० आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तयारी कस्तो भइरहेको छ ?

— तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले आसन्न निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छ । हामीले उम्मेद्वार चयन प्रक्रियामा लागेका छौं । पहिला हामीले समानुपातिक सदस्यको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने भएकोले त्यसको तयारीमा लागेका छौं । कस्तालाई उम्मेद्वार बनाउने भन्ने मापदण्ड पनि तय गरिरहेका छौं । हामीले समानुपातिकमा मधेश आन्दोलनका शहीद परिवार, घाइतेलगायतका प्राथमिकता दिन्छौं ।

० तपाइँहरुको चुनावी एजेण्डा के हो ?

— हामीले जुन मुद्दाका लागि संघर्षमा लागेका थियौं, सोही कुरामा अहिले पनि अडिग रहँदै जनताका बीचमा गइरहेका छौं । हुनत हाम्रो पार्टी गठन भएको छोटो समयमा नै तीनै तहको चुनाव सामना गर्नु परिरहेको छ । हाम्रो पार्टी नयाँ भएपनि हामी नयाँ होइनौं । वर्षौंदेखि अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा लागेको सर्वविदित्तै छ । हामीले चुनावलाई संघर्षकै रुपमा अगाडि बढाइरहेका छौं । संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, नागरिकता समस्याको समाधानका लागि हामी वर्षौंदेखि संघर्ष गर्दै आएका छौं । अहिलेको चुनाव प्रणाली नै सबभन्दा ठूलो समस्या हो । हामी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षधर हौं ।

० यो चुनावमा महागठबन्धनहरु छन्, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ ?

— यहाँ गठबन्धनको नाममा ठगबन्धन भइरहेको छ । एक–अर्कासँग विचार, सिद्धान्त नै नमिल्नेहरुबीच भएको गठबन्धन अप्राकृतिक हो । उनीहरु जसरी पनि चुनाव जित्ने, देश लुट्ने, भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य राखेका छन् । हामी त्यस्ताहरुसँग कुनै पनि हालतमा गठबन्धन गर्दैनौं । तमलोपालाई हामीले विशुद्धरुपमा एउटा क्षेत्रीय पार्टीको रुपमा स्थापना गरेका छौं । गठबन्धनको नाममा ठूला भनाउँदा दलहरुले क्षेत्रीयतालाई समाप्त पार्न खोजेको छ । संघीयता र लोकतन्त्र मर्म नै हो क्षेत्रीयता, तर यहाँ ती ठूला दलहरुले यसलाई समाप्त पार्न खोजिरहेका छन् ।

० तमलोपा मधेश प्रदेशमा मात्रै सीमित रहन्छ ?

— अहिले कुरुप संघीयता ल्याइएको छ । संघीयताको नाममा तराई–मधेशलाई ६ टुक्रामा विभाजित गरिदिएका खसवादीहरुले । तसर्थ, हालको आठ जिल्लाको मधेश प्रदेश भनिएपनि हामीले समग्र मधेशमा नै आफ्नो संगठन विस्तार गर्छौं । तमलोपा मधेश प्रदेशको आठ जिल्लामा मात्रै सीमित रहँदैन । यहाँ क्षेत्रीयतालाई विलुप्त बनाउन खोजिएको छ । क्षेत्रीयतालाई स्थापित गराउनका लागि पनि तमलोपा गठन गरेका हौं । त्यसकारण, तमलोपा विशुद्धरुपमा क्षेत्रीय पार्टी हो ।

० तपाइँहरुले लोकतान्त्रिक मधेशी फ्रन्ट केका लागि गठन गर्नुभएको हो ?

— अधिकार प्राप्तिका लागि मधेश–थरुहटका लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एक ठाउँमा नआइकन हामी आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौं । मधेश आन्दोलनका मुद्दा र शहीदको सम्मानका लागि पनि हामी एक ठाउँमा आउनैपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ लोकतान्त्रिक मधेशी फ्रन्ट गठन गरेका हौं । यसमा मधेशका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई आउन आह्वान पनि गरेका छौं । मेरो राजनीतिक यात्रा स्व. गजेन्द्र नारायण सिंहको नेपाल सद्भावना पार्टीबाट सुरु भएको हो । लोकतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, नागरिकता समस्याको समाधानका लागि हामी वर्षौंदेखि संघर्ष गर्दै आएका छौं । यसमा हामीले केही उपलब्धि पनि हासिल गरेका छौं । त्यसैले प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत र बाँकी अधिकार प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण मधेश–थरुहटका लोकतान्त्रिक शक्तिहरुबीच सहकार्यको विकल्प छैन । हामीले यो फ्रन्ट चुनावलाई लक्षित गरेर मात्रै होइन, अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्न गठन गरेका हौं ।

० यो मधेशी फ्रन्टमा तमलोपा र नेपाल सद्भावना पार्टी मात्रै छन्, अन्य दलहरु आउने इच्छुक देखिएको छैन नि ?

