० राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरिदिएपछि तपाईँहरू आन्दोलन चर्काउँदै लैजानुभएको छ । किन यति उग्र बन्नुभएको हो ?

— किन उग्र नहुने ? किन उग्र नहुने ? मानिसको जिन्दगीसँग जोडिने सबैभन्दा ठूलो प्रमाण भनेको परिचयपत्र हो । हाम्रो बुवा आमा नेपाली नागरिक हुन् तर तिनका सन्तान हामी चाहिँ अहिलेसम्म नागरिकता नपाउनु यो देशको सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । बुवा आमा नेपाली नागरिक तर सन्तान कहाँको नागरिक ? हामी राष्ट्रपतिको विरोधमा जानुको पछाडि धेरै कारणहरू छन् । २०७८ जेठ ९ गते राष्ट्रपतिले नै अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । ढलिसकेको केपीशर्मा ओलीको सरकार बचाउनका लागि उहाँले अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । त्यही अध्यादेशबमोजिक अहिले सत्ता गठबन्धनको सरकारले विधेयक ल्याउँदाखेरि किन प्रमाणीकरण गरिएन ? उहाँलाई फिर्ता नै पठाउने मनसाय थियो भने अन्तिम समयमा किन पठाइयो । दुई–चार दिन पनि त पठाउन सकिन्थ्यो । लाखौँ खर्च गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा धेरै विज्ञहरू राखिएका छन् । ती विज्ञलाई दुई चार पानाको विधेयक पढ्न यतिको समय लाग्छ ? मुख्यकुरा के छ भने उहाँले ल्याएको अध्यादेशबमोजिक यो विधेयक ल्याउँदा किन फिर्ता ?

० राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्तासँगै दिएका सन्देशहरूलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?

— दुवै सदनमा जनप्रतिनिधिहरू छन् । दुवै सदनले त्यतिकै त बहुमतले पारित नगरेको होला ? प्रतिपक्षी दलहरूसँग भेटवार्ता गरेर सरकारले विधेयक ल्याएको थियो । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइसकेपछि गठबन्धनको बैठकले जस्ताको त्यस्तै बहुमतले पारित गराउने सहमति पनि भइसकेको छ ।

० तर, राष्ट्रपतिबाट दिइएका सुझावलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?

— बुवाले नागरिकता बनाउँदा घोषणा गर्नुनपर्ने तर आमाले घोषणा गर्नुपर्ने यस्ता कुराहरू राष्ट्रपतिबाट सुझावका रूपमा आएका छन् । मलाई पनि लाग्छ । पुरूषले नागरिकता बनाउन जाँदा दिइएको अधिकार महिलाको पनि हुनुपर्छ । हामी पनि चाहन्छौँ । अब सरकारले यसलाई कुन रूपमा अघि बढाउँछ त्यो हर्न बाँकी नै छ ।

० केपी ओलीको सरकार हुँदा राष्ट्रपति किछै प्रमाणीकरण गरिदिने अनि देउवा सरकारले पठाएको विधेयक फिर्ता पठाइदिने कुरालाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?

— राष्ट्रपतिलाई पनि डर छ । ओली सरकारले ल्याउँदा रातारात पास गरिदिने तर, विपक्षीले ल्याउँदा नगरिदिने देखियो । राष्ट्रपति भनेको स्वतन्त्र हुनुपर्छ । अब उहाँ स्वतन्त्र होइन पार्टीको मान्छे हुनुभयो । उहाँ त पहिला एमाले हो नि त । राष्ट्रपति भइसकेपछि पार्टीसँग लगाब राख्नु हँुदैन । देशभरिका जनताले यो कुरा बुझिसकेका छन् ।

० यसअघि एमालेको सरकारले विधेयक ल्याउँदा एकदुई जना बाहेक कसैले पनि विरोध जनाएका थिएनन् । तर, अहिले विरोध जनाउनुको कारण के देख्नुहुन्छ ?

— यो देशमा वर्षौदेखि नागरिकताको मुद्दामा राजनीति भएको छ । सत्तासँग नागरिकताको विषय जोड्ने काम हुँदै आएको छ । अहिले नागरिता विधेयक पास भएपछि आसन्न चुनावमा भोट घट्छ भन्ने डर एमालेलाई छ । भोट सत्ता पक्षलाई जान्छ भन्ने डर भएको हो ।

० नागरिकता समस्या मधेशको मात्र हो ?

— होइन । देशभरि छ । तराईमा बढी जन्मसिद्धको समस्या छ । तर, पहाडतिर एकल आमाको समस्या छ । एमालेले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा भन्दै आएको छ । त्यसो भए यसअघि सरकारमा हुँदा एमालेले नागरिकता विधेयक किन पारित गराउन सकेन त ? त्यतिखेर पारित गराउन सक्नुपर्दथ्यो नि ? अहिले झुठो प्रोपोगाण्डा मच्चाएर जनतालाई भ्रमित गर्ने काम भइरहेको छ । एमाले दुई थरिको राजनीति गर्ने सोचमा छ । तराई तिर जाँदा नागरिकता बनाइदिन्छौँ । अनि यतातिर आउँदा भारतीयलाई नागरिकतामा रोक लगायौँ भनेर भ्रमित गर्ने काम गर्दै आएको छ । किन भने एमालेसँग कुनै मुद्दा छैन । दुई समुदायलाई विभाजित गर्ने र भोट बटुल्ने नियत देखियो । यिनीहरूको खेल नै त्यही हो ।

० पहाडका नागरिकताविहीनहरू किन अगाडि नआएका होलान् ?

