० कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटर सरकारले जारी गरेको नक्सालाई तपाइँ कसरी लिनुभएको छ ?

— नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापनी कुनै बेला नेपालको नक्सामा थियो । तत्कालीन अवस्थामा बेलायती अधिराज्यको अधिनमा भारत थियो, नेपाल सरकारसँग भएका सम्झौता र अरु कतिपय सम्झौतामा अहिलेका यी भूभागमा नेपालमा रहेको स्पष्ट नै थियो । तर, बीचमा हाम्रो नक्साबाट एक्कासी हरायो । केही समय अगाडि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा ती भूभाग समावेश ग¥यो र त्यसप्रति नेपालको आपत्ति थियो । सबै नेपालीले यसको विरुद्ध आवाज उठाएका थिए । अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट औपचारिकरुपमा त्यो भूभागलाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने कार्य अत्यन्त स्वागतयोग्य छ । यसले हाम्रो स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा सरकारको महत्वपूर्ण पाइला हो भन्ने कुरा देखाएको छ । अब त्यहीअनुरुप उच्च कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट आफ्नो ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यको आधारमा त्यो क्षेत्रमा पूर्णरुपमा नेपालको प्रशासनिक गतिविधि आरम्भ हुनुपर्छ ।

० पहिला नेपालको नक्सामा ती भूभाग थियो भने कसरी हटाइयो त ?

— हामी सबैलाई थाहा छ, सुगौली सन्धि भएको र त्यसपछि पटक–पटक तत्कालीन ब्रिटिश इण्डियाले प्रकाशित गरेको दस्तावेजमा त्यो भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै शंका रहेन । तर, त्यसपछिका विभिन्न सरकारहरुले र खासगरी वि.सं. २००८ सालमा तत्कालीन नेपाल कांग्रेसका नेता मातृका प्रसाद कोइरालाले नेपालको १८ ठाउँमा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई ल्याएर सीमामा जसरी तैनाथ गर्नुभयो, त्यहीबाट त्यो समस्या बल्झेको हो । यद्यपि पछि कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएको बेलामा १७ ठाउँबाट त भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु पठाइयो तर त्यो एक ठाउँमा बाँकी नै रह्यो । नेपालको लगातार राजनीतिक अस्थिरता र प्रधानमन्त्री हुने कतिपय व्यक्ति खासगरी नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार भएको बेलामा यसतर्फ कुनै अभिरुचि नराखेको कारणले त्यो बेला यो कुरा अगाडि आउन सकेन । अहिले घटनाक्रमहरुबाट यो अगाडि पनि आयो । सरकार स्वयम् तत्पर भएर यो नक्सा प्रकाशित गर्दा हामी आज यो स्थानमा पुगेका छौं ।

० भनेपछि, तत्कालीन नेपालका नेतृत्वकर्ताकै कारण हाम्रा ती भूभागहरु नेपालको नक्साबाट हटेको थियो ?

— त्यति बेलाका कतिपय त्रुटिका कारणले गर्दा नै ऐतिहासिक दस्तावेजले अकाट्यरुपमा ती भूभाग हाम्रो हुँदाहुँदै पनि प्रशासनिक नियन्त्रण कमजोर हुँदै गयो । वि.सं. २०५६ सालसम्म लिपुलेकमा रहेको नेपाली प्रहरी चौकीबाट विभिन्न ठाउँका मानिसहरु मानसरोवर तीर्थयात्रामा गएका थिए । त्यहाँ रहेका प्रहरीको सिफारिसबाट तिब्बततिर रहेका चिनियाँ प्रहरीहरुले मानिसहरुलाई जान दिएका थिए । त्यसको तथ्य प्रमाणहरु हामीसँग छँदैछन् । त्यहाँ हाम्रो जनगणना भएको, त्यहाँका जनताले हामीलाई मालपोत तिरेको ती कुराहरु हुँदाहुँदै पनि केही समय यता आएर ती कुराहरु ओझेलमा परेका थिए । अहिले नेपाली जनताले विश्वास गरेर बनाएको दुई तिहाइको सरकारले यो काम गरेको छ । नेपाली जनताले अब यसलाई पूर्णरुपमा समर्थन गर्दै त्यो ठाउँमा नेपालको प्रशासनिक गतिविधि सुरु हुने गरी निष्कर्षमा पुग्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।

० नेपालको संविधान २०७२ मा रहेको नक्सामा पनि ती भूभाग समेटिएको छैन । त्यतिबेला तपाइँहरुको ध्यान किन पुगेन ?

