० वाइडबडी प्रकरणको अहिलेसम्मको ताजा अपडेट के हो ?

— संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सात सदस्यीय उपसमिति बनायो । हामी त्यसमा दिनरात काम गरेर त्यसबारे केही तथ्यहरू सार्वजनिक गरेका छौं । वाइडबडी जहाज खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँको घोटाला भएको छ । त्यति मात्र होइन, त्यो आंशिकरूपमा घोटाला भएको देखिएको छ ।, अझ बढ्न सक्छ । हामीले सिफारिस गरेका छौं । नैतिकताको आधारमा यसमा जो–जो मुछिएका छन्, खासगरी पर्यटनमन्त्रीले त तुरून्त राजीनामा दिनुपर्छ । महाप्रबन्धक शुगतरत्न कंशाकारलाई तुरून्तै निलम्बन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । किनकि भ्रष्टाचार गर्नका निम्ति नै कंशाकारले भूमिका खेलेका थिए ।

० उपसमितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकाहरूमाथि कारबाही हुने सम्भावना छ ?

— एकदमै सम्भावना छ । पूर्वमन्त्री जीवन शाहीको पालामा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर बैना पठाउनुभएको छ । यस्तो कम्पनीलाई बैना पठाउनुभयो जुन कम्पनी एक डलरमा खडा गरिएको थियो । बैना पठाउनुभन्दा पहिला जाँचबुझ गर्नुपर्दथ्यो । यसमै उहाँको ठूलो गल्ती देखिएको छ । अर्को पूर्वमन्त्री जितेन्द्र देवले आफ्नो पालामा एक किस्ताको रकम आठ अर्ब पठाउनुभयो र सटही पनि भएको छ । त्यो आठ अर्ब रूपैयाँ जाँदा के हेरेर बस्नुभएको थियो मन्त्री देवले ? मन्त्रीको झण्डा मात्र फहराउने काम थियो कि जाँचबुझ पनि गर्नुपर्ने थियो । उहाँको आफ्नै सचिवले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर आठ अर्ब रूपैयाँ पठाएको छ । मन्त्री देवलाई उपसमितिमा बोलाएर सोध्दा केही थाहै छैन भनेर भन्नुहुन्छ । यदि सचिवले गल्ती गरेका छन् भने बोलाएर लिखित स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने थियो, नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने थियो, अख्तियारलाई जानकारी गराउनुपर्ने थियो । त्यसकारण उहाँ पनि दोषी देखिनुभएको छ ।
अहिले बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको पालामा दुई किस्ता रकम १६ अर्ब रूपैयाँ गएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ कि महालेखा परीक्षकलाई सोधेर दिएको हो । जबकि महालेखा परीक्षकलाई बोलाएर सोध्दा उहाँले स्पष्टरूपमा भन्नुभएको छ कि मन्त्रीज्यू झुठो बोल्नुहुन्छ । हामीसित कुनै सोधनी भएको छैन । मन्त्रीज्यू आफूखुशी के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन । महालेखा परीक्षकले आफ्नो ५५औं प्रतिवेदन २०७४ मा स्पष्टरूपमा यो गलत प्रक्रिया भएको छ, वाइडबडी खरिद प्रक्रिया एकदम नाजायज भएको छ भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ । यस्तो प्रतिवेदन आइसक्दा पनि मन्त्रीले १६ अर्ब निकासा दिनु नै नियतपूर्वक यस्तो अनियमितता भएको देखिएको छ । त्यसकारण नैतिकताको आधारमा मन्त्री अधिकारीले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा दिएर छानबिन प्रक्रियालाई सहज गरिदिनुपर्छ । जबसम्म उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न, छानबिन सहज हुँदैन । किनभने धम्क्याउने, थर्काउने काम हुन्छ । यदि उहाँ स्वच्छ छविको हुनुहुन्छ भने राजीनामा दिएर यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन दिनुपर्छ ।

० प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ कि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने । जब कुनै बहालवाला मन्त्रीमाथि यस्तो आरोप लाग्दा प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुनुपर्ने हो ?

