० प्रदेश २ ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छ । कस्तो आउँदैछ प्रदेशको नीति कार्यक्रम ?

— सामान्यतः कोरोना कहरका कारण जुन हिसावले बैठक चल्नुपर्ने थियो, त्यसरी सहज ढंगले बैठक बस्न सकिरहेको छैन । बिहीबार प्रदेशसभाका ५ जना मर्यादापालक र अर्थराज्यमन्त्रीका स्वकीयसचिवमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । त्यसैले धेरै सावधानीपूर्वक प्रदेशसभाको बैठक चलिरहेको अवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कस्तो बजेट ल्याउने, नीति कार्यक्रम कस्तो हुने, त्यसको सिद्धान्त, उद्देश्य र त्यसको प्रमुख नीति के हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल र बहस चलिरहेको छ । अहिले कोरोनाले पारिरहेको असरलाई नै केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउने सम्भावना देखिन्छ । बजेटलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने कुरामा छलफल भइरहेको छ ।

० समाजवाद उन्मुख बजेट कस्तो हुन्छ ?

— प्रदेश २ को सन्दर्भमा समाजवादको मोडेल कस्तो हुने भन्ने छ । समाजवाद उन्मुख बजेट खासगरी चीनले अगाडि बढाएको देखिन्छ । त्यहीं किसिमको हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । खासगरी नेपाली समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानले पनि भनेको छ । गत वर्षको बजेट हेर्दा समाजवाद त भनियो तर त्यसको उद्देश्य समाजवाद उन्मुख देखिएन । समानता, गरीब–धनीबीचको खाडल कसरी पुरिने, सबैले समान ढंगले बाँच्न पाउने अधिकार, मौलिक हकअधिकार उपभोग गर्न पाउने त्यो समानताको आधारमा हुनुपर्यो । त्यसमा विभेद हुनुभएन ।

० प्रदेश सरकारको रेडबुक कस्तो हुनुपर्ने ?

— प्रदेश सरकारले रेडबुक निकालिरहेको छैन । पहिले नै योजनाहरु सार्वजनिक गरिरहेको छैन । यो रवैयाको हामीले विरोध गरिरहेका छौं । नीति तथा कार्यक्रम त आउँछ तर त्यो अनुसार बजेट आउँदैन । केन्द्र सरकारको बजेट पहिले नै कुन विषयमा कति खर्च गर्ने भनेर रेडबुकमा उल्लेख हुन्छ तर प्रदेश सरकारले पहिले नै शीर्षक किटान गरेर रेडबुक ल्याउँदैन । रेडबुक नल्याउनुमा कुनै न कुनै रहस्य लुकेको छ । अन्तिम समयमा गएर आफ्नो अनुकूलताअनुसार बजेट छर्ने, आफ्नो मान्छेलाई दिने किसिमको कार्य प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ । त्यसले गर्दा अहिले प्रदेश २ मा ठूलो नकारात्मक असर पर्दै गएको छ । यो कुरा प्रदेश सरकारको असफलताभित्र पर्छ । त्यहीं असफलता अब फेरि नदोहोरियोस् ।

० रेडबुक किन आवश्यक छ ?

— प्रदेश सरकारले कुन शीर्षक कति बजेट छुट्याएको छ, त्यो जान्न पाउने अधिकार सबैको छ नि । रेडबुकमा सांसदले बहस गर्न पाउनुपर्ने नियम छ । तर प्रदेश सरकारले रेडबुक नै ल्याउँदैन । सगोलमा ल्याउँछ । यो मन्त्रालयमा यति, त्यो मन्त्रालयमा यति भनेर छुट्याएको हुन्छ तर योजना हुँदैन । ती बजेटहरु मन्त्रीहरुले अन्तिम समयमा आफ्ना आसेपासेलाई बाँड्ने काम गर्दै आएका छन् । त्यसमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको देखिएको छ । अनियमितता हुन नदिनका लागि प्रतिपक्ष जोडदार तरिकाले लागेको छ ।

० कोरोनालाई केन्द्रित गरेर प्रदेश सरकारले कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने हो ?

