० एकडारा गाउँपालिकामा तपाइँले अहिलेसम्म के कस्ता कामहरू गर्नुभयो ?

— हाम्रो गाउँपालिका अति पिछडिएको र दुर्गममध्ये एक हो । यहाँ मुस्लिम, दलित, आदिवासी जनजातिहरूको बढी बसोबास रहेको छ । यो दुर्गम गाउँपालिकालाई उकास्नका लागि हरेक क्षेत्रमा काम गरेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडकलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ काम अगाडि बढाएका छौं । हामीले काम गर्नुभन्दा पनि हामीसँग चाहिने जति कर्मचारी नरहेकोले अलि समस्या भइरहेको छ । हामीलाई अहिलेसम्म कतिपय कानूनहरू पनि केन्द्रले हस्तान्तरण गरेको छैन । त्यसकारणले हामीले जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको काम गर्न सकेका छैनौं । तर, हामीसँग उपलब्ध स्रोतसाधनबाट जनताका आवश्यक्ताहरू पूरा गरिरहेका छौं ।

० स्थानीय निर्वाचनपश्चात् सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भनिन्थ्यो, त्यहाँका जनताले महसुस गरेका छन् ?

— यो नारा संघीय सरकारले अहिलेसम्म पूरा गर्न सकेको छैन । तराई–मधेशसँग अहिले पनि विभेद कायमै छ । स्थानीय निर्वाचनपश्चात् सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भन्ने नारा त दिइयो तर, त्यसभित्र पर्ने अधिकारहरूले अहिले पनि दिन चाहेको छैन । संविधानले हामीलाई दिएको अधिकार पनि संघीय सरकारले दिन चाहेको देखिँदैन । अहिलेसम्म केन्द्रले हाम्रा अधिकारहरू पूर्णरूपमा दिएको छैन । काम गर्नका लागि हामीले कार्यालय स्थापना गरी कर्मचारीहरू राखेका छौं तर, उनीहरूलाई अहिलेसम्म तलबसमेत खुवाउन सकेका छैनौं । भन्नका लागि सिंहदरबार गाउँ–गाउँ हो तर पूर्णरूपले अधिकार दिइएको छैन । त्यसकारण, जुन प्रकारले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको अनुभूति हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।

० भनेपछि नारामा मात्र सीमित छ ?

— हो । हामी अहिलेसम्म कर्मचारी समायोजनको पर्खाईमा छौं ।

० यो नारालाई व्यवहारमा उतार्न कतिको दबाब दिनु हुन्छ ?

— त्यो अधिकार त संघीय सरकारले हामीलाई दिनुपर्ने हो । कहिलेसम्म हामीलाई संघीय सरकारले कानून बनाएर जिम्मा लगाउने हो, त्यो त संघीय सरकारमा भर पर्छ । हामीले बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौं । हामी पालिका बोर्डको तर्फबाट संघीय सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छौं ।

० तपाइँहरूले गरिरहनु भएको कामबाट त्यहाँका जनता कतिको सन्तुष्ट छन् ?

— मेरो बुझाईमा जनताहरू सन्तुष्ट नै छन् । हामीले यहाँ कुनै पनि निर्णय गर्दा सर्वसम्मतिबाट नै कुनै काम गर्दै आएका छौं । हामीले सबै पक्षसँग छलफल गरेर आफ्ना योजनाहरू अगाडि बढाइरहेका छौं ।

० निर्वाचनका बेला केकस्ता नारा दिनुभएको थियो ?

— प्रत्येक खेतमा सिंचाइको व्यवस्था गर्ने, शतप्रतिशत साक्षर बनाउने र प्रत्येक समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु¥याउने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, बाटोघाटो निर्माण तथा स्तरोन्नति लगायतका नाराहरू हामीले दिएका थियौं । जुन–जुन क्षेत्रमा यहाँका जनता पिछडिएका छन् ती सबै कुराहरू पूरा गर्छौं भन्ने वाचा गरेका थियौं ।

० त्यो अनुसार काम भइरहेको छ ?

— हाम्रो लक्ष्यअनुसार सबै क्षेत्रमा हामी काम गरिरहेका छौं ।

० तराई–मधेशको जीवन कृषिमा आधारित भएकोले यसमा केके योजनाहरू छन् ?

— हाम्रो गाउँपालिका पूर्णरूपले कृषिमा आधारित हो । तर, हेर्नुस् संघीय सरकारको विभेद । प्रधानमन्त्री कृषि योजनाहरू सबै पहाडकेन्द्रित मात्रै छन् । जब हाम्रो पालिकाहरूमा समतल भूभाग छन्, खोला नजिक छ, सिंचाइ गर्न सजिलो छ तरपनि यस क्षेत्रमा सरकारको लगानी अत्यन्त न्यून रहेकोले पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । त्यसका लागि हामी प्रयासरत छौं । खेत–खेतमा पानी पु¥याउने तयारी गरिरहेका छौं । यसैगरी, हामीले कृषकहरूलाई लक्षित गरी सिजनअनुसारका बीउहरू उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । यस्तै, कृषकहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरिरहेका छौं । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक तरिकाले खेती गर्नका लागि तालिम दिँदै त्यसबाट उत्पादन बढाउन पनि योजना बनाएका छौं ।

० तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनाहरू तपाइँको गाउँपालिकामा आएको छ ?

— तपाइँले यो कुरा सोधेर मेरो चित्त दुखाइदिनुभयो । यो सन्दर्भमा म के भन्छु भने यो कार्यक्रम कम्युनिष्टहरूका लागि मात्रै लागू भएको छ । संघीय सरकार कम्युनिष्टहरूकै भएकोले ती पार्टी निकटका गाउँपालिका÷नगरपालिकामा मात्रै यो कार्यक्रम लागू भएको देखिएको छ । यस कार्यक्रमको कार्यविधिमा ५० लाखभन्दा कमको योजना माग नगर्नुस् भन्ने उल्लेख छ । तर, हामीले सिंचाइका लागि एक करोडभन्दा बढीको योजना माग गरेका थियौं । तर, हामीलाई मात्र ४० लाख रूपैयाँको योजना दिइयो । त्यसैले यो तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम होइन, कम्युनिष्ट समृद्धि योजना हो । जहाँ कम्युनिष्ट नेतृत्व छन् त्यहाँ डेढ करोडदेखि दुई करोडसम्मको योजना गएको छ ।

० भनेपछि तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम कम्युनिष्टमै सीमित छ ?

— अहिलेसम्म त्यहीं हिसावले सञ्चालन भइरहेको छ । यो कार्यक्रमको कार्यविधिमै ५० लाखभन्दा कमको योजना नमाग्नुस् तर हामीलाई मात्र ४० लाखको योजना दिइएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको पालिकामा डेढ करोडदेखि दुई करोडसम्मको योजना गएको छ ।