संविधान देशको मूल कानुन हो । संविधानमा जनताको आधारभूत आवश्यकता र अधिकार समेटिएको हुन्छ । नेपालको संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको मौलिक हक राम्रो छ । संविधानमा जनतालाई दिएको अधिकार अधारभूत मौलिक हकले व्याख्या गर्दछ र त्यसमा व्यवस्था गरिएको राम्रा पक्षलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी तथा दायित्व भित्र पर्दछ । संविधान एउटा कागजी दस्ताबेज हो । जुन अस्थायी हुन्छ । यो समय र आवश्यकताअनुसार संशोधन भइरहन्छ ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानलाई सबै समुदाय, वर्गले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छैन । मधेशी, आदिवासी–जनजाति, थारू, दलित समुदायले अहिले पनि संविधानलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार गरिसकेको छैन । अहिले पनि उनीहरुले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।

केही हदसम्म अधिकार दिइए पनि संविधानले दलित समुदायलाई झन् विभेद गरेको देखिन्छ । संविधानमा दलित महिलालाई वडा सदस्यमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यसले दलित समुदायहरु आफूहरुलाई वडा सदस्यमा सीमित गरी झन् पीडित बनाएको महसुस गर्न थालेका छन् ।

यदि संविधानले साँच्चिकै समाजवादको परिकल्पना गरेको छ भने सबैभन्दा पहिला पछाडि पारिएका वर्ग तथा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । सीमान्तकृत तथा दलित समुदायलाई जनसंख्याको आधारमा मेयर÷उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र संसद्को प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आरक्षणको ग्यारेन्टी गर्न संविधान संशोधन गरी तत् समुदायहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । तब मात्र समतामूलक समाज निर्माण हुन्छ ।

संविधान दिवसलाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्ने हो । एक यो संविधान कति प्रगतिशील भयो र कति समावेशी भयो ?अर्को यो संविधान आउनुको प्रक्रिया के रह्यो ?संविधानमा केही कुरा राम्रो पनि छ । जब संविधानमा प्रक्रियाको कुरा आउँछ अनि धेरै ठुलो असन्तुष्टि आउँछ मधेशी समुदायमा । जहिले २०७२ को संविधान जारी भयो, मधेशमा कालो दिवस र काठमाडौँमा दीपावली मनाइयो । यसैले देशमा दुई किसिमले संविधानको व्याख्या गरियो ।

देशको आधा समुदाय कालो दिवस र आधा समुदाय दीपावली मनाउँछ । भावनात्मक रुपले मधेसीलाई अहिले पनि सो कुरो पिन्च गरिरहेको छ । अधिकार माग्दा गोली खानुपर्ने परिवेशले मधेशीलाई संविधानप्रतिको अपनत्व महसुस भएको छैन । मधेशी नेताले होइन, मधेशका जनताले कालो दिवस मनाइरहेका छन् ।

पहिलो, दोस्रो र तेस्रो मधेस आन्दोलन मधेशी नेताले होइन, मधेसी जनता गरेका थिए । मधेशी नेताले कालो दिवस मनाएकै छैनन् । अहिले पनि कालो दिवस कहीँकतै मधेशी नेता राजनीतिक दलहरुले कुनै कार्यक्रम गरेका छैनन्, मनाएका छैनन् । संविधानका त्रुटिहरु सच्याउन मधेशले सयौं सपुतको सहादत दिएका छन् ।

संविधान जारी भइरहँदा मधेशीको टाउको र छाती ताकी–ताकी राज्यसत्ताले गोली हान्दै थियो । मधेश शोकमा थियो । त्यो दिनलाई उत्सवको दिनको रुपमा मधेशले कसरी मनाउन सक्छ । यसका लागि मधेशका सवाल र एजेण्डा संविधानमा सम्बोधन नभएसम्म संविधान दिवसको सार्थकता साबित हुन सक्दैन ।