० प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविद्ध विभिन्न मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गराएको छ, के–के विषयमा मुद्दाहरु दायर भएकोे छ ?

— हामीले संघीय सरकारमाथि ६ वटा मुद्दा गरेका छौं । पहिलो मुद्दा सागरनाथ वनलाई संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरण बनाएर लिने भनेको थियो, त्यसको विरुद्ध हामी गयौं । त्यसमा हामी सफलता पाएका छौं । दुईचोटि त्यसमा अन्तरिम आदेश भयो । त्यसपछि सामान्य प्रशासनमन्त्रीले कर्मचारीलाई जथाभावी चलाइदिने प्रवृत्ति देखिएको थियो, त्यसलाई रोक्नका हामी गयौं । त्यसपश्चात् प्रहरी समायोजन ढिलो भइरहेको छ भनेर पनि गएका छौं । त्यस्तै, फौजदारी दायित्वका विषयलाई प्रदेश दिनुपर्छ भन्यौं, त्यसका लागि पनि अदालत गएका छौं । अस्ति भर्खर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सिंचाइ कार्यालयहरु पनि प्रदेशबाट संघीय सरकारमा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो, त्यसका विरुद्धमा अदालत गयौं । भनेपछि हामी अहिलेसम्म संघीय सरकारविरुद्ध आधा दर्जन मुद्दा हालिसकेका छौं ।

० प्रदेश २ ले हालेको मुद्दाहरुमा के प्रगति छ ?

— सागरनाथ वनमा अन्तरिम आदेश भयो, त्यो हाम्रो प्रारम्भिक सफलता नै हो । अहिले संसद विघटन भएकोले अन्य मुद्दाहरुमा ढिलाइ भइरहेको छ । अहिले मुद्दाहरु स्थगित भइरहेका छन् ।

० संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश २ सरकार मात्रै किन गुनासो पोख्छन् त ?

— प्रदेश २ सरकार संघीयताप्रति अलि बढी जागरुक छ । आफ्नो स्वायत्तता, प्रादेशिक अधिकार उल्लंघन हुँदा त्यसलाई स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । संघीयता पनि त्यहीं मधेश आन्दोलनको उपलब्धि भएकोले संघीयताप्रति बढी लगाव छ, बढी आकर्षण छ । त्यसकारणले पनि प्रादेशिक अधिकार र संघीयताको उल्लंघन हुँदा हामी अदालत आउने गरेका छौं । अन्य राजनीतिक कुराहरु पनि होला । अन्य ६ प्रदेशहरुमा उही पार्टीको प्रादेशिक सरकार रहेको इच्छाविपरीत काम हुँदा पनि विरोध गर्न अप्ठ्यारो भएको होला । तर प्रदेश २ मा राजनीतिक अवस्था पनि फरक छ । ती सम्पूर्ण विषयहरुले गर्दा हामी धेरै आउँछौं ।

० अन्य प्रदेशहरुका पनि गुनासा र असन्तुष्टिहरु छन् । तर ती प्रदेशहरु अदालतमै मुद्दा हाल्ने तहसम्म पुगिसकेको छैन । प्रदेश २ ले अलि बढी नै क्रान्तिकारिता देखायो नि ?

— हामीले क्रान्तिकारिता देखाएका होइनौं । संविधान र कानूनको उल्लंघन हुँदा, प्रादेशिक अधिकारको उल्लंघन हुँदा त्यो विषयका लागि हामी अदालत जाने गरेका छौं । अरु प्रदेशहरुको पनि इच्छा होला तर उहाँहरु आफ्नै नेतृत्वविरुद्ध जान त्यो हिम्मत र साहस देखाउन अप्ठ्यारो भएको होला । त्यसकारण उहाँहरु आउन नसक्नुभएको हो । तर हाम्रो यो क्रान्तिकारिता होइन, वास्तविक मुद्दा उठाएका हौं ।

० तपाइँहरुले सर्वोच्च दायर गरेको मुद्दाहरुमा कहिलेसम्म सफलता पाउने देख्नुहुन्छ ?

