० संसद विघटनबारे के भन्नुहुन्छ ?

— संसद विघटन संविधानमाथिको आघात हो । संसद विघटन कानूनसम्मत होइन । देश कानून र संविधानले चल्ने कि व्यक्तिको लहरले चल्ने ? कम्युनिष्ट पार्टीभित्र ६ महिनादेखि विवाद थियो, त्यस विवादको परिणाम संसद विघटन हो । माधव नेपाल, प्रचण्ड वा ओली आफ्नो स्वार्थका लागि देशलाई नै बन्धक बनाइदिने ? संविधानविहीनताको अवस्थामा ल्याइदिने ? यो संविधानको कुनै पनि धाराले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रश्न प्रचण्ड, ओली वा माधव नेपालको होइन, प्रश्न हो संवैधानिक सर्वोच्चताको । जसलाई ओली सरकारले आघात पु¥याएको छ र त्यसमा सहभागी बनेकी छिन् राष्ट्रपति ।

० प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गराउनुको उद्देश्य के हुन सक्छ ?

— केपी ओलीले काम गर्न दिइएन भनेर ताजा जनादेशका लागि संसद विघटन गरेका छन् । तर के काम भएन ? ओलीको यो मनमानी भएन ? दलीय व्यवस्थामा दलको सर्वोपरि हुन्छ, व्यक्तिको हुँदैन । ओली संसदबाट किन पन्छिरहेका छन् ? अध्यादेशको बलमा देश चलाइरहेका छन् । कसरी काम गर्न पाएनन् ? कहाँ बाधा भएको छ, त्यो त भन्नुप¥यो नि । पार्टीभित्र विवाद थियो भने पार्टीमा मिलाउनुपर्छ । बहुमतको निर्णयलाई मान्नुपर्छ ।ं. २००९ सालमा नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद भयो, मातृकाप्रसाद कोइरालाई आदेश दियो कि चार घन्टाभित्र तपाइँले राजीनामा गर्नुस् । मातृका प्रसादले पार्टीको निर्णय मानेर राजीनामा गरे, बेग्लै कुरा हो कि फेरि राजाको कृपाले मातृकाजी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । एकातिर दलीय व्यवस्थाको कुरा गर्ने, अर्कोतिर पार्टीभन्दा माथि म नै हुँ भन्ने । पार्टीको निर्णय, विधानअनुसार उसले काम गर्नुपर्छ ।

० संविधानमै नभएको धारा टेकेर संसद विघटन गरियो, तर संंसद विघटन मान्ने कि नमान्ने ?

— अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनलाई विघटन मान्न सकिँदैन । नेपालको इतिहासमा २०५९ साल जेठ ८ गते ११ बजे राति शेरबहादुर देउवाले राजाको इशारामा जीवनभरि प्रधानमन्त्री हुनसक्ने लोभमा संसद विघटन गरे । त्यसपछि नेपाली जनताले आन्दोलनको बलमा संसद पुनस्र्थापना गरेको इतिहास छ । त्यसो भए कसरी संसद विघटन मान्ने ? त्यसैले संसद अहिले विघटन भएको छैन । वि.सं. २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी अल्पमतमा थिए, संदन विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेर संसद पुनस्र्थापना ग¥यो । दुई–दुईटा नजिर छन् । एउटा आन्दोलनको बलमा भएको छ, दोस्रो अदालतले नै गरिएको छ ।

० संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो । भनेपछि सर्वोच्चले संसद विघटनलाई बदर गर्न सक्छ त ?

— कानूनी राज्य भयो भने सर्वोच्चले संसद विघटनलाई बदर गर्छ । जब संविधानकै विपरीत संसद विघटन गरिएको छ भने सर्वोच्चले निश्चितरुपमा यसलाई बदर गर्छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कहीं पनि अधिकार दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई मन लागेको बेला वा अप्ठ्यारो परेको बेला संसद विघटन गरिदिनु भनेर संविधानमै छैन । त्यसका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सदनका सामना गर्नुपर्दथ्यो । यदि केपी ओली अल्पमतमा आएको भए राजीनामा गर्नुपर्दथ्यो, अनि वैकल्पिक सरकारको माग गर्नुपर्दथ्यो । त्यसपछि सरकार बन्ने अवस्था नभएको भए स्वतः संसद विघटन हुन्थ्यो ।

० संविधानविपरीत छ भने सर्वोच्चले कुनै कदम किन लिएन ?

— संसद विघटनविरुद्ध अहिले विभिन्न रिटहरु सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् । त्यसमाथि बहसहरु भइरहेका छन् । सर्वोच्चले त्यसमा निवेदकहरुको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिएन । जब राजा ज्ञानेन्द्र शेरबहादुर देउवाबाट संसद विघटन गराएर संकटकाल लागू गरेर चुनाव गराउने घोषणा गरेका थिए, त्यसबेलामा पनि रिट परेको थियो र सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो कि संकटकालमा पनि चुनाव हुनसक्छ । तर जनताको अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेर संसद पुनस्र्थापना ग¥यो । यसरी नजिरहरु थुप्रै छन् ।

० सर्वोच्चले यदि संसद विघटनलाई बदर गरेन भने त्यसपछिको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?

