व्यवहारतः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ : पूर्वन्यायाधीश लाल

अन्तर्वार्ता

3/12/2021

० नेकपा विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसदीय र दलीय व्यवस्थामा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

— संसदीय व्यवस्था संविधानद्वारा सञ्चालित हुन्छ । सर्वोच्चको एउटै फैसलाले संसदीय व्यवस्थाको विपरीत भइहाल्छ भन्न सकिँदैन । दलीय कुराहरु पनि बिग्रिरहन्छन्, भत्किरहन्छन् । त्यसकारणले एउटा फैसलाले सबै कुरा बिगारिदिन्छ भन्ने कुरा होइन । अहिले फैसलामाथि विभिन्न प्रश्न चिन्हहरु छन् ।

० तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेलाई सर्वोच्चको फैसलाले पुनः ब्युताइदिएको छ । तर निर्वाचन आयोगमा पनि यी दुई दल अहिले पनि दर्तामा छन् नि ?

— यसले अलि अप्ठ्यारो अवस्था ल्याइदिएको छ । किनभने ऋषि कट्टेलको निवेदन दाबी थियो कि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हाम्रो पार्टी हो, हाम्रो पार्टीको नाउँमा अर्को पार्टी दर्ता हुनुहुँदैन । नाउँ खारेज गरी पाउँ भनेर ऋषि कट्टेलको निवेदन दाबी थियो । अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएपनि मान्नुपर्ने हुन्छ । तर यसको पुनरावलोकन पनि लाग्छ । कुनै पक्षले पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्ने निवेदन लिएर गए भने त्यो निवेदनमाथि पनि विचार हुन्छ । जुन प्रश्नहरु उठाइएको थिएन त्यसबारे पनि यो फैसलामा निर्णय गरिएको छ । ऋषि कट्टेलको निवेदनमा दुई पार्टी अलग गरी पाउँ भन्ने त थिएन । तर अदालतले दुई पार्टी मिलेर बनेको पार्टीलाई नै अलग–अलग अथवा पूर्ववत् अवस्थामा रहने निर्णय गरिदिएको छ । अदालतले एकीकृत पार्टीको नाम नेकपा नभई अर्को कुनै नाम रोज्नुस् भन्न सक्थ्यो । त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यो फैसला कानूनी मात्रै छ भन्न गाह्रो भो । सर्वोच्च अदालतलाई निर्णय गर्ने अधिकार त छ । तर जुन कुरा विवादमा आएको छैन, जुन विवादसँग प्रसांगिक पनि देखा पर्दैन ती सबै कुराको सन्दर्भमा बोलिराख्नुपर्ने पनि आवश्यक छैन । त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतले जुन अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्नुपर्ने थियो, त्यो अधिकार क्षेत्रभन्दा पनि बढी राजनीति विषयमा बोलेको देखिन्छ । राजनीति अर्कै गतिमा गइरहेको थियो, त्यसलाई यो फैसलाले अर्कोतिर मोडिदिएको छ । त्यो पार्टी आपसमा फुट्न लागेको थियो, त्यहाँ दुईटा मत देखिएको थियो । अब तिनीहरु बाध्य भएर आआफ्नो पार्टीमा फर्कन पनि बाध्य भए ।
सर्वोच्च अदालत अथवा कुनै पनि अदालतले विवादको निराकरण गर्नका लागि निर्णय गर्छ । विवादका विषयहरुमा निकास दिनुपर्ने हो तर यसले विवाद झन् बढ्ने भो । तर यसले संसदीय व्यवस्थालाई असर गर्ने कुरा होइन । सानोतिनो कुराले संसदीय व्यवस्थाले असर गर्दैन । संसदीय व्यवस्था जनताको इच्छाअनुसार आएको हो । तर तत्काल नेपालमा जुन राजनीतिक परिस्थिति थियो त्यसलाई धेरै असर गरेको छ । राजनीतिक पार्टीवालाहरुको चाहनाविपरीत मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

० पुनस्र्थापित संसदको पहिलो बैठक बस्ने दिन केही घन्टाअघि मात्रै यस्तो फैसला आउनु स्वाभाविक, संयोग वा रणनीतिक थियो ?

— यस विषयमा केही प्रतिक्रिया दिन चाहन्न । किनभने फैसला आउनुपर्ने थियो, त्यो आयो । पहिलादेखि नै सर्वोच्चको फैसला आउने कुरा भइरहेको थियो । अब त्यहीं दिन संयोग मिल्यो र आयो । अब कसैले नियतवश ल्याए वा ल्याउन लगाए भन्नेतिर म जान चाहँदिन ।

० तर कुन समयमा कुन घटना भयो यसले पनि त महत्व राख्छ नि ?

— यी अनुमानका विषयहरु हुन् । यसमा सबैका आआफ्ना अनुमानहरु हुन सक्दछ । यसमा कुनै प्रमाणिक कुराहरु छैनन् ।

० नेकपाको विवादमा सर्वोच्चको फैसलाले कस्तो किसिमको दीर्घकालीन असर पार्छ ?

