० जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएदेखि के–कस्ता कामहरू गर्नुभयो ?
— जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि धेरै संघर्षहरू गर्नु परेको छ । बलरा नगरपालिका पूर्वाधारविहीन छ । एकातिर नगरपालिका भारतको सीमामा जोडिएको छ भने अर्कोतिर रौतहट जिल्लाको बागमती नदीको धारसँग जोडिएको छ । बाढीले पूरै संयन्त्रलाई तहसनहस गरेको छ । पश्चिमी क्षेत्रमा त आजसम्म कुनै किसिमको विकास नै देखेको छैन । म यहाँ निर्वाचित भएपछि कांँग्रेसका नेताहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो । तर, हाम्रो विकासको यात्रा जारी छ । कहिल्यै विकास नभएको ठाउँमा हामीले विकास गर्न थालेपछि कांग्रेसका नेताहरू आत्तिन थालेका छन् । हामीलाई अवरोध गर्नका लागि कांग्रेसका नेताहरूले हाम्रो नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका थिए । तैपनि हामीले विकासको काम बन्द गरेनौं । त्यसपछि उहाँहरू आफै तालाबन्दी खोल्नुभयो । हामीले यसपटक नगरपालिकाभित्र सात किलोमिटर आरसीसी ढलान गरेका छौं । एक मिटरदेखि छ सय मिटर लामोसम्म आरसीसी ढलान गरेका छौं । १५ किमि ३० फिटे सडक माटोको नयाँ सडक र ग्राभेल गरेका छौं । पाँच वटा हाइस्कूलमा डिजिटल हाजिरी बनाएका छौं । चार वटा वडा कार्यालयहरू बन्दैछन् । हामी दुईवटा बर्थिङ्ग सेन्टर पनि बनाउन सफल भयौं । स्वास्थ्यको स्थिति धेरै दयनीय थियो, त्यसलाई सुधार गर्दैछौं । यो अत्यन्तै पिछडिएको ठाउँ भएकोले यसलाई माथि उठाउन समय लाग्छ ।

० काँंग्रेसका नेताहरूले नगरपालिकामा किन तालाबन्दी गरेका थिए ?
— कुनै कारण थिएन । जहाँ आजसम्म बाटो बनेकै थिएन, त्यस्तो दुर्गम ठाउँमा हामीले काम सुरू गरेपछि कांँग्रेसीहरूले देख्न नसकेर हामीलाई अवरोध गर्ने उद्देश्यले तालाबन्दी गरेका थिए । हामीले विकट ठाउँमा पनि विकास गर्न चाहँदा उनीहरूले राजनीति संकट परेको देख्न थाले । उनीहरूले उपभोक्ता समितिलाई दिनुपर्छ भनिरहेका थिए, तर जनताले विश्वास गरेका मान्छेलाई उपभोक्ता समिति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामी नियम पनि परिवर्तन गरेका छौं । पेश्की नदिने, काम सम्पन्न भइसकेपछि मात्र भुक्तानी दिने नियम बनाएका छौं । २० वर्षदेखि यहाँ जुन अंशबण्डाको राजनीति थियो, बाँडफाँड गरेर खाने राजनीति थियो त्यो बन्द भइसकेपछि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो त हुन्छ नै ।

० विकास गर्दा कांग्रेसलाई किन अप्ठ्यारो प¥यो ?
— कांग्रेसले विगतमा एकछत्र राज गरिरहेको थियो । विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा जनतालाई अलमलमा राखेको थियो । अर्को जनप्रतिनिधि आएर काम गरेपछि उनीहरूबीच खैलाबैला मच्यो । विकास के हो मैले गरेर देखाएको छु ।

० गत आर्थिक वर्षको बजेट कतिको खर्च गर्न सक्नुभयो ?
— गत वर्षको बजेटबाट हामीले ९० प्रतिशत काम सफल बनाइसकेका छौं । १० प्रतिशत काम हाम्रो चलिरहेको थियो, त्यसको भुक्तानी दिन बाँकी छ । कर्मचारी थिएन हामीसँग, कांग्रेसका सांसद डा. अमरेश सिंहको डरले कर्मचारी त्यहाँ बस्दैन । उहाँका भाई भतिजाहरूले यति धेरै धाक धम्की दिन्छन् कि कर्मचारी खेप्नै सक्दैन । तैपनि हामीले नगरपालिका चलाएका छौं । यस्ता धेरै बाधा अड्चनहरू आएको हुनाले कतिपय कार्यक्रमहरू हेर्नै पाएनौं ।

