‘धर्म निरपेक्षता वा हिन्दूराष्ट्रबारे जनसंग्रह हुनुपर्छ’

अन्तर्वार्ता

रामकुमार शर्मा, नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र)

० तपाइँले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै “धर्म निरपेक्षता वा हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रह” भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ, किन ?

— म विगत पाँच वर्षदेखि चुरे संरक्षण र भ्रष्टाचारविरोधी विभिन्न प्रकारले अभियान चलाउँदै आएको छु । यो अभियानलाई म अब एउटा अभियान र आफ्नो जीवनको संकल्पको रुपमा अगाडि बढाउँदै जानेछु । मैले १८बुँदे ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छु, जसमा चार–पाँच वटा बुँदा भ्रष्टाचारविरोधी छन् । भ्रष्टाचार कसरी भइरहेको छ, त्यसको कानूनी उपचार के हुनसक्छ, निर्वाचन प्रणालीमा भ्रष्टाचार प्रवेश गरेको छ, यसलाई कसरी प्रवेश गर्ने लगायतका भ्रष्टाचारविरुद्धको समग्र प्रस्तावसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हुँ । चुरे संरक्षणका लागि पनि व्यापक जनजागरण अभियान चलाउने र मधेशलाई कसरी मरुभूमिकरणबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषय उठाएको छु । त्यस्तै, प्रदेशलाई स्वायत्तता प्रदान गर्दै अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा उठाएको छु । समग्रमा मैले आमनागरिकको जनजीविकासँग सरोकार राख्ने बुँदाहरु समेट्दै ज्ञापनपत्रमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छु ।

० निश्चितरुपमा तपाइँले जनजीविकासँग सरोकार राख्ने विभिन्न मुद्दाहरु उठाउँदै आउनुभएको छ, तर धर्म निरपेक्ष वा हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रहको मुद्दा किन उठाउनुभयो त ?

— मैले १८बुँदामध्ये १७ वटा बुँदा जुन आमनेपालीको माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी उठाएको छु । ती मुद्दाहरुलाई सञ्चारमाध्यमले खासै प्राथमिकता दिएन । तर, मैले धर्म निरपेक्षता वा हिन्दूराष्ट्रबारे जनमत संग्रह मुद्दा राख्दा धेरै नै चर्चा भयो । म आश्चर्यचकित छु । पहिले नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो र संविधान जारी हुँदा धर्म निरपेक्ष भनेर आयो । हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्दै खुलेका केही दलहरुले चर्कोरुपमा हिन्दू राष्ट्रबारे जनसंग्रह हुनुप¥यो भन्ने माग उठाउँदै आएका छन् । राप्रपा जस्तो पार्टीले हिन्दू राष्ट्रका लागि जनमत संग्रह हुनुपर्छ भन्ने माग उठाउँदै आएको भने धर्म निरपेक्षता पक्षधर शक्तिहरु जो बहुमत छन्, डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । धर्म निरपेक्षता एउटा मजबुत र जन–जनको एजेण्डा हो । धर्म निरपेक्षतावादी शक्ति बलियो रहेको अवस्थामा यसलाई जनतामा लगियो भने के परिणाम आउँछ भन्ने जिज्ञासाको रुपमा मात्रै मैले राखेको हुँ । तर, मेरो मूल विषय भनेको सुशासन, विकासका लागि नै हो ।

० भनेपछि, धर्म निरपेक्ष वा हिन्दूराष्ट्रबारे जनसंग्रहको पक्षमा माओवादी पनि देखिन थाल्यो ?

— राज्य भनेको सबै नागरिकको हो । देशमा यदि कुनै प्रश्न बलियोरुपमा उठ्यो र त्यसको समाधान वा जवाफ दिइएन भने त्यो विषय भोलि विकराल पनि हुनसक्छ । अहिले त सरकारमा हाम्रो पार्टी छ । हामी धर्म निरपेक्ष, संघीयता, लोकतन्त्रको पक्षधर हौं । जसले हिन्दू राष्ट्रको माग गर्छ त्योसँग हामी तर्सिनुपर्ने कारण छैन । यो विषयलाई जनमत संग्रह गरेर समाधान गरिदिनुपर्ने मेरो मान्यता हो ।

० जनमत संग्रहमार्फत् यदि हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा बहुमत आयो भने तपाइँहरु स्वीकार्नुहुन्छ ?

— लोकतन्त्रमा जनताको सार्वभौमसत्ता हुन्छ, जनता शक्तिशाली हुन्छ । नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता बाहेकका विषयहरुमा संविधान संशोधन गर्न र जनमत संग्रह गर्ने बाटो खुल्ला छ । त्यसैले, बहुमत जनताको जे विचार आउँछ त्यसलाई त मान्नुपर्छ ।

० हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डा बोक्नेहरु विदेशीबाट परिचित छन् भन्ने आरोपहरु छन् नि ?

— यस प्रकारका आरोपहरु अत्यन्त मानवअधिकार विरोधी, अनैतिक र गैरकानूनी हो । हिन्दू धर्मको पक्षमा यदि कसैले बोल्यो, लेख्यो भने उसलाई विदेशीबाट परिचालित छन् भन्ने हो भने धर्म निरपेक्षता पनि विदेशीले ल्याइदिएको हो पनि भन्न सकिन्छ नि त । यसको कुनै तुक छैन । पत्रपत्रिकामा पनि मैले पढें कि अमेरिकाका विदेशमन्त्रीले जुन प्रकारको प्रतिवेदन ल्याएका छन्, त्यो सरासर गलत हो । त्यो प्रतिवेदन कुनै धार्मिक समुदायमाथि कुठाराघात र अपमान गरेको छ ।

० भनेपछि तपाइँ कुनै बाह्य शक्तिको प्रभावमा यो एजेण्डा ल्याउनुभएको होइन ?