— यदि सर्वोच्चले संसद विघटनलाई बदर गरेन भने देश आन्दोलनमा जान्छ, देशमा द्वन्द्व बढ्छ । त्यसपछि मुलुक पु्नः लामो समयसम्म अस्थिरताको शिकार हुन्छ । देशलाई यदि अस्थिरताबाट बचाउने हो भने, संविधानको रक्षा गर्ने हो भने संसद पुनस्र्थापना गर्नैपर्छ । ७० वर्षको जनताको संघर्षबाट संविधानसभाबाट संविधान बनेको छ । जनताको बलिदान, त्यागबाट यो संविधान बनेको हो । यो संविधानको रक्षा सर्वोच्च अदालतले गर्नैपर्छ । सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता पनि हो, यदि सर्वोच्चले पनि अपव्याख्या ग¥यो भने देशमा द्वन्द्व बढ्छ, त्यसको परिणाम न्यायाधीशहरुले पनि भोग्नुपर्छ । जनताले माफी दिँदैन ।

० जनताले नेकपालाई बहुमत दियो तर पनि यो सरकारले काम गर्न सकेन । ताजा मतादेशका लागि निर्वाचनमा जान किन उपयुक्त होइन ?

— मध्यावधि चुनावको घोषणा त राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गरेका थिए, खोई चुनाव भयो त ? चुनावमा गएर के हुन्छ ? चुनावमा जानुको अर्थ हो कि दोस्रो राजा ओलीले संविधानभन्दा माथि आफूलाई ठानेर संसद विघटनको निर्णयलाई मान्यता दिनु हो । ओलीको संविधान विरोधी निर्णयलाई स्वीकार गर्नु हो । त्यसकारणले म आमजनता र राजनीतिक दललाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि जनताको ७० वर्षको बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त यो संविधानलाई रक्षाका निम्ति सबै एकजुट भएर आन्दोलनमा जानुपर्छ र सदन पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ । ओलीको सनकको शिकार बनेर चुनाव स्वीकार गर्नुहुन्न ।

० संसद विघटनपछाडिको उद्देश्य हुन सक्छ त ?

— संसद विघटनको पछाडि कुनै उद्देश्य नै छैन । बिना कारण विघटन गरियो । यसको एउटै कारण के हो भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै जना शारिरीकरुपमा मात्रै होइन कि मानसिकरुपमा पनि रोगी छन् । एक जना क्यान्सरबाट पीडित छन् भने अर्को किड्नी पीडित छन् । जसले गर्दा यिनीहरु गलत क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि काम स्वविवेकले होइन मानसिक रोगका कारण काम गर्दै आएका छन् ।

० राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने संविधानले नै ठाउँ दिएको छैन नि ?

— राष्ट्रपतिको मर्यादाको कुनै ख्याल नै गरिएको छैन । एउटा दलको अर्को कार्यालयको रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई बनाइदिएको छ । यो पहिलो घटना होइन, थुप्रै छन् । राष्ट्रपति भनेको देशको हो । यदि संसद पुनस्र्थापना भयो भने राष्ट्रपति माथि पनि महाअभियोग लाग्न सक्छ ।

० तर हाम्रो संविधानले अलंकारिक राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको छ, प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्नेबाहेक अर्को बाटो नै छैन नि ?

— संविधानले राष्ट्रपतिलाई धेरै अधिकार दिएको छ । उहाँले संविधानविपरीतका प्रस्ताव आउँदा कानूनी सल्लाह दिनुपर्दथ्यो, स्पष्टीकरण सोध्नुपर्दथ्यो । सरकार गठन हुनसक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै के कारणले संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरियो । यो राष्ट्रपतिको अधिकार पनि छ । जब सूर्यबहादुर थापाले वि.सं. २०५५ सालमा सदन विघटन गर्ने सिफारिस राजदरबारमा गरेका थिए त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्रले कानूनी सल्लाह लिनका लागि सर्वोच्च अदालतमा पठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सिफारिसलाई गैरसंवैधानिक भनेर अस्वीकार गरेको थियो । यस्ता नजिरहरु छन् देशमा, राष्ट्रपतिले गर्न सक्नुहुन्थ्यो । अधिकार छैन भनेर हुन्छ ? पार्टीको विवाद मिलाउन ओलीलाई बोलाएर भोज खुवाउने अधिकार संविधानले दिएको छ त ?

० यदि सर्वोच्चले संसद विघटनलाई बदर ग¥यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा संकटकाल लगाउन सक्ने सम्भावना कतिको छ ?

— केपी ओलीले अहिले नै संकटकाल लगाउन सक्छन् । यदि संसद पुनस्र्थापना भयो भने प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा स्वतः राजीनामा दिए, उनको लागि पनि वेश हुन्छ । हैन भने त्यहीं संसदले प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर उनलाई पदमुक्त गरिदिन्छ । अर्को कुरो, यो दुनियाँमा जहाँ पनि सदन विघटन भएपछिको सरकार काम चलाउ हुन्छ । उसले कुनै पनि नीतिगत निर्णय लिन सक्दैन । तर दुर्भाग्य, संविधानको विपरीत क्याबिनेट पुनर्गठन गरिरहेका छन् ।