० मधेश प्रदेशमा दलित विकास समिति किन गठन गरिएको हो ?
— मधेश प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण ऐन धेरै प्रशंसनीय र बहुआयामिक ऐनको रुपमा ल्याएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपश्चात् गठन भएको सातै प्रदेश सरकारमध्ये मधेश प्रदेश सरकारले मधेश भूभागमा रहेका १८ प्रतिशत दलिहरुका लागि दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याएर धेरै प्रशंसनीय काम गरेको छ । दलित विकास समिति गठन भएको साढे दुई वर्ष भइसक्यो, तर यसले पूर्ण क्षमताका काम गरिरहेको अवस्था छैन । दलित विकास समितिको अध्यक्ष दलित नै हुनुपर्ने, उपाध्यक्ष पनि दलित नै हुनुपर्ने । यसको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत सबै कार्यकारीहरु दलित हुनुपर्ने प्रदेश सरकारका सबै जना सहमत भए । तर केही व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि दलित विकास समितिको अध्यक्ष गैरदलित बनाउने गरी ऐन आयो । त्यो ऐनउपर हाम्रो आपत्ति छ ।
० दलित विकास समितिको अध्यक्ष सामाजिक विकासमन्त्री हुन नपर्ने हो ?
— अहिले दलित विकास समितिको अध्यक्षको रुपमा सामाजिक विकासमन्त्री रहेका छन् । सो समितिमा अध्यक्षको बढी प्रभाव देखियो । त्यसले गर्दा उपाध्यक्षले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्ने मौका पाएन ।
० दलित विकास समितिको कार्यकारी दलित समुदायबाटै नहुँदा के–कस्ता अप्ठ्याराहरु भए ?
— दलित विकास समितिको उपाध्यक्षको रुपमा जब तत्कालीन मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउतले मलाई नियुक्त गर्नुभयो, त्यसपछि तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह र उहाँको टिमले मलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिएन । त्यहाँ मन्त्रीजीले मनोमानी गर्ने, उपाध्यक्षलाई सोध्दै नसोधेर कुनै पनि कार्यक्रम चलाउन नदिने र उपाध्यक्षलाई पंगु बनाएर राख्ने काम भयो । म त्यहाँ उपाध्यक्ष भएर स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न नपाउँदा राजीनामा दिने सोच बनाएको थिएँ । तर हाम्रा दलित अगुवाहरुले दलित विकास समितिलाई संस्थागत गराउनका लागि बस्नुपर्छ भनेर सल्लाह सुझाव दिनुभयो । उहाँहरुको राय, सल्लाह मानेर म अहिले त्यहाँ संघर्ष गरिरहेको छु । दलित विकास समितिको अध्यक्ष दलित नै हुनुपर्छ भनेर हामीले एउटा प्रतिवेदन तयार गरेर शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री महेशप्रसाद यादवलाई दिएका छौं, मुख्यमन्त्रीलाई भनेका छौं । यो संस्थालाई सवल, सक्षम र अधिकारसम्पन्न बनाउनका लागि दलित नै अध्यक्ष हुनुप¥यो र उपाध्यक्ष कार्यकारी हुनुप¥यो ।
अर्को कुरा दलित विकास समितिको सदस्य सचिवका कारण दुई वर्षदेखि हाम्रो बजेट फ्रिज भइरहेको छ । सदस्य सचिव दिलिप ठाकुरले आफ्नो मनमानी ढंगले दलित विकास समितिलाई पंगु बनाएर राखेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सदस्य सचिव ठाकुरको अकर्मण्यताले तीन करोड बजेट फ्रिज भएको छ । अस्ति हामी अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवलाई भेट्न जाँदा उहाँले प्रदेश सरकारबाट पाएको चार करोड बजेट किन खर्च गर्नुभएन, समयमा खर्च नभएको हामीले रकमान्तर ग¥यौं भनेर भन्नुभयो । हामीले सदस्य सचिव दिलित ठाकुरको कारणले बजेट फ्रिज भएको भन्यौं ।
० सदस्य सचिव दिलिप ठाकुरकै कारण दलित विकास समितिको तीन करोड बजेट फ्रिज भयो त ?
— अहिलेसम्म प्रदेशमा खटिने सचिव र सहसचिव संघ सरकारबाट नै जान्छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारलाई टेर्दैनन् र मनोमानी गर्छन् । मधेश प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउने एउटा कारकतत्व भनेको संघ सरकारबाट पठाइएको कर्मचारी हो । संघ सरकारका कर्मचारीतन्त्र मधेश प्रदेश सरकारको टाउको दुखाई हो । जबसम्म मधेश प्रदेश सरकारले निजामती ऐन, प्रहरी ऐन पारित गराउँदैन, तबसम्म मधेश प्रदेश सरकार पनि अधिकारविहीनताको अवस्थामा छ । यो दुःखेसो मेरो मात्रै होइन, मधेश प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको आयोग, संस्थान, प्रतिष्ठान र सरकारको पनि हो ।
० जेजति अप्ठ्याराहरु भएपनि दलित विकास समितिले साढे दुई वर्षको अवधिमा के–के काम ग¥यो त ?
— पहिलो वर्ष त हामीले कार्यालय व्यवस्थापनका लागि संघर्ष गर्नुप¥यो । नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने थियो, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारबाट हामीले ५० लाख रुपैयाँ पायौं र कार्यालय व्यवस्थापन ग¥यौं । अर्को वर्ष हामीले दुई करोड बजेट पायौं । मधेश प्रदेशमा दलितको जनसंख्या छ १८ प्रतिशत त बजेट पाउने दुई करोड । त्यो दुई करोडबाट सवारी खरिद गर्ने, कर्मचारीलाई तलब लगायत कार्यालय व्यवस्थापनमा सक्यो र एक करोड रुपैयाँ सदस्य सचिवकै कारण फ्रिज भयो । त्यसपछि अर्को वर्षमा पाएको चार करोड बजेटमध्ये तीन करोड रुपैयाँ सदस्य सचिवको अकर्मण्यताका कारण फ्रिज भयो । एक करोड रुपैयाँमा हामीले दलितहरुका लागि आठै जिल्लामा लोकसेवा कक्षा सञ्चालन ग¥यौं । प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाममा २५–२५ विद्यार्थीको दरले सुब्बा, खरिदारस्तरको लोकसेवा आयोग कक्षा सञ्चालन हामीले ग¥यौं । त्यो कक्षाबाट दलितहरु लाभान्वित भइरहेका छन् । अर्को कुरा, तीन सय दलित छात्राको बैंक खातामा २५÷२५ हजारको दरले छात्रवृत्तिको रुपमा पठायौं । यस्तै, ५० जना मुस्लिम छात्रा र ५० जना गैरदलित छात्राको खातामा पनि २५÷२५ हजारको दरले पठाएका छौं । त्यस्तै, उद्यमशीलताको कार्यक्रम पनि चलायौं ।
० दलितका समस्याहरु के–के छन् ?
— मधेशमा दलित समुदायका धेरै समस्याहरु छन् । १८ प्रतिशत दलितहरु आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपले धेरै पछाडि परेका छन् । गरिबी, भूमिहीनताको अवस्था त्यतिकै छ । त्यसका लागि मधेश प्रदेश सरकारले जनसंख्याको अनुपातमा बजेट विनियोजन गरिदियो भने मधेश प्रदेशमा बसोबास गरेका दलितहरुका लागि अलि राम्रो हुन्थ्यो ।
० मधेशमा दलितहरु धेरै पीडित छन्, छुवाछुतजस्ता कुप्रथाबाट दलितहरु अपमानित भइरहेका छन् । यो निर्मूलका लागि के गर्नुभयो ?
— मधेशमा एकल नश्लीय चिन्तनको विरुद्धमा मधेश आन्दोलन भयो । बल्लतल्ल संघीयता आयो । सिंगोले थोरै पनि केही उपलब्धि पाएको छ । मधेशमा जातीयता हावी भएको छ, त्यो पनि एउटा लडाइँको विषय हो । त्यहाँ बहुसंख्यक समुदाय दलितहरुमाथि निरन्तर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन भइरहेको अवस्था छ । जहाँसम्म दलितसँग छुवाछुतको कुरा छ, यो केही हदसम्म कम भएको छ । हामी प्रयास र संघर्षमा छौं । हामीले दलित छुवाछुतसम्बन्धी १८ वटा मुद्दा समाधान गरेका छौं । दलितमाथि कुनै अन्याय, अत्याचार हुँदा उनीहरु विभिन्न कारणले प्रहरी प्रशासनमा जानै मान्दैन । यदि कुनै दलितले हिम्मत गरे भने प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दलका नेताहरु न्याय दिलाउन अग्रसर हुँदैनन् ।
० दलितहरुको न्यायका लागि तपाइँहरुले के गर्नुभयो त ?
— हामीले दलितहरुको अधिकारका लागि अथवा अन्याय, अत्याचारबाट मुक्ति गराउनका लागि गोलबन्द हुन्छौं । हामी गोलबन्द भएर न्याय दिलाउन लागिपरेका छौं । दलित विरोधी जुन मानसिकता छ, त्यसका लागि हाम्रा मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरु पनि उदार हुँदैनन् । दलितको समस्यालाई गैरदलितका नेतृत्वले यदि स्वामित्व लियो भने मधेशको दलितको समस्या निर्मूल हुन्छ । तर, गैरदलित नेताहरुले दलितको मुद्दालाई स्वामित्व लिँदैन । बरु दलितको विरुद्धमा आफ्नो समुदायको पक्षमा उभिन्छन् । मेरै लोसपाका गैरदलित नेताहरु अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउँदैन, दबाउने कोशिष गर्छन् । त्यसैले मानसिकता परिवर्तन गर्नुप¥यो ।
० दलित विकास समितिको उपाध्यक्षको रुपमा तपाइँको अवधि अब करिब साढे एक वर्ष बाँकी छ, यो अवधिमा तपाइँले के गर्ने उद्देश्य लिनुभएको छ ?
— दलितहरुका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले अहिले देखा परेका समस्याहरु समाधान गर्नका लागि दलित विकास समितिलाई यथोचित पर्याप्त बजेट दिनुप¥यो । बजेट कार्यान्वयनका लागि त्यहाँका पदाधिकारीलाई सवल र अधिकारसम्पन्न बनाउनुप¥यो । स्वतन्त्ररुपमा काम गर्ने मौका दिनुप¥यो । दलित सशक्तिकरण ऐनमा धेरै राम्रा–राम्रा कुराहरु आएका छन् । रासन कार्ड वितरण गर्ने, दलितहरुको घर बनाइदिने, आर्थिक अवस्था सुधार गरिने, शिक्षामा +२ सम्म निःशुल्क गरिने लगायतका प्रावधानहरु छन् । तर ती सबै कागजमै सीमित छ । दलितका शिक्षामा +२ सम्म निःशुल्क गरिने भनेर हाम्रो संविधानमा नै मौलिक हक रहेको छ । यसमा हाम्रा दलितहरुमा पनि कमीकमजोरीहरु छन् । आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालयसम्म नै पु¥याउँदैनन् । म आफ्ना दलित समुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि सबभन्दा पहिला बालबालिकाको शिक्षामा जोड दिनुस् । नेपाल सरकारको संविधानतः शिक्षामा +२ सम्म निःशुल्क नै पढ्न पाउँछन् । त्यो मौलिक हकलाई सदुपयोग गरौं ।