— हामीलाई पूर्ण विश्वास छ कि मन्त्री अधिकारीले राजीनामा दिनुभएन भने प्रधानमन्त्रीले अपदस्थ गर्नुहुन्छ । त्यो अब पुस २० गतेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको चाहना देशमा समृद्धि हो, मधेश, पहाड, हिमाल सबैलाई एकनाश हेर्ने जुन चाहना छ, त्यसअनुरूप भ्रष्टाचारीलाई अपदस्थ गर्नुहुन्न भने उहाँ आफै भ्रष्टाचारमा मुछिनु हुन्छ ।

० तपाइँहरू जुन सहमति गरेर सरकारमा जानुभएको थियो, त्यस विषयमा के हुँदैछ ?

— हामी संविधान संशोधन गराउनकै निम्ति सरकारमा गएका हौं । संविधान संशोधन गराएर देशको विकासको गति अगाडि बढाउने नियतले हामी सरकारमा गएका हौं । सरकारमा हामी जागिर खान, झण्डा हलाउनका लागि गएको होइनौं । हामीलाई पूर्ण विश्वास छ कि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्नुहुन्छ । संशोधनका लागि उहाँ आफै आत्तिनुभएको छ । व्यक्तिगतरूपमा हामी भेट्न जाँदा उहाँले संविधान संशोधन अति आवश्यक रहेको भन्नुहुन्छ । हामी संशोधन गराएर नै छाड्छौं ।

० गत हप्ता प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन राजपासँग सात दिनको म्याद माग्नुभएको थियो, तर अहिलेसम्म केही भएको छैन नि ?
— राजपाको कुरा गर्दा उनीहरूको घडी–घडीमा निर्णयहरू परिवर्तन भइरहन्छ । राजपाको विषयमा हामी केही टीकाटिप्पणी गर्न मिल्दैन । सात दिनको समय दिइएको थियो भने त्यो त बितिसक्यो किन समर्थन फिर्ता लिएन । त्यो राजपाको सिद्धान्तको कुरा होला । तर, फोरम नेपाल संविधान संशोधनका निम्ति नै सरकारमा गएको छ । चाँडै संविधान संशोधन हुन्छ । त्यसका लागि हामी दबाब दिन सुरू गरिसकेका छौं ।

० तपाइँहरू सरकारमा गएको चार महिनाभन्दा बढी समय भइसक्यो तर, अहिलेसम्म प्रक्रिया पनि किन सुरू भएन ?
— प्रक्रिया अब चाँडै सुरू हुन्छ । किनभने मुलुकी ऐन बनाउन हामी व्यस्त थियौं, धेरै कानूनहरू बनाउनुपर्ने थियो । यसबीचमा हामी दबाब पनि दिइरहेका छौं ।

० तपाइँहरू संशोधन गर्न भन्नुहुन्छ, तर तपाइँहरूले के–के संशोधन गर्ने भनेर प्रष्ट्याउनुभएको छैन भन्ने आरोप छ नि ?

— यस्ता कुरा गर्ने राजनीतिज्ञहरू माथि हाँसो उठ्छ । हाम्रा मुद्दाका बारेमा नेपालका मात्र हैन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सबैलाई थाहा भइसकेको हो । कैयौंपटक हामीले लिखित र मौखिक रूपमा सरकारलाई संशोधनका मुद्दाहरू बुझाइसकेका छौं । अहिले पनि मधेशको मुद्दा के हो भनेर थाहा छैन भन्नेहरू नालायक हुन्, उनीहरू कहिल्यै पनि देशलाई भलो चाहेका छैनन । हाम्रो मुद्दा स्पष्ट छन् ः समानता, समावेशी, समान अधिकार चाहियो । मुठ्ठिभर खसहरूले देश चलाइरहेका छन् । तर, बहुसंख्यक जनता राज्यका अंगबाट बाहिर छन् । त्यसका लागि हामी लडाइ लडिरहेका छौं । मधेशलाई टुक्रा–टुक्रा गरियो, मधेशलाई दुई प्रदेश गर्नुपर्छ त्यसका लागि हाम्रो लडाई हो । हाम्रा मागहरू थाहा छैन भन्नेहरूले मधेशी नागरिकलाई नेपाली ठानेका छैनन् ।

० मधेशलाई अहिले ६ टुक्रामा विभाजन गरिसकेको अवस्थामा दुई प्रदेश सम्भव देख्नुहुन्छ ?

