० प्रदेश २ का राज्यमन्त्री, जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर लगायत २८ जनालाई पक्राउ गर्नु भनी जनकपुर उच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ, राजपाले यसलाई कसरी लिएको छ ?
— जनकपुर उच्च अदालतले वारेन्टेड व्यक्तिहरूलाई समात्नु भनेर परमादेश जारी गरेको छ । यो कुरालाई मधेश विरोधी मिडिया र विपक्षीहरूले उचालिरहेका छन् । यसलाई हामी कुनै नयाँ घटनाको रूपमा हेर्दैनौं । २०४६ सालमा पञ्चायतको विरूद्धमा जब लोकतन्त्रको आन्दोलन सफल भयो, धेरै जनामाथि मुद्दा थियो र ती सबै मुद्दाको आममाफी भएको थियो । त्यस्तै, प्रतिगमनविरूद्धको आन्दोलन सफल भएपछि पनि अहिले थुप्रै मन्त्री र शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूमाथि वारेन्ट छ । त्यसको अहिलेसम्म कुनै निक्र्योल भइसकेको छैन । द्वन्द्वकालीन र संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा नेपालमा अहिले त्यस्तो स्थिति भइसकेको छैन । मधेश आन्दोलनका क्रममा पनि धेरै झुठा मुद्दाहरू दायर भए र ती झुठा मुद्दाहरू राजनीतिक कारणले दायर भएका छन् । अहिले राज्यमन्त्री लगायतका आन्दोलनकारी माथि लगाइएका मुद्दाहरू एकदमै झुठा तवरबाट चलाएका छन् । आन्दोलनकारी नेताहरू अभिराम शर्मा, मेयर रामशंकर मिश्र माथि मात्रै होइन, देवेन्द्र यादवमाथि पनि मुद्दा लगाइएको छ । त्यतिबेलाको घटनामा मलेसियामा श्रमिकको रूपमा काम गरिरहेका र पछि आएर मधेश आन्दोलनमा सक्रिय भएकाहरूमाथि पनि मुद्दा लगाइएको छ । एउटा कुरामा मिडिया जसरी पूर्वाग्रह देखिन्छन्, त्यो कुरा के हो भने अभिराम शर्मा र रामशंकर मिश्रको बारेमा कुरा गरिन्छ तर यो पनि थाहा हुनुपर्ने हो कि अभिराम शर्मा र रामशंकर मिश्र लगायत थुप्रै जनामाथि जाहेरीवालाले जाहेरीमा किटान गरेका छैनन् । भनेपछि यी सबै मुद्दाहरू राजनीतिक कारणले चलाइएका छन् । तैपनि अदालतले परमादेश जारी गरेको छ भने राजपा कानूनको मर्यादा राख्न चाहन्छ । तर, कानूनले कुनै विभेदपूर्ण कुरा नगरेस् भन्ने पनि चाहन्छ । यो देशमा थुप्रै मन्त्री र शीर्ष नेताहरू विभिन्न मुद्दामा वारेन्टेड छन र उनीहरूको गिरफ्तारी भइरहेको छैन । किनभने द्वन्द्वकालीन र संक्रमणकालीन मुद्दाहरूबारे राज्यले एउटा धारणा बनाउनुपर्ने हुन्छ । मधेशीहरूका लागि एउटा धारणा र गैरमधेशीका लागि अर्को भन्ने कुरा होइन । कानूनको मर्यादा रहोस्, विधिको शासन होस्, कुनै विभेद नहोस्, झुठा मुद्दाहरू खारेज होस् भन्ने कुरा राजपा चाहन्छ । राजपा नेपाल त्यसैअनुसार आगामी नीतिलाई अगाडि बढाउँछ । हामी आन्दोलनकारी हौं, विभिन्न मुद्दाहरू पनि खेप्न चाहन्छौं । तर, हामी जुन मुद्दा बोकेर आन्दोलनमा उत्रेका छौं ती मुद्दाहरूबाट पछि हट्दैनौं ।

