नागरिकता विधेयक, २०७९ को प्रमाणीकरणलाई तमलोपाले स्वागत गरेको छ । के यसले नागरिकता सम्बन्धी तमाम समस्याहरूको समाधान भयो त ?

नेपालमा नागरिकताको विषय लामो समयदेखि चर्को बहसको विषय रहेको हो । राजा महेन्द्रले एकतन्त्री पंचायत तानाशाही लादेसंगै मधेशी र थारुहरुको नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा विभेदपूर्ण कानूनी व्यवधानहरु लादिंदै गए । यसको पछाडिको पृष्ठपोषक तत्व उग्रराष्ट्रवाद, भारत बिरोधलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्वादलाई परिभाषित गर्ने कुप्रवृति तथा मधेशी र थारुलाई भारतीय, भारतीय मूलको भनी अलग्याउने मनो-समस्या हुनु रहेको छ । डा. हर्क गुरुंगको प्रतिवेदनले यसलाई चुलोमा नै पुर्याएको थियो । त्यसपछि यो विषय विविधताको राष्ट्रीयता विरुद्ध उग्रराष्ट्रवादको प्रतीक विषय बन्दै आइरहेको छ । आफ्ना विभिन्न मुद्दाहरुसंगै विविधताको राष्ट्रीयता स्थापित गर्ने अभियानमा मधेशी र थारुहरु नागरिकता प्राप्तिको सवालमा समेत संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । स्व. गजेन्द्र नारायण सिंहले यस संघर्षमा गर्नु भएको योगदान सदैव स्मरणीय रहनेछ । २०४६ सालपछि स्थितिमा केही सुधार भयो तर नेपालको संविधान, २०७२ पछि मधेश र थरुहट बिरोधी ताकतहरू पुनः त्यसलाई संविधान विपरित भए पनि ऐन र कानूनको माध्यमबाट पल्टाउन खोजे । यसमा केही राजनीतिक दलहरु, अदालत, कर्मचारीतन्त्र खुलेरै लागेको देखियो । दुई पटक संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भई १५ दिनभित्र नै प्रमाणिकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक निर्देशन भए पनि पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणिकरण गर्नु भएन । यी सबै परिपेक्ष्यमा वर्तमान राष्ट्रपतिद्वारा यसको प्रमाणिकरणले नागरिकता सम्बन्धी विषयको संघर्षमा निश्चय नै एउटा ठूलो उपलब्धि थपेको छ । राष्ट्रपतिको यो कदम न्याय, औचित्य र संविधानको पालनाको पक्षमा छ । हामी यसलाई उपलब्धिपूर्ण र स्वगत-योग्य ठान्दछौं ।

यसले नागरिकता सम्बन्धी तमाम समस्याहरूको समाधान भइसक्यो भनेर त भन्न सकिन्न । तर, अहिले बहसमा रहेका अधिकांश समस्याहरुको समधान अवश्य हुनेछ । अझै केही सवालहरू बांकी छन् । यी मध्ये नागरिकताको अधिकारमा लैंगिक समानताको विषय सबभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । लैंगिक समानताका पक्षधरहरू यस विषयलाई उठाउँदै पनि आएका छन् तर आवश्यक बल पुगेको छैन । बल नपुग्नुको धेरै कारणहरु होलान् । लुकेको विभेदी मानसिकताको प्रभाव पनि एउटा कारण हुन सक्दछ । आशा गरौं, आगामी दिनहरुमा नागरिकतासंग जोडिएका विषयमा लैंगिक समानता स्थापित हुनेछ । यो नै अग्रगामिता र प्रगतिशीलता हुनेछ ।

नागरिकता विधेयक,२०७९ को प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा कतिपयले राष्ट्रपतिमाथि सवाल उठाएका छन् । सिंगो नेकपा एमाले, रास्वपा र केही संविधान विद्हरु यसको बिरोध गरिरहेका छन् । विधेयकको प्रमाणीकरण संविधान अनुसार हुनु पर्ने तर राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार गर्नु भयो भनेर भन्दै छन् ?

उग्रराष्ट्रवादीहरु त बिरोध गरिहाल्छन् नि ! नेकपा एमालेको पूरै पंक्ति शुरुदेखि नै मधेश र थरुहटको बिरोध गर्दै आएको छ । बाहिरबाट क्रान्तिकारिताको कुरा गरे पनि यीनी एउटै भाषा एउटै भेषका पक्षधर हुन् । राष्ट्रीयताको ममिलामा महेन्द्रवादका नवसंस्करण हुन् । नया उम्रेका केही अवसरवादका नयाँ बोतलको रुपमा देखा परेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको बारेमा प्रचलित भाषामा कुरा गर्छन् तर विधिको शासन र राज्य संचालनको स्पष्ट अवधारणा विकसित गर्न सकेका छैनन् । रास्वपाको अध्यक्षको नागरिकता र पासपोर्टमा जालसाजीको सवाल अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ । अध्यक्षको नागरिकता नै विवादित अवस्थामा रहँदा यस पार्टीको गठन भएको हो ।

 जहाँसम्म कानूनविद्हरुको सवाल छ, अधिकांश कानून विद्हरुले पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट संविधानको भएको घोर उल्लंघन र त्यसलेगर्दा बेट्र्याक भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई ट्र्याक ल्याउन राष्ट्रपतिले यथाशिघ्र प्रमाणिकरण गर्नु पर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । अहिले उफ्री-उफ्री बिरोध गर्नेहरु र आफूलाई संविधानको विज्ञ भन्नेहरु पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट संविधानको भएको घोर उल्लंघन हुँदा कहाँ थिए ? विद्या भण्डारीको संविधान विपरितको कार्य त्यसै छाडिदिंदा जनताको सर्वोच्च संस्था संघीय संसदले पारित गरे पनि कुनै पनि विधेयकलाई राष्ट्रपतिले भोटे ताल्चा कसेर निष्प्राण बनाइदिन सक्ने परम्परा बस्दैनथ्यो त ? फेरि त्यही विधेयक संसदमा ल्याउनु भनेको त विद्या भण्डारीको कार्यलाई सदर गर्नु नै हुन्थ्यो ! सार्वभौम जनताको सर्वोच्च संस्थाको अवमानना र श्रृंगारिक राष्ट्रपतिको प्रणालीको मर्मको विपरित पनि हुन्थ्यो । यसरी संविधानको पालना र संरक्षण हुन्थ्यो त ? यीनका तर्कहरू राजनीतिक स्वार्थवश र मधेश-थरुहटका जनताको बिरोधको निमित्त बिरोधका तर्क हुन् । प्रमाणिकरणको बिरोध गर्नेहरूको तर्कमा दम छैन ।

बिरोध गर्नेहरु कानूनी आधारको सवाल उठाइरहेका छन् । मन्त्रीपरिषदको निर्णयले विधेयक प्रमाणिकरण हुँदैन, भनिरहेका छन् । यसबारे के भन्नु हुन्छ ?

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रमाणिकरण गर्नु भएको छ । प्रमाणिकरण गर्न कुनै कानूनी बाधा कतै थिएन । राष्ट्रपतिले सर्वप्रथम बेट्र्याकमा गएको संवैधानिक व्यवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउनु थियो । वर्तमान संविधानको धारा ६१ को (४) ले संविधानको पालना र संरक्षणलाई राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य भनेको छ । धारा ११३को (४) अनुसार दुई-दुई पटक संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण गर्नै पर्ने भनेको छ । यो समय सीमा संविधानले राष्ट्रपतिलाई बाध्य गर्न गरेको हो । तर, पूर्व राष्ट्रपतिले संविधानको घोर उल्लंघन गर्दै प्रमाणिकरण गर्नु भएन । त्यसपछि के हुन्छ संविधानले भनेको छैन भनेर तर्क निकाल्न खोजिएको छ । तर, वहाँहरुले बुझ्नु पर्ने हो त्यसपछि संघीय संसदले पारित गरेको विधेयक मर्छ भनेको कहीं भनिएको छैन नि ! त्यसपछि धारा ११३को (५) छ । त्यसमा भनिएको छ –‘ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ ।“ यो व्यवस्था अन्य विधेयकको लागि पनि हो र धारा ६१(४) को उल्लंघन भएको अवस्थामा थन्किएर बसेको विधेयकको निमित्त पनि हो । राष्ट्रपतिद्वारा विधेयकको प्रमाणिकरणको यो संवेधानिक आधार हो ।

अर्को कुरा, मन्त्रीपरिषदको निर्णयले विधेयकको प्रमाणिकरण हुँदैन । यो सत्य हो । संसदले पास गर्नु पर्छ र सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश भएको हुनु पर्दछ । नागरिकता विधेयक संघीय संसदको दुबै सदनमा लामो छलफलपछि दुई-दुई पटक पास भएको हो । प्रमाणित गरिएर राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको हो । अवस्थामा कुनै परिवर्तन भएन । यस्तो अवस्थामा कुनै परिवर्तन सकिने कतै कुनै संवैधानिक व्यवस्था पनि छैन । अहिलेको प्रमाणिकरण मन्त्रीपरिषदको निर्णयले होइन, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पेश रहिरहेकोले प्रमाणिकरण भागी छ भन्ने मन्त्रीपरिषदको सल्लाहले भएको हो । राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे संविधानको धारा ६६ को (२) ले भन्छ –‘संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानी साथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रीपरिषदको सिफारिसबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ ।‘ - भनिएको छ । यसरी राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयकको प्रमाणिकरण सम्बन्धी सबै काम संविधान अनुसार भएको छ ।

भने पछि, प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले मधेश र थरुहटको निमित्त रेशम चौधरीको रिहाई र नागरिकता सम्बन्धी ऐन गरी दुईटा महत्वपूर्ण काम गर्यो ?

मधेश र थरुहटको हकमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी सबैको नीति र सोच एउटै खाले छ । एउटै दृष्टिले हेर्दछन् । सम्भव भएसम्म मधेश र थरुहटमाथि वर्चस्वको पकड राखिराख्न चाहन्छन् । दबाब बढ्यो भने अलिकति निकास दिने र फेरि थुन्ने । यही यिनको नीति हो । जब-जब मधेश र थरुहटमा आन्दोलनको दबाब बढ्छ, जति दबाब बढ्छ त्यतिकै निकास हालिदिन्छन् । नीयत कसैको ठीक छैन । प्रारम्भमा यही विधेयक ओलीको नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गरी आगाडि बढाएको थियो । त्यसमाथि संशोधनको प्रस्ताव र बहसमा काँग्रेस, एमाले र माओवादीको धार एउटै देखियो  । लामो समयसम्म अल्झ्याएर राखियो । ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा बिरोध गर्ने को को थिए ? फेरि त्यही अध्यादेश विधेयकको रुपमा आउँदा ओली र विद्या भण्डारीको भूमिका हेर्नोस् । हद नै पार गरे । यस पूरै घटनाक्रममा अदालतको रोल पनि विचार गर्नोस् । न्यायसंगत थिएन ।

 रेशम चौधरी रिहा हुनु भयो, खुशीको कुरो हो । तर वहाँको रिहाई सम्मानजनक भने छैन । आफ्नो अपराध लुकाउन निर्दोषहरूलाई दोषी ठहराएर यातना-प्रताडना दिइएको छ । अहिले आएर अदालतबाट दोषी घोषित गरेर माफीको नौटन्की गरी तल देखाउने कोशिश गरिएको छ । एउटै मुद्दाका अन्य थारु आन्दोलनकारीहरु भने अझै जेलमा छँदै छन् । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मानसिकता छैन । नाबालक साउदको थ्री-नट थ्री गोलीबाट कसरी हत्या हुन पुग्यो ? थमन विक किन र कसरी मरे ? आन्दोलनकारीहरुको दमन कसरी नृशंसतापूर्वक गरियो ? लक्ष्मण न्यौपाने सहितको भूमिका कस्तो थियो र कसरी मारिए ? यी सबैको वास्तविक तथ्य लुकाउने नीति अझै कायमै छ ।

तपाईंले मधेश र थरुहटबाट दबाब बढाइराख्नु पर्ने कुरा गर्नु भयो । तर के मधेश केन्द्रित दलहरू अब पुनः विगत जस्तैको आन्दोलन बढाउन सक्छन् ? जनता निराश छन् । मधेश केन्द्रित दलहरूप्रति विश्वास नै छैन ।

पहिले जस्तो परिस्थिति छैन । आन्दोलनले नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएकाहरु सत्ता र सरकारको निंति जहिले पनि आन्दोलनको उर्जा भजाउने काम गरे । संघीयता आउँदा पनि स्वशासनको अभ्यास अत्यन्त असंतोषजनक देखियो । चरम भ्रष्टाचार र महत्ववाद हावी रहेको देखिन्छ । कमीशनको खेल, विकासको दृष्टिमा कमी र साज-सज्जा, जलसावाद यत्रतत्र देखिंदै छ । प्रदेशलाई कुन बाटोमा लग्ने सोच छैन । यी सबका कारण जनतामा चरम निराशाको स्थिति रहेको सत्य हो । यसको निमित्त नेतृत्वपंक्ति जिम्मेवार छ ।

तर, मधेश आन्दोलनको एजेन्डा महान हो । यो वर्चस्व विरुद्ध समानताको एजेन्डा हो । विविधताको राष्ट्रीयताको एजेन्डा हो । समावेशिता, पहिचान र राज्यका अंगहरुमा समान प्रतिनिधित्वको चाहना हो । सबै त्यस्तै छन् भन्ने होइन । सही आन्दोलनकारीहरु अलग-थलग परेका छन् । भविष्यमा नयाँ नेतृत्वमा अझ संगठित तवरमा उठ्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण हुनु  र रेशम चौधरीको रिहाईलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री र सरकारको भारतलाई खुशी पार्ने नीतिसंग पनि जोडिन्छ । भारतले त्यस्तो दबाब दियो भन्ने पनि छन् ।

यस्तो सोच नेपालको उग्रराष्ट्रवादी राजनीतिको परम्परा नै रहेको छ । यदि मधेशी र थारुहुको न्यायोचित मागको पक्षमा भारतको दबाब छ भने आपत्तिजनक पनि के छ र ? मधेश र थरुहटका जनताप्रति भारतको पनि जिम्मेदारी छ । यसबारेमा सुगौली सन्धि र १९५० को सन्धिलाई समेत ध्यानमा राख्नु पर्दछ । मधेश र थरुहटका जनता सुगौली सन्धिपछि कायम नेपालको सिमानाभित्रको भूमिका भूमिपुत्र हुन् । नेपालका शासकहरु यस तथ्यलाई हृदयले स्वीकार्न सकेनन् । अलग ठाने । मुख्य समस्याको जडो यही हो ।

महत्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा यहँलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ ।

धन्यवाद ।