० नेकपाको आन्तरिक विवाद दिनप्रति बढ्दै गएको देखिन्छ, यो केको संकेत हो ?

— पार्टीभित्र देखिएका विवादहरू मिल्छ । पार्टीभित्र बहस, छलफल, क्रिया–प्रतिक्रिया हुन्छ, यसले पार्टीलाई प्रगतिशीलता प्रदान गर्छ । कुनै विषयमा पार्टीभित्र विभिन्न धारणाहरू प्रकट हुनु जीवन्त पार्टीका लागि राम्रो हो । त्यसैले पार्टीभित्र उठेका यी विभिन्न विषयहरू अन्ततः समाधान हुन्छ ।

० वामदेव गौतमको विषयमा नेकपाको सचिवालयले गरेको निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । यो विवाद होइन त ?

— अहिले प्रधानमन्त्री उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ । विवादको कुराहरू गर्नुभन्दा पनि हामीले उहाँको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न चाहन्छौं । पार्टीले संस्थागतरूपमा नै उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ । त्यसैले, विवादका कुराहरू गर्नुभन्दा पनि उहाँको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नु र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानु नै आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।

० नेकपा सचिवालयले वामदेव गौतमलाई नै पठाउनुपर्ने निर्णय किन गर्‍यो ?
— वामदेव गौतम पनि पार्टीका एक जना वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । उहाँ राष्ट्रियसभामा जाने योग्य पार्टीका एउटा नेता हुनुहुन्छ । त्यसैले सचिवालयले उहाँलाई राष्ट्रियसभा पठाउने निर्णय गरेको हो । उहाँ राष्ट्रियसभामा जानै हुन्न भन्ने कहीं कतै लेखिएको छैन ।

० तर, राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने व्यक्ति गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका, ख्यातिप्रापत र गन्यमान्य हुनुपर्ने होइन र ?

— उहाँ पनि गन्यमान्यमा पर्नुहुन्छ, पहिला पनि उहाँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसक्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । गैरराजनीतिक व्यक्ति नै हुनुपर्ने भन्ने छैन । वरिष्ठ, परिपक्क, विषयविज्ञता भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संविधानमा उल्लेख छ । त्यस्तो क्राइटेरिया नभएकोलाई हाम्रो पार्टीले सिफारिस गर्ने कुरा पनि हुन्न ।

० कुनै व्यक्तिकै लागि संविधान संशोधन गर्न खोज्ने नेकपाले यस्तो अपरिपक्क निर्णय कसरी गर्न पुग्यो त ?

— कुनै व्यक्तिका लागि मात्र संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरा बाहिर आएको हल्ला मात्रै हो । त्यो विषयलाई लिएर कुनै कार्यदल पनि बनेको होइन । संविधान संशोधन आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुराको विषयमा चर्चा चलेको थियो । तर, उहाँका लागि मात्रै संविधान संशोधन गर्न खोज्या हो भन्ने कुराको बाहिर प्रचार भयो, त्यो साँचो होइन ।

० भनेपछि नेकपाले माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरेको थिएन ?

— प्रसंग चलेको थियो, त्यो कार्यदलले कुनै मूर्तरूप लिएन । संविधान संशोधनको कुरा पहिलेदेखि नै चलेकोले केही विषयमा संशोधनको आवश्यकता छ, एकपटक बुझ्नुपर्छ कि भन्ने कुरा उठेको हो । तर, अहिले त्यो प्रसंग नभएकोले त्यसबारे फरक प्रकारले प्रचार भएकोले त्यसले आकारै ग्रहण गर्न सकेन ।

० संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका राजपा लगायतका दलहरूको विषयमा नेकपाको धारणा के छ ?

— संविधान संशोधन नै गर्नु हुन्न भन्ने नेकपाले कहिल्यै पनि भनेको छैन । संशोधनको एजेन्डा, तथ्य, आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि भइसकेपछि ती विषयहरूमा नेकपाले प्रवेश गर्न चाहन्छ । अमूर्तरूपमा संविधान संशोधन गर्नुप¥यो भनेर हुँदैन ।

० भनेपछि अहिलेसम्म संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भएको छैन ?

— अहिले त्यस्तो सशक्त कुरा भइसकेको छैन ।

० राष्ट्रियसभा चुनावमा जसरी राजपासँग सहकार्य भएको थियो, त्यो सहकार्य त्यतिसम्म मात्र थियो कि अगाडिको यात्राका लागि पनि केही गृहकार्य हुँदैछ ?

— पछिल्लो राष्ट्रियसभाको चुनावमा जुन किसिमको सहमति बन्यो, सहकार्यका लागि त्यो राम्रो संकेत र विश्वासको वातावरण पैदा गरेको छ । त्यसलाई थप सुदृढ गरेर अझ आगामी दिनमा कतिपय साझा चुनौतीहरूको सामना गर्नका निम्ति सरकारमा समेत रहने गरी सहकार्य गर्ने पक्षमा हामी छौं । हामीले अपील पनि गरेका छौं । त्यसका निम्ति के–के विषय, कसरी मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा टेबुलमा प्रस्तावित भएपछि मात्रै हामी टुंगो लगाउँछौं । यो विषयमा धेरै पटक अनौपचारिकरूपमा कुराकानी चलेको छ । आगामी यात्राका लागि पनि हामी सहकार्य गर्न तयार छौं । सरकार, विकास निर्माणका कुराहरू, संविधान कार्यान्वयनका कुराहरू, संविधानमा छुटेका कुराहरू सम्बोधन गर्न सहमति जुटाउने विषयमा हामी पछिसम्म पनि कार्यगत एकता र सहकार्य गर्ने पक्षमा छौं ।

० राजपालाई उपसभामुख दिने र सरकारमा सहभागी गराउने लगायतका कुराहरू पनि आइरहेको छ नि ?

