नागरिकताविहीनहरु देशका विभिन्न जिल्ला र संघीय राजधानी काठमाडौंमा समेत वर्षौंदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । नागरिकताविहीनहरुको धैर्यताको बाँध अब टुट्न थालेका छन् । अनागरिक भएर बसिरहेका युवाहरु अब आत्मदाहसम्मको बाटो रोजिरहेका छन् । यसप्रति राज्य र न्यायालय गम्भीर भएन भने भोलि सामूहिक आत्मदाह गर्ने दिन नआउँला भन्न सकिन्न । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? सर्वोच्च अदालतले जहिले पनि नागरिकता पीडितहरुको सवालमा अवरोध खडा गर्दै आएको छ ।

देशको वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाउँदै गएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति एक किसिमको आशा र भरोसा देखिएको थियो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने आफै २४ घण्टामात्रै नागरिकताविहीन हुँदा जुन किसिमको पीडा भोगेका थिए र अनागरिक भएको भन्ने वक्तव्य दिएका थिए, त्यो व्यक्ति आज नागरिकता विधेयकको विरोध गरिरहेका छन् । रास्वपा सभापति लामिछानेले नागरिकता नहुँदा, अनागरिक हुँदा जुन पीडा महसुस गरेका थिए, त्यो व्यक्तिले झन् वर्षौंदेखि अनागरिक भएर बस्न बाध्य भएका नागरिकताविहीनहरुको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने थियो ।

नागरिकता समस्या मधेशीको मात्रै होइन । देशभित्र रहेका अन्य समुदायहरु पनि नागरिकता नपाएर पीडित छन् । नागरिकताबिना अहिले केही पनि हुँदैन । एउटा सिम कार्ड लिन पनि नागरिकताको आवश्यकता पर्छ । बैंकमा खाता खोल्न, पढ्न, जग्गाजमीन खरिद गर्न लगायत हरेक कुरामा नागरिकता आवश्यकता पर्छ । यत्रो जरुरी कागजातलाई रोक्ने नैतिकता सर्वोच्चसँग थिएन । यो कस्तो देश हो, एकातिर आफ्नै देशका नागरिकलाई विदेशी बनाएर बेचेको छ । त्यसमा देशकै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृह सचिवको नाम आइरहेको छ ।

नेपालीलाई गैरनेपाली बनाउने, अमेरिका पठाउनलाई शरणार्थी बनाउने जस्ता अपराध गरेका छन् । जो अश्ली धर्तीपुत्र छन्, नेपालीका छोराछोरीहरु नागरिकताका लागि पल–पल तड्पिरहेका छन् । पीडित युवाहरु जीउ पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । नागरिकता विधेयकलाई रोकेर अदालतले अपराध गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले तुरुन्त नागरिकता विधेयकमाथि लगाएको रोकलाई फुकुवा गरेर नागरिकताविहीनहरुको जीवनयापन गर्न बाटो खोलिदिनुपर्छ । ठूला दलहरुले जहिले पनि नागरिकतामाथि राजनीति गर्दै आएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी तीनै दलको एक किसिमको मिलेमतो नै देखिएको छ ।

यहाँ नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय, जो नागरिकका लागि एउटा नभई नहुने कागज छ, त्यसमा राजनीतिक दल, राज्य र न्यायालय गम्भीर बन्नैपर्छ । नागरिकताविहीनहरुको धैर्यताको बाँध टुट्यो भने कस्तो विकराल अवस्था आउन सक्ने भन्ने कुरा झझल्को देखिन थालेको छ । अब पनि यसलाई राजनीति गर्ने मुद्दा नबनाई अविलम्ब यो समस्या समाधान गरिनुपर्छ । नागरिकताविहीनको आवाजलाई यदि राज्य र न्यायालय सुनेन भने भोलि दिनमा उत्पन्न हुने अवस्था कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

आमा बुवा नेपाली तर आफू कहाँको भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । यहाँसम्म कि नागरिकताविहीनहरुलाई नागरिकता मात्रै नभई उनीहरु क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने हो । तसर्थ, पीडितहरुको धैर्यतालाई नजरअन्दाज नगरियोस् ।