० नेकपाभित्र चलिरहेको विवादको जड के हो ?

— नेकपाभित्र धेरै लामो समयदेखिको विवाद त यो होइन । खासगरी गत बैशाखमा जति बेला सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक आयो, त्यो बेलादेखि पार्टीभित्र विवाद सुरु भएको हो । त्योभन्दा अगाडि पनि सामान्यरुपमा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधि र नीतिका कुराहरु थिए । तर गत माघमा सम्पन्न पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ती सबै कुराहरुलाई समाधान गरेको थियो । त्यसपछि हामीले स्थायी कमिटी सदस्यको तर्फबाट बैठकको माग ग¥यौं, तर बैठक आयोजना भएन । धेरै दबाबपछि बैठक भयो । त्यो बैठकमा सरकारको समीक्षा, पार्टी कार्यको समीक्षा, कोरोना संक्रमणको विषयमा कसरी अगाडि जाने र जनताका दैनिक जनजीविकाका विषयहरु, एमसीसी आदि विषयहरुमा कार्यसूची तय भएको थियो । त्यो बैठक पनि सहजरुपमा अगाडि बढ्न सकेन । त्यसपछि फेरि कार्यदल गठन भयो, कार्यदलले प्रतिवेदन दियो । म पनि त्यो कार्यदलको सदस्य थिएँ । त्यो प्रतिवेदनको आधारमा स्थायी कमिटीले महत्वपूर्ण निर्णय ग¥यो । तर त्यसको कार्यान्वयन भएन । फलस्वरुप यो समस्या उत्पन्न भएको हो । योसँगै राजनीतिक, सैद्धान्तिक, नीतिगत, विधिगत, शैलीगत, प्रवृत्तिगत समस्याहरु गाँसिएका छन् ।

० भनेपछि, नेकपाभित्र उठ्ने गरेका विवादहरु सैद्धान्तिक नै छ त ?

— नेकपाभित्र मूलभूत रुपमा सैद्धान्तिक, वैचारिक, नीतिगत, शैलीगत, पद्धतिगतसँग सम्बन्धित नै विवादहरु छन् । त्यसको साथसाथै पार्टी संगठनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयसँग पनि सम्बन्धित छन् । तर कतिपय व्यक्तिहरुको तर्फबाट यी विषयहरुलाई ओझेलमा पारेर त्यसलाई निजीकरण गर्ने वा व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठासँग जोड्ने प्रयत्न पनि नभएको होइन । तर मूलभूत रुपमा बाहिरबाट हेर्दा भागवण्डा गर्न खोजिएको हो कि व्यक्तिगत टकराव हो कि भन्ने कुरा म पनि सुन्छु । तर त्यस्तो होइन । मूलभूत रुपमा हामीले दुईटा ठूला पार्टीहरुलाई जुन मान्यताका आधारमा एकीकरण ग¥यौं, देशलाई अगाडि जसरी बढाउने गन्तव्यमा लैजाने जुन संकल्प गरेका थियौं त्योसँग सम्बन्धित समस्याहरु हुन् ।

० पार्टीभित्रका विवादहरु समाधान गर्न अध्यक्षद्वय वा शीर्ष नेतृत्वहरु असमर्थ देखिनु भएका छन् ?

— यो विषय केवल अध्यक्षद्वयसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । हुन त देशको प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्षको तर्फबाट सबभन्दा महत्वपूर्णरुपमा जिम्मेवारीका साथ भूमिका हुनुपर्ने हो । तर हामीले गत स्थायी कमिटीबाट जेजति निर्णयहरु गरेका थियौं, जसरी पार्टीका आन्तरिक समस्याहरुलाई समाधान गर्ने, देश र जनताका सामु रहेका समस्या र चुनौतीहरु हामीले सामना गर्ने जुन संकल्प गरेका थियौं, तदनुकूल उहाँमा तत्परता देखिएन । त्यो कारण समस्या बल्झेको हो । अब यसमा दुवै जना अध्यक्ष सक्षम हुनुभएन भन्ने निष्कर्षमा त म जान्न । तर स्थायी कमिटीको निर्णयअनुरुप जसरी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबाट तत्परताका साथ उहाँमा जुन जिम्मेवारी छ, उहाँमा जुन शक्ति छ त्यसलाई राष्ट्र, जनता, पार्टीको सर्वोपरीलाई ध्यानमा राखेर उपयोग गर्नुपर्ने हो त्यो नभएको हुनाले समस्या बल्झेको छ ।

० अहिले सतहमा आएको विवाद कति संवेदनशील छ ?

— यो विवाद अत्यन्तै संवेदनशील छ । किनभने जुन बेला हामी कोरोनाबाट अत्यन्त आक्रान्त छौं, त्यसका केवल स्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौतीहरु छैनन् । त्यसका आर्थिक, सामाजिक चुनौतीहरु पनि छन् । अहिलेसम्म शिक्षण संस्थाहरु राम्ररी चलेका छैनन् । देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । त्यसका साथसाथै हामी सबैको मनोविज्ञानमा समेत समग्र असर गरेको छ । यस्तो स्थितिमा यस्तो खालको मतभेद र विवाद हुने ? त्यसकारण यो विषयलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर नै दुवै अध्यक्षबाट निर्णय भयो, सचिवालयले त्यसलाई अनुमोदन ग¥यो, त्यसपछि प्रतिवेदन तयार ग¥यौं र कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा स्थायी कमिटीले निर्णय ग¥यो । स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले हस्ताक्षर गरेर निर्देशनको रुपमा पार्टीमा जारी पनि गर्नुभयो । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएन । कार्यान्वयन गर्ने कुरामा स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षज्यूबाट जुन उदासीनता देखाइयो त्यो कारणले यो समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसै कारणले अहिले हामी भनेका छौं अब पार्टीलाई विधि र प्रणालीबाट अगाडि बढाऔं । बैठकमा छलफल गरौं । आआफ्ना कुराहरु सत्य र तथ्यका आधारमा राखौं । अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा मतभेदलाई अगाडि नबढाऔं ।

० नेकपाभित्रको यो विवादले विभाजन निम्त्याउँछ त ?

— राजनीतिक दलहरुभित्र विचार, दृष्टिकोण, शैलीका कुराहरु बेला–बेलामा उठ्छन् । विगतमा पनि हामीले यस्ता कुराहरुको सामना गर्दै आएका हौं । पार्टीमा विचार दृष्टिकोण राख्दैमा, पार्टीको बैठक हुनुपर्छ भन्दैमा विभाजन हुनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन । त्यसकारण पार्टी विभाजन हुन्न भन्ने कुरामा म अझै पनि विश्वस्त छु । यदि प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजन गर्न चाहनुभयो भने उहाँले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीभन्दा ठूलो पद के पाउनुहुन्छ । केन्द्रमा झण्डै दुई तिहाइको बहुमत, सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार छ । साथीहरु ठूला–ठूला पदमा रहनुभएको छ । अनि पार्टीलाई विभाजन गरेर उहाँले के प्राप्त गर्नुहुन्छ ? फुट र विभाजन कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन । त्यस्तो जसले गर्छन् उसले देश र जनताप्रति धोका दिन्छन् । स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा हाम्रा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन हुन दिन्न भनेर घोषणा गर्नुभएको छ । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीले पनि त्यस्तै भन्नुभएको छ । यदि कसैले फुट र विभाजनको कुरा गर्छ भने देश र जनताप्रति गद्दारी हुनेछ । जब हामी सबैको यस्तो धारणा छ भने पार्टी विभाजन हुनुपर्ने कुनै कारण देख्दिँन ।

० तर विवाद जुन उत्कर्षमा पुगेको छ, त्यसले गर्दा आम कार्यकर्ताहरु विभाजन हुन्छ कि भन्ने सशंकित छन् नि ?

