0 नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक, २०७९ राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको विषयलाई लिएर यहाँहरूले  राष्ट्रपतिको बिरोध गरिरहनु भएको छ । किन ?

— राष्ट्रपतिले नियतवश नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता गरेकी हुन् । यस सम्बन्धी अध्यादेशलाई सेकेण्डमै स्वीकृत गर्ने र त्यही संसदबाट कानून बनेर प्रमाणीकरणको लागी आएपछि फिर्ता गर्ने कहाँको नैतिकता हो ? संविधानले अधिकार दिए पनि नैतिकता र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको पनि महत्व र अर्थ हुन्छ । वास्तवमा सबभन्दा बढी महत्व नै यसैको हुन्छ । देशको राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रको प्रतीक हो र यो भन्नाले उच्च नैतिक आचरण, प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको कसीमा संविधानको पालना र संरक्षण, देशका जनतामा एकताको भावनाको अभिवृद्धिप्रति प्रतिवद्धता र योगदान, राष्ट्रपतिको मूल प्राथमिकता हुनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा संविधानमा त्रुटि छ वा कठिनाईहरू छन् भने अन्य अवसरमा मर्यादित सुझाव दिनु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुन्छ । यी सबै कुरालाई विचार गर्दा राष्ट्रपतिको यो कदम एकदमै आपत्तिजनक छ । संवेदनहीनताको पराकाष्ठा नै देखिन्छ । सारांशमा, राष्ट्रपति कुनै दलको, खास समूहको, खास राजनीतिक स्वार्थको नै देखिन खोजिनुभएको देखिन्छ ।

राष्ट्रपति मधेश र नागरिकता विहिन नेपालको जनताको राष्ट्रपति नै हुनुहुन्न भन्ने मानसिकता आम जनतामा दरिलोसंग प्रवेश गर्यो । एउटा पक्षले राष्ट्रपति हाम्रा बिरोधी हुन् भन्ने महशूस गर्यो भने अर्कोले राष्ट्रपति हाम्रो र हाम्रो मात्र हुन् भनेर खुशी मनाए । आखिर दुबैतिरबाट उनी एकपक्षीय हुन् भन्ने कुरा नै प्रमाणित भयो । यसले जनता-जनताबीचको विभाजनरेखा मोटो हुने क्रम बढ्यो । द्वन्द्व चर्किने थप तत्व सृजित भयो ।  यसरी नियतवश नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता भएको छ । आगामी चुनावलाई उग्रराष्ट्रवादतिर फेरि-फेरि धकेल्नु नै यसको उद्देश्य हो । राष्ट्रपतिको यस्तो आचरण देशको निमित्त कदापि उपयुक्त छैन । यसको कडा बिरोध हुनु पर्दछ । हाम्रो बिरोधको यही कारण हो ।

0 राष्ट्रपतिले विभिन्न संवैधानिक, कानूनी, राजनैतिक  विज्ञहरूसंग सल्लाह गरेर यस्तो कदम चाल्नु भएको हो, भनिन्छ ।

— हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने अधिकांश स्थितिमा न्याय, कर्मचारीतन्त्र, कूटनीति, परामर्श, योजना लगायत सबै क्षेत्रमा पात्रको चयन नाता, सम्बन्ध, दल, लाभ, जागिर दिने मानसिकतामा आधारित हुन्छ । योग्यता र देशको आवश्यकता अनुसार समर्पित भएर जिम्मेदारी लिने दिने आधार नै हुँदैन । विज्ञ भनेको जानकार हो । कुनै प्रमाणपत्र भएको वा खास उमेर पुगेको अथवा येनतेन केही वर्ष काम गरेको आधारमा विज्ञको पदवी दिन मिल्छ र ? हामी कहाँ यही भएको छ र यही हुने गर्छ । देशको यस्तो हविगतको यो एउटा प्रमुख कारण हो नत्र भने देश चाहिएको बाटोमा हिडिसक्थ्यो । वहाँलाई सल्लाह दिने पनि त्यस्तै होलान् । कर्मकाण्डी सल्लाह लिएको दिएको पनि हुन सक्छ अथवा सल्लाह लिएको देखाउने काम मात्र गरिएको पनि हुन सक्छ । जे होस्, सल्लाह लिएर गरिए पनि यो कदम बिलकुल गलत हो । यस्तो सल्लाह दिइएको हो भने त्यो पनि त्यतिकै गलत हो ।

0 राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्तासंगै धेरै प्रश्नहरु उठाउनु भएको छ । संदेशमा उठाइएका विषयहरूबारे के भन्नुहुन्छ ?