— चाह्यो भने सम्भव छ । निश्चितरूपमा सीमांकन परिवर्तन हुनसक्छ । यदि हुँदैन भने हाम्रो संघर्ष जारी रहन्छ । हामी सीमांकन, समानता, समावेशी र सम्पूर्ण नेपालीको संविधान बनाउनका लागि लडेका हौं । त्यसैले, सीमांकन परिवर्तन गर्नैपर्छ ।

० यो कतिको सहज छ ?

— एकदम सहज छ । किनकि मधेशीहरू आफ्नै प्रदेशमा बस्न चाहेका छन् । असहजताको वातावरण यहाँका चार÷पाँच जना नेताहरूले पैदा गरिदिएका छन् ।

० अहिले सुरू भएको संघीय संसदको अधिवेशनमा संविधान संशोधन हुन्छ ?

— यो चरणको अधिवेशनमा संविधान संशोधन हुन्छ । त्यसका लागि हामीले पूर्णरूपमा दबाब दिइरहेका छौं । अब ढिलाई गर्ने होइन, अब ढिलाई गरिए भने यो खोलाबाट सबै पानी बगेर गइहाल्छ । त्यसैले, यसैमा ठोक्नुपर्छ ।

० यो अधिवेशनमा पनि भएन भने फोरमले के गर्छ ?

— सरकारबाट बाहिर आउनुपर्छ, संघर्षमा जानुपर्छ । सडक र सदन तताउनुपर्छ । त्यो विकल्प त हामीसँग छँदैछ । जागिर खानका लागि त हामी सरकारमा गएको होइन । त्यसकारण, यसै सत्रमा हामी संविधान संशोधन गराउनुपर्छ ।

० फोरम जसरी एकीकरणका लागि वार्ता समिति गठन गरेको छे, अहिलेसम्म कतिसम्म वार्ता भयो त ?

— स–साना दलहरूसँग एकताका लागि कुराहरू भइरहेको छ । राजपासँग पनि हाम्रा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अनौपचारिक कुरा गरिरहनुभएको छ । खासगरी हामीसँग नीति सिद्धान्त मिल्ने दलहरूसँग एकताका लागि वार्ता भइरहेको छ । फोरमलाई यो देशको सबभन्दा शक्तिशाली पार्टी बनाउने नीतिमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।

० तर, राजपाले फोरम सरकारबाट आए मात्र एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने शर्त राखेको छ नि ?

— अहिले त राजपा पनि संघीय सरकारको अंग हो । सरकारलाई राजपाले पनि समर्थन गरिरहेको छ । सरकारलाई समर्थन दिएपछि सत्तापक्ष नै हो राजपा । यो बिना तुकको कुरा हो । फोरमले सरकारलाई समर्थनका साथै मन्त्रिपरिषद्मा पनि छ तर राजपा छैन । त्यसैले, संघीय सरकारमा राजपा र फोरम दुवै छ । यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । उता प्रदेश २ मा पनि हामीसँग सरकारमा बसिरहने र यहाँ हाम्रै विरोध गर्ने यो त दोधारे नीति देखिएको छ ।

० प्रदेश २ मा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने चर्चा छ, यो के हो ?

— यो वाहियात हल्ला मात्र होइन । यसमा कुनै सत्यता छैन । कुनै–कुनै मिडियाले आफ्नो दोकानदारी चलाउन यस्ता हल्ला फिजाएका हुन् । प्रदेशमा हाम्रो सरकार रहिरहन्छ, मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दी नै रहनुहुन्छ । कसैले चाहेर पनि प्रदेश २ को अहिले सरकार परिवर्तन गर्न सक्दैन । प्रदेशमा हाम्रो पवित्र गठबन्धन हो, हामीबीच एकता छ ।

० प्रदेश २ सरकारको कामकारबाही कस्तो छ ?

— संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पूर्णरूपमा अधिकारहरू दिनुपर्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्छ । तर, ती अधिकारहरू संघीय सरकारले खोसेर राखेको छ । प्रदेश २ सरकार सामु ठूलो चुनौती छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले गरिरहेको काम सराहणीय छ । प्रदेश २ को सरकार सबै प्रदेशभन्दा राम्रो काम गरिरहेको छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)