— यो फैसलाले दीर्घकालीन असर त पार्दैन तर यसले तत्कालीन असर पा¥यो । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिल्कुलै अल्पमतमा परिसक्नुभएको थियो, अहिले फेरि परीक्षण हुने स्थिति आयो । उहाँ अहिले संविधानको धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्री नभइकन ७६ (२) अनुसारको हुनुभयो । अब उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बन्दा बहुमतमा थियो । माओवादीको समर्थन कायम रहेसम्म यो संयुक्त सरकार नै हुनेभयो । अहिलेसम्म माओवादीले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक घोषणा गरेको छैन ।

० अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता छ त ?

— विश्वासको मत लिनुपर्छ । किनभने माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिए पनि व्यावहारिक कुरा हेर्नुपर्छ । यदि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ताको घोषणा ग¥यो भने बाध्यता हुन्छ । नैतिकरुपले पनि हेर्दा उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था देखा परेको छ ।

० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नाममा यस बीच निर्वाचित भएकाहरुको अवस्था के होला अब ?

— यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा बोलेन । जुन कुराहरु विवादमा थिएन, त्यसमा पनि निर्णय गर्ने स्थिति भयो भने त्यसपछि सोही नामबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरुको बारेमा पनि बोल्नुपर्ने थियो । यसभन्दा अघि पनि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाबारे गरेको निर्णयमा नेकपाको नाम पनि उल्लेख गरेको छ । तर पार्टी विवादबारेको फैसलामा यो कुरा बोलिएको छैन । त्यसकारण यस्ता प्रश्नहरु उठेका छन् र यसको उत्तर यो फैसलामा पनि छैन । जो निर्वाचित भएका छन्, उसको पद त जाँदैन । तर कुन दलको हो भन्ने प्रश्न हो । यस्तो अवस्थामा निर्वाचित व्यक्तिले आफ्नो स्वेच्छाअनुसार दल रोज्ने हो ।

० यो निर्णयले अदालतप्रति जुन किसिमका टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन्, यसले न्यायालयप्रति आस्थामा केही ह्रास आएको हो कि ?

— व्यक्तिहरुले आआफ्ना तर्कहरु गरिरहेका छन् तर आरोप होइन कि यो राजनीतिक फैसला भयो भनेर । अदालतका सबै फैसला जनताका चाहनाअनुसार नै हुन्छन् भन्ने पनि छैन । जनताका चाहना एकथरिका हुन्छन्, फैसला अर्को आउने गरेका हुन्छन् । त्यसैले यसबाट अदालतको आस्थामाथि नै असर पर्ने भयो भन्ने होइन । किनभने त्यो फैसला सच्चिने अवस्था छ । संसदले अदालतको फैसलालाई न्यूट्रिलाइज गर्न चाहन्छ भने कानूनमा आवश्यकताअनुसारको परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा अदालतको फैसला न्यूट्रिलाइज नै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने संसदले कानून बनाएर गर्न सक्दछ । ती सबै विकल्पहरु रहन्छन् । त्यसकारणले यो फैसलाले सबै कुरा खत्तम हुने भयो भन्ने छैन ।

० नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ, यो निर्णय पनि ती दुवै पार्टी खारेज हुने भयो त ?

— यो फैसलाले त ती दुवै पार्टीको नाउँ पनि विवादमा प¥यो । गोपाल किरातीको नाउँमा नेकपा माओवादी केन्द्र र सन्ध्या तिवारीको नाउँमा नेकपा एमाले दर्ता छन् । यसले गर्दा ती नाउँहरु पनि विवादमा परे । ती नाउँका पार्टीहरु पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन् भन्ने कुरा पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संज्ञानमा लिनुपर्ने थियो । तर ती कुराहरु संज्ञानमा लिइएन ।

० सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो दुईटा निर्णयले मुलुकको राजनीतिक दिशा कतातिर जाँदैछ ?

— यो विषय त राजनीतिक कुरा भयो । म पनि त सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश हुँ, राजनीतिक विषयमा बोल्दिन । तर पनि मुलुकको राजनीति अलिकति अप्ठ्यारोमा परेको छ । यो कुरा पनि समाधान हुन्छ । अदालतको एउटा निर्णयले केही अप्ठ्याराहरु अवश्य भएको छ । जुन कुराहरु गर्नुपर्ने थिएन, त्यसमा पनि बोल्यो । अदालत स्वयम्ले पनि यस विषयमा विचार गर्नुपर्ने थियो । केही कुराहरुलाई अझ प्रष्ट पार्नुपर्ने थियो । केही कुराहरुमा प्रवेश नै गर्नुपर्ने थिएन । तर, अदालत राजनीतिक खेलाडी हुनुहुँदैन । त्यसैले यो राजनीतिक कुराको समाधान नेताहरुले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया



ट्रेन्डिङ