— कोरोनाका कारण अहिले जुन जटिलता उत्पन्न भएको छ, त्यसले गर्दा बजेट मुख्य हिंसा नै स्वास्थ्यतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने अहिलेसम्म पनि प्रदेशस्तरीय अस्पतालहरु व्यवस्थित छैन, जिल्लास्तरीय अस्पतालहरु पनि व्यवस्थित छैन । अहिले पनि गर्न सकिन्थ्यो तर यहाँका सरकारले गम्भीररुपमा लागेको छैन । सरकारले अहिले पनि बजेट छ, त्यो बजेटलाई लगाएर कोरोना रोकथाम लगाउन सकिन्थ्यो तर गरेन । मैले यही सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई १३ बुँदे सुझाव पनि दिएको थिएँ । मेरो सुझावलाई ५० प्रतिशत पनि मानिदिएको भए बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो । अहिले भारतका नेपालीहरु ह्वारह्वार्ती आइरहेका छन् । उनीहरुलाई ठिक ढंगले क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन भइरहेको छैन । त्यसले झन् संक्रमण फैलाउने स्थिति देखिन्छ । अहिले सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, राम्ररी चेकजाँच हुनुपर्दथ्यो । प्रदेश सरकारले पनि जाँच गर्ने किटहरु खरिद गर्न सक्थ्यो । सबै कुरा स्थानीय सरकारमाथि नै छोडेको छ । स्थानीय सरकारको आफ्नै समस्याहरु छन् ।

० कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारसँग पैसा छैन भनेर मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारसँग विशेष आर्थिक प्याजेक माग गर्नुभएको छ नि ?

— प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग विशेष आर्थिक प्याकेज माग्नु राम्रो कुरा हो । अहिले संघीय सरकारले पठाएको बजेटमा कमी भएको छ, विशेष आर्थिक प्याकेज माग्नु जायज नै हो । तर प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षका बजेटहरु खर्चै भएको छैन । कतिपय बजेटहरु फ्रिज भइरहेको स्थिति छ । चालु आर्थिक वर्षकै बजेट सक्ने स्थिति छैन । अहिले पनि ती बजेटहरुलाई रकमान्तर गरेर कोरोना कोषमा सरकारले ल्याउनुपर्दथ्यो । हामीले संसदीय कोषबाटै एक÷एक करोड लिएर कोरोना कोषमा जम्मा गरौं भनेका थियौं । मन्त्रालयहरुमा बजेट त्यतिकै फ्रिज हुने स्थितिमा छन् ।

० भनेपछि प्रदेश सरकारसँग पैसा हुँदाहुँदै संघीय सरकारलाई मात्रै दोष दिइरहेको छ ?

— आफू गर्न नसक्ने तर आफ्नो गल्ती लुकाउन अरु माथि दोष थुपार्ने काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने कुराहरु पनि गरिरहेको छैन । प्रदेश सरकारले जुन राहत पठायो त्यो पनि ठिक ढंगले आएन । अहिले वडाहरुमा करिब पाँच सयको हाराहारीमा राहत प्याकेज माग छ तर ५० वटा जति मात्रै पठाएको छ । त्यो राहत बाँड्यो भने लडाइँ नै सुरु हुन्छ । त्यो पनि अहिले बाँडिएको स्थिति छैन । एक चरणमा राहत जसोतसो बाँडियो तर अर्को चरणको अहिले पनि बाँडिएको छैन । केन्द्र सरकारको विरोध मात्रै गरेर हुँदैन । आफूसँग भएको स्रोतलाई परिचालन गरेर जनतालाई राहत दिनुपर्दथ्यो ।

० चालु आर्थिक वर्षको कतिसम्म बजेट फ्रिज हुने अवस्था छ ?

— प्रदेशको संसदीय कोषको पैसा व्यवस्थित ढंगले खर्च भइरहेको छ । संसदीय कोषको पैसा फ्रिज हुने स्थिति देखिँदैन । तर, प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा जुन बजेटहरु छन् त्यसको २५ प्रतिशत पनि काम अगाडि बढेको छैन । त्यो हिसावले हेर्दा अहिले ७५ प्रतिशत पैसा फ्रिज हुने अवस्थामा देखिन्छ । अहिले पनि प्रदेश सरकारमा बुद्धि आओस् कि कमसेकम ती बजेटहरु रकमान्तर गरेर कोरोना कोषमा ल्याउन सकिन्छ ।
(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)