० शुद्धोधन गाउँपालिकामा कस्ता विकासका कामहरू भएका छन् ?

— यस गाउँपालिकामा थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू भएका छन् । हामीले दीर्घकालीन योजनाहरू पनि थालेका छौं । बेहती खोलामा पाँच करोड ८० लाखको लगानीमा पुल बनाउन लागेका छौं । लबनीमा एम्बुलेन्स थिएन, एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौं । त्यो एम्बुलेन्स आधा भाडा लिएर जनतालाई सेवा दिइरहेका छौं । औषधिको कमी हुन दिएका छैनौं । शिक्षाको स्तर उकास्न पनि हामीले लगानी लगाएका छौं र निगरानीसमेत गरिरहेका छौं । गाउँमै स्तरीय पढाईका लागि लगानी र निगरानी दुइटै गरिरहेका छौं । पक्की नालीसहित सडक पनि बनाएका छौं । मन्दिर र मस्जिदहरूमा सरसफाई, मर्मतका साथै बत्तीको पनि व्यवस्था गरेका छौं ।

० तपाइँहरूले जे जति कामहरू गर्नुभएको छ, ती कामबाट जनता कति सन्तुष्ट छन् ?

— हाम्रो कामबाट जनता एकदमै सन्तुष्ट छन् । तर, हाम्रा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई हामीले गरेका कामहरू अपच भएको छ । हामीले राम्रो काम गर्दा जसरी पनि विवाद ल्याउने प्रयासमा हुन्छन् । मैले अहिलेसम्म साढे १७ करोड बराबरको विकास निर्माणका कामहरू सम्पन्न गरिसकेको छु । मास्टर प्लानका लागि मैले यस वर्ष २० लाख रूपैयाँ छुट्याएको छु । यसका लागि छिट्टै विज्ञापन गर्दैछौं । त्यसैले जनताबाट कुनै किसिमको गुनासो छैन । गाउँमा भइरहेको विकास निर्माणबाट जनतामा एक किसिमको उत्साह देखिएको छ । हाम्रो गाउँपालिकामा सबभन्दा महत्वपूर्ण एम्बुलेन्स र पुलियाको काम भएको छ । पहिला पहिला वर्षात्को मौसममा गाउँमा हिलो हुने गर्दथ्यो । तर, अहिले हामीले २४ वटा गाउँमा पक्की नाली पीसीसी गराएका छौं । फोहोर व्यवस्थापनका लागि व्यवस्था मिलाएका छौं । गाउँपालिकामा रहेका अपाङ्गहरू जो हिंड्नै सक्ने अवस्थामा थिएनन् उनीहरूलाई ह्वीलचेयर वितरण गरेका छौं । यस्तै, यो वर्ष अपाङ्गहरूका लागि १० रूपैयाँ छुट्याएका छौं । तिनीहरूका लागि तीन पाङग्रे स्कूटी वितरण गर्ने तयारी पनि गरेका छौं । हाम्रो गाउँपालिकाभित्र एउटा पनि यस्तो गाउँ छैन जहाँ पक्की नाला र ग्राभेलको बाटो छैन । त्यसैले मैले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम गरेको छु ।

० कृषि क्षेत्रमा के–के व्यवस्था गर्नुभएको छ ?

— किसानहरूको हक कृषिका लागि पनि हामी विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराएका छौं । कृषकहरूलाई सिँंचाइका लागि १७ वटा बोरिङ्ग जडान गरेका छौं । मल खाद्को सहज उपलब्धताका लागि पनि पहल गरिरहेका छौं । गहुँ र धानको बीउ पनि सहुलियत मूल्यमा वितरण गरेका छौं । यस्तै, हरियाली वातावरण बनाउन आँप र लिचीको विरूवा पनि वितरण गरेका छौं । यस वर्ष पनि बोटविरूवा रोप्ने योजना छ । कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप गाई फारम, भैंसी फारमका लागि ५०–५० हजार रूपैयाँ दिएका छौं । गाईवस्तुलाई घाँसका लागि पनि रकम छुट्याएका छौं ।

० स्थानीय निर्वाचनपछि सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भनिन्थ्यो । यो नारालाई तपाइँका जनताले महसुस गर्न पाएका छन् ?

— हाम्रो कामबाट जनता एकदम सन्तुष्ट छन् । तर, सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भन्ने कुरालाई हामीले महसुस गर्न पाएका छैनौं । किनभने सिंहदरबारबाट आउनुपर्ने सम्पूर्ण कार्यालयहरू यहाँ आएका छैन । सिंहदरबारभन्दा पनि हामीले गर्न सक्ने सम्पूर्ण काम गरिरहेका छौं तर, पूर्णरूपमा महसुस हुन सकेको छैन ।

० नीति तथा कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकताहरू केके छन् ?

— जनताका बीचमा गरेका केही प्रतिबद्धतामा छ । करोड रूपैयाँको लागतमा गाउँपालिकाको वडा नं.– ६, महादेव उत्तरमा पर्ने बेती नदीमा पुल निर्माणलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यलाई तीब्रता दिएका छौँ । कन्या कलेजको स्थापनाको तयारी गरेका छौं । कृषि र पशुपालनमा व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री उत्पादनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । पूर्वाधार विकास निर्माणलाई पनि अगाडि सारेका छौं ।

० तपाइँ आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा गाउँपालिकाको मुहार कस्तो हुनेछ ?

— मैले पाँच वर्ष यो गाउँपालिकालाई नमुना गाउँपालिका बनाउँछौं । किनभने जिल्लामा अन्य स्थानीय तहहरूले प्रत्येक वडाका लागि एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरे तर हामीले खुद्रा योजना सँगसँगै बजेटलाई समेत व्यापक बनाएर योजना कार्यान्वयन ग¥यौं । हामीले विकासमा समान अधिकारका लागि प्रत्येक वडालाई दुई करोड २५ लाख रूपैयाँका योजना बनाउने अधिकार सुम्पिएका थियौँ, जहाँ सबै योजनाहरू शत प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सीमित बजेट विनियोजन गर्ने अनि त्यही योजनालाई प्रत्येक आवमा बजेट छुट्याउने परिपाटी आशिंक तहमा देखियो । यो मानेमा हामीले पाँच वर्षमा गर्न नसकेको काम एकै वर्षमा सम्पन्न गरेका हौं ।

० करको विषयमा धेरै गुनासाहरू आइरहेका छन्, तपाइँको नगरपालिकामा के अवस्था ?

— हामीले कुनै नयाँ कर लगाएका छैनौं । करको दायराभन्दा सेवालाई प्राथमिकता दिएका छौं । देशको विकासका लागि सबैले कर तिर्नुपर्छ । पछिल्लो समय जुन हल्ला आइरहेको छ, यो असत्य छ जस्तो लाग्छ मलाई । हामीले स्थानीय तहमा घटना दर्ता गर्छौं, घटना दर्ता गर्दा ३५ दिनभित्र आएमा हरेक नागरिकले हरेक स्थानीय तहमा निःशुल्क पाउँछ । ३५ दिनपछि मात्र विलम्ब शुल्क लाग्छ, त्यो कर होइन। यहाँ कर र जरिवानालाई एउटै रूपमा हेरिएको छ, त्यस्तो होइन, यो फरक कुरा हो । हामीले उठाएको करको विषयमा जनगुनासो कहीँ आएको छैन ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)