— मस्यौदा समितिको म आफै पनि सदस्य हुँ । त्यो बेला संविधान लेख्ने र जारी गर्ने कुरामा धेरै ठूला समस्याहरु आइपरेका थिए । कतिपय राजनीतिक दलहरुले जातीय आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गर्ने, तराई पहाडलाई अलग्याउने जस्ता खालका प्रस्तावहरु पनि ल्याएका थिए । त्यहाँ धेरै ठूलो अन्तरसंघर्ष थियो । नेपालको निशाना छापमा नेपालको नक्सा राखेको बेलामा त्यो अन्तिम घडिमा आएको थियो । हामी जस्ता मानिसले नेपालको नक्सालाई प्राविधिक दृष्टिकोणबाट जाँचपरक गरेर अगाडि जाने स्थिति पनि थिएन र समय पनि थिएन । त्यो बेलाको परिस्थितिमा हतार–हतारमा त्यो कुरा छुट्न गएको हो । पछि संविधान जारी भइसकेपछि स्थिर भएको बेला केही छुट्न गएको र त्रुटि भएको कुरा हामीले महसुस गरिसकेका थियौं ।

० ती भूभागहरुमा भारतको पनि दाबी छ, नेपालले ती भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरिसक्दा यो विवाद समाधान गर्न कतिको सजिलो देख्नुहुन्छ ?

— वर्तमान विश्वमा देशहरु बीचका सम्बन्धहरु निश्चित मापदण्डहरुबाट सञ्चालित हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबमोजिम सञ्चालित हुन्छन् । तथ्य, प्रमाण र दस्तावेजको आधारमा कुनै पनि देशको दाबी पुष्टि हुनुपर्छ । नेपाल र भारत अत्यन्त निकट छिमेकी हो । असल छिमेकी नीति यदि हामी दुवै देशले एकअर्काप्रति लिने हो भने हामीले तथ्य प्रमाणलाई मान्नुपर्छ र स्वीकार गर्नुपर्छ । म सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अब दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्धलाई सुम्धुर बनाउने वा समस्यारहित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्ने हो भने ऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्य र प्रमाणले जे भन्छ वार्तामा भारत सरकार र हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तत्काल वार्ता आरम्भ गर्नुपर्छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउनका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (इपीजी)ले जुन प्रतिवेदन तयार गरेको छ, त्यो प्रतिवेदन अविलम्ब दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ । त्यसमा उल्लेख गरेका कुराहरु अगाडि राखेर विगतका निरंकुश शासकहरुले हामीमाथि थोपारेका असमान प्रावधानहरुलाई समाप्त गर्नुपर्छ । हाम्रो तराईको दशगजामा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत बनेका भौतिक पूर्वाधार र संरचनाहरु हटाउनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष तराई क्षेत्र डुबाउने काम बन्द गर्नुपर्छ । यसरी हामी दुई छिमेकीले एकदम राम्रो वातावरणमा पारस्परिक विश्वास, सम्मानको आधारमा अगाडि बढ्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ ।

० यस्ता समस्याहरु समाधानका लागि हाम्रै पक्षले पनि गम्भीरता देखाएको छैन नि ?