— हामीले मधेशका सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई आह्वान गरेका छौं । हाम्रा नेतृत्वले कुराकानी पनि गरिरहनुभएको छ । हामी यसरी टुक्रा–टुक्रामा विभक्त भएर मधेशका शोषित, पीडित, उपेक्षित वर्गको अधिकार स्थापना गराउन सक्दैनौं । देउवा, ओली र प्रचण्डको पुच्छर बनेर केही नेताले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नुहोला तर जुन मुद्दाका लागि हामी वर्षौंदेखि संघर्ष गरिरहेका छौं, त्यो पूरा हुँदैन । हामीले मधेशका विभिन्न शक्तिहरुसँग वार्ता र छलफल गरिरहेका छौं । यदि उहाँहरु मुद्दाप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ भने आउनुहुन्छ । होइन भने हाम्रो लक्ष्यमा अगाडि बढिरहन्छौं ।

० लोकतान्त्रिक मधेशी फ्रन्टले आसन्न चुनावमा साझा उम्मेद्वार खडा गर्छ ?

— मधेशका मुद्दा तथा लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राखी तराई–मधेशका सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई एकजुट हुन हामीले पनि गरेका छौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्रहरुको अध्ययन गरी सम्भावनाअनुसार आपसीमा सहमतिमा संयुक्त उम्मेद्वारहरु प्रस्तुत गर्छौं । फ्रन्टले निश्चितरुपमा साझा उम्मेद्वार दिन्छ । हामीले चुनावका लागि मात्रै होइन, आगामी दिनमा पनि मधेशको अधिकार प्राप्तिका लागि सँगै संघर्ष गर्छौं । तत्काल चुनाव आइपरेकोले हामी योग्य र स्वच्छ उम्मेद्वार खडा गर्छौं । योग्य र स्वच्छ जनप्रतिनिधि नै लोकतन्त्रको मूल स्तम्भ भएकोले लोकतान्त्रिक मधेशी फ्रन्ट सक्षम योग्य व्यक्तिहरुलाई अगाडि आउन आह्वानसमेत गरेको छ ।

० अहिले निर्वाचन एकदमै खर्चिलो भएको छ, करोडौं खर्चिनुपर्छ भन्ने कुराहरु छन्, अनि कसरी स्वच्छ व्यक्ति जित्छन् त ?

— हामीले यही बेथिति र विकृतिको विरुद्धमा लागेका छौं । वास्तवमा यो निर्वाचन प्रणालीकै कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार, अनियमितता बढेको हो । जोसँग करोडौं–करोड खर्च गर्ने रुपैयाँ छैन, त्यस्ता मान्छे जतिसुकै योग्य र भिजनका भएका भएपनि जित्न सक्दैन । तसर्थ, हामी निर्वाचन प्रणालीका विरुद्धमा पनि छौं । अर्को, जनता अब सचेत भइरहेका छन्, पैसा लिएर मत बेच्दैन । हामीले त्यो किसिमको जनचेतना पनि जगाउने आवश्यक छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि परिवर्तनका संकेतहरु देखिएका छन् । यस्ता विकृतिहरु हटाउन मुख्यतः निर्वाचन आयोगको प्रमुख भूमिका हुनुपर्ने हो । तर आयोग यसमा गम्भीर छैन । उम्मेद्वारले कति पैसा खर्च गर्ने भन्ने जुन आचार संहिता बनाएको छ, त्यसको पालना भइरहेको हुँदैन ।

० नागरिकता विधेयक दुई–दुई पटक संघीय संसदबाट पारित भयो तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिरहनुभएको छैन, यसमा के भन्नु हुन्छ ?

— आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाइराख्ने षड्यन्त्रको रुपमा हामीले हेरिरहेका छौं । लाखौं जन्मसिद्धका सन्तानहरु अहिले नागरिकता नपाएर पीडामा छन् । उनीहरुले नागरिकता नहुँदा कुनै पनि काम गर्न सकिरहनुभएको छैन । यहाँ राष्ट्रवादको नाममा आफ्नै देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाइराख्नु भनेको ठूलो पाप हो । राष्ट्रपतिज्यूले अनागरिकहरुको पीडालाई बुझी समग्र नेपालीको अभिभावक बन्नुपर्ने थियो । तर उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर गलत गरिरहनुभएको छ । नागरिकता समस्या भनेको मधेशको मात्र समस्या होइन । नागरिकताको कुरा उठ्ने बित्तिकै मधेशतिर औंला ठड्याउँछन् र मधेशीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्छन् । तर, मधेशभन्दा बढी पहाडतिर नागरिकताविहीनहरु छन् । तसर्थ, नेपालको संविधानअनुसार पनि राष्ट्रपतिज्यूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो । संविधानको संरक्षण गर्ने शपथ लिने राष्ट्रपतिबाट नै संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

० यदि यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्नुभएन भने तपाइँहरु के गर्नुहुन्छ ?

— जसको आमा र बुवा नेपाली छन्, उसका सन्तान कहाँका छन् भन्ने कुराको जवाफ राष्ट्रपतिले दिनुपर्छ । यदि प्रमाणीकरण गरिएन भने देशमा एउटा भयावह स्थितिको सिर्जना हुन्छ । हामीले के गर्नेभन्दा पनि जो अनागरिक भएर बसेका छन्, उनीहरुको आक्रोशलाई यो राज्यसत्ताले दबाउन सक्दैन र देशमा ठूलो विद्रोह हुन्छ । देशलाई फेरि दुर्घटनाबाट बचाउनका लागि राष्ट्र्पतिज्यूले संवैधानिक कदम चाल्नुपर्ने हो । हामीले पनि आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं ।