नेपाल–भारत सीमामा परिचयपत्रको कुनै औचित्य छैन : डा. श्वेता दीप्ति प्राध्यापक, केन्द्रीय हिन्दी विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

डा. श्वेता दीप्ति प्राध्यापक, केन्द्रीय हिन्दी विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

अन्तर्वार्ता

9/18/2018

० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै दुईटै छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको भ्रमण गर्नुभएको छ । दुवै छिमेकी मुलुकसँग नेपालको सम्बन्धलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
— नेपालको भौगोलिक अवस्था एक हिसाबले धेरै भाग्यमानी रहेको छ । नेपालले दुवै ठूला र सम्पन्न छिमेकी मुलुकसँग फाइदा लिन सक्छन् । खासगरी विगतमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा जुन तिक्तता आएको थियो त्यसलाई पुर्न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र उताका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले ठूलो भूमिका खेलेको छ । तर, चीनसँग भएको सम्झौता नेपालका लागि त्यति लाभदायी देखिएको छैन ।


० नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध विशिष्ट खालको रहेको विश्लेषण गरिन्छ, दुई देशबीचको सम्बन्धका आयामहरू के–के हुन् ?
— नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सदियौंदेखिको छ । धार्मिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले भारतसँगको सम्बन्धलाई हामीले नकार्न सक्दैनौं । भारतसँग रहेको खुला सिमानाले हाम्रो सामाजिक सम्बन्धलाई बढी बढावा दिएको पाइन्छ । नेपाल र भारतबीचको सबभन्दा बलियो आधार भनेको पर्यटन हो । त्यसलाई मध्यनजर राखेर पर्यटनले देशलाई विकासमा फाइदा पु¥याउन सक्छ, त्यसको लाभ अहिलेसम्म हामीले लिन सकेका छैनौं । यसको पहल भारत र नेपाल दुवैतर्फबाट गर्न आवश्यक छ । यसपटकको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा जसरी प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम जानुभयो त्यहाँका ऐतिहासिक धार्मिकस्थललाई हामीले पर्यटकीय बनाउन विशेष पहल आवश्यक छ ।


० तैपनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा बेला–बेलामा उतार–चढाव आइरहन्छ, किन होला ?
— जोसँग हामी जति नजिक हुन्छौं, उससँग हाम्रो अलि बढी गुनासाहरू हुने गर्छन् । यसैगरी, हामीले भारतसँग धेरै अपेक्षा गरेका छौं । ती अपेक्षाहरू भारतले पूरा गर्छ कि गर्दैन त्यो हाम्रो गुनासोको आधार हुन सक्छ । भारतले नेपालमा केही गरेको छैन भन्ने पनि छैन । हाम्रो देशमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन् त्यसमा भारतको अहम् भूमिका रहेको छ । तर, यहाँ एक किसिमको मानसिकता नै रहेको छ कि भारतलाई गाली गरेर ठूलो राष्ट्रवादी भइन्छ । त्यो हटाउनुपर्ने आवश्यक्ता छ । किनभने हाम्रो सबभन्दा नजिकको र हरेक दुःखसुखमा साथ दिने छिमेकी राष्ट्र भारत नै हो ।


० खासगरी, नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरू नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका बारे आआफ्नै ढंगले विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । आफू अनुकूल भयो भने मित्र ठान्छन्, नभए शत्रु । यसले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही असर गर्छ कि ?
— यो प्रष्ट नै छ । जब कुनै दल वा नेता आफूलाई कमजोर भएको ठान्छन् त्यो समयमा जनतामा आफूलाई ठूलो राष्ट्रवादी देखाउन भारतविरूद्ध चर्काचर्का भाषण गर्न थाल्छन् । यस्तो मानसिकता नेपालमा राजतन्त्रदेखि नै विद्यमान रहेको छ र आज पनि त्यहीं भएको छ । देशमा जुन परिवर्तनको लहर आयो त्यसमा नेताहरू आफूलाई ठूलो देखाउन भारतको विरोध गर्दै सत्तामा पुग्दै आए र सत्तामा पुगिसकेपछि भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो भयो भन्ने खालका मानसिकता पालेका छन् । सत्ताबाहिर हुँदा भारतलाई गाली गर्ने, सत्तामा गएपछि भारतको हितैसी बन्ने मानसिकता त छँदैछ ।


० भनेपछि नेताहरूको प्रवृत्तिगत स्वभावले गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्धमा खटपट आउने गरेको देखिन्छ ?
— यो त छँदैछ । अहिले पनि स्वार्थको राजनीति हुँदै आएको छ । अहिले हाम्रो अगाडि एउटा बलियो सरकार छ । तर बलियो सरकारको कार्यशैलीबाट स्थिरता कायम हुन सकेको छैन । यत्रो शक्तिशाली सरकार भएर पनि अस्थिर छ । सरकारसँग कुनै नीति छैन, कुन नीति लिएर अगाडि बढ्ने, जनताको आवश्यक्ता के छ, कसरी पूरा गर्ने त्यसबारे सोच छैन । आफ्नो सरकारलाई टिकाउनका लागि के गर्नुपर्छ, यिनीहरूका अगाडि भारत मात्र एउटा मुद्दा छ ।


० नेपालले अहिले जसरी त्रिदेशीय साझादेरीको मुद्दा उठाएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
— नेपालका लागि चीन र भारत दुईटा ठूलो बजार छन् । व्यापारको आधार बनाएर विश्व समक्ष एउटा बलियो राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत हुने चीनको नीति छ । यो त्रिदेशीय साझेदारीमा नेपाल चीनका लागि एउटा माध्यम मात्रै हो । नेपालमा अहिले केरूङ्ग–काठमाडौं रेलको कुरा चलिरहेको छ तर त्यो रेलबाट नेपालले के आयात गर्न सक्छ त्यो एउटा पाटो भयो । यसबाट नेपालभन्दा पनि चीनलाई नै बढी फाइदा हुन्छ । चीनले नेपालमा यो गरिदिन्छ, त्यो गरिदिन्छ भन्छन् तर त्यसलाई हाम्रो भौगोलिक आधारले नकारिरहेको छ । विकासशील साना राष्ट्रलाई चर्को ब्याजमा ऋण दिने र उसको विकासको सम्भावनालाई समाप्त पारिदिने चीनको नीति नै छ । नेपाल पनि अहिले त्यही बाटोमा गइरहेको छ । केरूङ्गबाट रेल यहाँ त आउँछ तर हामीले यहाँबाट के पठाउने, त्यसको सम्भावना छैन ।


० भनेपछि चीनले रेलमार्गमार्फत् नेपाल हुँदै भारतसँग आफ्नो पहुँच पु¥याउन खोजेको हो ?
— चीन जसरी पनि नेपाल–भारत सीमासम्म पुग्न चाहन्छ । चीन एउटा देश हो जसले आफ्नै देशमा ऋण दिँदैन तर अन्य मुलुकलाई दिइरहेको छ । चीनले आफ्ना उत्पादन भारतको बजारसम्म पुगोस् भन्ने मनसाय राखेको छ ।


० केरूङ्ग–काठमाडौं रेल सम्झौता भएको छ, यसमा चीनले अनुदानमा बनाइदिने हो कि सहुलियत ऋणमा ?
— यो अहिलेसम्म खुलेको छैन । अहिलेसम्म हामीले जानकारी पाएअनुसार चीनले बनाइदिन्छ । यदि चीनले बनाइदिन्छ भने शतप्रतिशत ऋण होला कि हाम्रो देशको पनि लगानी रहन्छ, प्रष्ट छैन । यदि ऋण हो भने नेपाललाई धेरै ठूलो घाटा हुन्छ । किनकि त्यो ऋणको चुक्ता गर्न हाम्रा सन्ततिहरूले पनि सक्दैन । केरूङ्गदेखि काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन त्यति सजिलो छैन ।


० चिनियाँ रेलबाट नेपालले कति फाइदा लिन सक्छ त ?
— रेल ल्याउने कुराभन्दा पनि नेपालमा यसभन्दा पनि धेरै जनताका साना–साना समस्याहरू छन् जसलाई समाधान गर्र्नु आवश्यक छ । ती समस्याहरू समाधान भएपछि रेल पनि आओस् । हाम्रा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, चेलिबेटी विदेशिन बाध्य हुन्छन् तिनीहरूलाई कसरी रोक्ने, रोजगारको अवसर दिने लगायतका कुराहरूमा सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।


० नेपालमा अहिले एउटा शक्तिशाली वामपन्थी सरकार छ, यसले गर्दा भारतको नेपाल नीतिमा परिवर्तन आएको हो ?
— भारतको नेपाल नीति के छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नै छ । नेपाली जनताले नेपालमा एउटा मजबुत र स्थायी सरकार खोजेको थियो । तर, जनताको त्यो भ्रम पनि हट्दै गइरहेको छ । जहाँसम्म भारतको नेपाल नीतिको कुरा छ, भारत एउटा आफै विशाल र विश्वमा उदियमान राष्ट्र हो, उसको आफ्नै नीति होला । त्यसैले कुनै सरकार परिवर्तन हुँदैमा नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भारतको लागि आवश्यक छैन । कुनै पनि राष्ट्र आफ्ना जनताप्रति आफै इमान्दार हुनुपर्छ । नेपालको विदेश नीति के छ भने प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा कुन कुन एजेन्डा लिएर जाने, कसरी प्रस्तुत हुने लगायतका विषयमा पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिँदैन । नेपालमा शक्तिशाली सरकार भन्छन् तर, शक्तिशाली सरकारको दृष्टिकोण छिमेकी मुलुकसँग कसरी फाइदा लिने अहिलेसम्म देखिएको छैन ।


० नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले नेपाल–भारत सीमामा परिचयपत्र लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याउँदैछ भन्ने सुनिन्छ, यसको सार्थकता के हो ?
— नेपाल र भारतको सीमामा कहिल्यै पनि परिचयपत्र लागू हुन सक्दैन । जसरी प्रवुद्ध व्यक्ति समूहले प्रस्ताव ल्याएको छ, यो गलत हो । म सल्लाह दिन चाहन्छु कि प्रवुद्ध व्यक्ति समूहका दुवै देशका सदस्यहरू पहिला सीमा क्षेत्रमा गएर हेर्नुपर्छ । खुला सिमानालाई बन्द गर्नुप¥यो भने मात्र परिचयपत्रले काम गर्छ । सीमा खुला छ भने परिचयपत्रको कुनै पनि औचित्य छैन । कहाँ–कहाँ तपाइँ परिचयपत्र दिनुहुन्छ ? पहिला सीमा बन्द गरिदिनुस् अनि परिचयपत्र मात्र किन पासपोर्ट नै लागू गरिदिनुस् कुनै ठूलो कुरा छैन ।


प्रकाशित मिति : २०७५ साल साउन ११ गते शुक्रबार ।

तपाईको प्रतिक्रिया



ट्रेन्डिङ