— तपाइँले भनेको आंशिकरुपमा सत्य हो । हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षपोषण गर्दै समानताको आधारमा भारतसँग सम्बन्ध बढाउने कुरामा भन्दा आत्म स्वार्थ र आफ्नो व्यक्तिगत हितका लागि जुन किसिमले गम्भीर नहुने प्रवृत्ति देखाइयो, त्यो प्रवृत्तिको कारणले गर्दा पनि समस्याहरु यथावत रहेका छन् । अब उपरान्त त्यस्ता प्रवृत्तिहरुबाट मुक्त हुनुपर्छ । हामी तराई, पहाड, हिमाल, पूर्व–पश्चिम, उत्तर दक्षिण जहाँसुकै रहेपनि हाम्रो देशको समृद्धिमा एकतालाई ध्यानमा राखी वर्तमान सरकार अब अगाडि बढ्नुपर्छ । किनभने यो सरकारसँग ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेश र केन्द्रमा अध्याधिक बहुमतका साथ सरकार रहेको छ । यो ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्दै अब यो राष्ट्रलाई बलियो बनाउने, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामा आएका सबै प्रकारका नकारात्मक कुराहरुलाई हटाउने तर्फ दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ र विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ ।

० यो समस्या समाधान गर्न हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कतिको सक्षम हुनुहुन्छ ?

— प्रधानमन्त्रीको रुपमा जुन अहिले नक्सा जारी गर्ने काम भयो यसलाई सकारात्मकरुपमा लिएको छु । प्रत्येक नेपालीहरुले यसको स्वागत गरेका छन् । अब यो कुरालाई यो सरकारले गम्भीररुपमा आफ्नो कुटनीतिक क्षमतालाई परिचालन गर्ने, आफ्ना तथ्य र प्रमाणहरु भारतसमक्ष राखेर वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले समर्थन गर्छौं । तर, यसमा अब विगतका गल्ती कमजोरीहरुलाई दोहो¥याउन नदिएर सरकार अगाडि जानुपर्छ । अहिले यत्रो ठूलो जनसमर्थन प्राप्त भएको छ, यो सरकारले चाहयो भयो गर्न नसक्ने कुरा छैन । हामी एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता देश हौं । अर्को देशसँग हाम्रो सार्वभौमसत्ता समान छ । यस्तो स्थितिमा दुई देशबीचको समस्या समाधान गर्न वार्ता गरौं । तथ्यहरु राख्दा अर्को देशले मान्दैनौं वा वार्ता गर्दैनौं भन्ने स्थिति हुँदैन भनेर मान्न सकिन्न ।

० भारतले लिपुलेकदेखि मानसरोबरसँग बाटो बनाइरहँदा चीनले पनि किन नेपाललाई बेवास्ता गरेको होला त ?

— भारतले बाटो बनाइरहेको कुरा नेपाललाई थाहा नभएको कुरा होइन । यसमा चीनले भनिरहनुपर्ने विषय नै होइन । भारतले बाटो बनाइरहँदा म स्वयम् सम्बन्धित मन्त्रालय र व्यक्तिलाई भनेको थिएँ । यसको चर्चा नभएको होइन । यद्यपि सन् २०१५ मा भारतसँग चीनले लिपुलेकबाट व्यापार मार्ग बनाउने जुन सहमति ग¥यो नेपाललाई मान्य छैन भन्ने कुरा हामीले त्यसै बेला भनेका थियौं । हाम्रो त्रिदेशीय विन्दू भनेको लिपुलेक होइन, लिम्पियाधुरा मात्रै त्रिदेशीय बिन्दू हो । चीन र नेपालको बीचमा सीमांकन अगाडि बढ्ने बेलामा पनि शून्य बिन्दू कुन हो त भन्ने कुरा त्यति बेला लिम्पियाधुराकै कारणले नापी नभएकोले नटुंगिएको विषय हो । त्यसकारण चीनले पनि आफ्नो गल्ती सच्याउनुपर्छ । भारतले जसरी हाम्रो क्षेत्रमा आएर जसरी सडक निर्माण गरेको छ, यो सर्वथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत छ । त्यसकारणले यी सबै कुरालाई सच्याएर एउटा असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । हामीले भारतसँगको वार्ता अगाडि बढाउनुपर्छ । चीनले त्यतिबेला जसरी सहमति ग¥यो, लिपुलेकको बारेमा चीनको भनाइ के छ त भन्ने प्रसंगमा चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)