत रहेको सबै दलका शीर्ष नेताहरु नै बताउँदै आएका छन् । टीकापुर घटनामा रेशम दोषी नरहेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीले पनि धारणा राखेका छन् ।

यदि रेशम दोषी होइनन् भने उनलाई आममाफी दिलाएर कतिको न्यायोचित होला ? मधेश–थरुहट आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाहरुको छानबिनका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै तत्कालीन अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेका थिए । त्यो प्रतिवेदन बुझाएको पनि वर्षौं भइसक्यो तर सरकारले सार्वजनिक गरिरहेको छैन । जाँचबुझ आयोगका संयोजक लालले टीकापुर घटनामा रेशमको संलग्न नरहेकोले सार्वजनिक गरी न्याय दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

टिकापुरमा २०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय काटिरहेका उनको बाँकी सजाय माफीको निवेदन गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको हो । संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो । ऐनको दफा १५९ मा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार रेशम चौधरीको कैद माफीसम्बन्धी गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमागि अध्ययन भइरहेको छ । सम्भवतः शुक्रबार नै फाइल गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । फाइल अघि बढेमा गृहले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ । निर्णय गर्नुअघि सरकारले आधार र कारण खुलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा राय पेश गर्नुपर्नेछ ।
अदालतले तोकेको सजाय पुरै वा आंशिक रुपमा माफी हुनका लागि आफूलाई सजाय गरेको अदालतको फैसलाको प्रतिलिपी निवेदनसाथ पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसअघि जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएका रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले गत २ जेठमा जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ अहिलेसम्म तयार भएको छैन । संक्षिप्त फैसला भने सार्वजनिक भइसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा फाइल पठाई त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएको फाइलमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर ‘माफी मिनाहा’को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाउँछ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई राष्ट्रपति कार्यालयले निर्णय गरेपछि कैदीको बाकी कैद माफी मिनाहा हुन्छ । सरकारले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीलाई माफी मिनाहा दिन लागेको हो । चौधरी १५ फागुन, २०७४ देखि थुनामा छन् । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिव १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउनेछन् ।

अतः रेशमलाई चाहिएको सफाइ थियो, मिनाहा होइन । कैद मिनाहापछि लाल आयोगको प्रतिवेदन दफ्न हुनेछ तथा टीकापुरको सत्य र मधेश आन्दोलनका क्रममा राज्यले आफ्नै नागरिकहरूको गरेको नृशंस हत्या–हिंसा उजागर हुने छैन । रेशमले पनि अपराध स्वीकार गरेकोले नै माफी पाउने हो । यो संगै टिकापुर घटनालाई सधैको निम्ति अपराधीक धब्बा लाग्ने भयो ।