० स्थानीय जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको तलब संविधानविपरीत भएको भन्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

— सर्वोच्च अदालतले स्थानीय जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको तलब संविधानविपरीत हो भन्ने जुन फैसला गरेको छ, त्यो ठिकै हो । सुरूमा दिँदै आएको थियो तर अहिले आएर गैरसंवैधानिक भनेर जसरी फैसला आयो यसमा सुरूदेखि नै यस्तो फैसला आउनुपर्ने थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामी सम्मान गर्छौं ।

० भनेपछि अबदेखि तपाइँहरू बिना तलबभत्ता समाजसेवा गर्नुहुन्छ ? 

— हो, हामी बिना तलबभत्ता नै समाजसेवा गर्छौं । पहिला पनि बिना तलबभत्ता नै समाजसेवा गरिन्थ्यौं । विश्वको सादय यो पहिलो देश हो जहाँ प्रतिनिधिलाई तलबभत्ता दिइन्छ ।

० सर्वोच्चको यो फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने तपाइँको माग हो ? 

— सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि स्वतः लागू हुन्छ । किनकि सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्चता कायम गराउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य पनि हो ।

० जनप्रतिनिधिका आम्दानीका स्रोत के हुनेछ त ? 

— हामी लोकसेवाको परीक्षा पास गरेर कर्मचारीको रूपमा आएका होइनौं । हामीले कुनै जागिर खानका लागि होइन, समाजसेवा गर्ने भावले राजनीतिमा लागेका थियौं । पहिला पनि हामीले आफ्नै खर्चबाट जनताको सेवामा खटेका थियौं । आगामी दिनमा पनि जनताको सेवामा लागिरहने छौं ।

० सर्वोच्चको यस्तो फैसलाप्रति अन्य जनप्रतिनिधिहरूको कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ? 

— यस फैसलाप्रति अनेक थरिका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् । सुरूमै यस्तो निर्णय किन आएन, पहिला दिइरहेको थियो अब किन नदिने लगायतका कुराहरू आइरहेका छन् । यो केन्द्रको बदमाशी हो भनेर अन्य जनप्रतिनिधिहरूले भनिरहेका छन् । तर, हामीले सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत नै गर्नुपर्छ ।

० बौधीमाई नगरपालिकामा तपाइँ जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएको दुई वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो, यस अवधिमा के–कस्ता कामहरू गर्नुभयो त ?

— यो नयाँ नगरपालिका हो । सुरू–सुरूमा यहाँ सबै क्षेत्र लथालिङ्ग अवस्थामा थियो । एउटा वडाबाट अर्को वडामा जान वा सदरमुकामसम्म जाने बाटो पनि थिएन, भवनहरू थिएन । यो अवधिमा हामीले हरेक क्षेत्रमा जनताले सन्तुष्टि पाउने गरी स्थानीय तहले आफ्नो औकादअनुसार राम्रो काम गरेको छ । यहाँबाट सदरमुकाम जाने, हुलाकी राजमार्ग जोड्ने बाटोहरू ढलान गरिएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालयहरू निर्माण भएका छन् । जनतालाई सिधा फाइदा हुने हरेक क्षेत्रमा हामीले उल्लेखनीय काम गरेका छौं ।

० करिब दुई दशकदेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन थियो, यस्तो अवस्थामा काम गरिरहँदा कतिको अप्ठ्याराहरू आए ? 

\— नयाँ संरचना भएकोले सुरूमा पनि अप्ठ्याराहरू आएका थिए र अहिले पनि विभिन्न अप्ठ्याराहरू छन् । लामो समयको अन्तरालपछि स्थानीय सरकार आउँदा जनतामा ठूलो अपेक्षा देखियो । स्थानीय सरकारलाई असफल बनाउन कहीं न कहीं संघीय सरकारले रणनीति नै बनाएको जस्तो लाग्यो । किनभने नगरपालिकामा लगभग ५६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ, हामीसँग जम्मा चार वटा मात्रै कर्मचारी छन् । त्यसैले, जनताले चाहेअनुसारको काम गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ । तर, पनि हामी अहोरात्र खटेर जनतालाई सेवा प्रदान गरिरहेका छौं ।

० प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियान तपाइँको नगरपालिकामा आएको छ ? 

— यो अभियान हाम्रो नगरपालिकामा पनि आएको छ । जस्तो कि गत माघदेखि प्रदेशमा जन्मिने छोरी लखपति भएर जन्मिने घोषणा अनुसार छोरीको बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । यस अभियानअन्तर्गत मुख्यमन्त्रीजीले हरेक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत् हरेक छात्रालाई साइकल वितरण गर्नुभएको छ ।

० तर, यस अभियानअन्तर्गत साइकल वितरण कार्यक्रम मात्रै देखिएको छ नि, यसले छोरीलाई बचाउन र पढाउन सकिन्छ ?

— साइकल वितरण कार्यक्रम मात्रै छैन । प्रदेशमा छोरी बीमा कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएको छ, स्वच्छता अभियान चलाइएको छ । लोकप्रियताका लागि साइकल वितरण गरिएको होइन कि छोरीहरूको मनोवल उच्च बनाउन पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । प्रदेशमा कुनै भर्ना खोल्दा ५० प्रतिशत पुरूष र ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने अवधारणा पनि मुख्यमन्त्रीले ल्याउनुभएको छ ।

० सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा बौधीमाई नगरपालिकाका जनताले महसुस गरेका छन् ?

— सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भन्ने नारा आंशिकरूपमा यहाँका जनताले महसुस गरेका छन् । पहिला जन्मदर्ता बनाउन पनि जिल्ला विकास समिति कुद्नुपर्ने अवस्था थियो तर, अहिले वडा कार्यालयबाट नै भइरहेको छ । पक्कै पनि सिंहदरबार गाउँमा आएको अनुभूति गरेका छन् तर सोचेजस्तो छैन । संविधानमा हामीलाई धेरै अधिकार दिइएको छ तर ऐन कानूनहरू नबनिसक्दा हामीले पूर्णरूपम सिंहदरबार गाउँमा अनुभूति गराउन सकेका छैनौं । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई बदनाम गराउन सोच बनाएको जस्तो लाग्छ ।

० भनेपछि केन्द्रले नै सिंहदरबार गाउँमा दिन नचाहेको हो ?

— हो, पक्कै पनि ।