— म यस्तो नेता हो कि कहिल्यै कुनै पनि भ्रष्टाचार वा अनियमिता काण्डमा मुछिएको छैन । म आफ्नो घरघडेरी बेचेर खाएको छु । संविधानसभा हुँदा चित्त नबुझेपछि पद नै छोडेर हिँडे । म कुनै पदमा हुँदा आजसम्म कुनै पनि आरोप लागेको छैन । यहाँ त कतिपय नेताहरुले उपचार खर्चमै करोडौं लिएका छन् । तर मैले एक रुपैयाँ पनि अनियमितता गरेको छैन । अहिलेसम्म म नेपालभित्र वा बाहिर एउटा पनि घर नबनाएको नेतामाथि झुठा आरोप लगाउनेहरु आफै झुठा साबित हुनेछन् । कमसेकम रामकुमार शर्मामाथि यस्ता आरोपले कुनै असर हुँदैन ।

० तपाइँले भ्रष्टाचारविरोधी कुराहरु पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ । अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले निष्पक्षरुपमा कारबाही अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ ?

— प्रधानमन्त्रीले सदनमा प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ कि नराम्रो केही पनि गर्ने र राम्रो मात्रै गर्ने । उहाँको अहिलेसम्म सबै गतिविधि त्यसैतर्फ लक्षित छ । विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै यो कार्यकाल उहाँको अत्यन्त राम्रो छ । अहिले जसरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरुलाई कारबाही भइरहेको छ, यसलाई यो सरकारलाई सबैले स्वागत र प्रशंसा नै गरिरहेका छन् । यो प्रकरणमा मुछिएका कसैलाई पनि छाडिँदैन भन्नेमा हामी आशावादी छौं । सत्तारुढ दलकै नेता एवं पूर्वगृहमन्त्रीसमेत समातिएका छन् । त्यसैले यस प्रकरणमा जो–जो दोषी छन्, उसलाई छाडिँदैन र निर्दोष फस्दैन । यसमा यदि यो सरकार चुक्यो भने माओवादीलाई अपूरणीय क्षति हुन्छ । त्यसैले, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले खुट्टा कमाउनुहुन्न ।

० तर अहिले दिनहुँ प्रधानमन्त्रीसँग कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुको भेट भइरहेको छ, यसले शंका उब्जाएको छ नि ?

— शंका गर्नु स्वाभाविकै हो । शंका गर्नुलाई नकारात्मकरुपमा लिनु हुँदैन । यो एउटा निगरानी पनि हो । संसदीय राजनीतिमा शीर्ष दलका नेताहरुबीच भेटघाट र छलफल हुनु स्वाभाविक हो । अहिले बजेट ल्याउनुपर्ने छ, संसदलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्ने छ, मुलुकका सामु विभिन्न चुनौतीहरु छन् । ती सबै विषयमा शीर्ष नेताहरुबीच भेटघाट र छलफल हुनु सकारात्मक हो । अहिले गठबन्धनको सरकार छ । जसमा कांग्रेस सबभन्दा ठूलो दल हो, एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष हो । त्यसैले सबै पक्षबीच मुलुकका विषयमा छलफल हुनु राम्रै कुरा हो । ती भेटघाटले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कुनै असर गर्दैन ।

० रेशमलाल चौधरीको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

— रेशमलाल चौधरी निर्दोष हुनुहुन्छ । वर्षौंदेखि उत्पीडन र पछाडि पारिएका थारु समुदायका लागि संघर्ष गर्ने नेता रेशमलाल चौधरी हुनुहुन्छ । टीकापुर घटना एउटा दुर्भाग्यपूर्ण र नहुनुपर्ने घटना हो । त्यसमा प्रहरी प्रशासन र राज्यको संलग्नता छ । टीकापुरमा जुन घटना घट्यो त्यो स्थान उहाँ हुनुहुन्थेन र उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ । लोकतन्त्रमा अदालतको फैसला मान्नुपर्छ । तर, पुनरावलोकनको बाटो अहिले खुल्ला नै छ । उहाँलाई राज्यले न्याय दिनुपर्छ ।

० मधेश–थरुहट आन्दोलनमा भएका घटनाहरुको छानबिनका लागि अहिलेकै प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुँदा उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुभएको थियो । अहिले पनि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक हुँदैन ?

— निश्चितरुपमा सरकारले नै घटनाका बारेमा छानबिनका लागि लाल आयोग गठन गरेको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा प्रमाणिकरुपमा तथ्यहरु रहेका छन् । त्यो प्रतिवेदनमा रेशमलाल चौधरीलाइृ निर्दोष साबित गर्ने ठूलो आधार पनि हुनसक्छ । आन्दोलनकारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट पनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्नेा माग उठिरहेको छ । अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन अवस्थामा सो आयोग गठन गर्नुभएकोाले त्यसको प्रतिवेदन उहाँलो सार्वजनिक गर्नुहुनेछ । हामीले पार्टीभित्र पनि प्धानमन्त्रीलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ना सल्लाह र सुझाव दिन्छौं ।

तपाईको प्रतिक्रिया



ट्रेन्डिङ