— ती सबै सैद्धान्तिक हुन् । विधेयक प्रमाणीकरणको अवस्थामा विधेयक संविधान विपरित त छैन भनेर राष्ट्रपतिले हेर्ने हो । सैद्धान्तिक विषयहरु यहाँ उठाउने होइन । यी सबैबारे संसदमा बहस भएकै हो । गोष्ठीहरूमा उठेकै हो । नागरिकता सम्बन्धी विषयमा लगातार बहस भइरहेको छ, भइरहनेछ । पछि पनि सुधार हुनसक्छ । लैङ्गिक विभेद, नारीत्वको सम्मान, शिशुको अधिकार, आदिको बारेमा संविधानमै धेरै कमीकमजोरी छन् । हामी शुरुदेखि नै उठाइरहेका छौं । राष्ट्रपति संविधासभाको सदस्य हुँदा यो संविधान जारी गरिएको थियो । वहाँले संविधानलाई सर्वोत्कृष्ट भन्नु भएको थियो । कार्यान्वयनको कुरा लगभग हरेक दिन बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो । तर, वास्तविकता के हो भने संविधान ठीक छैन, सर्वस्वीकार्य छैन । वहाँलाई महशूस भएको हो भने राम्रो हो । राष्ट्रपतिको नियमित रुपमा सरकार प्रमुखसंग भेट हुन्छ । सत्ता वा विपक्षी दलका नेताहरुसंग पनि भेट हुन्छ । वहाँले यी सैद्धान्तिक विषयहरुबारे राष्ट्रपतिको मर्यादामा रहेर कहिल्यै उठाउनु भएको जनतालाई थाहा छैन ।

संदेशमा लेखिएका सबै कुराहरु फगत शब्दावली भर्न लेखिएका हुन् । नियत भनेको केही गरी फिर्ता गर्नु हो । लटकाउनु हो । कानून बन्न न दिनु हो ।

0 विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पास गरियो, होइन ?

— नेपालको संविधान नै फास्ट ट्र्याकमा जबर्जस्ती मधेशी जनताको बिरोधलाई क्रूर दमन गर्दै, मधेशीहरूको मांगलाई विदेशीको स्वर भनेर चोच्याई पास गरिएको हो । त्यसकारण, त्यसो भन्नेहरु पहिले मूल कानूनको बारेमा बोल्ने साहस बटुल्नु पर्दछ । जहाँसम्म नागरिकता विधेयकको कुरा हो यो फास्ट ट्र्याकमा पास भएको होइन । विधेयक वर्षौं संघीय संसदमा रह्यो तर छलफल टुङ्गिएन । विधेयक बमोजिमकै अध्यादेश आयो । सर्वोच्चले स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय सम्पादन नगरी राजनीतिक नियतले निरस्त गरिदियो । अनि यो विधेयक ल्याइयो । पहिलेको विधेयक, अध्यादेश जस्तै । प्रक्रिया अनुसार पारित भएको हो । विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएर, संशोधन राख्न समय दिइएर, हरेक संशोधनबारे सदनले प्रक्रिया अनुसार निर्णय गरेर पारित भएको हो । राष्ट्रियसभाले पनि प्रक्रिया पूरा गरेको हो । अनि कसरी फास्ट ट्र्याकमा भयो ?!

