० उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली किन गठन गरियो हो ?

— गत भाद्र ८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता समिति गठन गरिएको हो । यसलाई अत्यन्तै अधिकार सम्पन्न र उच्चस्तरीय बनाइएको छ । गत भाद्र २५ गते हामीले सबै द्वन्द्वरत समूहहरूलाई वार्ताका लागि पत्र पठाएका छौं । हामीलाई दिइएको क्षेत्राधिकारमा के छ भने विगतमा वार्ताको क्रममा सहमति र सम्झौताहरू जे जे भएको तर कार्यान्वयन नभएका ती सबै समूहहरूको खोजी गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने । विभिन्न कारणले विगतका सरकारहरूले गर्न ती सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । अन्य थप द्वन्द्वरत् र असन्तुष्ट समूहहरू छन्, उनीहरू संविधानको दायराभन्दा बाहिर छन् निःशस्त्र वा सशस्त्र, ती सबैसँग छलफल गरेर उनीहरूलाई पनि संविधानको दायराभित्र ल्याउने र दिगो शान्तिका लागि मुलुकको समृद्धिमा लगाउने भन्ने उद्देश्यका साथ यो वार्ता टोली गठन भएको हो । यसका लागि हामीले पहिलो चरणको वार्ता सुरू गरिसकेका छौं । विगतमा वार्ता हुन नसकेका समूहहरूसँग पनि हामीले वार्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौं ।

० अहिलेसम्म तपाइँहरूसँग कस्ता किसिमका संगठनहरू सम्पर्कमा आएका हुन् ?

— जब हामीले खुल्लारूपमा वार्ताका लागि आह्वान ग¥यौं, त्यसपछि सात वटा समूहले वार्ताका लागि तयार छौं र राजनीतिको मूलधारमा आउन चाहन्छौं भनेर पत्र पनि लेखेका छन् । त्यो आधारमा उनीहरूलाई वार्ताका लागि बोलायौं । अरू थप जो पहिला पनि वार्तामा आइसकेका छन्, तिनीहरूलाई पनि खोजी गरेर बोलाएका छौं । अहिलेसम्म धेरै समूह हाम्रो सम्पर्कका आइसकेका छन् । अहिलेसम्म करिब २० वटा समूहसँग वार्ता गरेर टुंगो लगाइसकेका छौं । विगतमा वार्तामा आइसकेका समूहहरूका नेताहरू प्रायः जेलमा छन् र उनीहरूको पहिलो माग रिहाई गर्नुपर्ने रहेको छ । त्यसपछि थप अन्य मागहरू पनि छन् । त्यसैले सबभन्दा जटिलता कहाँनेर छ भने तिनीहरूमाथि लागेका मुद्दाहरूलाई कसरी टुंगो लगाउने भन्ने सोचिरहेका छौं । मुद्दा मामिला सुल्झाउन राज्यले निकास निकाल्यो भने यो ठूलो कुरा पनि छैन । त्यसका निम्ति आफ्नो तयारी हामी गर्दैछौं । सरकारसँग पनि छलफल गरेका छौं । वार्तामा नआएका समूहहरूलाई पनि वार्ताका लागि आह्वान गरिरहेका छौं ।

० यो वार्ता टोलीको अवधि कहिलेसम्म हो ?

— हामीलाई तीन महिनाको अवधि दिइएको छ । त्यसमध्ये करिब डेढ महिना पार गरिसक्यो । तर, आवश्यक परे यसको म्याद थपिन सक्छ भनेर लेखिएको छ । हामीले सकेसम्म छिट्टै टुंगो लगाउँछौं । लामो समय लगाउने पक्षमा हामी छैनौं । किनभने पहिला पनि वार्ता भई सहमति भइसकेको छ । ती मुद्दाहरूलाई कार्यान्वयन गरी टुंगो लगाउनुपर्ने आवश्यक्ता मात्र छ ।

० विगतमा जसरी सहमतिहरू भएका छन्, ती कार्यान्वयन हुन्छन् कि फेरि नयाँ सहमति गर्नुहुन्छ ?

— होइन, अहिले कुनै नयाँ सहमति हुँदैन । पूरा गर्न नसकिने खालका बुँदाहरू पनि छैनन् । जो बन्दी बनाइएका छन्, जुन अभियोग छ लागेको छ, त्यस विषयमा राज्यले विशेष निर्णय गर्नुपर्छ । त्यति ग¥यो भने यो ठूलो कुरा होइन, टुंगिन सक्छ ।

० भनेपछि, मुद्दा लागेर जो जेलमा छन्, तिनीहरूको मुद्दा फिर्ता भएर उनीहरू रिहा हुन सक्छन् ?

