नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा विभिन्न अप्ठ्याराहरु देखा परिरहेका छन् । मधेश विद्रोहले नेपालमा संघीयता संविधानमा लेखियो । त्यसैले संघीयताको सफल संस्थागतमा मधेश प्रदेशको महत्वपूर्ण भूमिका देखिँदै आएको छ । सातै प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशमा मात्र संघीयतावादी दलको नेतृत्वमा सरकार रहेको छ ।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको पाँचै वर्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले ग¥यो भने दोस्रो कार्यकालमा पनि जसपाले नै हालसम्म नेतृत्व गरिरहेको छ । पहिलो कार्यकालमा विभिन्न समस्याहरु देखिएपनि सफल कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले सहयोग गरिरहेको छैन । वस्तुतः मधेश प्रदेशको सरकारले काम थालेको ६ बित्न लागेको छ तर, यसबीचमा आफ्नो प्रदेशका गुनासा उजागर गर्नेबाहेक कुनै सार्थक काम गरेको छैन ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको बनिबनाउ जबाब पाइन्छ–बस्ने ठाउँ छैन । काम गर्न नियम, कानुन र कर्मचारी छैनन् । स्रोत–साधनको अभाव छ । कसरी काम गर्नु ? मधेश प्रदेशको जस्तै अरू ६ वटै प्रदेश सरकारको स्थिति नाजुक नै छ । किनभने, प्रादेशिक सरकारहरूका लागि यो चुनौतीरहित हुँदैन ।
ती चुनौती व्यवस्थापन गर्ने मूल दायित्व पनि प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूकै हो । तर, आफ्नो प्रदेश सरकारको जग हाल्न गर्नुपर्ने र नगरी नहुने तयारीको गृहकार्यमा होइन, मुख्यमन्त्रीहरूको ध्यान केन्द्रीय सरकारले सहयोग गरेन भन्नेमै केन्द्रित देखिएको थियो । सुरूआतका झिनामसिना समस्यालाई बोझ ठानेर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई नै बिर्सेका छन् ।
प्रदेश सरकारले सामना गरेका समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारकै नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ । किनभने, संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेश सरकारलाई दिइएका २१ वटा एकल अधिकार यस्ता छन्, जसले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समस्याको सूची बोकेर काठमाडौँ धाउने छुट दिँदैनन्, बरू प्रदेशको राजधानीमै बसेर घोत्लिन प्रेरित गर्छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुन पनि प्रदेश सरकार र संसद्ले नै बनाउने हो । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, प्रदेश सरकारको काम र अधिकार कम छैन, झन्डै संघीय सरकारसरह नै छ । तर, संविधानतः गर्नुपर्ने काम र अधिकार धेरै भए पनि प्रादेशिक सरकारको काम भने असाध्यै सुस्त छ । यसले बदलिँदो जनआकांक्षा सम्बोधन हुन सक्दैन ।
प्रदेशको शासन–प्रशासन सञ्चालनको आधारभूत काम गर्न विभिन्न कठिनाईहरु छन् । प्रदेश सरकारको कार्यकाल उत्साहजनक नभए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको व्यस्तता भने नाटकीय छ । मुख्यमन्त्रीको बिहानबाट सुरू भइ बेलुकी टुंगिन्छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको दैनिकी काम न काजका कार्यक्रम, उद्घाटन, परम्परागत भाषण र भेटघाटमै बित्ने गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू कार्यालयमा बसेर प्रदेश सरकारको जग हाल्ने र त्यसलाई उभ्याउनका लागि नभई नहुने गहन गृहकार्यमा जुटेको पाइँदैन । संघ र प्रदेशको चुनावबाट जनताले गुनासा र लाचारी दर्शाउने जनप्रतिनिधि होइन, संघीय सरकारको नेतृत्व हाँक्ने सक्षम नेतृत्व चयन गरेको ठानेका हुन् । तर, प्रादेशिक सरकारका अहिलेसम्मका कामले त्यो पुष्टि हुन सकेको छैन । यसमा मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी र उदाहरणीय बन्नुपर्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया