० जनमत पार्टीले हालै राइट टु रिकलअनुसार आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यहरुको अप्रुवल रेटिङ (जनमत संग्रह) ग¥यो । त्यो केका लागि ?

— जनमत पार्टीले राइट टु रिकल र राइटु रिजेक्टको मुद्दा सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको छ । यसैगरी, हामीले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने एजेण्डा उठाएका छौं । यी विषयमा आज निर्वाचन आयोगले पनि विचार गरिरहेको छ । त्यसकारण यस्ता विषयवस्तुहरु उठान गर्नु, कार्यान्वयन गर्न प्रयास गर्नु राम्रो कुरा हो । राइट टु रिकल सबै तह र तप्कामा लागू हुनुपर्छ । मनोमानी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुछ भने यो प्रक्रिया अपनाउनैपर्छ । यसका लागि हामी निर्वाचन आयोग र निर्वाचन आयोगलाईसमेत ध्यनाकर्षण गराउन चाहन्छौं । सोहीअनुसार जनमत पार्टीले आफ्ना सांसदहरुको अप्रुवल रेटिङ (जनमत संग्रह) ग¥यो । त्यसमा केही प्रदेश सांसदहरु अनुत्तीर्ण हुनुभयो । यस विषयमा पार्टीले छलफल गर्दैछ । हाम्रो पार्टीले यो प्रावधान ल्याएको छ भने यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

० अप्रुवल रेटिङमा अनुत्तीर्ण भएका सांसदहरुलाई कस्तो किसिमको कारबाही हुने ?

— अप्रुवल रेटिङ्गमा अनुत्तीर्ण हुनुभएका सांसदहरुलाई विभिन्न किसिमका कारबाही हुनसक्छन् । पार्टीले उहाँहरुलाई सुधार गर्न, जनताप्रति उत्तरदायी हुन, सच्चिन लगायतका आन्तरिक कारबाही हुनसक्छ । हामीले उहाँहरुलाई फिर्ता नै बोलाउनु जस्ता निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं । हामीले कारबाही गर्दा निर्वाचन आयोगले मान्यता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने मूल कुरा हो । किनभने यो व्यवस्था अहिलेसम्म हाम्रो देशमा लागू भइसकेको छैन । त्यसकारण हामीले निर्वाचनलाई यो प्रावधान ल्याउन आग्रह गरिरहेका छौं ।

० अप्रुवल रेटिङमा अनुत्तीर्ण भएका सांसदलाई जनमत पार्टीले फिर्ता बोलाउँदैन ?

— उहाँहरुलाई फिर्ता बोलाउने वा पद खोस्ने अधिकार जनमत पार्टीसँग मात्रै छैन । तर, पार्टीले आन्तरिक चेतावनी अवश्य नै दिन्छ ।

० तपाइँ प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापति निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । तपाइँको धारणा के छ ?

— समितिको सभापतिमा सहज रुपमा छनौट गर्ने सत्ता गठबन्धन दलका नेता र प्रतिपक्ष दलका नेताहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो समितिमा सभापतिका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुली पनि उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो । उहाँ अन्तिम समयमा उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभयो र हामीप्रति देखाउनुभएको सदास्यताप्रति पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । सुरुदेखि नै हाम्रो माग र एजेण्डा उद्योगसम्बन्धी थियो र अहिले पनि छ । मन्त्रालय भनेको कार्यकारी पद हो, मन्त्रालयले सिधै एक्सन लिन पाउँछ । आफूले चाहेअनुसार काम गर्न पाउँछ । तर, समितिको सभापति भनेको कार्यकारी होइन ।

० उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको कार्यक्षेत्र के हो ?

— यो समिति भनेको सरकारलाई सल्लाह, सुझाव दिने, नियमन गर्ने हो । त्यसैले यो एउटा सम्मानित पद हो । यसबाट सिधै हामीले कुनै योजना लागू गर्न सक्दैनौं । यो समितिको कार्यक्षेत्र भित्रै रहेर हामीले जनता र देशको हित हुने सुझाव र सल्लाह दिने हो । हामीले दिएको सल्लाह सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्ने हो । मैले पाएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नेछु ।

० जनमत पार्टीले चुनावका बेला दश लाख युवालाई रोजगारको आश्वासन दिएको थियो, त्यो कहाँ गयो ?