— राजपालाई उपसभामुख दिने र सरकारमा सहभागी गराउने कुरामा चर्चाहरू भइरहेका छन्, अनौपचारिकरूपमा कुराहरू पनि भइरहेका छन् तर निर्णय भइसकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नै सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टी र फरक लिंगको हुनुपर्ने हुन्छ । नेकपाले सभामुख चुनिसकेको छ र अब स्वाभाविकरूपमा उपसभामुख अर्को दललाई दिनुपर्ने हुन्छ । उपसभामुखको विषयमा अलि बढी छलफल चलेको राजपा नेपालसँग नै हो ।

० राजपाले उपसभामुख पाउँछ त ?

— राजपाले उपसभामुख पाउने सम्भावना छ । राजपा फरक दल हो । उहाँहरूसँग यो प्रसंगमा कुराहरू चलेको छ । राजपालाई हामीले प्रतिपक्षी दलभन्दा पनि फरक दलको रूपमा मानेका छौं । अहिले जसरी सहकार्य भएको छ, त्यसलाई मूर्तरूप दिइयो र केही केही विषयमा सहकार्य हुने स्थिति बन्यो भने सत्ता साझेदार पनि बन्न सक्छ ।

० अहिलेकै अवस्थामा राजपालाई सरकारमा ल्याउन सक्नुहुन्छ ?

— सरकारमा आउने वा नआउने विषयमा राजपाले निर्णय गर्ने कुरा हो । सरकारकै लागि बहुमत पु¥याउन राजपालाई सरकारमा ल्याउने बाध्यात्मक अवस्था छैन । तर सहकार्य, समझदारी र विश्वासको वातावरण बनाउन सबै पक्षसँग छलफल गर्ने कुरामा त्यसमध्ये राजपा पनि एउटा महत्वपूर्ण दल भएकोले सरकारमा आउन हामीले अपील गरेका छौं ।

० तर, राजपाले उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा जाने अवस्था छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ नि ?

— यी कुराहरू बाहिर प्रचार गर्नुभन्दा पनि टेबुलमा बसेर टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । टेबुलमा बसेर कुन विषय टुंगो लगाउन सकिन्छ, के विषय सकिँदैन अथवा पछि गर्छौं भन्ने कुरा हो ।

० रेशमलाल चौधरीको विषयमा नेकपाका शीर्ष नेताहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्, उहाँ रिहा हुनुहुन्छ ?

— अदालतको कुरामा राजनीतिज्ञहरूले पक्क–पक्क बोल्न असजिलो हुन्छ । फेरि पनि जुन मुद्दाहरूले राजनीतिक आकार ग्रहण गरेका हुन्छन्, राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति भएका घटनाहरूलाई फौजदारी अभियोगमा जोड्नु हुँदैन । उहाँ लगायत कतिपय मुद्दाहरूमा राजनीतिक रूपमा टेबल भयो भने त्यहींअनुरूप प्रक्रिया टुंगो लगाउने गरी हामी अगाडि बढ्छौं ।

० रेशमलाल चौधरीमाथि लागेको मुद्दा लगायतका बारेमा छानबिन गर्न तत्कालीन सरकारले नै आयोग गठन गरेको थियो, त्यसको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक हुँदैन त ?

— मधेश–थरूहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका विषयमा पनि कुरा चलेको छ । वार्ताको टेबुलमा यो विषय प्रस्तावित भएको छ । अहिले यो विषय छलफलकै क्रममा रहेको छ ।

० लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न के अप्ठ्याराहरू छन् त ?

— कतिपय विषयहरू कोर्टमा गएको हुन्छ, त्यसलाई कानूनी विधि र प्रक्रिया अपनाएरै राजनीतिक निर्णयतर्फ लिएर जानुपर्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका र न्यायपालिकाका आआफ्नै फरक–फरक प्रकारका जिम्मेवारीहरू हुन्छन् । त्यसकारणले यो विषय राजनीतिक हो र राजनीतिकरूपमा टुंगो लगाइसकेपछि मात्रै अरू कानूनी विधि र प्रक्रियाहरूतिर जान सकिन्छ ।

० संविधान संशोधनको आवश्यकता छैन भने दलहरूसँग बार्गेनिङ्ग गर्ने वा सहमति गर्ने काम सरकारले किन गर्छ ?

— संविधान संशोधन जनताका लागि गर्ने हो, कुनै दलका लागि होइन । दलीय प्रणालीमा दलहरूले नै जनताको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । त्यसैले दलहरूसँग विभिन्न मुद्दाहरूमा विभिन्न चरणमा आइपरेका मुद्दासँग दुई दलबीच कुरा मिल्यो भने कार्यगत एकता, सहमति, सहकार्य हुन्छ । जनताले अनुमोदित गरेका कुराहरू अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो प¥यो वा बहुसंख्यक जनताले त्यो महसुस ग¥यो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न मौलिक कसम्बन्धी कतिपय कुराहरू लागू गर्न विधेयक बनाएर अगाडि बढ्ने बेलामा हामी प्रवेश गरेका छौं । तै पनि हामी सहमतिका आधारमा वार्तामा बसिसकेपछि कतिपय विषयहरू टुंगो लगाएर जाऔं भन्ने हिसावमा अगाडि बढ्न सक्छौं ।