हाम्रा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा जसरी डा.भीमराव अम्बेडकरले दलितहरुका लागि संविधान बनाइदिनुभयो, जसबाट दलितहरुको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा राम्रो अवस्था छ । जसअनुसार दुई–दुई पटकसम्म दलितका व्यक्ति भारतको राष्ट्रपति बने । भनेपछि भारतमा संविधानतः डा.भीमराव अम्बेडकरले आरक्षणको व्यवस्था गरिदिनुभयो । त्यस्तै, आरक्षणको व्यवस्था नेपालमा पनि भइदियो भने यहाँका दलितहरु राजनीतिमा एउटा उचाइँ पाउँथ्यो । अर्को कुरा, यहाँ प्रत्येक पार्टीका दलित नेताहरु अध्यक्षको आशिर्वादले सांसद बन्छन् । तर, भारतमा आशिर्वाद छैन । भारतमा निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गरिदिएको छ । अहिले भारतको संविधानलाई विश्वमा नमुना संविधानको रुपमा मानिन्छ । सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेको भारतको संविधान हो । जुन संविधान बाबा साहेब डा.भीमराव अम्बेडकरले निर्माण गर्नुभयो । त्यो आरक्षणको व्यवस्था पनि नेपालको संविधानमा गर्नुपर्छ भनेर हामीले महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई भन्दै आएका छौं । मधेशमा रहेका १८ प्रतिशत दलिको समग्र विकासका लागि संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
० तपाइँ लोसपाको नेता पनि हुनुहुन्छ । मधेशको राजनीतिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
— म त मधेशको राजनीतिबाट नै आफ्नो राजनीतिक जीवन सुरुवात गरेको हुँ । जब म एलएलबी राजविराजबाट गरेर मास्टर्स गरें त्यसपछि मैले नेपाल टेलिभिजनमा अधिकृतस्तरको जागिर गरें । त्यहाँ ममाथि धेरै अपमानित व्यवहारहरु हुन थाल्यो, मधेशी भएकै कारणले धेरै गाली र अपमान खानुप¥यो । अन्ततोगत्वा मैले राजीनामा गरें, अनि मैले सोच बनाएँ कि म अब मधेशको लागि राजनीति गर्छु, संघर्ष गर्छु । त्यो बेला महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा निर्माण भएको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीमा लागें । विभिन्न चरणमा भएको मधेश आन्दोलनमा हामीले संघर्ष ग¥यौं । अहिले म लोसपाको एउटा सिपाहीको रुपमा काम गरिरहेको छु । महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको पार्टीबीच एकीकरण भएर जसपा निर्माण हुँदा मधेशमा एउटा नयाँ उत्साह जगाएको थियो । त्यो बेला मधेशको राजनीति ठूलो उचाइमा पुगेको थियो । तर दुर्भाग्य, जसपा विभाजन भयो ।
जब तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले मधेशी गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्यो, अनि मधेशमा प्रदेशमा सरकार बनाउने हैसियतमा जनताले पु¥याइदियो । तर अहिले फुटेर चुनाव लड्दा दुवै पार्टीको हैसियत खस्कियो । भाई फुटे गवार लुटे जस्तो अवस्था आएको छ । म मधेशी दलका नेताहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि अझ केही बिग्रेको छैन । गत चुनावमा यदि मधेशवादी पार्टीहरु मिलेर गएको भए यो अवस्था आउने थिए । कोही ओलीको पछाडि, कोही देउवाको पछाडि लागेर हामी विभक्त भयौं, हामी कमजोर भयौं अनि हाम्रो एजेण्डा कमजोर भयो । अहिले पनि समय छ, आगामी चुनावमा यदि मधेशवादी पार्टीहरु एकीकरण वा गठबन्धन बनाएर गयो भने एजेण्डाको सवालमा मजबुतीका साथ अगाडि आउँछौं ।
तपाईको प्रतिक्रिया