— धेरै जसो नागरिकताविहीन अगाडि आएका छ्रैनन् । तर, धैरै ठाउँबाट आएका छन् । नआएको होइन ।

० चुनाव आउन लागेका बेला सरकारले नागरिकता विधेयक किन ल्याउनुपरेको होला ? तपाईँहरूलाई देखाएर सत्ता गठबन्धनले भोट राजनीति गरेको जस्तो लाग्दैन ?

— यसअघि एमालेको सरकार थियो । चुनावको मुखमा ल्यायो भनेर नभनौँ । नागरिकता विधेयक २०७५ मै ल्याइएको थियो । यसमा व्यापक परामर्श पनि भएको थियो । पछि गठबन्धन सरकारले अर्को विधेयक ल्यायो । नागरिकता विधेयकको कुरा अहिलेको होइन २०७५ देखि नै निरन्तर चर्चामा छ । त्यसैले चुनावसँग कुनै सरोकार छैन ।

० सत्ता गठबन्धनले नागरिकता विधेयक पारित गराएर मधेशको सेन्टिमेन्ट तान्न खोजेको जस्तो लाग्दैन ?

— यो नागरिकसँग जोडिएको विषय हो । जे भए पनि अहिले नागरिकता विधेयक पारित भए पनि यसपटक हामी भोट खसाल्न पाउँदैनौँ । किन भने मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने काम हुन बाँकी नै छ । हामीले केही दिनअघि निर्वाचन आयोगका प्रमुखसँग पनि भेट्यौँ । उहाँले पनि भन्नुभएको थियो कि तपाईँहरूको नागरिकता बन्ने निश्चित भए पनि यसपटक सहभागी हुन पाउनुहुन्न । अहिले विधेयक पास भएपछि १३–१४ लाख जनाले नागरिकता पाउने छन् । सरकारले चुनावको मिति सारेको भए हामी बुझ्न सक्दथ्यौँ कि यो राजनीतिक फाइदाका लागि यो विधेयक पास गर्दैछ ।

० यो प्रमाणीकरण भयो भने तपाईँहरूको मुद्दा सम्बोधन हुन्छ ?

— हो । स्वभाविक रूपमा यो प्रमाणीकरण भएपछि हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ । साथै एकल आमाका सन्तानका समस्या पनि समाधान हुन्छ । तर, यो देशमा अहिलेको विधेयकले पूर्ण रूपमा नागरिकता समस्या समाधान भइहाल्छ भन्ने छैन । वास्तविक नेपालीलाई नागरिकताको हकबाट बञ्चित गराउनु हँुदैन भनेर हाम्रो संविधानले पनि भनेको छ । हामी फेरि अनुसन्धानमा लाग्ने छौँ । वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता दिलाउनका लागि दबाब दिइरहने छौँ ।

० अंगिकृतका विषयमा के छ तपाईँको धारणा ?

— जसको बुवा आमा नेपाली छन् उसका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ । तपाईँले वैवाहिक अंगिकृतको कुरा गर्नुभएको छ । वैवाहिक अंगिकृतको सवालमा केही देशमा केही समयसीमा राख्ने प्रावधानहरू पनि छन् । समयसीमा तोक्नु नै पर्छ भनेर म भन्दिनँ । यसमा राष्ट्रिय सहमति कामय गरेर अघि बढ्नुपर्ने कुरा हुन्छ । राष्ट्रिय सहमति गरेर समयसीमा राख्दा हुन्छ । तर, कहिले काहिँ अन्य समस्याहरू पनि आइपर्छन् । जस्तै बिहे भयो र त्यसको केही दिनमा श्रीमान बितेको अवस्थामा वा सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्थामा के गर्ने ? त्यसबेला ठूलो समस्या आउन सक्छ । त्यो विषयलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ । सन्तान हुन्छ । उसलाई पढाउनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो जीवन चलाउनुपर्ने हुन्छ । जिउने आधार दिनुपर्छ ।

० भनेपछि वैवाहिक अंगिकृतको हकमा सीमा तोक्नुपर्छ ?

— हो । समयसीमा राख्दा यसमा हामीले कुनै आपत्ति जनाउँदैनौँ । तर उसलाई बाँच्ने आधार दिनुप¥यो । अहिले मुख्य रूपमा वैवाहिक अंगिकृतको विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष विभाजित छन् । तर, यो विषयलाई मुद्दा बनाएर देशका वास्तविक नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाउन मिल्दैन । अहिले यो विधेयक पारित गरौँ । त्यसपछि वैवाहिक अंगिकृतको विषयमा पछि संशोधन गर्न पनि सकिन्छ नि ।