० भनेपछि अहिले जसरी वारेन्ट जारी भएको छ, यो राजपाविरूद्धको एउटा षड्यन्त्र हो ?
— राज्यले वारेन्ट ल्याइसकेपछि उच्च अदालतले कानूनबमोजिम परमादेश जारी गर्ने हो । यसमा उच्च अदालतले पूर्वाग्रह भएर परमादेश जारी गरेको हो भन्ने होइन । तर, यस्ता परमादेशहरू थुप्रै जारी भएका छन्, सर्वोच्च अदालतबाट पनि जारी भएर बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा सबैलाई थाहै छ । मधेशलाई यो राज्यले देशको अंग नै मान्दैन । मधेशलाई तोड्न चाहन्छ, अलग्याउन चाहन्छ, मधेशसँग त्यस किसिमको लगातार व्यवहार भइरहेको छ । राजपा नेपाल यो देशलाई मजबुत, एकताबद्ध गर्न चाहन्छ । मधेश वा कुनै पनि समुदायप्रति कुनै पनि विभेदपूर्ण काम नहोस् तर यो राज्यले राष्ट्रघाती कामहरू गर्दैछ । संक्रमणकालीन जुन न्याय छ, त्यो माओवादीहरूका लागि पनि एउटै हुनुपर्छ, प्रतिगमनविरूद्ध लडेकाहरूका निमित्त पनि एउटै हुनुपर्छ र मधेशको मुद्दा लिएर मधेशका जनताको नेतृत्व गरेर लडाईँ लड्नेहरूका लागि पनि एउटै व्यवस्था हुनुपर्छ ।

० प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्मा राज्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने बित्तिकै यस्तो परमादेश आउनुले कहीं प्रदेश २ को सत्ता समीकरणमा परिवर्तन आउने संकेत त होइन ?
— प्रदेश २ को सत्ता परिवर्तनसँग यसमा कुनै पनि सम्बन्ध छैन । उहाँ मन्त्री भएपछि अदालतले फैसला गर्नुलाई पनि अदालतलाई दोष लगाउँदैनौं । यो संयोगको कुरा हो । तर, हास्यास्पद कुरा के छ भने जसले जाहेरी गरेका छन् उसले १८ जनाको मात्र नाम दिएका थिए र त्यो १८ जनामा अभिराम शर्मा हुनुहुन्न । र, अर्को हास्यास्पद कुरा के हो भने मृतकका नातागोता जसले जाहेरी दिएका छन्, उनले प्रहरीसँग यो प्रश्न सोधेका छैनन् कि एउटा घाइते प्रहरीलाई एक जना प्रहरी जवान, एक जना चिया पसलमा काम गर्ने मान्छे र एक जना चालकको भरमा जलेश्वरबाट जनकपुर किन पठाइयो ? किन हेलिकप्टरबाट पठाइएन ? किन एम्बुलेन्समा राखेर पठाइएन ? किन १० वटा भ्यानमा प्रहरी राखेर सुरक्षाका साथ पठाइएन ? किन राजमार्ग भएर पठाइएन, गाउँबाट किन पठायो ? यस्ता प्रश्नहरू अहिले उठाउनुपर्ने हो । मधेश आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्ने आयोगले के रिपोर्ट दिएको छ, कसलाई दोषी ठह¥याएको छ यी सब कुरा सरकारले किन बाहिर ल्याउँदैन ? यी कुरा किन उठाउँदैनन् भन्ने महत्वपूर्ण हो ।

० उच्च अदालतले परमादेश जारी गरिसकेपछि राज्यमन्त्रीले गिरफ्तारी दिनु हुन्छ त ?
— हामी राजनीतिक आन्दोलनकारी हौं र त्यसैअनुसार हामी आफ्नो नीति अपनाउँछौं । राजनीति गर्ने मानिसहरू र आन्दोलनकारीहरूको अगाडि चुनौतीहरू पनि हुन्छन् । यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर नै आन्दोलनकारीहरू आफ्नो मुद्दा अगाडि बढाइरहेका हुन्छन् । त्यसैले, यी सब कुरा हाम्रा लागि कुनै नयाँ कुरा होइन । यसलाई हामी सामना गर्न तयार छौं । तर, राज्यले मधेशीलाई कुनै ठाउँमा सुरक्षा फौजसँग लडाउन खोजिरहेको छ, कुनै ठाउँमा अदालतसँग पनि लडाउन खोजिरहेको छ । यो सबै षड्यन्त्र हो, मधेश र नेपालसँग दूरी पैदा गर्ने । यो राष्ट्रघात हो ।

