० जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गरिरहँदा कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?

— जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गरिरहँदा मलाई नौलो अनुभव भइरहेको छ र चुनौती पनि त्यतिकै छन् । कर्मचारीको अभावका कारण हामीले चाहे जति काम गर्न सकिरहेका छैनौं । हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू समयमा पूरा गर्न सकिरहेका छैनौं । कर्मचारीको अभावले जुन गतिमा काम हुनुपर्ने त्यसमा ढिलाई भइरहेको छ । यद्यपी त्यसकारणले विभिन्न किसिमका चुनौती र थ्रेटहरू झेल्दै अहिलेसम्म सन्तोषजनक काम गरिरहेका छौं । 

० कस्ता थ्रेटहरू सामना गर्नुपरेको छ ? 

— जनताले जसरी अपेक्षा गरेर मत दिएका थिए र जसरी करिब दुई दशकदेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन थियो त्यसअनुसार काम गर्नेपर्ने हुन्छ । त्यो नै थ्रेट हो ।

० तपाइँ निर्वाचित भएयता के कस्ता उल्लेखनीय कामहरू गर्नुभयो ? 

— मेरो हिसाबले धैरै काम गरेको छु । सडकको मुख्य चुनौती थियो । तिलाठी कोइलाडी सप्तरी जिल्लाकै सबभन्दा बढी बाढी प्रभावित क्षेत्र हो । खाँडो नदीमा बाँध नहुँदा बाढीबाट बढी क्षति हुने गरेको छ । त्यसमा हामीले आफ्नो नगरपालिकाबाट पैसा लगाएर बाँध बनाएका छौं । हाम्रो गाउँपालिकाको आठवटै वडामा सडक सञ्जालतर्फ पनि गर्न सफल भएका छौं । सबभन्दा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य र शिक्षाको स्तर सुधारका लागि हामी उल्लेखनीय कार्यहरू गरेका छौं । विगत ३० वर्षदेखि सप्तरी जिल्लाको शिक्षाको स्तर खस्दै गइरहेको थियो । त्यसमा सुधारका लागि उल्लेखनीय कार्य गरेका छौं । यसपटकको एसईई परीक्षामा टप गरेका विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप विभिन्न उपहारहरू दिएका छौं । आगामी वर्ष जिल्ला टप गर्नेलाई एक लाख र प्रदेश टप गर्नेलाई दुई लाख र नेपाल टप गर्नेलाई तीन लाख रूपैयाँ दिई थप प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो योजना छ । टपर विद्यार्थीहरूको तस्वीर प्रत्येक विद्यालयमा राखिनेछ । यसबाट विद्यार्थीहरूको मनोबल बढ्नेछ र शिक्षाको स्तर पनि राम्रो हुने भन्ने हाम्रो विश्वास छ । स्वास्थ्य चौकीहरूमा समयमा औषधी, चिकित्सक, भौतिक पूर्वाधारहरूको पनि प्रबन्ध गरेका छौं । यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि नियमित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरण गर्ने गरेका छौं । त्यस्तै कृषिलाई पनि हामीले बढी ध्यान दिएका छौं ।

० विद्यालयबाहिर रहेका बालबच्चाहरूको हकमा के गर्नु भएको छ ?

— पाँच वर्षमाथिका एउटा पनि बच्चा हाम्रा गाउँपालिकाका विद्यालय बाहिर छैनन् । यो नेपालकै पहिलो यस्तो नगरपालिका हो जहाँ पाँच वर्षदेखि १२ वर्षसम्मका शतप्रतिशत बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छैनन् । तिनीहरू विद्यालयमा टिकाइरहनका लागि विभिन्न किसिमका योजनाहरू पनि ल्याएका छौं । बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन कुनै समस्या छ भने त्यसका लागि गाउँपालिकाले अग्रसरता देखाएको छ । यदि कोही अभिभावक आफ्ना बच्चालाई विद्यालयमा पठाउँदैन भने उसको सुविधाहरू कट्टा गरिने चेतावनी दिएका छौं ।

० विद्यालयमा बालबालिकाहरूलाई आकर्षित गर्ने योजना के छ ? 

— विद्यार्थीहरूलाई पढाई मात्रै होइन, विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू पनि गराउँदैछौं । प्रत्येक शुक्रबार मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम हुँदैछ । विद्यार्थीहरूको खाजाको व्यवस्थाका लागि पनि कुरा चलाउँदैछौं ।

० कृषकका लागि के छ योजना ? 

— कृषकहरूका लागि हामीले उन्नत खालका बीउबीजन उपलब्ध गराएका छौं । अहिले प्रदेश सरकारले पनि गहुँको बीउ दिएको छ । आउने शत्रमा हामीले प्रत्येक वार्डलाई ५० प्रतिशत सहुलियतमा सानो ट्याक्टर र गहुँ काट्ने मेसिनसमेत दिनेछौं । गत वर्ष हामीले प्रत्येक वार्डमा चार–पाँच वटा बोरिङ पनि दिएका थियौं । व्यावसायिक हिसाबले सामूहि तरकारी खेतीमा आउनका लागि जोड दिइरहेका छौं । त्यसरी आउँदा वर्षमा गाउँपालिकाले अनुदान दिने भनेका छौं । त्यसमा हामीले प्राविधिक र आर्थिक दुवै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं ।

० युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था मिलाउन के सोच्नुभएको छ ? 

— युवाहरूको रोजगारका लागि हामीले वर्कशप खोल्नका लागि प्रस्ताव गरेका छौं । युवा शक्तिलाई विदेशिनबाट रोकिनु अहिले सम्भव छैन तर, हामीले दक्ष जनशक्ति पठाउनका लागि विभिन्न किसिमका तालिमहरूको व्यवस्था गरेका छौं । अहिले जसरी युवाहरू २०–२५ हजार रूपैयाँका लागि विदेशिन बाध्य हुन्छन् र तिनीहरूसँग कुनै सिप पनि हुँदैन । त्यसैले थोरै युवा विदेश पठाऔं तर तालिम दिएर पठाऔं भन्ने हाम्रो सोच छ । यहाँ रोजगारको सबभन्दा ठूलो हब भन्ने हो भने त्यो कृषि नै हो । यदि कृषिमा राम्ररी लगानी भयो भने युवाहरूले विदेशभन्दा राम्रो आम्दानी आफ्नै ठाउँमा गर्न सक्छन् ।

० गाउँपालिकाको कामबाट जनता कति सन्तुष्ट छन् त ?

— मान्छेको आकांक्षा धेरै हुन्छन्, ती सबै केही दिनमै पूरा गर्न सकिँदैन तर, असन्तुष्ट हुने ठाउँ पनि छैन । अहिले भर्खर एकवर्ष मात्र भएको छ स्थानीय सरकार आएको । यस अवधिमा हामी जसरी काम गरिरहेका छौं त्यसबाट जनताहरू सन्तुष्ट नै छन् ।  

० स्थानीय निर्वाचनपश्चात् सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भनिन्थ्यो, के छ वास्तविकता ? 

— यो विषयमा म पनि दिक्क भइसकेको छु । यो नारालाई नेपाल सरकारले संघीयतालाई समाप्त गर्नका लागि ल्याएको हो । भन्नका लागि सबै अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको छ भनिन्नछ तर वास्तविकता त्यो होइन । हामीले एउटा पोष्टअफिसको रूपमा काम गरिरहेका छौं । हामीलाई अधिकारविहीन बनाइएको छ । सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भन्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित छ । जस्तो कि तपाइँलाई हतियार दिएको छ तर लाइसेन्स दिएको छैन । भनेपछि त्यो त गैरकानूनी भयो ।