० तपाइँलाई नेपाली कांग्रेसले प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभा सदस्य बनाएन भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नुभएको छ । किन ?

— नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक नामावलीमा मेरो नाम राखेको थियो । तर मभन्दा माथि मधेशी कलस्टरमा जनजातिलाई राखेर प्रदेशसभा सदस्य बनाइएको छ । प्रदेश नं. १ मा कांग्रेसले १२ सांसद पाउँदा ६ जनजाति, ३ खसआर्य, १ मधेशी, १ थारु र १ दलित गरी कलष्टर छुट्याइएको थियो । मधेशी कलष्टरमा पनि कांग्रेसले जनजातिलाई हाल्यो । प्रदेश १ मा कांग्रेसले एक जना पनि मधेशीलाई समावेश गरेको छैन । ६ जनजाति हुनुपर्नेमा अहिले ७ जना जनजातिलाई नै राखिएको छ भने मधेशी शून्य छ । त्यसैले, मधेशीको अधिकार कटौती भएकोले अदालतमा न्यायका लागि पुगेको हुँ । कांग्रेसले मधेशीलाई भोटबैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने तर अवसर नदिने चरित्र देखियो ।

० निर्वाचन आयोगले कुन आधारमा जनजातिलाई मधेशी कोटामा सांसद बनायो त ?

— मधेशी कोटामा सांसद बनेकी जनजाति महिला हुन् । मैले समयमै दाबी विरोध गरेको थिएँ । तर निर्वाचन आयोगले बलजफ्ती गरेर जनजातिलाई मधेशी कोटामा सांसद बनाएको हो । लखी गणेश भन्ने महिला पहिला पनि जनजाति महासंघमा लाभको पदमा बस्दै आएकी छन् । त्यसको पनि मसँग प्रमाण छ । जनजाति महासंघको उपाध्यक्ष पदमा हालसम्म कार्यरत् छिन् । आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानमा गनगाइँ भनेको जनजाति रहेको दस्तावेज छ । नेपालको राजपत्रमा प्रकाशित रहेको कुरा प्रमाणित छ । ती महिला जनजाति कोटाबाट विभिन्न लाभका पदमा बस्दै आएकी छन् । त्यसैले निर्वाचन आयोगले संविधानविपरीत काम गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित दस्तावेजअनुसार जनजातिलाई मधेशी कोटामा राख्नु भनेको ठूलो अपराध हो । म सांसद पद पाउनका लागि होइन, कानून र देशको संविधान रक्षाका लागि न्यायालय पुगेको हुँ ।

० मधेशी कोटामा सांसद भएकी महिला जनजाति नै हो भन्ने प्रमाणहरु के–के छन् ?

— उहाँ आदिवासी जनजाति महिला महासंघको उपाध्यक्षको रुपमा काम गर्दै आउनुभएको छ । वि.सं. २०७३ देखि हालसम्म उहाँ महासंघको उपाध्यक्षको कार्यरत् हुनुहुन्छ । आदिवासी जनजाति महिलाको नाममा विभिन्न लाभका पदहरु पाउँदै आउनुभएको छ । तर जब जनजाति कोटामा उहाँको नाम सांसदमा नपरेपछि मधेशी भनेर झुठो विवरण पेश गरी सांसद बन्नुभएको छ । उहाँ वि.सं. २०७९ साल असोज ३१ गते वडा कार्यालयमा आफू मधेशी रहेको भनी सिफारिस लिन जानुभएको थियो । वडा कार्यालयले जनजातिलाई मधेशी भनेर प्रमाण दिन सक्दैन भन्यो । तर, ठूला नेताहरुबाट दबाब दिन लगाएर मधेशीको सिफारिस पाए । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणित गरेन । वडाको सिफारिसको आधारमा निर्वाचन आयोगले जनजातिलाई मधेशी कोटोमा सांसद बनाएको हो ।

० मधेशीको भाग कटौती गर्नेमा सबभन्दा दोषी को छन् ?