— समय त लाग्छ, अदालती प्रक्रिया हो । अदालती प्रक्रिया भनेको धेरै समय लिन्छ । तर प्रारम्भिक चरणमा हाम्रो सफलता अवश्य नै भएको हो ।

० प्रदेश २ मा ऐन कानूनहरु निर्माण अवस्था कस्तो छ ?

— प्रदेश २ मा हालसम्म ४१ वटा ऐन कानूनहरु बनेका छन् । अस्ति मात्रै निजामतीको ऐन सम्पन्न भएको छ, त्यो अब प्रमाणीकरणका लागि जान्छ । बाँकी सदनमा विचाराधिन अवस्थामा छन् । यस्तै पाइपलाइनमा करिब १५–१६ वटा ऐनहरु छन् ।

० प्रदेश २ ले अहिलेसम्म नाम र राजधानी किन तोक्न नसकेको होला ?

— हुन त यो राजनीतिक प्रश्न हो, तैपनि तपाइँले उठाएको प्रश्न सही हो । नाम र राजधानीका लागि एकचोटि कोशिस पनि भएको हो । यसका लागि संसदमा मतदान पनि भएको थियो तर कसैले पनि दुई तिहाइ ल्याउन सकेन र त्यो असफल भयो । नाम र राजधानीका लागि पुनः एकचोटि प्रयास हुन्छ ।

० भनेपछि यो सरकारले यही कार्यकालभित्र आफ्नो नामाकरण र राजधानी टुंगो लगाउन सक्छ त ?

— यो कुरा त सरकारका पदाधिकारीले जवाफ दिनुपर्ने हो । तैपनि संसदमा दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था भयो नाम र राजधानी टुंगो लाग्न सक्छ । नाम र राजधानीमा सहमतिका लागि वार्ता र सम्वाद निरन्तर भइरहेको छ ।

० संसद विघटनको पराकम्प प्रदेश २ मा कतिको परेको छ ?

— संसद विघटनको असर अहिलेसम्म प्रदेश २ मा अनुभूति भएको छैन ।

० संसद विघटनको विरुद्धमा हुने कार्यक्रमहरुमा प्रदेश २ का मन्त्रीहरु जाने र अभिव्यक्ति दिनुपर्ने कारण के छ ?

— राजनीतिक कार्यक्रमहरु हो, मन्त्रीहरु पनि राजनीतिक व्यक्तित्व नै हुन् । संसदीय दलबाट निर्वाचन मन्त्रीहरु हुन्छन् । त्यसकारणले राजनीतिक कार्यक्रममा जानु स्वाभाविक नै हो । तर संसद विघटनले गर्दा प्रदेश २ सरकारमा कुनै किसिमले असर पारेको छैन । प्रदेश २ को प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा नै थियो ।

० संसद विघटनका विरुद्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन्, यदि अदालतले विघटनलाई सदर ग¥यो भने आन्दोलनमाथि प्रश्न उठ्दैन ?

— संसद विघटनलाई अदालतले सदर ग¥यो भने त्यसपछि के हुन्छ भन्ने काल्पनिक कुरा हो । संसद विघटनपछि देशले कस्तो राजनीतिक कोर्स लिन्छ, त्यसले नै प्रदेश २ लाई निर्धारण गर्छ । प्रदेश २ देशको राजनीतिभन्दा त अछुतो रहन सक्दैन । त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतले के भन्छ, त्यसपछिको त्यहाँ प्रभाव देखिन्छ ।

० सर्वोच्च अदालतमाथि अहिले चौतर्फी दबाब परिरहेको छ, यस्तो निष्पक्ष निर्णय आउँला ?