० यस वर्षको बजेटमा के–के प्राथमिकतामा छन् ?
— यस वर्षको प्राथमिकतामा हामीले सडक, शिक्षा, सिंचाई, कृषि, महिला सशक्तीकरण, दलित उत्थान लगायतका विषयहरू छन् । जनताले आवश्यक्ता महसुस गरेका विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । हाम्रो त बजेट पनि ६ करोड काटियो । मैले संघीय मामिलाका सचिवलाई पनि भेटेर भनेको थिएँ कि ठाउँ हेरेर बजेट थप्नु वा काट्नुपर्छ । जब हामीले ओडिएफ गरेकै छौं, विकास गरेकै छौं, कुनै किसिमको गुनासो पुगेको छैन भने किन बजेट काटियो ? यस्तो दुर्गम ठाउँमा त अझ बजेट थप्नुपर्ने थियो । त्यहाँका जनताप्रति अन्याय भयो । जति हामीसँग संसाधन छ त्यसमा नडराई र नबिराई निरन्तर काम गर्दै आएका छौं ।

० शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
— शिक्षाको मधेशमा धेरै अभाव छ । स्कूल कलेजहरू खुलेका छन् तर स्तरीय पढाई हुँदैन । शिक्षा नीति ठिक छैन । हामी चाहेर पनि शिक्षामा सुधार गर्न सकिरहेका छैनौं । यसका धेरै कारणहरू छन् । शिक्षक तलब भत्ता खुवाउने, किताब बाँड्ने, निरीक्षण गर्ने काम नगरपालिकालाई दियो तर सरूवा बढुवाको अधिकार मेयरलाई दिइएन । ९० प्रतिशत शिक्षकहरू राजनीतिमा लागेका छन् । ती शिक्षकहरू पढाउन जाँदैनन् । हाम्रो नगरपालिकामा धेरै यस्ता स्कूलहरू छन् जहाँ २० वर्षदेखि ताला नै खुलेको छैन । तिनीहरूलाई सोध्दा भन्छन् आजसम्म म त पढाएकै छैन । ती सबै नेताहरूका पिए हुन् । तलब भत्ता खान्छन् तर पढाउन विद्यालय जाँदैनन् । यसबारे मैले केन्द्रमा पनि जानकारी गराइसकेको छु ।

० सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भन्ने गरिन्थ्यो, तपाइँहरूले कतिको महसुस गर्न पाउनु भएको छ ?
— सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा नारामा मात्र सुनिन्छ, हामीलाई त थाहा नै छैन कि के हो सिंहदरबार । सबै कुरा केन्द्रबाटै सञ्चालित छन् । यहाँ शिक्षाको यस्तो बेथिति छ, शिक्षकहरू नेताका पिए भएका छन्, उनीहरू तलब भत्ता खान्छन् तर विद्यालय पढाउन जाँदैनन् । तिनीहरूमाथि निगरानी गर्ने वा बढुवा सरूवा गर्ने अधिकार केन्द्रमै छ । सिडियो एसपीहरू मर्यादाक्रममा हामीभन्दा तल छन् तर हाम्रो कुरा टेर्दैनन् । यहाँ वास्तविक कुरा के हो भने प्रशासनले नेतालाई टेरेको छैन ।

० अहिले जसरी तीनै तहले कर लगाएको छ, जसबाट जनता मारमा परेका छन् । तपाइँको नगरपालिका के छ अवस्था ?
— कर त लगाउनै पर्छ । कर नलिईकन केन्द्रकै भरमा रह्यो भने नगरको विकास हुँदैन । धेरै कुरा यस्ता हुन्छन् कि त्यसको व्यवस्था नगरपालिका आफैले गर्नुपर्छ । कर त लाग्नुपर्छ तर बढी लाग्नु हुँदैन । जनताले थाम्नेसम्म कर लाग्नुपर्छ ।

० अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
— म सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने नगरपालिका जसरी घोषणा गरिएको छ त्यसको निरीक्षण हुनुपर्छ । वास्तवमा त्यो नगरपालिका लायक थियो कि थिएन । नगरपालिकालाई विकास गर्नका लागि संसाधन जुटाइदिनुपर्छ । नेताले पनि धैर्यताका साथ काम गर्नुपर्छ । र, जनतालाई पनि के भन्न चाहन्छु कि हामीसँग अल्लादिनको चिराग छैन कि एकै दिनमा सबै कुरा पूरा गरिदिन्छौं । उहाँहरूलाई पनि धैर्य राख्न सल्लाह दिन्छु ।

प्रकाशित मिति : २०७५ साल भाद्र ८ गते शुक्रबार ।