० राजपाका अध्यक्षमण्डलका नेताहरू हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर संविधान संशोधन, रेशमलाल चौधरीको मुद्दा लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानमन्त्रीले मधेशका धेरै मुद्दा असान्दर्भिक भइसकेको, आवश्यक्ता र औचित्यको आधारमा संशोधन गर्ने भन्ने जवाफ दिनुभयो । यसको जवाफ राजपाले केही फर्काएन त ?
— राजपाले के जवाफ फर्काउनु ? राजपा यो स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि अहिले पनि यो देशका शासकहरू मधेशका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न चाहँदैन । राजपा नेपाल त्यहाँ कुनै भिक्षा माग्न गएको होइन । राजपाले आफ्नो मुद्दाको सम्झना गराउन प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको हो । राजपा आफ्नो मुद्दामा अडिग छ र आफ्नो मुद्दालाई अगाडि बढाउँछ ।

० तपाइँहरूले संविधान संशोधन गर्ने शर्तमो प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्नुभएको थियो, तर यो सरकारलाई संशोधनको औचित्य र आवश्यक्ता महसुस नै भएको छैन । कहिलेसम्म यो सरकारलाई राजपाको समर्थन रहन्छ ?
— हामीले किन समर्थन ग¥यौं त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाईको बहुमत चाहिन्छ, संविधान संशोधन गर्न चाहन्छौं भन्नेहरूलाई तपाइँहरूसँग दुई तिहाई बहुमत छ भन्ने देखाउनका लागि हामीले समर्थन गरेका हौं । जुन समर्थनको अरू अर्थ नै थिएन, हाम्रो मतले प्रधानमन्त्री बन्ने वा नबने स्थिति नै थिएन । तैपनि हामी समर्थन ग¥यौं । यदि वास्तवमा उहाँहरू आफ्नो कुरामा अटल हुनुहुन्छ भने दुई तिहाई बहुमत छ र गरेर देखाउनुप¥यो । तर उहाँहरू गरिरहनु भएको छैन, यसले पुनः प्रमाणित भएको छ कि उहाँहरूको बोली र व्यवहारमा एकरूपता छैन । उहाँहरू मधेशको मुद्दालाई नेपालको मुद्दा नै ठान्नुहुन्न, समानता र सुशासनको मुद्दालाई मान्नु नै हुन्न भन्ने कुरा सबैलाई देखाउनका लागि समर्थन गरेका हौं । हामीले यो सरकारलाई समर्थन गरेकै होइन, हामी त सरकार निर्माणमा मतदान ग¥यौं । हामीले यो सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै सम्झौता छैन नि । यो जगजाहेर कुरा छ कि हामी सरकारको भूमिकाको विपक्षमा भूमिका खेलिरहेका छौं । यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन छैन । विपक्षमा बसेर कहीं सरकारलाई समर्थन हुन्छ त । यो कुरा बुझ्नुप¥यो ।

० प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग राजपा नेपालले सहकार्य गरी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने कति सम्भावना छ ?
— राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य र विरोध भइरहन्छ । यो पनि जरूरी छैन कि विपक्षमा बस्नेहरू सहकार्य नै गर्नुपर्छ । विपक्षमा आफ्नै किसिमका भूमिका हुन्छ । यदि कांग्रेस सहकार्य गर्न चाहन्छ भने उसले मधेशको मुद्दामा एउटा न्यूनतम् समझदारी गर्न सक्नुपर्दछ । त्यो समझदारी नहुन्जेलसम्म राजपा नेपाल आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहन्छ । तर, हामी निरन्तर कांग्रेससँग सम्पर्कमा छौं ।

० राजपा अध्यक्षमण्डलका नेताहरू प्रधानमन्त्रीसँग भेटिसकेपछि कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग पनि छलफल गरेको चर्चा छ, के छ वास्तविकता ?
— प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुअघि र भेटिसकेपछि पनि राजपा र कांग्रेसका शीर्षस्थ नेतृत्वबीच छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्रीसँग पनि हामी छलफल गर्न हरबखत तयार छौं र कांग्रेससँग पनि हामी छलफलमा छौं ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

प्रकाशित मिति : २०७५ साल साउन २५ गते शुक्रबार ।