— सर्वोच्च निष्पक्षरुपमा निर्णय गर्छ । सरकारले गरेका निर्णयहरु सर्वोच्चले उल्टाएको इतिहास पनि छ । जस्तै पञ्चायती व्यवस्थामा पनि राजाको पालामा पनि अदालतले शाही आयोगलाई भंग ग¥यो । पञ्चायती व्यवस्थामा सर्वोच्च डराएन, ज्ञानेन्द्रको पालामा सर्वोच्च डराएन । त्यसकारणले सर्वोच्चले पुनः आफ्नो इतिहासलाई कायम राख्दै दिशाहीन अवस्थामा रहेको नेपालको राजनीतिलाई दिशा दिन्छ, टुंगोमा पु¥याउँछ । सर्वोच्चले निष्पक्ष र संवैधानिक हिसावले निर्णय गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

० भनेपछि संसद पुनर्बहाली हुन्छ ?

— निश्चितरुपमा । त्यसमा पुनर्बहालीको सन्दर्भमा भन्न सक्छ, निर्वाचनको सन्दर्भमा भन्न सक्छ । जुन विषयहरुसँग गाँसिएका छन्, ती सम्पूर्ण विषयहरुमा विस्तृतरुपमा स्पष्ट रोडम्याप दिने गरी सर्वोच्चले निर्णय दिन्छ ।

० जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले तर्क गर्नुहुन्छ र संविधानअनुसार नै विघटन गरेको भन्नुहुन्छ, यदि त्यहीं तर्क दिएर सर्वोच्चले विघटनलाई सदर ग¥यो भने ?

— त्यो कम सम्भावना देखिन्छ । किनभने संविधानमा भंग गर्न नसक्ने भन्ने होइन, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ठाउँ छ । तर तीन÷चार चरणको प्रक्रिया पार गरेपछि राखेको छ । जस्तै, धारा ७६ (१) अनुसार भनेपछि २, ३, ४ र ५ को प्रक्रिया पूरा गर्नुप¥यो । जुन संसद सरकार दिन सक्दैन त्यो विघटन हुने परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छ । तर चरणहरु पार गर्नैपर्ने हुन्छ । चरणहरु पार नै नगरिकन सिधै धारा ७६ को ७ मा गएको छ । यसकारणले सर्वोच्चले संसद विघटनलाई सदर गर्ने सम्भावना कम छ ।

० करिब दुई तिहाइको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन सक्दिँन, ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान्छु भन्नु कसरी असंवैधानिक भयो त ?

— निर्वाचनमा त जान पाइन्छ तर विधि, विधान, कानूनअनुसार निर्वाचनमा जानुप¥यो नि । जतिबेला मन लाग्यो, जसलाई मन लाग्यो त्यसरी निर्वाचनमा जान पाइँदैन । निर्वाचनमा जाने तरिका छ नि । त्यसैले त हामीलाई संविधान चाहिएको हो । त्यसैले त दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव लगाइसकेपछि एक वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, यी प्रावधानहरु संविधानले राखेको छ । भनेपछि जनतामा जाने विषयमा संविधानबमोजिम जानुप¥यो ।

० अन्य दलहरुसँग सरकार बनाउने हैसियत छैन भने बहुमत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ नि ?

— त्यो कुरा कहाँ प्रमाणित भयो त । अन्य दलहरुलाई मौकै नदिइकन कसरी प्रमाणित हुन्छ त । संसदमा गएर जाँच गरेको भए हुन्थ्यो नि । संसदमा गएर सामना गरिसकेपछि संसद विघटन गरेको भए संवैधानिक मानिन्थ्यो नि । संसदीय प्रणालीमा संसदमा टेष्ट भएपछि मात्रै त्यो कुराले मान्यता पाउँथ्यो । तर टेष्टै हुन पाएन ।

० त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्कलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

— उहाँले एउटा कार्यकारी प्रमुखको रुपमा आफूले गरेको विघटनको प्रतिरक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । किनभने उहाँले गरेको कार्यप्रति उहाँले नै स्टेन्ड त लिनुप¥यो नि । तर त्यो प्रतिरक्षा नै अन्तिम व्याख्या हो र अन्तिम सत्य हो भन्ने पनि होइन । अन्तिम सत्यका लागि सर्वोच्चको आदेश कुर्नै पर्छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)