० राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच रातारात हतार–हतारमा एकीकरण गर्नुको कारण के थियो ?

— राजपा नेपाल र समाजवादीबीच एकताका लागि विगत ९–१० महिनादेखि नै कुरा चलिरहेको थियो । धेरै कुराहरु हाम्रो मिलिसकेको थियो र केही कुराहरु मात्र मिल्न बाँकी थियो । यसैबीचमा राष्ट्रियसभाको चुनाव, उपनिर्वाचन भयो । त्यसमा पनि हाम्रो समय लाग्यो । दुवै चुनावका कारण हामीलाई समय पुगेन । चुनावपछि हामी फेरि बसौं भन्ने सरसल्लाह भएको थियो । हाम्रो छलफल चलिरहेकै बेला कोरोना महामारीले गर्दा मुलुक लकडाउनमा गयो । लकडाउन घोषणा भइसकेपछि स्वाभाविकरुपमा त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने, जनतालाई राहत दिनुपर्ने र कोरोनाबाट जनतालाई बचाउनेतिर लाग्यौं । जसले गर्दा हाम्रो एकता प्रक्रिया रोकियो । एकताका लागि हाम्रो सबै कुरा मिलेकै थियो, एकता गर्ने दुवै पार्टीको सहमति थियो, निर्णय पनि भइसकेको थियो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा मात्र बाँकी थियो । अस्ति सरकारले जुन अध्यादेश ल्यायो र त्यसमा के भनियो भने राजपा र समाजवादी विभाजन हुन्छ । यसरी देशका प्रधानमन्त्री र सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याउँदा सबै दलहरुको ध्यानाकर्षण भयो । सबैले विरोध गरे र फिर्ताको माग गरे । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीले दुवै पार्टीको नामै इंगित गरेको कारणले हामी एकता घोषणा गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । सरकारलाई हामीले जवाफ दिनुपर्छ भनेर दुवै पार्टीबीच एकताको घोषणा ग¥यौं । हामीले सरकारलाई भन्यौं कि राजपा र समाजवादी फुट्ने स्थिति छैन । सरकारले गलत मन्सायले अध्यादेश ल्याएको थियो । राजनीतिक स्थिरताको अवस्थामा देशलाई अस्थिरतातर्फ लाने, अधिनायकवाद लाद्न खोज्ने, देशलाई एकलौटीरुपमा कब्जा गर्ने सोचका साथ अध्यादेश आएको थियो ।

० यदि सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नल्याएको भए राजपा र समाजवादीबीच एकता हुने अवस्था थिएन ?

— अहिले कोरोना महामारीको अवस्थामा यस्ता खालका अध्यादेशहरु ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । सरकारले अहिलेको अवस्थामा जनतालाई कोरोनाबाट कसरी बचाउने, अहिले स्वास्थ्य सामग्रीहरुको अभाव छ । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति र पार्टी फोड्नै नै उहाँको उद्देश्य थियो । त्यसबाट सचेत हुन र सरकारलाई जवाफ दिनका लागि हामीले एकता ग¥यौं । सरकारले हताहतमा जुन अध्यादेश ल्यायो त्यो गलत थियो, बदनियतपूर्ण थियो ।

० सरकारलाई देखाउनुभन्दा पनि राजपा र समाजवादी फुट्ने डर पनि त थियो नि ?

— त्यो अध्यादेशले गर्दा राजपा र समाजवादी फुट्ने कुरामा कुनै सत्यता थिएन, बाहिरी हल्ला मात्रै थियो । राजपा वा समाजवादी फुट्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद जोगाउनका लागि र हाम्रो पार्टी फुटाउन चलखेल गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएका थिए । हामीले त्यो अध्यादेश जसरी पनि फिर्ता गराउन र सरकारलाई जवाफ दिनका लागि एक भयौं ।

० सहमतिपत्रमा राजपा अध्यक्षमण्डलको दुई जना नेताको हस्ताक्षर वा उपस्थिति पनि छैन । उहाँहरु असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

— उहाँहरु (अनिल झा र राजकिशोर यादव)लाई हामीले जानकारी गरायौं कि समाजवादीसँग एकताका लागि बैठक छ । उहाँहरु आउन सक्नुभएन । उहाँहरु नआउँदा पनि सहमति छ । एकताका लागि सर्वसम्मत निर्णय हो । यो निर्णयलाई सबैले पालन गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । उहाँहरु कुनै असन्तुष्टि छैन ।

० राजनीति र सैद्धान्तिक मतभेदहरु मिल्यो त ?

— अहिलेसम्म हामीले सहमतिका आधारमा एकता घोषणा ग¥यौं । हामीबीच समान हैसियतमा समानताको आधारमा सबै कुरा टुंग्याउने सहमति पहिले नै गरिसकेका हौं । लकडाउन खुलिसकेपछि त्यो प्रक्रियालाई हामी अगाडि बढाउँछौं ।

० कुन–कुन मुद्दामा असहमतिहरु थियो ?

