० राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले संसदीय दलको नेता चयन गरेर विवादको एक चरण पार गरेको हो ?
— पहिलो कुरा, राजपा नेपालमा कुनै विवादै थिएन । राजपा नेपाल बराबरीको आधारमा ६ दल मिलेर एकताबद्ध भएर बनेको पार्टी हो । हामीसँग विधान नभएकाले कुनै प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समस्या थियो । हामीले संसदीय दलको विधान बनायौं र संसदीय दलको नेता पनि सर्वसम्मतले चयन ग¥यौं । बाहिर आएको विवादका कुराको कुनै आधिकारिता छैन । यो विवादका कुरा मिडियाबाट आएको मात्र हो । 

० भनेपछि केही विवाद थिएन ?
— थिएन । यति दिनसम्म हामीले विधानमै छलफल गरिरहेका थियौं । त्यो टुंगो लगाइसके पछि संसदीय दलको नेता टुंगिएको हो । स्वाभाविक रूपमा ६ वटा दल मिल्नु र एकता महाधिवेशनको कुरा गर्नु हतपत गरेर हुँदैन । अब हामी महाधिवेशनको तयारीमा छौं । 

० तर, एउटा संसदीय दलको नेता चयनका लागि यत्रो समय चाहिन्थ्यो त ?
— यो स्वाभाविक हो । फागुनसम्म हामी चुनावमै थियौं । त्यसपछि विधान बनाउन तिर लाग्यौं । यस्तै, प्रदेश २ मा हामीले सरकार बनायौं । विभिन्न कामको व्यवस्तताका कारणले हामीले प्रक्रियागत काम गर्न सकेनौ । तसर्थ संसदीय दलको नेता चयन गर्न ढिलो भएकोे हो ।

० राजपाको संसदीय दलको नेता नहुँदा संघीय संसदमा कमजोर उपस्थिति थियो, तपाइँहरूले आफ्ना मुद्दाबारे केही बोल्नुभएको थिएन । अब संघीय संसदमा राजपाको कस्तो प्रस्तुति रहनेछ ?
— संसद चलेको बेलामा हामीले आफ्ना मुद्दाका बारेमा आवाज उठाउँदै आएका छौं । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं र अहिले पनि प्रधानमन्त्रीसँग मागहरूबारे समय माग गरेका छौं । हामीले आफ्नो मुद्दा र सरकारलाई दिएको सवालमा अहिले पनि संसदमा सशक्त भूमिका छ र रहन्छ पनि । अहिले झन् हामी व्यवस्थित भएका छौं । जनताको जनजिविकासँग जोडिएका मुद्दाहरू उठाउँदै आएका छौं । 

० जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू राजपाले उठाएको देखिएको छैन । अहिले वर्षायाम सुरू भएसँगै मधेश डुबान परिरहेको छ । यस विषयमा तपाइँहरूले बोलेको देखिएको छैन नि ?
— विगतमा पनि सरकारलाई लिखित रूपमा ज्ञापनपत्र दियौं । विगतको सरकारले एउटा प्राधिकरण खडा गरेको थियो र त्यसले काम पनि ग¥यो । यो सरकारलाई पनि बजेटभन्दा पहिले नै प्राधिकरण बनाऔं, समयमै बाढीपहिरोलाई नियन्त्रण गरौं भनेका थियौं । मूल सवाल के हो भने वर्षेनी बाढीपहिरो आउने गर्छ र यसको दीर्घकालीन समाधान गर्ने भन्ने सोच यो सरकारको छैन । हामीले सरकारलाई लिखितरूपमा जानकारी गराउँदा पनि गम्भीर देखिएको छैन । तर पनि यसको ठोस समाधानका लागि सरकारसँग कुरा ग¥यौं । बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि सरकारको एउटा ठोस अनुसन्धान हुनुपर्ने हो । यसको प्रभावकारिता निर्माण गर्नका लागि सरकारसँग योजना छैन । जबसम्म चुरेको संरक्षण हुँदैन तबसम्म यो समस्याको हल हुँदैन । यो समस्या दीर्घकालीनरूपमा यथास्थितिमा रह्यो भने मधेश २० वर्षपछि मरूभूमि बन्छ । त्यसकारण एउटा उत्पादन क्षेत्र मधेशलाई मरूभूमिकरण हुनबाट जोगाउनका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ तर सरकार त्यसप्रति गम्भीर छैन । चुरेको दोहन नियन्त्रणका लागि सरकारले योजना बनाउनुपर्दछ । यसैगरी पहाडमा पहिरोका कारण वर्षेनी मानवीय तथा भौतिक क्षति भइरहेको छ । सरकारले यस्ता समस्याहरूबाट मुक्ति पाउनका लागि बजेट पनि दिएको छैन । विगतमा बाढी नियन्त्रणका लागि बजेट थियो, त्यो अहिले पनि निरन्तरता मात्र हो । यी सबै प्राकृतिक प्रकोपको शिकार नेपाली जनता भइरहेका छन्, यतातिर सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन । अहिले प्रकृतिले बदला लिइरहेको छ नि । हामीले प्रकृतिलाई नष्ट गर्छौं भने प्रकृतिले पनि त मानवीय संकट ल्याँउछ । यी सबै सवालमा हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं । आफ्नो नागरिकप्रति सरकार जसरी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो त्यस्तो देखिएको छैन । मधेशप्रति सरकारको विभेदकारी नीति जारी नै छ । जनसंख्याको आधारमा जसरी सरकारले बजेट दिनुपर्ने थियो त्यो दिएको छैन अनि मधेशमा कसरी विकास हुन्छ । 