0 यस अघि समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएन । समितिमा पुनः छलफलको निमित्त पठाइएन भनेर कुरा उठिरहेको छ ।

— समिति संविधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएको थियो । समितिले संविधानमा नभएका प्रावधानहरु प्रस्तावित गरेको थियो । संविधानमा भएका प्रावधानलाई सहज गर्न कानून बनाउने काम हुन्छ । संविधानमा नभएका प्रावधान थुपार्न होइन । कसैको लहर, इर्ष्याले कानून बन्दैन । संविधानले नभनेको कुरा कानूनमा राखियो भने बदरभागी हुन्छ । धारा ११को (६) मा नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भनेको छ । चाहेमा भनेको चाह्ने बितिक्कै भनेको हो । संघीय कानूनले त्यसको सहज प्रक्रिया बनाउने हो । तर समितिले ७ वर्षे प्रावधान ल्यायो । किन ल्यायो सबैलाई थाहा छ । यो गलगाँड भयो । त्यसैले विधेयक नै फिर्ता लिएर पारित गर्ने विकल्प सरकारले रोज्यो । हामीले त प्रतिवेदन बहुमतले खारेज गरेर पारित गर भनिराख्या थियौं ।

अब विधेयक नै फिर्ता लिएपछि प्रतिवेदनको अस्तित्व रेकर्डमा मात्र रह्यो मतलब भएन । त्यसपछि वैकल्पिक प्रक्रिया अन्तर्गत पारित गर्ने सहमति भएको हो । यसलाई फास्ट ट्र्याक भन्न सकिन्न ।

0 तपाईहरुसंगै जसपा, लोसपा, काँग्रेस पनि सडकमा छन् । खुशी लाग्यो होला ?

— हो, खुशी लागेको छ । सडकमा आए । तर सतर्क रहनु पर्दछ । यो चुनावी नौटंकी मात्र हुन सक्छ । प्रबल बिरोधलाई न्यूनीकरण गर्ने षडयन्त्र पनि हुन सक्दछ । जो सत्तामा रहेका छन् उनले त पास गराउने काममा लाग्नु पर्छ । नागरिकतालाई लिएर एउटा पार्टीले केपी ओलीलाई काँग्रेस र एमाले दुबैको महाधिवेशनमा धन्यवाद दिएको थियो । अहिले केपी ओलीसर सर काट्ने काम गर्नु भएको छ । त्यस्तो धोखा नहोस् भनेर वहाँहरु पनि सावधान रहनु जरुरी छ । नत्र जिम्मेवारी हामी सबैले पनि बोक्नु पर्दछ ।

0 एमालेले साझा धारणा बनाउने प्रस्ताव गरेको हो । के भन्नुहुन्छ ?

— यो जालझेल हो । साझा धारणा बनाउने नाममा रोक्ने षडयन्त्र हो । राष्ट्रपतिले कुन नियतले फिर्ता गर्नु भयो त्यसको यथार्थ यसले प्रष्ट्राउँछ । सरकारले यसै विधेयकलाई फेरि र शिघ्र टेबुल गरी यसभन्दा अघिकै प्रक्रियामा पारित गराउनु पर्दछ । होइन भने, भित्रभित्रै मेलोमितो गरी चुनावी स्टंटको निमित्त नाटक मात्र गरिएको प्रमाणित हुन्छ । मधेशीलाई सत्ता गठबन्धनले ठगेर भ्रमित गर्ने र एमाले पहाडमा उग्रराष्ट्रवाद चर्काउने मेलोमितो रहेको थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सत्ता गठबन्धनले छिटै टेबुल गर्ने निर्णय गरेको भन्ने खबर आइरहेको छ । हेरौ, गर्छ, गर्दैन । मलाई लाग्छ, सरकारले पुनः टेबुल गरिसकेपछि एमालेसंग पनि समर्थनको निमित्त जनताले थाहा पाउने गरी कुरा गर्नु पर्दछ । ठाकुरजीको केपी ओलीसंग राम्रो छ । वहाँले ओलीजीलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास गर्नु भयो भने राम्रो हुन्छ । एक पटक गर्नु भएको थियो । शायद, फेरि गर्दा केही राम्रो होला कि ?

आफ्नो नागरिकलाई नागरिकताविहिन राख्ने कोही लोकतन्त्रवादी होइनन्, कोही समाजवादी वा साम्यवादी होइनन् । यस्तो चरित्र नाजीवादकै हुन्छ ।