— जनमत पार्टी संसदमा आएको १० महिना हुँदैछ । तर, जुन पार्टीहरु वर्षौंदेखि संसदमा छन्, तिनीहरुसँग यो प्रश्न किन गरिँदैन ? हामीलाई कम्तीमा काम गर्ने समय त दिनुस् । १० लाख रोजगारीका लागि कमसेकम हामीलाई १० लाख मत दिएर त हेर्नु्स् । हाम्रो प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद एक जना मात्र हुनुहुन्छ । पाँच जना हाम्रो समानुपातिकबाट आउनुभएको छ । हामी संसदमा आएको ९–१० महिनामै सबै अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । हामीले पाएको मतअनुसार हामी न त सरकार बनाउन सक्छौं, न त सरकार ढाल्न सक्छौं । जब हामी निर्णायक शक्तिको रुपमा आएको भए र गर्न नसकेको भए या्े प्रश्न उठाउन मिल्थ्यो । त्यसकारण, हामी आग्रह गनृ चाहन्छौं कि हामी जुन एजेण्डा उठाएका छौं, त्यो पूरा पनि गर्छौं । त्यसका निम्ति हामीलाई जनताले एकचोटि निर्णायक तहमा पु¥याउनुपर्छ । १० लाख रोजगारीको अपेक्षा छ भने कम्तीमा १० लाख मत दिएर पठाउनुस् । हामी आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछाडि हटेका छैनौं । जबसम्म हामीले आफ्ना जनशक्तिलाई आफ्नै देशमा उपयोग गर्न सक्दैनौं तबसम्म विकास र समृद्धि सम्भव छैन । यसका लागि सबै दलले आफ्नै देशमा रोजगार सिर्जना गर्ने एजेण्डालाई प्राथामिकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

० गत निर्वाचनबाट जनमत पार्टीले सरकारमै जानुपर्छ भन्ने मतादेश त पाएको छैन नि ? तपाइँहरु सत्ताकै लागि लालायित देखिनुभयो भन्ने आरोप छ ।

— कसले भन्छ जनमत पार्टीलाई सरकारमा जाने मतादेश छैन भनेर । हामीले पाएको मतादेश भनेको त झन् सरकारमै जानुपर्छ भन्ने हो । अहिले प्रतिपक्षमा बसेर जनमत पार्टी के गर्न सक्छ ? सत्तापक्षमा बसेर कम्तीमा आफ्ना एजेण्डाहरु सरकार समक्ष पु¥याउन सकिन्छ । अहिले २१ सिट भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा बसेर केही गर्न सकिरहेको छैन । रास्वपा सरकारमा भइदिएको भए देश र जनताको पक्षमा केही न केही गथ्र्यो । हामीभन्दा साना दल पनि सरकारमा छन्, उहाँहरु पनि केही न केही गरिरहनुभएको छ । सरकारमा नगइकन हामीले कुनै कुरा कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं । त्यसैले जनमत पार्टीलाई सरकारमा जानुस् भन्ने मतादेश हो ।

० तर जनमत पार्टी त केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म मन्त्री हेरफेरमै व्यस्त देखियो नि ?

— मन्त्री हेरफेर भनेको सामान्य प्रक्रिया हो । पार्टीले आफ्ना विभिन्न एजेण्डाहरु सेट गरेको हुन्छ, दूरगामी सोच बनाएको हुन्छ । अर्को कुरा, अहिले ८–१० वटा पार्टी मिलेर सरकार बनेको छ । यो सरकार गठन भएको छोटो समयमा धेरै पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भइसक्यो । जनमत पार्टी अहिले नेता र नेतृत्व विकास गर्ने अवस्थामा छ । हामीलाई अलिकति अनुभवको पनि कमी छ । अहिले हामी अनुभव बटुल्ने र अभ्यास गर्ने अवस्थामा छौं ।

० तपाइँ खानेपानी मन्त्री हुँदा विभिन्न नयाँ योजनाहरु ल्याउनुभएको थियो र कार्यान्वयन पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो । तर, तपाइँ एक्कासी किन राजीनामा दिनुभयो ?

— खानेपानी मन्त्रालय एकदम राम्रो मन्त्रालय हो । म उतिखेर सरकारमा हुँदा पनि यो कुरा भनेको थिएँ । जनतासँग सिधा सरोकार राख्ने खानेपानी मन्त्रालय हो । मैले गरेको र गर्न खोजेको कामको सबैबाट प्रशंसा नै पाएको थिएँ । मेरो छोटो कार्यकालमा राम्रो काम भइरहेको थियो । पार्टीले एक किसिमको निर्णय ग¥यो । पार्टीले फिर्ता बोलाएपछि पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्छ । म आफ्नो पार्टीप्रति पूर्ण वफादार छु । त्यसैले पार्टीको निर्णयानुसार मैले राजीनामा गरेको थिएँ ।

० तपाइँ राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने पार्टीले फिर्ता बोलाउनुको कारण के थियो ?

— मैले मन्त्रीको रुपमा काम गरिरहँदा कुनै किसिमको असन्तुष्टि थिएन, सबैबाट प्रशंसा नै पाइरहेको थिएँ । मैले जनताको चाहनाअनुसार नै काम गरिरहेको थिएँ । त्यतिखेर सरकारमा मन्त्री हेरफेर भयो । त्यतिखेर प्राधानमन्त्रीले हामीसँग गर्नुभएको वाचा पूरा गर्नुभएन । उहाँले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा हामीले मागेको मन्त्रालय दिने भन्ने वाचा गर्नुभएको थियो । तर दिने बेलामा उहाँले वाचा पूरा गर्नुभएन । जनमत पार्टीलाई ‘खाने खा नभए घिच’ भन्ने किसिमको जिस्काउने काम भयो । प्रधानमन्त्री आफैले प्रतिबद्धता गर्ने तर त्यो पूरा नगर्ने भएपछि हामी सरकारमा बसिरहनुको औचित्य थिएन । अपमान सहेर हामी सरकारमा बसिरहनु ठिक हुँदैन । यस्तो अवस्था आएपछि जनताको पनि दबाब आउन थाल्यो र पार्टीले फिर्ता बोलाउने निर्णय ग¥यो ।

० अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तपाइँहरुले माग्नुभएको थियो ?