० अहिले पनि सरकारको विभेदकारी नीति कायमै छ भन्नुहुन्छ, तर यो सरकारलाई तपाइँहरूको समर्थन छ र तपाइँहरू सत्तापक्ष पनि हुनुहुन्छ । यसको जिम्मेवारी तपाइँहरूले लिने कि नलिने ?
— सरकारलाई हामीले काम गर्नका लागि समर्थन दिएका हौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन वचन दिनुभयो त्यसको आधारमा बिना शर्त समर्थन गरेका हौं । उहाँले संविधान संशोधन गर्छौं, मधेशका मुद्दालाई समाधान गर्छौं भन्नुभएको थियो । हामीले विकास निर्माणमा सन्तुलन गर्न खोजेका हौं । हामी चाहन्छौं कि समग्र नेपालमा सन्तुलित विकास होस् । त्यसकारण, सरकारलाई हामीले राम्रो कामका लागि समर्थन दिएका हौं । तर दुःखद कुरा के छ भने सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरिरहेको छ्रैन । जनता बाढी पहिरोलगायतका समस्याबाट पीडित भइरहन्छ भने यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । हामीले त बारम्बार सचेत गराउँदै आएका छौं तर सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन । हाम्रो समर्थनको पनि एउटा सीमा अवधि हुनसक्छ । अब हामी सरकारसँग भेटछौं र भन्छौं कि हामीले दिएको समर्थनको अनुभूति हामीलाई केही भइरहेको छैन । न संविधान संशोधनसँग जोडिएका मुद्दाहरू, न हाम्रा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएको झुठा मुद्दा फिर्ताबारे केही पनि काम सरकारले गरेको छैन । हामीले नागरिकताकै सवालमा सरकारलाई लिखितरूपमै भनेका थियौं कि जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ तर त्यो पनि भएको छैन । आफ्नै देशका नागरिकलाई गैरनागरिक बनाउन मिल्छ ? अहिले पनि वर्षौंदेखि नागरिकहरूलाई गैरनागरिक बनाइएको छ । संसदमा सत्तापक्षका नेताहरू बोल्नुहुन्छ कि सरकारको दृष्टिकोण आउँछ तर व्यवहारमा देखिएको छैन । त्यसैले हामीले यी कुराहरूबारे भन्दै आएका छौं । एकचोटि हामी सरकारसँग गम्भीररूपमा छलफल गर्छौं । सरकारले हाम्रा मागहरू पूरा गर्न कति समयसीमा दिन्छ तबसम्म हेर्छौं । तैपनि भएन भने त्यसपछि फेरि हामी लिखितरूपमा एउटा ज्ञापनपत्र दिन्छौं, खबरदारी गर्छौं । सरकारलाई हाम्रो समर्थनको उपयोगिता छ कि छैन यसबारे प्रष्ट धारणा माग्छौं । 
राजपा नेपालले उत्पीडन र उपेक्षामा परेका समग्र नेपालका जनताका लागि पहिचानको मुद्दा उठाइरहेको छ । यसरी धेरै समयसम्म पहिचानको मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै गयो भने यो संविधान धेरै टिक्दैन । हामी चाहन्छौं कि यो संविधानमा हाम्रो पनि स्वामित्व होस्, हामीले उठाएका मागहरू सम्बोधन होस् । 

० तपाइँहरूले जुन आधारमा यो सरकारलाई बिना शर्त समर्थन गर्नुभएको थियो त्यसरी सरकारले काम गरेको छैन भने कहिलेसम्म समर्थन गरिरहने हो ?
— हामीले कति दिनसम्म यो सरकारलाई समर्थन गरिरहने यसको तय पनि सरकारले गर्ने हो । हामी चाहन्छौं कि यो सरकारलाई पूर्णकालसम्म समर्थन गरिरहौं । देशलाई बनाउनुछ र समृद्धि ल्याउनुछ । तर, सरकारले हाम्रो उपयोगिता कति ठान्छ त्यो कुरा सरकारले नै तय गर्ने हो । हाम्रो समर्थनको आवश्यक्ता त यो सरकारलाई छैन, दुई तिहाई पुगेको छ । तर पनि हामी चाहन्छौं कि देशमा समृद्धि ल्याउनका लागि समर्थन जारी रहोस् । त्योअनुसार सरकारले काम त गर्नुप¥यो । हामीले सरकारलाई हाम्रो उपयोगिताबारे जानकारी पठाइसकेका छौं, सरकारले हामीलाई बोलाउँछ अनि फेरि हामी आफ्ना कुरा राख्छौं । सरकारको के प्रतिक्रिया आउँछ त्यसपछि हामीले हाम्रो समर्थनबारे तय गर्छौं । 

० अब राजपा नेपालको आगामी रणनीति के हुने त ?
— हामीलाई जनताबाट जुन मुद्दाको आधार मत प्राप्त भएको छ। त्यसको आधारमा संसदमा आवाज उठाउँछौं । विकास निर्माणसँग जोडिएका विषयहरू, जनअपेक्षा, आकांक्षा र खासगरी कृषि, सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायतका मुद्दालाई बढी प्रभावकारिता बनाउने हाम्रो प्राथमिकताका मुद्दाहरू हो । प्रदेश २ मा हाम्रो सरकार छ, त्यहाँको बजेटलाई पारदर्शी ढंगले कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यहाँका जनताको अपेक्षा कसरी पूरा गर्ने लगायतका कुरामा ध्यान दिन्छौं । अर्को कुरा हाम्रो एकताको महाधिवेशनका लागि आगामी बैशाखमा मिति तोकिसकेका छौं । त्यसका लागि विधान, प्रतिवेदन र सांगठनिक व्यवस्थाहरू कसरी अगाडि बढ्ने त्यो सवालमा हाम्रो छलफल भइरहेको छ । वर्षातको महिनामा हामी यी सबै विषयमा आन्तरिक गृहकार्य गर्छौं । असोजदेखि हामी अभियानको रूपमा सदस्यता वितरण अगाडि बढाउँछौं र बैशाखमा एकताको महाधिवेशन गर्छौं । ६ वटा पार्टी जसरी एक बनेको छ, महाधिवेशनपछि एकल अध्यक्षीय प्रणाली आउँछ र पार्टी ट्रयाकमा आउँछ । अहिले तत्काल संघीय संसदमा हाम्रो जुन कार्यभार छ, त्यसमा केन्द्रित हुन्छौं । राजपा नेपाल यो देशको तेस्रो शक्ति हो र यसलाई हामी सशक्त र प्रभावकारी बनाउन विधान तयार गर्दैछौं । एकातिर पार्टीलाई सशक्त बनाउने र अर्कोतिर संसदमा हाम्रो प्रभावकारी भूमिका कसरी हुन्छ त्यसको आधारमा हामी बढ्छौं । 

० तपाइँहरू महाधिवेशनमा होमिसक्नुभएको छ तर अहिलेसम्म ६ वटै पार्टीका संगठनहरूलाई समायोजन गर्न सक्नुभएको छैन नि ?
— हामीले मधेशी तथा उत्पीडित जनताको आवाजलाई सम्मान गर्दै ६ वटा पार्टी एक भयौं । मलेठको घटनापछि हामी बढी प्रभावित भयौं र त्यसपछि हामी सोच्यौं कि अब मधेशका जनता तथा उत्पीडन र विभेदमा परेका जनताको मुक्ति र अधिकारका लागि यो एकता भएको हो । अहिले पनि केन्द्रमा ठूलो संख्याको कार्यसमिति छ । स्वाभाविकरूपमा एक चरणमा हामी मिल्यौं, अध्यक्षमण्डल बनायौं । जिल्लाहरूमा समन्वय हुन सकेको छैन । हामी आन्दोलनमै थियौं र त्यतिबेलाको संघर्ष समितिलाई आधार मान्यौं । त्यसकै आधारमा हामी चुनावमा गयौं र जनताले पनि हामीलाई पत्यायो । त्यसकारणले जनादेशको आधारमा जसरी हामीले मत पाएका छौं, त्यसलाई सम्मान गर्न राजपा अब एक हुन महाधिवेशनको आवश्यक्ता छ । अहिले हाम्रो ८१५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । त्यसलाई सानो आकारमा बनाउने, कम संख्याको आधारमा योग्यता र क्षमताको आधारमा संघर्षशील पार्टी बनाउँछौं । महाधिवेशनसम्म हामीलाई कलिकति कठिनाई हुन्छ । 

मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
प्रकाशित मिति ः २०७५ साउन ४ गते शुक्रबार