मधेश सरकार दिनप्रति दिन अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । मुख्यमन्त्री सरोज यादवको आलोचना आफ्नै पार्टी र सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेताहरुले गर्न थालेका छन् । सरकारले रोजगारीको सिर्जना गर्र्नुपर्छ । जस्तै–उद्योगधन्दाहरू खोल्ने, सिँचाईको व्यवस्था गर्ने, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने हो भने लाखौँ युवाले स्वदेशमा नै रोजगारी पाउन सक्छ । यहाँ कुन कुन उद्योग खोल्न सकिन्छ त्यसको अध्ययन गरेर, उद्योगपति तथा विदेशीहरूलाई पनि आह्वान गरेर यहाँ भएका कच्चा पदार्थको सदुपयोग गरेर उद्योगहरू खोल्न सकिन्छ ।

मुख्य कुरा त सरकारमा जो जो छन् उनीहरू इमान्दार हुनुप¥यो । जनतालाई कसरी समृद्धको बाटोमा अगाडी बढाउन सक्छौँ, कसरी घर–घरमा रोजगार दिन सक्छौँ, कति अवधिभर दिन सक्छौँ, यी विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । यस्ता कुरामा प्रतिपक्षीसँगको सल्लाह लियो भने हामी पनि सल्लाह दिन्छौँ । हामीलाई त विकास चाहिएको हो ।

हो, अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनसँग कुनै छलफल भएको छैन । पहिला सरकार नै अहिलेसम्म पूर्णता पाइसकेको छैन । तर हिम्मत ग¥यो भने बन्द भएका जति पनि कलकारखानहरू छन् ती सबैलाई सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । बन्द हड्ताल गरेर होइन अबको लडाई भनेको नै समृद्धिको लडाई हो । त्यसकारण रोजगारी नै दिलाउने हो भने मधेश सरकारलाई धेरै हदसम्म अगाडी बढाउन सक्छौं ।

हामी विकासमा एक भएर बन्द भएका कारखानाहरू सञ्चालन गरौँ । त्यसमा हाम्रो पूर्ण सहयोग हुनेछ । नयाँ औद्योगिक वातावरण तयार गर्नका लागि कस्तो सहयोग आवश्यक पर्छ त्यस किसिमको सहयोग गर्न हामी तयार छौँ । कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखौँ । पहिले खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश अहिले अबौंको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ त्यसकारण कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधान संशोधनप्रति एमालेको कहिल्यै पनि नकारात्मक धारणा थिएन । हामी प्रमुख प्रतिपक्षमा थियौँ । तात्कालीन सरकारले मधेशवादी दलहरूसँग पटक–पटक छलफल ग¥यो, सम्झौता ग¥यो तर एमालेसँग कुनै त्यस्तो लिखित सम्झौता गरेन । तर संविधान संशोधन नुहँदा दोष एमालेलाई दिइयो । कुन बुँदामा संशोधन गर्ने, त्यसमा छलफल गरौँ । जनताभन्दा अर्को ठूलो दल हुनै सक्दैन ।

हामीले त्यसरी त सोचेका छैनाँै, कहाँ संशोधन गर्ने तर । जुन दल प्रतिपक्षमा छन्, जो संविधान निर्माणमा पनि सहभागि भएन, कालान्तरमा पनि त्यहि विषयलाई लिएर दुई चरणको निर्वाचन बहिष्कार गरे तर पछि तेस्रो चरणको निर्वाचन र प्रदेश र संंघीय निर्वाचनमा भाग लिए, उनीहरूबाट स्पष्ट शब्दमा प्रस्ताव आउनु पर्छ । संविधानमा कहाँ कहाँ त्रुटी रहेको छ, त्यसका लागि बसेर नेपालको हित अनुकुल र मधेशकै पनि हित अनुकुलको मित्रवत् रूपमा बसेर छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने हो भने मात्र थाहा हुन्छ, कुन कुन बुँदामा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने ।

माग राख्दैमा सबै शतप्रतिशत माग पूरा हुन्छन् भन्ने त हुँदैन । जुन जुन मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि छलफल गर्नुपर्छ । पहिले पटक–पटक संसदमा माग पेश गर्दा हामीलाई एक पटक पनि सोधेनन् । अहिले आएर दोष हामीलाई दिन्छन् ।

यहाँसम्म आइपुग्दा करिब करिब सबै कुरा थाहा भयो । संविधान संशोधनदेखि लिएर विकासका काममा जति पनि समस्या छन्, नेपाली जनताको हित बाहेक अन्य कुराहरू हुने छैन । संविधानका कुन–कुन धारामा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।