० मेयर भएपछि वीरगन्ज महानगरपालिकाका लागि के–के उल्लेखनीय काम गर्नुभयो ?
— म मेयर भइसकेपछि वीरगन्जमा जति पनि पुराजा आयोजनाहरू चलिरहेका थिए, ती सबैलाई द्रूतगति दिएका छौं । त्यसपछि महानगरपालिकाबाट दिइने सेवाहरू कसरी गुणस्तरीय बनाउने त्यसमा लाग्यौं । ऐन, नियम र कानून निर्माणमा लाग्यौं । सँगसँगै वीरगन्जका लागि एउटा ‘मास्टर प्लान’ पनि तयार भयो जसलाई हामी विस्तारै लागू गर्दैछौं । आगामी पाँच वर्षभित्र करिब ३४ सय करोडका योजनाहरू हामी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न गइरहेका छौं ।

० वर्षायामको सुरूवातमै वीरगन्ज जलमग्न भयो, पर्सा जिल्लामा मात्र चार/पाँच जनाको ज्यान गइसक्यो । डुबानबाट हुने क्षति न्यनीकरणका लागि पूर्वतयारी थिएन ?
— हामीसँग विपद् व्यवस्थापन समिति छ । यस्ता समस्याबाट जुध्नका लागि हामीले पूर्णरूपेण तयारी गरेका छौं । जहाँ–जहाँ डुबानको समस्या छ, त्यहाँ नाला खोल्नदेखि लिएर सम्पूर्ण काम हाम्रो चालू छ । सँगसँगै जनतालाई हामीले ‘हाई अलर्ट’मा राखेका छौं । सबभन्दा ठूलो समस्या कहाँ आइरहेको छ भने विगत २५ वर्षदेखि सिर्सिया नदीको लेवलसम्म जसरी बालुवा भरेर आएको छ, त्यसमा कसैले काम गरेको थिएन । अब हामी अर्को वर्षको बजेटबाट त्यसलाई खन्ने काम गर्छौं । अर्को समस्या के छ भने सिर्सिया नदीको दुवैतिर अनाधिकृत रूपमा घरटहरा बनेको छ, जसका कारण नदी अतिक्रमित हुँदै यसको चौडाई कम भएको छ । त्यस्ता विषयहरू पनि हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौं । आगामी दुई वर्षभित्र वीरगन्जका ७० प्रतिशत नाला र सडकका काम सम्पन्न भइसक्छ । त्यसपछि तेस्रो योजनाका लागि नेपाल सरकारसँग छिट्टै अनुरोध गर्नेछौं र त्यसको गृहकार्यमा जुटिसकेका छौं ।

० तर, वर्षायामको सुरूवातमै यस्तो अवस्था छ भने अहिले वर्षात्को पूरा सिजन नै बाँकी छ नि ?
— गत वर्षभन्दा यो वर्ष धेरै कम छ । नदीको लेवल नै माथि आइसकेपछि कसैलाई केही लाग्दैन । किनकि नदीको जुन प्राकृतिक बहाव छ, त्यो माथि आइसकेपछि यस्तो समस्या देखिएको हो । त्यहाँका बालुवा यदि हामी निकाल्न सक्यौं भने पानीको सतह माथि आउँदैन । त्यो विषयमा विशेषज्ञहरूको टोली बोलाउनुपर्छ । संघीय सरकारबाट अनि मात्र हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं । विगतमा नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयास अपुग थिए, केही कामै भएन । अब हामीले यी कुराहरू बुझिसकेको हुनाले त्यो कामलाई अगाडि बढाउँदैछौं ।

० भनेपछि, अर्को वर्षदेखि डुबानको समस्या हुँदैन ?
— यस वर्षको वर्षायामपछि नै तुरून्तै नेपाल सरकारबाट नदी नियन्त्रणका लागि जुन बजेट छुट्याइएको छ त्यसबाट काम अगाडि बढ्छ ।

० स्थानीय निर्वाचनपश्चात् सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा जान्छ भनिन्थ्यो, यसको अनुभूति कति भएको छ त ?
— पटकै छैन । हामीलाई कानून पनि बनाएर दिइएको छ तर अधिकार अहिलेसम्म प्रायोजित भएको छैन । थुप्रै कार्यालयहरू नेपाल सरकारले हामीलाई अहिलेसम्म हस्तान्तरण पनि गरेको छैन । कर्मचारीहरू पनि हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौं । त्यसैले सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भन्ने कुरा बोलीमा छ, व्यवहारमा देखिँदैन । अब नेपाल सरकारले हामीलाई कहिले दिन्छ, त्यसपछि मात्रै हामी भन्न सक्छौं ।

० सिंहदरबारका अधिकार गाउँसम्म ल्याउन के पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?
— हामीले महानगरपालिका संघमार्फत् कुरा गरिरहेका छौं । पहिलो कुरा त सरकार गठन भएको धेरै दिन भएको छैन, अहिले मन्त्रीज्यूहरू ब्रिफिङ्ग नै लिइरहनु भएको छ । अब छिट्टै उहाँहरूले कर्मचारी आपूर्ति गरिदिनुप¥यो, जुन–जुन कार्यालयहरू हाम्रो जिम्मामा छ, ती विषयगत कार्यालयहरूकासम्पत्ति हामीलाई हस्तान्तरण हुनुपर्छ । अहिले बजेट आएको छ, त्यो पनि पूर्ण छैन । वित्तीय समानीकरणको हिसावले जुन रकम आउनुपर्ने थियो त्यो पनि प्राप्त भएको छैन ।

० वीरगन्ज मुलुककै सबभन्दा ठूलो नाका हो, जहाँबाट सबैभन्दा बढी मालसामान आयात निर्यात हुन्छ । वीरगन्जलाई आर्थिक हबको रूपमा विकास गर्न के हुँदैछ ?
— प्रदेश र केन्द्र सरकारले वीरगन्जको महत्वलाई बुझ्न सकेको छैन । वीरगन्जको एउटा आफ्नै महत्व छ । पूरा देशलाई नै सेवा दिइरहेको ठाउँ हो वीरगन्ज । जुन किसिमले वीरगन्जमा लगानी हुनुपर्ने हो, त्यो लगानी आजसम्म पनि वीरगन्जले पाउन सकेको छैन । यहाँ जे भएको छ त्यो स्वःस्फूर्तरूपले यहाँका निजी क्षेत्र र नागरिकले लगाएर गरेको हो । नेपाल सरकारको लगानीमा यहाँको ड्राइपोर्ट र आईसीपीमा मात्र हो । स्थानीय रूपमा वीरगन्जको महत्वको हिसावले एउटा महानगर घोषणा गरिसकेपछि यहाँको भौतिक निर्माणका लागि जति रकम नेपाल सरकारले छुट्याउनु पर्दथ्यो त्यस्ता कुनै पनि काम भएको छैन । वास्तवमा वीरगन्जलाई महानगर त घोषणा गरियो तर यसलाई नगरपालिकाको रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । १६ वटा वार्ड अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा छन् । ती वार्डहरू एउटा गाविसभन्दा पनि तल्लो स्तरमा गइसकेको अवस्था छ । अब कसरी नेपाल सरकारले यसलाई महानगरपालिका घोषणा गरेको छ, हामी बुझ्न सकेका छौं । हामीले के बुझेका थियौं कि महानगर घोषणा गरिसकेपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट आउने छ । तर, त्यो हिसावले प्रदेश वा केन्द्र सरकारबाट सहयोग पाएका छैनौं ।

० वीरगन्जबाट सरकारले कर उठाउँछ, त्यस हिसावले कति बजेट दिएको छ ?
— केही दिएको छैन । जसरी सबै नगरपालिका र स्थानीय निकायले पाएको छ, त्यहीं फर्मुलाबाट हामीले पनि पाएका छौं । गत वर्षभन्दा पनि कम बजेट आएको छ ।

० भनेपछि जहाँबाट सबभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ, त्यहीं कम बजेट गएको छ ?
— हो । यसलाई हामीले विभेद भनेका छौं । विगतमा जसरी तराई–मधेशसँग केन्द्रीय सत्ताले विभेद गर्दै आएको थियो त्यसकै निरन्तरताको रूपमा हामीले लिएका छौं । केन्द्रले वीरगन्जलाई महत्व दिन सकेन भने वीरगन्जबाट जसरी देशले सेवा पाउन सक्छ । आगामी दिनमा वीरगन्ज त्यो किसिमको सेवा दिनसक्ने अवस्थामा रहँदैन । यो कुरा प्रदेश र केन्द्र सरकारले बुझ्नै पर्छ । वीरगन्जबाट जसरी पूरा देशले फाइदा लिन्छ र जति कर उठाउँछ त्यसको आधा पनि लगानी लगाइ दिएको भए वीरगन्ज काठमाडौंभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । यहाँबाट नेपाल सरकारले जति राजस्व उठाइरहेको छ, त्यसको एक प्रतिशत पनि दियो भने त्यो धेरै ठूलो हुने थियो ।

० वीरगन्जमा उद्योगधन्दाका लागि के कस्ता सम्भावना छन् ?
— उद्योग धन्दाको हकमा भन्नुपर्दा सबभन्दा बढी वीरगन्जमा नै छ । यो कुरा नेपाल सरकारले पनि बुझेको छ । कलकत्ताको पोर्टदेखि लिएर हरेक कनेक्टिविटी वीरगन्जसँग जोडिएको छ । छिट्टै निजगढमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ल्याउने कुरा हुँदैछ, फास्ट ट्रयाकका कुराहरू हुँदैछन् । वीरगन्जबाट नेपालका हरेक ठूला शहरको दूरी करिब–करिब समान नै छन् । त्यो कारणले गर्दा वीरगन्जबाट जुन लागत हुन्छ त्यो सबभन्दा कम हुन्छ । यसले गर्दा वीरगन्जको महत्वलाई ध्यान दिइयो भने भोलीका दिनमा देशभरिका जनतालाई हरेक सेवा सुविधाहरू सजिलो दिन सकिन्छ ।

० तपाईँहरूले निर्वाचनका बेला जुन आश्वासन र वाचा गर्नुभएको थियो, त्यस हिसावले जनताले कति पाउन सकेका छन् त ?
— अहिले हामीले यो भन्न सक्दैनौं कि जति भनेका थियौं ती सबै पूरा नै गर्छौं तर ती कुराहरू पूरा गर्नका लागि जति नियम कानूनहरू बनाउनुपर्ने थियो त्यो बनाइसकेका छौं । केही काम सुरू पनि भइसकेको छ । शिक्षामा छोरीसँग जुन विभेद हुन्थ्यो त्यो सन्दर्भमा सबै सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले लागू ग¥यौं । विद्यालयलाई बालमैत्री घोषणा गर्नका लागि हामीले सम्पूर्ण तयारीका साथ लागेका छौं । वीरगन्जका जम्मा नौ वटा वार्ड ओडिएफ (खुला दिशामुक्त क्षेत्र) घोषणा गर्न बाँकी छ, केही दिनभित्रै महानगरपालिका नै खुला दिशामुक्त घोषणा हुन्छ । त्यस्तै, साक्षर वीरगन्ज बनाउन अभियानमा लागेका छौं । अर्को वर्ष वीरगन्जलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्छौं । यस हिसाबले सामाजिक कामलाई हामीले द्रूतगतिमा अगाडि बढाएका छौं । छिट्टै यहाँ ५२ किलोमिटरको पक्की सडक पनि बन्दैछ । सँगसँगै एडिबीको दोस्रो परियोजना सुरू भएको छ, त्यसबाट वीरगन्जका ७० प्रतिशत नाला र सडकका काम पूर्णरूपमा हामी अगाडि बढाउन सक्छौं ।

० युवाहरूका लागि वीरगन्जमा रोजगारका सम्भावनाहरू के कस्ता छन् ?
— हामीले स्वदेशमै युवालाई कसरी स्वरोजगार बनाउने त्यसमा लागेका छौं । जस्तै, पशुपालनदेखि लिएर एउटा–एउटा व्यापारको योजना ल्याएर युवालाई आकर्षित गर्न खोजिरहेका छौं । जो महिला घरमा खाली बसिरहेकी छिन, उनीहरूका लागि घरमै बसेर पाँच÷छ घन्टाको रोजगारको व्यवस्थापन मिलाउँदैछौं । त्यसका लागि लघुउद्यमको एउटा छुट्टै कोष बनाएर केही कार्यक्रम ल्याउँदैछौं त्यसका लागि तालिम सुरू गर्दैछौं । तालिम लिइसकेपछि महिलाहरू घर बसेर नै आयआर्जन गर्न सक्ने माहौलको निर्माण हुनेछ ।

० वीरगन्ज भारतसँग खुला सिमानामा परेको छ र त्यहाँबाट सबभन्दा बढी मालसामान आयात निर्यात हुने गर्छ, त्यो हिसावले वीरगन्जलाई आर्थिक हब बनाउन छिमेकी भारतसँग के कस्तो सहकार्य हुँदैछ ?
— अहिलेसम्म हामी केही गर्न सकेका छैनौं । छिट्टै हामी भगिनी सम्बन्ध कायम गर्नका लागि भारतका केही मेट्रो सिटीहरूसँग कुराकानी सुरू गर्दैछौं । यसका लागि हामीले सद्भावना दूतको रूपमा वरिष्ठ उद्योगपति तथा समाजसेवी अशोक वैद्यजीलाई नियुक्त पनि गरिसकेका छौं र छिट्टै यी काम अगाडि बढ्छ । सीमासँग जति हामीसँग जोडिएका ठूला र साना शहरहरू छन् तिनीहरूसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएका छौं । (मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

प्रकाशित मिति : २०७५ असार २२ गते शुक्रबार