० तिरहुत गाउँपालिकामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को अवस्था के छ ?

— हाम्रो तिरहुत गाउँपालिकामा अहिले कोरोना भाइरस खासै छैन । हाम्रो गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाहरुमा कोरोना बढी देखिएको थियो । यस गाउँपालिकामा लगभग २०–२५ जनालाई कोरोना संक्रमण भएको थियो, तर सबै निको भएर घर फर्किसकेका छन् । कोरोना सुरुवाती अवस्थामा हामीले टोल–टोलमा बसेर कोरोनाबाट कसरी बच्ने उपायहरुबारे जनचेतना फैलायौं । साथै बाल्टिन, साबुन, मास्क, सेनिटाइजर लगायतका सामग्रीहरु प्रत्येक घर–घरमा वितरण ग¥यौं ।

० अहिलेको अवस्थामा तिरहुत गाउँपालिका कोरोनारहित छ ?

— अहिलेको अवस्थामा निश्चितरुपमा निरहुत गाउँपालिका कोरोनारहित नै हो । अहिले हाम्रो गाउँपालिकामा एक जना पनि कोरोना संक्रमित छैन । तर, यहाँ अहिले कोरोना टेष्ट भइरहेको छैन । टेष्ट हुँदा पक्कै पनि एक दुई जना संक्रमित फेला पर्छन् नै । टेष्ट नहुँदा यहाँ कोरोना छैन जस्तो देखिएको छ । तैपनि हामीले यहाँका दैनिक कामकाजहरु पूर्ण सावधानी अपनाएरै अगाडि बढाइरहेका छौं ।

० नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको अवधिमा अति विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुको अवस्था कस्तो रह्यो ?

— लकडाउनको अवधिमा धनी–गरीब सबैको कामकाज ठप्प भएको थियो, त्यतिखेर सबैलाई हातमुख जोर्न धौं–धौं परिरहेको थियो । हाम्रो तिरहुत गाउँपालिका–५ लोहजारामा १३ सय ६५ घरधुरीलाई १५ केजी चालम, एक केजी नुन, एक केजी दाल, एक लिटर तेल र साबुन लगायतका राहत सामग्रीहरु वितरण गरेका थियौं । त्यसपछि दोस्रो चरणमा हामीले दलित सरोकार मञ्चबाट सहयोग लिएर दलितहरुका लागि मात्रै प्रतिपरिवार २५ केजी चामल, १० केजी आटा, एक केजी नुन, एक केजी तेल, दाल, साबुन लगायतका सामानहरु वितरण गरेका थियौं । जसले गर्दा हाम्रो वडाका अतिविपन्न तथा दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुलाई अप्ठ्यरो भएन ।

० कोरोना रोकथाममा प्रदेश सरकारको कस्तो भूमिका छ ?

— प्रदेश सरकारले सप्तरी जिल्लाको राजविराजमा पीसीआर टेष्ट गर्ने मेसिन राखेको छ । तर, त्यो पनि राम्ररी सञ्चालन भइरहेको छैन । कहिले बिग्रेको हुन्छ, कहिले राम्ररी सञ्चालनै भइरहेको हुँदैन । एकदम जर्जर अवस्था छ । कोरोना रोकथाममा प्रदेश सरकारले राम्रोसँग पहल गरिरहेको छैन । प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा किट पठाउनुपर्ने, व्यापकरुपमा स्वाब संकलन गर्नुपर्ने, घरपिच्छे चेकजाँच गर्दा राम्रो हुन्छ । प्रदेश सरकारले राहतको प्याकेज पनि पठाउँदा जहाँ ७–८ हजार जनसंख्या छ, त्यहाँ ६५ जनाको दरले मात्रै पठायो । प्रदेश सरकारले गफा मात्रै हाँकेर बसिरहेको छ । प्रदेश सरकारसँग हामीले पहल गरेपनि कुनै चाँसो देखाएको छैन । प्रदेश सरकारले जहिले पनि गुनासो गर्छ कि संघीय सरकारले सहयोग गरेन । संघीय सरकारलाई मात्रै किन दोष दिनु ? प्रदेशसँग भएका बजेटहरु राम्ररी परिचालन गरेको भए त्यसले प्रदेशलाई पुग्छ । यो कोरोनाकालमा विकासे कामहरु पनि भएन, ती बजेटहरुलाई कोरोनामा खर्च गरेको भए संघीय सरकारको मुख ताकेर बस्ने अवस्था नै आउने थिएन ।

० तपाइँ वडाध्यक्षको रुपमा निर्वाचित तीन वर्षभन्दा बढी समय बिताइसक्नुभयो । जनताले अनुभूति गर्ने के–कस्ता कामहरु गर्नुभयो त ?

— जनताले अनुभूति गर्ने खालका थुप्रै कामहरु हामीले गरेका छन् । जुन कामबाट जनताले पनि प्रशंसा गरिरहेका छन् । जस्तै म आफै जुन विद्यालयमा पढेको छु, सरस्वति जनता निमाविलाई मावि बनाए । निजी स्रोतबाट शिक्षकहरु राखेर एसईईको परीक्षा पनि सञ्चालन गरायौं । हाम्रा क्षेत्रीय सभापति वीरबल बिराजीले शिलान्यास गर्नुभएको सडक जीर्ण अवस्थामा थियो, त्यो सकडलाई स्तरोन्नति गरेर विस्तार गरेका छौं ।

० निर्वाचनका बेला तपाइँले गर्नुभएको प्रतिबद्धताहरु कतिको पूरा भयो त ?

— मैले गरेको प्रतिबद्धतामध्ये लगभग ६५ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ । बाँकी रहेका ३५ प्रतिशत प्रतिबद्धता हामीले यही कार्यकालभित्र पूरा गर्नेछौं । यसैगरी, गाउँपालिकाको मापदण्डअनुसार सडकहरुलाई विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि पूरा भइरहेको अवस्था छ । हामी सडकलाई कालोपत्रे त गर्न सक्दैनौं । कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुबीच नै विभिन्न विवादका कारण विकासे बजेटहरु फ्रिज हुने अवस्था देखिएको छ । विकासे बजेट पनि राजनीतिकरण हुन थालेपछि विभिन्न समस्याहरु आउँछन् ।

० स्थानीय निर्वाचनपश्चात् सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भनिन्थ्यो, वास्तवमा कार्यान्वयनमा देखिन्छ त ?

— सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा त गएकै हो । तर विडम्बनाको कुरा के छ भने सम्पूर्ण कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिँदा त्यसले भार थाम्न नसकेर विभिन्न किसिमको समस्याहरु आउने गरेका छन् । जहाँ १०–२० जना प्रशासनिक कर्मचारीको दरबन्दी छ, त्यहाँ १–२ जना मात्रै खटाइएको छ । गाउँको सिंहदरबारमा जनताले जति सुविधा पाउनुपर्ने थियो, त्यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा–बढुवाले गर्दा समस्या आउने गरेको देखिन्छ । उनीहरुले आफ्नो रवाना आफै लिन्छन्, वडाध्यक्षहरुसँग कुनै किसिमको सोधपुछ गर्दैन । जसले गर्दा सिंहदरबारको सम्पूर्ण कार्य स्थानीय तहमा भइरहेको छैन ।