— हामी त्यसैको तयारीमा लागेका छौं । कतिपय अलिकति अप्ठ्यारा मुद्दाहरू छन्, त्यस विषयमा सरकारसँग छलफल गर्दैछौं । त्यसका निम्ति वार्ता टोली र सरकारले मात्र सक्दैन । सरकारभित्र रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबभन्दा जटिलता भनेको अदालतमा भएको फैसलालाई पनि सल्लाहका निम्ति बाटो निकाल्न लागेका छौं । त्यसकारणले सरकारसँग यही कुरामा अहिले छलफल चलिरहेको छ कि यसलाई अब कसरी टुंग्याउने । विगतलाई हे¥यौं भने जब पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गरेर बहुदलीय व्यवस्था आयो, त्यति बेला पनि धेरै मुद्दा थिए र बहुदलीय व्यवस्था आएपछि सबै खारेज भए । त्यसपछि २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र जनयुद्धका बेला पनि धेरै मुद्दाहरू थिए, ठूलठूला जघन्य मुद्दाहरू लागेका थिए । ती सबको पनि सरकारले एक खालको निर्णय गरेर किनारा लगायो । त्यसकारण, हामीले पनि त्यस्ता खालका निर्णय गर्न सक्छौं । यो गर्न सरकारका निम्ति ठूलो कुरा होइन । अहिले वर्तमान सरकार ती सबै समस्याहरूको टुंगो लगाउन चाहन्छ । मधेश, पहाड र हिमाल सबै ठाउँमा समुचित विकास गर्न चाहन्छ । मलाई विश्वास छ, राज्यले यी सबै मुद्दाहरूको राजनीतिक निर्णय गरी टुंगो लगाउनेछ ।

० विगतमा सरकारले विभिन्न समूहहरूसँग गरेको सहमतिहरू पालना हुन्छ भन्नेमा कसरी विश्वास दिलाउनु हुन्छ ?

— विगतको सरकार र अहिलेको सरकारमा फरक छ । विगतका सरकारहरू परिवर्तन हुँदै गए, अस्थिर खालका सरकारहरू बन्यो । त्यसले गर्दा विगतका सरकारहरूले कतिपय कुराहरू पूरा गर्न सकेनन् । अहिलेको सरकारले विगतमा कतिपय कबुल गरिएका कुराहरू पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढेको हो । वर्तमान सरकार सामान्य खालको सरकार होइन । वर्तमान सरकार यो मुलुकको हित, नेपाली जनताको हित र समृद्धिका निम्ति आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । कतिपय गलत ढंगले पनि प्रचार गरिएको छ, मधेशलाई यो सरकारले उपेक्षा ग¥यो भन्ने खालका कुराहरू पनि छन् तर वर्तमान सरकार त्यस्तो होइन । विगतमा द्वन्द्वरत र वार्ता गरेका धेरै समूह तराईकै थिए र त्यहीं समूहहरूको माग पूरा गर्नका निम्ति अहिलेको सरकारले यो वार्ता टोली बनाएको छ । त्यसैले, विगतको जस्तै अब भएका सहमतिहरू त्यतिकै अलपत्र भएर बस्दैन ।

० मधेशमा छुट्टै राष्ट्रको अभियान चलाइरहेका समूहसँग वार्ता गर्ने तयारी छ कि छैन ?

— अब मुलुकै छुट्याउने र विभाजन गर्ने खालको कुनै समूह छ भने हाम्रो राजनीतिक वार्ता टोलीले त्यसलाई समेट्न नसक्ला । हामीलाई दिएको अधिकारभन्दा बाहिर रहला । मुलुकलाई नै विखण्डन गर्ने खालका गतिविधिहरू जे जसरी भएका छन्, त्यो गतिविधि कुनै पनि नेपालीले स्वीकार्दैनन् । त्यो गतिविधि नेपाली जनताको अहितमा र जनताको चाहना र भावनाभन्दा बेठिक ढंगले हुँदै आएको छ । त्यसैले उनीहरूसँग हामीले अहिलेसम्म कुनै खालको छलफल वा सम्पर्क पनि गरेका छैनौं ।

० भनेपछि, छुट्टै राष्ट्रको माग गर्नेहरूलाई सरकारले विश्वासमा ल्याउन सक्दैन ?

— सरकार त तयार छ । उनीहरूका कतिपय जायज मागहरू पूरा गर्न सरकार पछाडि हट्दैन । सिंगो मुलुकको समृद्धिका निम्ति यो सरकार लागिपरेको छ । तराई मधेशलाई विकसित गर्ने, त्यहाँका जनतालाई समृद्ध बनाउने र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाएर लैजाने सोचका साथ सरकार अगाडि बढेको छ । नेपाली जनता र मुलुकको हितमा निम्ति ती माग राखिएका छन् भने सरकारले पूरा गर्न तयार छ । तर, देशै विखण्डन गर्ने गरी अभियान चलाउनु जनता र मुलुकको हितमा छैन ।

० मधेशमा रहेका जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको समूहसँग वार्ताका लागि के हुँदैछ ?

— गोइत समूहलाई पनि वार्ताका लागि आह्वान गर्ने तयारीमा छौं । गोइतसँग सिधा सम्पर्क हाम्रा साथीहरूको भइरहेको छ । उनीहरूलाई वार्तामा ल्याउनका निम्ति आह्वान र छलफल गर्ने प्रक्रियामै छौं । चिठी पठाइसकेका छैनौं तर हामी उनलाई पनि मूलधारमा ल्याउनका निम्ति प्रयत्न जारी छ ।

० यो टोली द्वन्द्वरत् समूहहरूको माग पूरा गराउन सक्षम छ ?

— सरकारले नै निर्णय गरेर वार्ता टोली बनाइसकेपछि यो सरकारको कुरा हो । सरकारले यी सबै कुरा टुंगो लगाउनकै लागि यो वार्ता टोली गठन गरेको हो । त्यसकारण सरकार आफै पनि तयार छ । विगतको जस्तो वार्ता गरेर अलपत्र छाडिने अवस्था आउँदैन ।