— अन्तरबोध, विचारको तीव्रता, गहिराई र यसको व्यापकता हेर्दा पार्टीपंक्ति वा जनसमुदायमा कतै यो पार्टी विभाजन हुन्छ कि भन्ने आशंका हुने अवस्था अवश्य छ । तर, अन्तरविरोध र मतभेद हुँदा पार्टी विभाजन भइहाल्ने कुरा छैन ।

० अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनले त दुई अध्यक्षबीच झन् दूरी बढाएको छ । कसरी सहमति जुट्छ ?

— मंसिर ३ गते भएको सचिवालयको बैठकबाट प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले समेत अब पार्टीमा मेरा धारणाहरु राख्छु र ती धारणामा छलफल गर्छु भन्नुभएको छ । जब दुई जना अध्यक्षहरुले आआफ्ना कुराहरु राख्नुहुन्छ, विषयहरु त्यहाँ आउँछन् र ती विषयहरुलाई स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले हेर्नुहुन्छ । त्यसो भएपछि त संगठनका प्रणालीले नै त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ लैजान्छ । त्यसकारणले विचार राख्नु नै पार्टी फुट हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो ।

० प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीले पनि आफ्नो प्रतिवेदन ल्याउनु हुन्छ, त्यो प्रतिवेदनले विवाद समाधान हुने आशा छ ?

— पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति वा केन्द्रीय सदस्यका कुनै पनि व्यक्ति जसमा अध्यक्ष पनि पर्नुहुन्छ, उहाँहरुले आफ्ना धारणाहरु लिखितरुपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने त्यसमा आपत्तिको कुनै कुरा छैन । प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो कुरा ल्याउनुभयो हामी पनि पढ्छौं, त्यसमा भएका राम्रा कुराहरु छन् भने त्यसलाई ग्रहण पनि गरौंला, खण्डन गर्नुपर्ने कुराहरु छन् भने खण्डन पनि गरौं । स्वाभाविक प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनुपर्ने हो । त्यसैले आफू अर्कालाई लेख्ने, अर्काले लेखे भने रिसाउने, यो मिल्दैन । आफूले बोल्ने, अरुले बोल्यो भने किन बोल्यो भनेर रिसाउने, त्यो पनि मिल्दैन । बैठक नगर्ने अनि राष्ट्र र जनताका जल्दाबल्दा समस्याका विषयमा बाहिर कोही बोल्यो भने किन बोल्यो भन्ने तर बोल्नका लागि बैठक आयोजना नगर्ने ? यी कुराहरु मिल्दैन ।

० विवादहरु यसरी नै चलिरहँदा चैतमा एकताको महाधिवेशन हुने अवस्था छ ?

— मुख्य कुरा राजनीतिक इच्छा शक्ति र तत्परताको कुरा हो । भारतमा कोरोनाको त्यत्रो संक्रमणका बीच बिहारको विधानसभा चुनाव भयो । संसारमा सबभन्दा बढी कोरोना महामारीबाट पीडित अमेरिकाले पनि चुनाव सम्पन्न ग¥यो । अरु थुप्रै देशहरुमा चुनावहरु भएका छन् । मूलभूतरुपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न बैठक लगायत सबै तयारीहरु गर्नका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न । किनभने उहाँ सबभन्दा बढी जिम्मेवार भएको हुनाले यो प्रश्न उहाँप्रति नै तेर्सिन्छ । दुवै अध्यक्ष यदि तत्पर हुनुभयो भने हामी सबै त तत्पर नै छौं । त्यसैले चैतमा महाधिवेशन नहुने कुरै छैन । अधिवेशनमा रुचि नराख्ने, पार्टीका आन्तरिक तयारीहरु हेर्न नचाहने, पार्टीलाई गतिशील बनाएर अगाडि बढाउने कुरामा रुचि नराख्ने हो भने त चैतमा मात्रै होइन, अरु यस्ता १० वटा चैत आएपनि महाधिवेशन हुन सकिँदैन ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)