— यसमा मुख्य दोषी निर्वाचन आयोग नै हो । निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक आयोग हो तर, उसले नै संविधानविपरीत कार्य गरेको छ । हाम्रा पार्टीका नेताहरुले त संविधानविपरीत भएको कार्यलाई साथ दिएकै छ । यस निर्वाचन आयोगको मुख्य भूमिका देखिएको छ ।

० तपाइँले क–कसको विरुद्धमा मुद्दा हाल्नुभएको छ ?

— मैले पहिलो नम्बरमा निर्वाचन आयोग, आयोगको सचिवलाय, छनोट समिति, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, दोस्रो नम्बरमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय, तेस्रोमा झापा गाउँपालिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष, हाल सांसद मनोनित हुनुभएकी लखी कुमारी गणेश र मधेशी आयोगलाई पनि विपक्षी बनाई अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी हुँ ।

० मधेशी आयोगलाई किन विपक्षी बनाउनुभएको हो ?

— मधेशी आयोगले मधेशमा बस्ने सबै जनजाति, आदिवासी, मुस्लिम, थारुलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । त्यो अहिले कानून बनिसकेको छैन । मधेशी आयोगको त्यो प्रतिवेदन ऐन बनेपछि मात्रै लागू हुन्छ । मधेशी आयोगकै प्रतिवेदनको आधारमा कसैलाई अन्य कलष्टरका मानिसलाई मधेशी प्रमाणित गर्न मिल्दैन । जब जनजाति भनेर राजपत्रमा प्रकाशित छ भने मधेशी आयोगले कुन आधारमा जनजातिलाई मधेशीमा राख्यो ? उनीहरु जनजाति कलष्टरबाट पनि लाभ लिने र मधेशीबाट पनि लिन खोज्ने । हामीले मधेशी आयोग खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका छौं । मधेशी आयोगको ठाउँमा ओबीसी महासंघ हुनुपर्छ । मधेशी आयोगले सबैलाई मधेशी कलष्टरमा राखेर मधेशमा उपेक्षित समुदायहरु ओझेलमा पर्दै गइरहेका छन् ।

० भनेपछि निर्वाचन आयोगले मधेशी आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा जनजातिलाई मधेशी कोटामा सांसद बनायो ?

— निश्चितरुपमा मधेशी आयोगकै प्रतिवेदनको आधारमा निर्वाचन आयोगले जनजातिलाई मधेशी कोटामा सांसद बनाएको हो । तर मधेशी आयोगको त्यो प्रतिवेदन अहिले कानून बनिसकेको छैन । यस कुरालाई पनि निर्वाचन आयोगले ख्याल गर्नुपर्ने थियो । कसैले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेख्दैमा त्यो ऐन कानूनको रुपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । मधेशी आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन जिल्ला–जिल्लामा पनि पठाएको छ । अहिले नागरिकताकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो संविधानमा छ, संसदबाट पारित भएको छ तर जबसम्म त्यो ऐन बन्दैन तबसम्म नागरिकता पाइरहेको अवस्था छैन । त्यसो हो भने मधेशी आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा कसरी सांसद बनाउन मिल्दैन । त्यसैले हामी मधेशी आयोग खारेज हुनुपर्छ भनेका छौं । मधेशी आयोगले मधेशीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा झन् बल्झाउने काम गरिरहेको छ ।

० तपाइँबाट न्याय पाउनुहुन्छ ?

— निश्चितरुपमा म न्यायालयबाट न्याय पाउँछु । हाम्रो देशको सर्वोच्च अदालतमाथि पूरा विश्वास छ । यो मेरो लडाइँ भनेको मेरो मात्रै होइन, संविधान र कानूनको रक्षाका लागि लडाइँ हो । संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै हो । देशको कानूनविपरीत यदि कसैले काम गर्छ भने त्यसको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको नै हो । त्यसैले म शतप्रतिशत न्याय पाउँछु । यदि म कानून विपरीत बोलिरहेको छु भने मलाई कारबाही होस् । नेपालको राजपत्रको आधारमा मैले मुद्दा हालेकी हुँ । प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशले भन्नुभएको छ कि यो मुद्दामा ६ भित्रै न्याय हुन्छ ।