— सैद्धान्तिक आधारमा हाम्रा सबै मुद्दाहरु मिलेकै हो । हामीले सँगै आन्दोलन लड्यौं, चुनाव लड्यौं । वैचारिक वा सैद्धान्तिक कुनै समस्या छैन । यदि कुनै समस्या आउँछ भने हामी बसेर छलफल गरेर टुंग्याउँछौं ।

० पदको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

— पदको व्यवस्थापन पनि भइहाल्छ । विगतमा ६ वटा पार्टी मिलाएर राजपा बनायौं, ६ जना अध्यक्षले पार्टी चलायौं । महाधिवेशनका लागि हामीले विधान पनि बनाएका थियौं । त्यो विधानमा हामीले एकल अध्यक्षीय प्रणालीमा जाने पनि सहमति गरिसकेका थियौं । यो बीचमा राजपा र समाजवादीबीच एकता हुने सम्भावना बढ्दै जाँदा हामीले संयुक्त महाधिवेशन गर्ने हिसावले हामी एकतामै जोड दियौं । अब एकता भइसकेको अवस्थामा हामीले विधान बनाउँछौं र संयुक्त महाधिवेशन गरेर पार्टी अगाडि बढ्छ ।

० अब तपाइँहरुलाई हाइसन्चो भएको छ । राजपा गठनको चार वर्षसम्म पनि महाधिवेशन गर्न सक्नुभएन । नयाँ पार्टी गठन भइसकेको अवस्था फेरि यस्तै चल्ने होला नि ?

— हैन, त्यस्तो अब चल्दैन । किनभने विगतका कुराबाट हामीले धेरै कुरा बुझ्यौं । हामीले अब ठहर ग¥यौं कि एकल नेतृत्वमा जाने हो । यो एकीकरणको सबै प्रक्रिया टुंगिसकेपछि महाधिवेशनका लागि एउटा निश्चित समय तोक्छौं र समयमा नै महाधिवेशन हुन्छ ।

० यो एकता दीर्घकालीन हुन्छ भन्नेमा कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?

— हाम्रो एकता दीर्घकालीन हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । किनभने उत्पीडन र विभेदमा परेका जनता, उपेक्षित समुदाय, अल्पसंख्यकहरुले जुन प्रकारले चाहना राखेका थिए त्यो पूरा गर्छौं । सबै जनताको चाहना थियो कि दुवै पार्टीबीच एकता भइहालोस् । चाँडोभन्दा चाँडो एकता होस् भन्ने आवाज थियो, त्यसै आधारमा हामीले यो एकता प्रक्रियालाई टुंग्याएका हौं ।

० यो एकताले नेपालमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण भयो ?

— यो एकताले निश्चितरुपमा नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको निर्माण भएको हो । संघीय संसदमा अहिले हाम्रो उपस्थिति ३७ पुगेको छ । त्यसकारणले यो एकताले जनतामा एउटा उत्साह हुने, जनताको हिम्मत बढ्ने, जनतामा विश्वास बढ्छ । यो देशमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यता थियो । किनभने कांग्रेस र कम्युनिष्टले पहिचान र अधिकार मुद्दा छोडे । पहिचानवादी र अधिकारवादी मुद्दा बोक्ने दुवै पार्टीबीच एकीकरण भइसकेपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा आउँछ । अपूर्ण संविधानलाई पूर्णता दिलाउने जनताको चाहना हो । पहाड, हिमाल र मधेशमा बस्ने जनताको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि वैकल्पिक, सुदृढ र संकल्पित शक्ति निर्माणका लागि हामी अगाडि बढ्छौं ।

० अब तपाइँहरु मधेशकेन्द्र्रित दलका नेताबाट पूर्णरुपमा राष्ट्रिय दलका नेता भइसक्नुभयो ?

— हामी त हिजो पनि राष्ट्रिय दल नै थियौं । हामीले उठाएका सम्पूर्ण मुद्दा राष्ट्रिय हो । संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्नका लागि पनि वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता थियो । राजनीतिक स्थिरताका विगतमा धेरै सम्झौता र सहमतिहरु भएका छन् । नेपालमा सरकारबाट नै राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन खोजिएको हो । आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु गुमाउन खोजिएको हो । यस्तो अवस्थामा यो पार्टीको एकदम आवश्यकता थियो र समयमै एकताको घोषणा भएको हो । यो एकता पहिला नै हुनुपर्ने थियो, अलि ढिलो भयो ।

० तपाइँहरुले उठाउँदै आएको मुद्दाहरु अब कसरी अगाडि बढ्छ ?

— मुद्दामा आधारित नै दुवै पार्टी रहेका थिए । हाम्रो माग र मुद्दा एउटै रहेको, आन्दोलनहरु सँगै गरेको नाताले पनि यो यो एकता आवश्यक थियो । अब फुटेर होइन जुटेर जाने परिस्थिति बनेको छ । जब यो देशमा दुई कम्युनिष्ट पार्टी एक हुनसक्छ भने मधेशवादी दलबीच किन एकता हुँदैन ? हामीले विगतदेखि उठाउँदै आएका मुद्दाहरुलाई नै लिएर अगाडि बढ्छौं । लकडाउन खुलिसकेपछि हामी आफ्ना माग र मुद्दालाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउँछौं ।

० ती मुद्दाहरु पूरा गराउन सडकमा आन्दोलन गर्ने कि संसदमा ?

— हामीले पहिलादेखि नै सडकदेखि सदनसम्म संघर्ष गर्दै आएका छौं । हामीले अस्ति नेपाली कांग्रेससँग पनि वार्ता गरेका छौं । सरकारबाहिर रहेका सबै दल मिली एउटा वृहत मोर्चा बनाउने गृहकार्यमा लागेका छौं । सबैलाई समेट्ने हिसावले एउटा वृहत मोर्चा बनाउने र लोकतन्त्र रक्षाका लागि संघर्ष गर्छौं । हाम्रो आन्दोलन अहिंसात्मक नै रहन्छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)