अहिले समृद्ध र सुशासन दुई शब्दको बखान व्यापक रूपमा भइरहेको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, उद्योगी व्यापारी, बुद्धिजीवी एवं नागरिक अगुवाहरूको मुखमा यिनै शब्द झुण्डिएका छन् । समृद्ध प्रदेश सबैको चाहना र आवश्यक्ता हो । समृद्ध प्रदेशको यात्रामा हामी अनवरत रूपमा निश्कलंक लागिरह्यौँ भने यो यात्रा सम्भव छ तर फगत बहस गरेर मात्र हामीले समृद्धि, खुशी र सुखी प्रदेशको भावानुभूत गर्न सकिँदैन । यसका लागि व्यावहारिक रूपमै स्पष्ट र निर्दिष्ट लक्ष्यसहितका योजनाको कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको छैठौं वर्षमा छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार गठन भइसकेका छन् । तर स्थानीय तहको कार्य सञ्चालन सुस्त, अस्तव्यस्त र बेथितियुक्त प्रारम्भिक लक्षण देखिएको छ । स्थानीय तह कुहिरोको कागझैँ रनभुल्लमा छ । ठूलो रकम बेरूजु फर्छ्यौट गर्न कठिन, विकासे बजेटको दुरूपयोग, योजना वितरणमा एकलौटी, लक्षित वर्गको बजेट अन्य शीर्षकमा खर्च गर्नु, कार्यालयमा बडापत्र नहुुनुु, स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्नु आदि समस्या छन् । यस किसिमको शैली, प्रवृत्ति हुर्किएको राज्य संरचनामार्फत समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिएला ?

नीतिगत र कानुनी प्रक्रिया समेत नपुगेकाको प्रक्रिया तोडमोड, छलछाम गरी तथ्यांक मिलाएर राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू दिने र लिने भ्रष्ट शैलीहरू व्यापक छन् । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा र काम कारबाहीहरूको बारेमा सहज, सरल र प्रभावकारी तवरबाट सेवाग्राही सामु पु¥याउन समेत बेलैमा सूचना सम्प्रेषण र प्रवाहको अभाव छ, । सेवाग्राहीहरू आफ्नो र आफूले पाउनु पर्ने सेवा र सुविधा के, कसरी, कहाँ र कसले प्रदान गर्छन् भन्नेमा नै अन्योलग्रस्त छन् । यस किसिमको व्यवहारले पनि भ्रष्टाचार र कुशासनको प्रवृत्तिलाई नै बढावा दिन्छ । तसर्थ सही र समयमै तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषण, संकलन, अध्यावधिक र व्यवस्थापनको माध्यमबाट राज्यको शासनशैली सबल र सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।

राजनीति, भूगोल, नातागोता, जातभात, वर्ग र साम्प्रदायिकताको आधारमा आफ्नो र पराइ मान्छे छुट्याउने प्रचलन कायम छ । राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई अवसर दिने र लिने संस्कार समाजमा दिनप्रतिदिन मौलाउँदै गइरहेको छ । जुन सुशासनका लागि ठूलो चुनौती नै हो । यस किसिमको आफ्नो र पराया मान्छे अनुसार सेवा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवहारको राज्य संचालन शैलीले वास्तविक प्राथमिकतामा परेका वा हुनुपर्ने वर्ग र समुदायमा राज्यका अधिकांश सेवा र सुविधाहरू पुग्न मुस्किल हुनेछ । तसर्थ समृद्ध, खुशी र सुखी प्रदेशको परिकल्पना साकार पार्न नातावाद, कृपावाद, जातियतावाद, धर्म र सम्प्रदायिकतावादका आधारमा ‘आफ्नो र अर्काको तथा मेरो र तेरो मान्छे’ भन्ने मनोभावनाबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।

शासन सञ्चालनमा हुने गरेको कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक र पहुँचवालाको भनसुन, हस्तक्षेप, दबदबा र मनपरीतन्त्रका साथै चाकडी, चाप्लुसी, चम्चागिरी र खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति जस्ता शैलीहरूले सदैव राज्य सञ्चालन प्रक्रियालाई नकारात्मक र विभेदकारी बनाउँदै कुशासन उन्मुख बाटोमा पु¥याइएको छ । यस्ता संस्कारहरूलाई समयमै निरूत्साहित गरी स्वच्छ, निष्पक्ष र सकारात्मक विभेदका साथ राज्य सञ्चालनको शैली रूपान्तरण गरिनुपर्छ । जनमुखी, जनउत्तरदायी, पारदर्शी सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्छ । पुरानै शैली र तौरतरिकाबाट समृद्ध नेपालको ढोलक बजाएर नेपाली जनतालाई सदैव रमिते बनाउने संस्कारको अन्त्य गरिनुपर्छ । जनतालाई समृद्ध प्रदेश निर्माणको अग्रभागमा राख्न अभिप्रेरित गर्नुका साथै उत्तरदायी बनाउन उत्साहित गर्न सबै तह र तप्काबाट सोचिनुपर्छ ।

अहिले मुलुकमा देखिएका भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्डहरू सतहमा पुगेका छन् । यसमा ठूला दलका शीर्ष नेताहरू नै संलग्न रहेका देखिन्छन् । एकातिर समृद्धि, विकास लगायतका भाषणहरू गर्दै नथाक्ने राजनीतिक दलहरूको कर्तुत बाहिर आइरहेका छन् । यसले गर्दा विकास र समृद्धिको जतिसुकै भाषण गरेपनि निरर्थक देखिन्छन् । देशका सुशासन र विकासका लागि पहिलो शर्त नै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता । तर देशको नीति निर्माण गर्ने नेताहरूको चरित्रमा देखिँदैन ।