— यो मन्त्रालय पनि जनतासँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय हो । अहिले मधेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन ठूलो समस्या हो । जसले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरु समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकियो भने त्यो पनि विकासै हो । कर्मचारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सकियो भने त्यो पनि एक प्रकारको विकास नै हो । हामीले उद्योग, कृषि, ऊर्जा लगायतका विकासे मन्त्रालय माग गरेका थियौं । तर अहिले हामी जे पाएका छौं, त्यसमा सुधार गर्न सक्यौं भने विकास नै हो । केही दिनपछि मन्त्रिापरिषद् पुनर्गठन हुँदा फेरि पनि मन्त्रालय परिवर्तन हुनसक्छ । यही मन्त्रालय नै पाँच वर्षसम्म रहन्छ भन्ने छैन । हामीले माग गरेको मन्त्रालय पाउने प्रतिबद्धता पाएका छौं । अहिले सरकारले पूर्णता पाइसकेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले जनमत पार्टीप्रति उदारता देखाएर आफ्नो मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर एउटा मन्त्रालय दिनु राम्रो कुरा हो । केही समयपछि यो मन्त्रालय पनि परिवर्तन हुनसक्छ ।

० नागरिकता विधेयक अहिले कार्यान्वयनमा छ, तर पनि तपाइँले समस्याहरु छन् भने संसदमा आवाज उठाउनुभयो । कस्ता समस्याहरु छन् ?

— अहिले नागरिकतासम्बन्धी ऐनहरु बनिरहेको अवस्था छ । २०६२÷६३ मा जन्मको आधारमा जुन नागरिकता वितरण गरियो, त्यतिखेर एउटै बुवाआमाका छोरा–छोरी जसको उमेर १८ वर्ष माथि थियो, उसले नागरिकता पाए । तर जसको १८ वर्षमुनि थियो, उसले नागरिकता बनाउन पाएन । अहिले नागरिकता लिन जाँदा बुवाआमा दुवैको नागरिकता खोज्छ । त्यस्तो अवस्थामा उसको नागरिकता बनिरहेको छैन । यो पनि ऐनबाट सुधार गर्नुपर्ने भनेर सरकारसँग मागरेको हुँ । यस्ता विभिन्न जटिलताहरुलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ऐन कानून बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव थियो ।

० अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी कार्यान्वयन हुँदैछ, यसबारे जनमत पार्टीको धारणा के छ ?

— एमसीसीको बारेमा धेरै बहसहरु भएका छन् । विभिन्नहरुले यसको पक्ष र विपक्षमा मत जाहेर गरिरहेका छन् । जनमत पार्टीले एमसीसीबारे आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । हाम्रो देश आर्थिकरुपले कमजोर रहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले विभिन्न देशहरुबाट सहयोग मागिारहेका छौं । यो एमसीसी एक प्रकारको अनुदान सहयोग हो, यो ऋण होइन । एमसीसी परियोजनाबाट हाम्रो देशको विकासमा सहयोग पुग्छ । त्यसले गर्दा यसबारे धेरै नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्नु हुँदैन । यो परियोजनाबाट कसरी हामी फाइदा लिन सक्छौं, त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसकारण देशलाई विकास र समृद्धितर्फ लग्नका लागि यस्ता अनुदान सहयोगहरुमा अनावश्यक बखेडा खडा गर्नु हुँदैन ।

० हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले चन्द्रमामा चन्द्रयान पठायो, यसबारे तपाइँको धारणा के छ ?

— मित्रराष्ट्र भारतसँग हाम्रो बहुआयामिक सम्बन्ध छ र सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेको छ । सबभन्दा नजिकको हाम्रो मित्रराष्ट्र छ । त्यसले गर्दा हाम्रो मित्रराष्ट्र भारतले यस्तो ठूलो प्रगति गरेकाले हामीले सम्पूर्ण भारतीयलाई शुभकामना दिन चाहन्छौं । मैले संसदमा पनि भनेको थिएँ कि विश्वका राष्ट्रहरुले आफ्ना ईन्जिनियरहरुलाई प्रयोग गरेर अन्तरिक्षमा अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर हाम्रो देशमा ईन्जिनियरहरु कुटाई खाने अवस्था रहेको छ । ईन्जिनियरिङ्ग पढिरहेका विद्यार्थीहरु आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।