० संसद विघटनविरुद्धका रिटहरुमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मानेन्, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

— संसद विघटनविरुद्धका रिटहरुमा सर्वोच्चले अदालतले अन्तरिम आदेश इन्कार गरेको छैन । केही मान्छेहरुले नबुझेर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरेन भन्ने किसिम भ्रम फैलाए । बुधबार बिहान साढे ११ बजे प्रधानन्यायाधीशको आफ्नै इजलासमा सुनुवाई सुरु भयो । उहाँले करिब डेढ घन्टासम्म बहस सुन्नुभयो । त्यसपछि उहाँले यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने स्थिति देखियो भनेर भन्नुभयो । संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पठाउनु पर्ने संवैधानिक कारण छ ।

० मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने कारण के छ त ?

— संविधानको दुईटा कुराले संवैधानिक इजलासमा कुनै पनि मुद्दा जान सक्छ । पहिलो कुरा दर्ता गर्दाखेरि नै संवैधानिक इजलासमा जान्छ । संविधानसँग यदि कुनै कानून बाझिएको हो भने त्यो विषयमा यदि रिट परेको छ भने त्यो सिधै संवैधानिक इजलासमै जान्छ । तर संविधानको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न विद्यमान छ भने त्यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जान्छ । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश आफैले पनि वा सुनुवाई गर्ने न्यायाधीशले पनि यसलाई संवैधानिक इजलासमै निक्र्योल ग¥यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो भने संवैधानिक इजलासमा रेफर हुनसक्छ । यो अब संवैधानिक इजलासमा रेफर भयो अर्थात बुधबार कुनै फैसला भएन । संवैधानिक इजलासमा पठाइनु पनि सकारात्मक हो । किनभने यसमा संविधानको एउटा गम्भीर प्रश्नको व्याख्या गर्ने अवस्था विद्यमान छ । हाम्रो रिट निवेदनको ग्राभिटीलाई ध्यानमा राख्दाखेरि यसलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भयो भने यसको निकास आउनेछ । यो मुद्दा चानचुने होइन । किनभने यहाँ संविधानका धाराहरुको व्याख्याको गम्भीर प्रश्न छ, तिनीहरुको अन्तर सम्बन्धको प्रश्न छ ।

० अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ कि छैन ?

— हाम्रो दाबी के छ भने अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार परिकल्पनै छैन । अपवादको रुपमा मात्रै एउटा धारा राखिएको छ । त्यो धारा के छ भने जब संसदले सबै विकल्प समाप्त गरिसकेपछि पनि यदि सरकार बनाउन सकेन भने त्यो एउटा अत्यन्त अपवादात्मकरुपमा मात्रै संसद विघटन हुन्छ । अहिलेको हामो प्रधानमन्त्री भनेको धारा ७६ को उपधारा १ को हुन् । प्रधानमन्त्रीले संविधानको कपटपूर्ण प्रयोग गर्नुभएको छ, संविधानमाथि विश्वासघात गरिएको छ, संविधानलाई क्षतविक्षत गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नुभयो । उहाँले धारा ८५ को उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यो धाराले त झन् संसद विघटन हुनै सक्दैन । किनभने त्यसले संसदको निश्चित कार्यकाल तोकेको छ । पहिलो कुरा त संविधानबमोजिम मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्छ । संसद विघटन भनेको धारा ७६ को १ र ७ ले परिकल्पना गरेको छ, त्यसका सबै विकल्प समाप्त भएको हुनुपर्छ । भनेपछि अहिलेको संविधानले संसद विघटनलाई प्रायः असम्भव बनाएको छ ।

० तर प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो नि ?

— प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसको सामना गर्ने हो, संसद नै विघटन गर्ने होइन । त्यसकारणले यो एउटा गम्भीर मुद्दा छ । बुधबारको बहसमा मैले केही महत्वपूर्ण बुँदाहरु उठाएको थिएँ । पहिलो कुरा बैशाखमा चुनाव गराउनका लागि यो प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको होइन । चुनाव गराउने नियत प्रधानमन्त्रीको छैन, बदनियत देखिन्छ ।

० चुनाव नगर्ने कुरा कसरी बदनियतपूर्ण छ ?

— संसद विघटनको सिफारिस लिएर जाने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजीनामा दिन्छ, उहाँले राजीनामा दिनुभएको छैन । संसद भंग भइसक्यो तर उहाँ फुलफ्लेज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । वास्तवमा जब संसद विघटन हुन्छ त्यसपछि प्रधानमन्त्री एउटा काम चलाउको रुपमा परिणत हुन्छ । राष्ट्राध्यक्षको कार्यालयबाट त्यस किसिमको विज्ञप्ति पनि निकालिन्छ कि अर्को व्यवस्था नहुन्जेलका लागि अहिलेको सरकारलाई कामकाज गर्ने जिम्मा दिइन्छ । भनेपछि यो प्रतिनिधिसभाको विघटन होइन, संविधानको विघटन हो । संविधान विघटनको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो । प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्नुभयो तर उहाँ आफू फुलफ्लेज प्रधानमन्त्री हुनुभो । त्यसकारणले उहाँ चुनाव गराउनु हुन्न । लेखेर राख्नुहोला बैशाखमा कुनै चुनाव हुँदैन ।

० प्रधानमन्त्रीले संकटकाल घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ त ?

— प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ । किनभने उहाँसँग नैतिकता र विवेक नै छैन । संविधानलाई त उहाँले ध्वस्त गरिसक्नुभो । उहाँले कपटपूर्ण तरिकाले हुँदै नभएको धारा प्रयोग गर्नुभएको छ । धारा ७६ को १ प्रयोग गर्नुभएको छ, संसद विघटनको त्यो धारा होइन । त्यो बहुमतीय सरकार गठनको धारा हो । भोली उहाँले कुनै अनहोनी खालको घोषणा गरिदिनु होला भन्ने आश्र्यको कुरा हुँदैन किनभने उहाँलाई संविधानसँग कुनै मतलब छैन ।

० कस्तो अवस्थामा संकटकाल घोषणा गरिन्छ ?

— मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, सशस्त्र विद्रोह लगायतको अवस्थामा संकटकाल लाग्न सक्छ । खासगरी मुलुकलाई संकट लागेको बेला संकटकाल लाग्ने हो । उहाँको कुर्सी संकटमा प¥यो, उहाँको पार्टीभित्र झगडा प¥यो, पार्टीले उहाँलाई निकाल्यो भन्ने आधारमा संकटकाल लगाउन पाइँदैन । तर उहाँलाई कुनै कुराले छेक्दैन । उहाँको कार्यशैलीले नेपालमा अधिनायकवादको उदय भइसकेको छ, सर्वसत्तावादको उदय भइसकेको छ । उहाँले चुनाव गराउनु हुन्न, त्यसकारण उहाँले संकटकाल लगाउन सक्नुहुन्छ । किनभने उहाँको विरोध हुन थालेका छन्, मिडियादेखि बुद्धिजीबीहरुले विरोध गर्न थालेका छन् । त्यसकारण जनताको आवाज बन्द गर्नका लागि उहाँले संकटकाल लगाउनुहुन्छ र सबै सञ्चार गृहहरुमा सैनिक पठाउनु हुन्छ जसरी ज्ञानेन्द्रले पठाएका थिए ।

० संकटकालको गृहकार्य भइरहेको छ त ?

— संकटकाल लगाउन प्रधानमन्त्रीले गृहकार्य गरिरहनु भएको छ । किनभने उहाँले निरन्तर सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग भेट गरिरहनुभएको छ । संकटकाल लागू भइसकेपछि नागरिकका सबै अधिकार निलम्बित हुन्छन् । संविधानले काम गर्दैन, मौलिक हक निलम्बित हुन्छ । त्यसकारणले यस्तो खालको खतरनाक गेमप्लानमा उहाँ हुनुहुन्छ ।

० राष्ट्रपतिको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

— साँचिकै भन्ने हो भने राष्ट्रपतिले त आफ्नो सबै संवैधानिक मर्यादालाई तोडिसक्नुभएको छ र संवैधानिक भूमिकाबाट च्यूत भइसक्नुभएको छ । संविधानले उहाँलाई संविधानको पालनकर्ता, संरक्षणकर्ताको रुपमा धेरै ठूलो संवैधानिक जिम्मेवारी दिएको छ । तर त्यो भूमिकालाई उहाँले तिलाञ्जली दिइसक्नुभयो । अब त राष्ट्रपति महोदय साँचिकै भन्ने हो भने केपी गिरोहको सचिवालयजस्तो रुपान्तरण भइसक्नुभएको छ । उहाँसँग संविधानको कुनै भिजन छैन । त्यसकारणले संकटकालको सिफारिस यदि प्रधानमन्त्री ओलीले लिएर जानुभयो भने त्यो पनि उहाँले स्वीकृत गरिदिनु हुन्छ । जस्तोसुकै अनहोनी कुरा लिएर गयो भने उहाँले त्यसलाई स्वीकृत गरिदिनु हुन्छ । भनेपछि राष्ट्राध्यक्षको जुन भूमिका हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ, त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएन ।

० तर राष्ट्रपति त अलंकारिक मात्रै हो नि ?

— अलंकारिक वा जे भएपनि उहाँले प्रधानमन्त्रीको संविधानसम्मत सिफारिसलाई मान्ने हो । असंवैधानिक सिफारिसलाई उहाँले खारेज गर्नुपर्छ । किनभने संविधानले उहाँलाई संविधानको संरक्षणकर्ता पालनकर्ताको रुपमा परिकल्पना गरेको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैको मिलेमतोमा संविधान विघटनको यात्रा सुरु भएको छ । भनेपछि हामी धेरै कठिन परिस्थितिमा छौं । वास्तवमा भन्ने हो भने मुलुक अब त संविधानविहीनताको अवस्थामा गइसक्यो । आठ वर्ष लगाएर संविधान बनाउने, त्यसको आयु जम्मा तीन वर्षमै सिध्याइयो ।

० सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गर्न सक्दैन ?

— सर्वोच्च अदालतको परिकल्पना नै यसकारण गरियो कि संविधानको एउटा व्याख्याकर्ता हो । किनभने राज्यका कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीले संविधानलाई मिचेर यदि कुनै कार्य गर्छन् भने सर्वोच्च अदालतको भूमिका नै हो कि त्यस्ता कार्यलाई बदर गर्ने । सरकारले गरेका सबै असंवैधानिक कार्यहरुलाई यदि सर्वोच्च अदालतले सदर गर्दै जाने हो भने सर्वोच्च अदालतको औचित्य नै समाप्त हुन्छ ।

० सर्वोच्चले संसदलाई पुनर्बहाली गर्ने सम्भावना कतिको छ ?

— संविधानलाई बचाउने गम्भीर र ऐतिहासिक दायित्व सर्वोच्च अदालतमा आइपुगेको छ । अहिले राष्ट्रको ध्यान यो सर्वोच्च अदालतमा छ । त्यसकारणले अदालतले आफ्नो संवैधानिक भूमिका र कर्तव्य निर्वाह गर्नुप¥यो । सर्वोच्च अदालत भनेको कानून र संविधानको अन्तिम व्याख्याता पनि हो । सर्वोच्चले पनि संविधानको रक्षा गरेन भने कसले गर्ने ?

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

<iframe src="//www.youtube.com/embed/lmRYAenbl_4" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>