मधेश प्रदेशमा सुरक्षा चुनौती बढ्दै

सम्पादकीय

प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी, प्रहरी र निजामति कर्मचारी ऐन बनाइएपनि अझैसम्म कार्यान्वयन अथवा अर्को अर्थमा भन्ने हो भने शक्तिको परीक्षण गर्न नपाएको दुखेसो मुख्यमन्त्रीको छ । मधेश प्रदेशमा मात्र नभई तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको आर्थिक र सामाजिक स्तरोन्नतीका लागि चिन्ता सबै पक्षले लिनु स्वभाविक हो । त्यहीं यो चिन्ता दूर गर्ने चाँसो लिने सरोकारवालाहरूको कमी रहेको देखिन्छ ।

तराई मधेश समृद्ध हुन्छ भन्ने विश्वास यहाँबाट अधिकारको लागि राजनीति गर्नेलाई अझैसम्म हुनसकेको छैन । चुरेको क्षय गर्ने यहाँका सम्पूर्ण राजनीति दलको मौनता नै देखिन्छ, महिलासँग हुने अपराधमा ‘पंचायती’ गरेर उन्मुक्ति दिनेमा राजनीति दलको नाम नै जोडिन्छ किनभने कार्यकर्ता र भोटको राजनीति गर्नेले अधिकारको कुरा मात्र गर्छन भन्ने कथ्य ग्रामिणक्षेत्रसम्म नै स्थापित छ ।

तराई मधेश क्षेत्रमा २०५० सालसम्ममा भएको सडक पूर्वाधार विकास, शान्ति सुरक्षा, कृषि क्रान्तिबारे सीमापारीका भारतीय चर्चा मात्र गर्दैन्थे सरसमान किन्न र घुम्न आइरहन्थे । अहिले अवस्था उल्टो छ । सीमावर्ती भारतको विहार राज्य अथवा उत्तर प्रदेश राज्यमा भइरहेको आर्थिक र सामाजिक क्रान्तिको चर्चा तराई मधेशको गाउँ गाउँमा छ । सयकडा पाँच रूपैयाँसम्म भएपनि खर्चेर भारतीय रूपैयाँ खरिद गरी राशनपानी किन्ने नेपालीको लर्को सीमावर्ती बजारमा हेर्न सकिन्छ । हुन त सरकारीस्तरबाट भारतीय रूपैयाँको खरिद गर्न १५ पैसा मात्र तिर्नुपर्छ तर त्यहाँसम्म सीमामा बस्ने नेपालीको पहुँच हुन सकेको छैन ।

माओवादी द्वन्द्वको बेला बन्द भएको नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकको सीमा सटही काउन्टर अझैसम्म सुचारू हुन सकेको छैन । दैनिक करौडौं रूपैयाँको क्षति व्यहोर्ने सामान्य तराई मधेशका नागरिकबारे काठमाडौंलाई चिन्ता छैन र अधिकारको राजनीति गर्ने समथर भूभागका नेताहरूलाई कुनै चाँसो छैन । संघीय एवं प्रदेश सांसदको बजेट कुनै ठूलो योजनामा लगानी भएको देखिएको छैन । सकभर उपभोक्ता समितिमार्फत हुने किसिमले बजेट खर्चिने गरिएको छ । त्यसमा पनि नयाँ–नयाँ मठ मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्चमा निकै बढी लगानी छ । धार्मिक क्रियाकलापमा मतदातालाई लठ्ठाएर सधैंभरि दोस्रो दर्जाका सत्ताधारीको रूपमा शासन गरिरह्नु शक्तिको प्रयोगशालाको एउटा नमूना हो ।

अनियमितताबारे कुनै व्यक्ति अथवा निकायले प्रश्न गरेको खण्डमा ‘तिमी म भन्दा ठूलो भ्रष्टाचारी’ भन्दै संस्थागत तर्फ लाग्नु मुख्य चिन्ताको विषय हो । पालिकाहरूका पदाधिकारीको हकमा शक्तिको अधिकत्तम् प्रयोग भएपनि नागरिकले यस कार्यलाई चरम दुरूपयोगकै रूपमा बुझ्ने गर्छन् । रोजगारीको सिर्जना नभएपछि यस क्षेत्रबाट दैनिक सयौं युवाहरू निकृष्ट श्रम गर्न जग्गाजमिन बेचर, बन्धक राखेर, साहुसँग सयकडा पाँचको दरले ऋण उठाएर विदेश पलायन भइरहेका छन् । खेती गर्नेहरू समयमा बीउ र मल पाउँदैनन् । वातावरणीय प्रभावका कारण समयमै वर्षा हुँदैन, कुसमयमा बाढी आउँछ र किसानको सम्पूर्ण लगानी खेर जाने गर्छ । कृषि बीमा, अन्न सुरक्षाको विषयमा ठूला ठूला होटलमा चर्चा भएपनि बास्तविक सरोकारवाला किसानसँग कहिल्यै परामर्श नै हुँदैन ।

खाद्यान्न परनिर्भरता बढ्दै छ । भारतमा निर्यात गर्ने तराई मधेशका नागरिक अहिले भरतीय बजारमा पाइने चामल, दाल र तरकारीमा निर्भर हुन थालेका छन् । एक दिनका लागि भारतीय सिमाना बन्द हुँदा तराई मधेशका बजारमा तरकारीको अभाव हुने र मूल्यबृद्धि हुने गर्छ । यस क्षेत्रमा तरकारीको मूल्य निर्धारण गर्ने अनौपचारिक अधिकार भारतीय व्यापारीको हातमा पुगिसकेको छ । राजनीतिक भाषणमा तराईलाई कृषिको अन्न भण्डारको रूपमा चर्चा गरिए पनि अवस्था फेरिएको छ । स्थानीय सरकार पनि किसानहरूको हकमा अनियमितताको प्रयोगशाला नै बनिसकेको छ । केन्द्र सरकारजस्तै प्रदेशलाई प्रदेश र पालिका सरकारहरूले अनियमितिताको प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि नागरिकमा व्यापक निराशा छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया



ट्रेन्डिङ