० संसदको गतिरोधलाई जनमत पार्टीले कसरी हेरिरहेको छ ?

— संसदीय व्यवस्थामा सदनको गतिरोधलाई हामीले नकारात्मकरुपमा लिनु हुँदैन । कुनै कारणका लागि प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतामा टेकेर संसदीय समिति गठनका लागि प्रतिपक्षीले जुन आवाज उठाइरहेको छ, त्यसलाई हामीले स्वाभाविकरुपमा नै लिन्छौं । समिति गठनको कुरा धेरै दिनदेखि सदनमा उठिरहेको र सोही कारणले अवरुद्ध हुँदै आएको छ । तर, त्यहीं एउटा कारणले संसदीय कामकारबाही रोकिने पक्षमा हामी छैनौं । किनभने संसदभित्र जनताको आवाज उठाउने, ऐन कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराको हनन् भइरहेको छ । त्यसको पक्षमा हामी छैनौं ।

० भनेपछि कांग्रेसले सदन नै चल्न नदिने लिएको रणनीतिको विपक्षमा जनमत पार्टी छ ?

— विपक्षीहरुको मुद्दा पनि जायज हो । ती मुद्दालाई सत्तापक्षले कसरी सम्बोधन गर्नेतिर लाग्नुपर्ने थियो । हामी त सरकारमा छैनौं, यो सरकारलाई समर्थन मात्रै गरेका हौं । सरकारले विपक्षको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यो हामी हेर्दैछौं । खासगरी सहकारी पीडितहरुका लागि विपक्षीले आवाज उठाइरहेको छ । सहकारी भनेकै गरीबको बैंक हो । थोरै आय भएका नेपाली जनताले आफ्नो छाक काटेर पैसा जम्मा गरेको अवस्था छ । आज लाखौं नागरिक सहकारी पीडित छन् । निर्मम तरिकाले सहकारीवालाहरुले जनतालाई लुटेका छन् । जनतालाई राहत दिनका लागि जस्तोसुकै समिति बनाउन आवश्यक छ भने सरकारले तुरुन्तै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने जनमत पार्टीको मान्यता हो । किनभने यसमा प्रत्यक्षरुपमा निमुखा र मध्यम वर्गीय नागरिक सहकारीबाट पीडित छन् ।

० कांग्रेसले भनेजस्तै संसदीय समिति बनाउन सरकार किन डराएको होला ?

— यसको जवाफ त सरकारमा रहेकै नेताहरुले दिनुपर्ने हो । किनभने हामी सत्तामा छैनौं, यो सरकारको पक्षमा मतदान मात्रै गरेका हौं । यदि कोही मान्छे निर्दोष छ, उसले कुनै गल्ती गरेको छैन भने त्यसको न्यायिक प्रक्रियामा जान डराउनै पर्दैन । छानबिनबाट डराउनु भनेकै झन् शंका बढाउनु हो ।

० कांग्रेसले व्यक्तिकेन्द्रित संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको भन्ने सत्तापक्षको आरोप छ । यसलाई जनमत पार्टी कसरी हेर्दैछ ?

— सहकारी काण्डमा एक जना मात्रै व्यक्ति संलग्न छैन । अर्बौं रुपैयाँको घोटाला गरेको कुरा नामसहित कैयौं व्यक्तिका नामहरु आइसकेका छन् । कतिपय घोटाला गर्नेहरु फरारसमेत रहेका छन् । त्यसैले संसदीय छानबिन समिति गठन हुँदा आर्थिक चलखेल गरेका, अनियमितता गरेका थुप्रै व्यक्तिहरु छन् । त्यसमध्ये एकजना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पनि हो भनेर नाम आइरहेको छ । समिति गठन भयो भने त्यसले आफ्नो कार्यादेशअनुसार काम गर्ने हो । समितिमा कुनै एउटा दलका मात्रै सांसद त हुँदैन, सबै दलका सांसदहरु हुन्छन् । त्यसमा प्रष्टरुपले आफ्नो झन् प्रष्टरुपले राख्न पाइयो । त्यसैले, यसलाई कुनै व्यक्तिकेन्द्रित समिति पनि बुझ्नु भएन । यसमा जसको कमी कमजोरी देखिन्छ, जो साँच्चिनै दोषी हुन्छन्, उनीहरुलाई दण्डित गरिन्छ ।

० सहकारी घोटाला काण्डबारे लगातार श्रृंंख्लाबद्ध तरिकाले समाचार प्रकाशित गर्दै आएको कान्तिपुर पब्लिकेशनका अध्यक्षलाई नागरिकता मुद्दामा पक्राउ गरिएको छ । यो पक्राउलाई प्रतिशोध भनिएको छ । तपाइँ के भन्नुहुन्छ ?

— अहिलेको अवस्थामा कान्तिपुर पब्लिकेशनका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई जसरी पक्राउ गरिएको छ, यसलाई हेर्दा प्रतिशोध जस्तो नै देखिन्छ । किनभने कुनै पनि नागरिकको मौलिक हक हनन् हुनु हुँदैन । यदि उहाँसँग दुई नागरिकता छ वा एउटै नम्बरको दुईटा नागरिकता छ भने राज्यले कसरी दियो, यसको छानबिन गर्ने काम त राज्यको हो । नागरिकता प्रकरणमा कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरेर, जेलमै हालेर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेन । राज्य र कानूनले आफ्नो काम गर्नुपर्छ तर नागरिकको मौलिक अधिकार हनन् हुनु भएन । सिरोहियालाई पक्राउ नगरी छानबिन गरेको भए हुन्थ्यो । कान्तिपुरले सहकारी घोटालाको मुद्दालाई प्रखररुपले जसरी उजागर गर्दै आएको थियो, त्यसले गर्दा आम नागरिकको मनमा यो पक्राउलाई प्रतिशोध नै ठानेको छ । सञ्चार जगत्ले बिनाआधार वा बिनाप्रमाण कुनै समाचार प्रकाशन गर्दैन । मलाई लाग्छ कान्तिपुरले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको हो । अहिले कान्तिपुरका अध्यक्षलाई यसरी पक्राउ गर्दा व्यक्तिगत प्रतिशोध जस्तो देखियो ।

० तर, सरकारले भन्दा पनि धनुषा जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो र प्रहरीले पक्राउ गरेको हो नि ?

— अदालतमा यो मुद्दा गइसकेपछि यदि कैलाश सिरोहियाबाट कमी कमजोरी भएको छ, नेपालको कानून मिचेर नागरिकता लिएको छ, एउटै नम्बरको दुईटा नागरिकता प्रयोग गरेको छ भने प्रचलित कानूनअनुसार उहाँलाई दण्ड हुनुपर्छ । तर, यो मुद्दालाई जुन किसिमले गृह मन्त्रालयले हेण्डल गर्यो त्यो चित्तबुझ्दो देखिएन ।

० भनेपछि, प्रतिशोध साँध्नकै लागि कान्तिपुरका अध्यक्षलाई पक्राउ गरिएको हो ?

— प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले नै उहाँलाई पक्राउ गरिएको जस्तो देखिन्छ । तथापि यो मुद्दा अदालतमा गइसकेकोले यसबारे धेरै टिप्पणी गर्नु हुँदैन । न्यायपालिकामाथि विश्वास गर्ने पार्टीको नाताले पनि अदालतमा गइसकेको कुरालाई हामी केही दिन पर्खौं । अदालतले गरेको फैसला हामीलाई स्वीकार्य हुन्छ । हामीलाई विश्वास छ कि अदालतले न्याय नै गर्छ ।

० प्रधानमन्त्रीलाई तपाइँहरुले चौथो पटक विश्वासको मत दिनुभयो तर मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएर नयाँ समीकरणको तयारीमा हुनुहुन्छ । जनमत पार्टीको यो कस्तो रणनीति हो ?

— कुनै पनि एउटा पार्टीले संसदमा बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा देशले स्थायित्व पाओस्, छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन नहोस् भन्ने चाहनाअनुसार नै जनमत पार्टीले अहिलेकै सरकारलाई विश्वासको मत दिँदै आएका छौं । यसअघिको गठबन्धनको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै हामीले समर्थन दिएका थियौं । हाम्रो मान्यता के हो भने सरकारले स्थायित्व पाउनुपर्यो । मधेश प्रदेशको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हाम्रो प्राथमिकता भनेको मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व हो । हामीले मुख्यमन्त्रीको माग गरेका छौं । यसअघि पनि जसपा नेपालको नेतृत्वमा हामी नेताहरु मन्त्री हुनुहुन्थ्यो तर काम गर्ने वातावरण जसपाले बनाइदिएन । हाम्रा मन्त्रीहरु जब राम्रा कामहरु गर्दै जानुभयो, तब जसपाका मुख्यमन्त्रीले हाम्रा कृषिमन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाइदिनुभयो । त्यसपछि हामीसँग तिक्ततापूर्ण व्यवहार गर्दा हामी सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भयौं । अहिले हाम्रो बटमलाइन मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व हो । हामीलाई नेतृत्व दिन जुन गठबन्धनले हामीलाई मार्ग प्रशस्त गर्छ, त्यो गठबन्धनलाई हामीले समर्थन गर्नेछौं ।

० मधेश प्रदेशमा अब जनमत पार्टीको मुख्यमन्त्री बन्दैछन् ?

— हाम्रो माग मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने नै हो ।

० यदि जनमतलाई मुख्यमन्त्री दिइएन भने ?

— त्यो त पछिको कुरा हो । अहिले यस विषयमा उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको छ । हामीलाई पूर्ण आशा छ कि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व हामीलाई दिइनेछ । एक दुई जनालाई मन्त्री बनाइदिनका लागि जनमत पार्टी सरकारमा जाँदैन । यसअघि पनि जनमत पार्टी संघीय सरकारमा हुँदा सबभन्दा राम्रो काम हाम्रो पार्टीका मन्त्रीले गर्नुभएको थियो । त्यसैले हामी मन्त्री पदकै लागि सरकारमा जाने होइन, सरकारमा गइसकेपछि जनताले अनुभूति गर्ने खालका काम गर्ने देखाउने हो ।

० तर, मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि एमाले, माओवादी, लोसपाले समेत दाबी गर्दैछन् नि ?

— संसदीय अंक गणितको कुरा गर्ने हो भने अहिले संघमा तेस्रो नम्बरको दल माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्दैछ । दुईटा ठूला दल कांग्रेस र एमालेले सरकार चलाउने अवसर पाएका छैनन् । त्यसैले मधेश प्रदेशमा हाम्रो १३ सांसद भनेको सानो संख्या होइन, अन्य धेरै दलभन्दा हाम्रो ठूलो हो । मधेश प्रदेशमा लोकप्रिय मतमा सबै पार्टीभन्दा हामी अगाडि छौं । त्यो नाताले पनि जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्छ भनेर आमजनताको चाहना छ । किनभने आम जनताले जनमत पार्टीको काम हेर्न चाहिरहेका छन् ।

० जनमत पार्टीले यदि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो भने बढीमा एक वा डेढ वर्ष मात्रै पाउँछ, यति सानो अवधिमा के नै गर्न सक्नुहुन्छ ?

— हामी एक मात्रै समय पायौं भने पनि आमनागरिकले महसुस हुने खालका कामहरु गरेर देखाउँछौं । किनभने हामीसँग विकासका खाका छ । हामीसँग त्यस्ता लिडर र विज्ञहरु छन्, जुन सम्बन्धित मन्त्रालयमा गएर जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सक्छौं ।

० यसअघिको कार्यकालदेखि अहिलेसम्म जसपाकै नेतृत्वले मधेश सरकार चलाइरहेको छ । जसपा सरकारको कामबाट तपाइँहरु किन सन्तुष्ट हुनुहुन्न ?

— केही दिन पहिला हामी जसपाकै नेतृत्वमा सरकारमा थियौं । जसपाको सरकारमा यति धेरै बेथिति र भ्रष्टाचार छ, त्यसको कुरा गरेर साध्य छैन । करिब २० वटा ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु जसपा नेतृत्वको सरकारले गरेको छ । अर्बौं रुपैयाँका भ्रष्टाचार काण्डहरु जसपा सरकारले गरेको छ ।

० चालु आर्थिक वर्षको अब करिब डेढ महिना मात्रै बाँकी छ, अहिलेसम्म मधेश प्रदेशको बजेट खर्च कस्तो छ ?

— सातै प्रदेशमध्ये सबभन्दा कम बजेट मधेश प्रदेशमा नै खर्च भएको छ भने सबभन्दा बढी बेथिति छन् । मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचार एकदम मौलाएको छ । हालै जसपाबाट फुटेका एक नेताले सार्वजनिकरुपमै मिडियामा भन्नुभएको छ कि बिना कमिशन कुनै योजना नै दिइँदैन भनेर भन्नुभयो । त्यसैले प्रष्ट छ कि जसपाको सरकार कामभन्दा पनि कमिशनमा लिप्त छ ।

० संघीय सरकारले मधेशलाई बजेटमा विभेद गर्यो भनेर गुनासाहरु हुन्छन्, तर पाएको बजेट पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन ? के कारण छ ?

— यो सही कुरा हो कि जहिले पनि संघीय सरकारले बजेटमा मधेशसँग विभेद गर्दै आएको छ । यो कुरा पनि सही हो कि जुन बजेट हामीले पाउँछौं, त्यो पनि खर्च गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसकारणले पनि मधेश प्रदेशमा भिजनरी नेतृत्व आउनुपर्यो, जसको लागि जनमत पार्टी तयार छ । जनमत पार्टीलाई एकचोटि मौका दिइयो भने राम्रो काम गरेर देखाउँछ । अहिलेको सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारको सञ्जाल चलाइरहेको छ । जसले गर्दा विकास कार्यमा ध्यानै पुगेको छैन । नेतृत्वमा क्षमता नभएकै कारण पाएको बजेटको आधा पनि खर्च सकिरहेको छैन ।

० जनमत पार्टी बेला–बेलामा लोकप्रियताका विभिन्न नयाँ–नयाँ नाराहरु ल्याउने गरेको भन्ने आरोप छ । जस्तै, अहिले जनमत पार्टीले “नौलो गणतन्त्र, सामाजिक लोकतन्त्र” भन्ने नारा ल्याएको छ । यो के हो ?

— यही जेठ १५ गते जनमत पार्टीको नेतृत्वमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा एउटा ठूलो आमसभा हुन गइरहेको छ । जसबाट हामीले ल्याएको नयाँ अवधारणा ‘नौलो गणतन्त्र, सामाजिक लोकतन्त्र’ भनेका छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा देश गइसकेपछि यो भन्दा राम्रो अन्य व्यवस्था हुन सक्दैन । यो भन्दा राम्रो व्यवस्था अरु कुनै छैन । भनेपछि यो व्यवस्थामा मुलुक गइसकेपछि पनि जनतामा छट्पटाहट छ । यो व्यवस्थाप्रति जनतामा एक किसिमको वितृष्णा पैदा भइरहेको छ । योभन्दा पछाडि फर्किने अवस्था पनि छैन । जबसम्म यो देशमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदैन, तबसम्म यो देश अगाडि बढ्ने अवस्था देखिएन । तेस्रो दलले सरकार चलाउने, साना दलहरु पनि मुख्यमन्त्रीका लागि मारामार गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो अवधारणा हो । अन्ततोगत्वा सबै दल पुग्नैपर्छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह हो, जो एक्लै जित्दा पनि कसैसँग नडराइ, कसैको प्रभावमा नपरी उहाँले काम गरेर देखाउँदै हुनुहुन्छ । जबकि ३२ वटै वडा अन्य दलहरुबाट छन् । किनकि उहाँ कार्यकारी हो, उहाँसँग पावर छ, उहाँ कसैको प्रभाव र दबाबमा पर्नुभएको छैन । त्यसरी नै यो देशलाई पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिएको छ ।

त्यस्तै, अमेरिका जस्तै अख्तियार प्रमुख, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोगका प्रमुख, प्रधानन्यायाधीश लगायतका प्रमुख निकायमा चुनाव हुनुपर्छ । यहाँ त कस्तो छ भने दलीय भागवण्डाका आधारमा देशका प्रमुख निकायहरुमा नियुक्ति गरिन्छ । जसले गर्दा स्वच्छ र निष्पक्ष कार्य सम्पादन भइरहेको छैन । प्रमुख निकायहरुलाई जबसम्म राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्न सकिँदैन, तबसम्म ती निकायहरुले निष्पक्ष ढंगले काम गर्न सक्दैन ।

अर्को कुरा भनेको, संसदका सदस्यहरु जो नीति निर्माणका लागि आउनुहुन्छ, सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने काम बन्द गर्ने । विज्ञहरुको सानो समूहलाई विज्ञताको आधारमा मन्त्रालयहरुको जिम्मा दिने । अमेरिकामा विज्ञहरुलाई समेटेर सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाएको हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको विज्ञलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाएको हुन्छ । तर हाम्रो देशमा आयुर्वेद पढेको मान्छेलाई ऊर्जा मन्त्रालय दिन्छ । त्यसपछि हामीले निजी क्षेत्रहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

हामीले सामाजिक लोकतन्त्रको कुरा गरेका छौं, यसमा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सरकारको अधिन र निगरानीमा हुन्छ । बाँकीमा निजी क्षेत्रलाई बढावा दिनुपर्छ । सबभन्दा पहिला त राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्नुपर्यो । उदाहरणको रुपमा बुद्ध एउटा निजी क्षेत्र हो । बुद्ध एयर स्थापना भएको दिनदेखि नाफामै छ । तर नेपाल एयरलाइन्स जुन सरकारी हो, यो खुलेको दिनदेखि आजसम्म नाफामा गएको छैन । निजी क्षेत्रले राम्रो काम गरेर देखाएको छ, सरकारलाई कर तिरेको छ । तर सरकारी निकायको अवस्था एकदमै दयनीय छ । सरकारी क्षेत्रलाई दलहरुले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएका छन् ।

यावत् कुराहरुको एउटा अवधारणा पत्र बनाएर हामीले देशलाई कसरी समृद्धितर्फ लाने भनेर डा.सीके राउत र जनमत पार्टी जेठ १५ गते आमसभा आयोजना गरी जनताको माझ ल्याउँदैछौं ।