० तपाइँले चैत २३ गतेभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत किन लिने ?

— मैले संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा कुरा गरेको हुँ । संविधानको धारा ११ (२) मा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको पार्टी विभाजन भएको खण्डमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । वा प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरिरहेको कुनै दल समर्थन फिर्ता लियो भने पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते सत्तारूढ दल नेकपालाई विभाजन गरिदियो । अर्थात् प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरिरहेको पार्टीलाई विभाजन गरिदियो । त्यसो भइसकेपछि स्वतः धारा ११ को उपधारा २ आकर्षित भएको देखिन्छ । विधिको व्यवस्था त्यस्तो छ । यो विधिको पालना गर्ने कि नगर्ने प्रमुख कुरा हो । पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, जुन अधिकार संविधानले कहीं पनि दिएको देखिँदैन । फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद मात्र पुनस्र्थापना ग¥यो, काम चलाउ अवस्थामा गएको सरकारलाई पुनस्र्थापना त गरेको छैन । सरकारको वैधानिकता पुस ५ गते नै गइसक्यो त । त्यसो भएको हुनाले विधिको हिसावले यो सरकार पहिले नै काम चलाउको अवस्थामा गइसकेको छ, उहाँले अझै पनि स्वीकार गर्नुभएको छैन । अर्को कुरा, सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले पनि सत्तारूढ दल नै विभाजन गरिदियो । त्यसले स्वतः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिन्छ । त्यो अवस्थामा यो सरकारले विधिको शासनलाई मानेको छैन ।

० तर सर्वोच्च अदालतले त दल विभाजनभन्दा पनि दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्कायो । सरकार निर्माणका बेला त एमालेको सरकारलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको अवस्थामा पु¥याएको छ नि ?

— पूर्वअवस्थामा फर्काउनु र विभाजन गर्नु भन्ने कुरा एउटै हो । विभाजन गरेपछि त पूर्वअवस्थामा फर्काइयो । पूर्वअवस्थामा फर्केको भन्नुको तात्पर्य संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठन भयो । २०७४ सालमा एमालेको सरकार बन्दा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको अवस्था हो । पुस ५ गते संसद विघटन गर्दा सरकार संविधानको धारा ७६ उपधारा १ को हो कि २ को हो भन्ने विवाद पैदा भयो । २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकता भयो । निर्वाचन आयोगमा नेकपा दर्ता भयो, नेकपाको सरकार गठन भएको हो भन्ने छ । त्यसलाई निर्वाचन आयोग, संसद सबैले स्वीकार ग¥यो । त्यति मात्र होइन, फागुन ११ गते सर्वोच्चले संसद विघटनविरूद्धको फैसलामा पनि सुरूमा ७६ (२) को सरकार गठन भएपनि पछि ७६ (१) को सरकारमा परिणत भएको छ भनेको छ । ७६ (१) को सरकार भइसक्यो भनेर सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला ग¥यो । तर पछि त्यसलाई नेकपा विभाजन गरेर ७६ (२) को सरकार बनाइदियो । भनेपछि अब संविधानको धारा ११ (२) आकर्षित भयो । दल विभाजन र विश्वासको मत लिने कुरा आकर्षित गरायो । त्यसकारणले यसबारे स्पष्ट हुन जरूरी छ । तर सरकार त्यो दिशातिर लागेको छैन ।

० अहिलेको अवस्थामा पनि त माओवादी केन्द्रले एमालेको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छैन नि ?

— हामीले पुस ५ गतेदेखि नै विरोध गर्दै आएका छौं । संविधानविपरीत खालको कदम चालिसकेपछि यो सरकार असंवैधानिक भयो, काम चलाउको अवस्था परिणत भइसकेको छ भनेर त्यही बेलादेखि भन्दै आएका छौं ।

० त्यसो हो भने तपाइँहरूले अविश्वास प्रस्ताव किन लग्न सक्नुभएको छैन त ?

— संविधानमा भएको प्रत्यक्ष व्यवस्थालाई त यो सरकारले पालना गरिरहेको छैन भने सदनबाट अन्य दलहरूले गर्ने अभ्यासहरू तपशीलका कुरा परे । पहिलो कुरा त संविधानको ठाडोरूपमा उल्लेख भएको कुराहरू पालना गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेपछि स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने हो । तर अझै पनि पुस ५ को निर्णय ठिक थियो, फेरि पनि भंग गर्छु भन्नु अनुपयुक्त हो । संविधानले परिकल्पना नै नगरेको मध्यावधिको चुनावको कुरा गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले ।

० प्रधानमन्त्रीको पुस ५ को कदमका विरूद्ध सबै दलहरू आन्दोलित थिए, त्यो कदमलाई सर्वोच्चले उल्टायो तर सबै दलबीच अहिले सहकार्य हुने अवस्था किन बनिरहेको छैन ?

— पुस ५ गतेको प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक, प्रतिगमनकारी हो भन्ने कुरामा निश्चय पनि सबैको समान धारणा देखिन्छ । तर प्रतिगमनकारी कदमको विरूद्धमा आआफ्नो ढंगले संघर्ष भयो । यो दलहरूको आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो । त्यस्तै गरी सदनबाट असंवैधानिक कदमलाई रोक्नका लागि चालिने कदमहरूको बारेमा हामी एकरूपतामा जान सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने कुरा चुनौतीको विषय छ । हाम्रो आग्रह हो कि एकरूपतामा जानुपर्छ । तर दलहरूमा आफ्नो दलीय स्वतन्त्रता त छ । दलहरूले आआफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्ने अधिकार छ । अहिलेको आवश्यकताको हिसावले यो मुद्दामा एकै ठाउँमा हुनेहरूको बीचमा व्यवहारमा पनि एकरूपताका लागि पहल गर्नुपर्ने हो । माओवादी केन्द्रको हकमा जे भनिएको छ त्यहीअनुसार व्यवहारमा जानुपर्छ । नैतिक इमान्दारिताको प्रश्न नै मुख्य मापदण्डको विषय हुन्छ । यो कुरालाई हामीले दृढतापूर्वक पालना गर्नुपर्ने कुरामा माओवादी केन्द्र दृढ छ ।

० वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच सहमति जुट्न नसकेको हो कि ?

— नेतृत्वको बारेमा त आपसी छलफल र सहमतिको आधारमा तयार गर्ने विषय हो । हामीले नेतृत्वको बारेमा कुनै रिजर्भेसन राखेका छैनौं । हामी खुल्लारूपमा सोचेका छौं । किनभने संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउने मूल कुरा हो । त्यसको रक्षा गर्ने अभिभाराको नेतृत्व जो कसैले गर्दा पनि हुन्छ । मूलरूपमा यो कुरामा मिल्नुप¥यो । मुद्दा मिल्नेहरूले जो कोहीले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ भनिरहेका छौं । त्यसकारणले नेतृत्वको बारेमा छिनाझपटी, दाबी, विरोध केही पनि गरिरहेका छैनौं । नेतृत्वको प्रश्नको बारेमा माओवादी केन्द्रप्रति प्रश्न उठाउनुपर्ने देखिँदैन ।

० नेकपाको फैसलाबारे माओवादी केन्द्र किन पुनरावलोकन चाहेको छ त ?

— पुनरावलोकनको विषय त्यतिमा मात्रै सीमित छैन । नेपालको संविधानले दल गठन, विघटन, पुनर्गठन गर्ने, विचार मिल्नेहरूको बीचमा दल बनाउने लगायत सबै प्रकारका अधिकारहरू दललाई प्रदान गरेको छ । राज्यको तर्फबाट निर्वाचन आयोगले त्यसको नियमन गर्ने मात्रै अधिकार दिएको छ । निर्वाचन आयोगले दल विभाजन गर्न सक्दैन, विघटन पनि गर्न सक्दैन, जुटाउन पनि सक्दैन । अस्तित्वको बारेमा निर्वाचन आयोगले पनि केही गर्न सक्दैन । अदालतले निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्ने क्षेत्राधिकारको सन्दर्भमा उसले गरेका कामकारबाही कति ठिक भए वा भएन भन्ने कुरा नियमनकारीको सन्दर्भमा पुनरावलोकन गर्ने मात्रै हो । त्यसकारणले पुनरावलोकनको क्रममा नामको विषयमा मुद्दा प¥यो । नाम मिलेको रहेछ भने अर्को नाम लिएर आउनुस् भन्ने हो । कसैले माग दाबी नै नगरेको एकता वा विभाजन प्रक्रियामा अदालतले एकता भंग गरिदियो । त्यसकारणले अस्तित्वमाथि सर्वोच्च अदालतले जुन धावा बोल्यो, त्यसले पार्टी गठनसम्बन्धी सार्वभौम अधिकार खोसियो नि । त्यो खोसिने क्रममा आज माओवादी केन्द्र र नेकपा प¥यो । यही नजिर रहिरह्ने हो भने त कुनै पनि पार्टी सुरक्षित रहँदैन । त्यसो हो भने बहुदलीय प्रणाली सिद्धियो । त्यो अधिकार पुनर्बहालीका लागि पहल गर्ने कि नगर्ने ? पार्टी जुट्छ कि जुट्दैन मुख्य विषय होइन । त्यसैले यही कुराको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

० माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू अहिले पनि ओलीको सरकारमा छन्, फिर्ता नआउने भनिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रले किन कारबाही गर्न सकेको छैन ?

— त्यो त राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यही हुन्छ । यसमा कुनै कन्फ्युजनको विषय नै छैन । कहिले गर्ने भन्ने कुरा त पार्टीको विषय हो । जहिले पनि हुन सक्छ ।

० प्रदेशहरूमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रकै संयुक्त सरकार छ, प्रदेशहरूमा के हुने होला ?

— त्यो पनि पार्टीकै निर्णय र विचारअनुसार हुन्छ । विचारको हिसावले अहिले दुईटा विचार देखिएको छ । एउटा विचार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा देखिएको छ । अर्को विचार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपक्षमा देखिएको छ । त्यसकारणले अग्रगमन र प्रतिगमन दुईटा विचार देखा परेका छन् । यो दुईटा विचारको सन्दर्भमा जहिले पनि हामी अग्रगमनको पक्षमा रहन्छौं । जो–जो अग्रगमनको पक्षमा रहन्छन्, उनीहरूसँग सहकार्य हुँदै जान्छ ।