प्रस्ताव नं. १ : महिला र बालबालिकाहरुको विशेष सुरक्षाका लागि संवेदनशिल बन्न आग्रह देशका विभिन्न भागमा श्रृंखलावद्ध रुपमा घटेका महिला माथि हिंसा, बलात्कार र हत्याको घटनाको निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछ । त्यस्ता घटनामा दोषीहरुमाथि कारबाही हुन नसक्नुमा दण्डहीनता मूल कारण रहेको र दण्डहीनताको अपसंस्कृति निरन्तर बढ्दै गएकोप्रति पुन यो रा.प.बैठक गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ ।  बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा कतिपय घटनामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायद्वारा मिलापत्रको नाममा पिडकलाई उन्मुक्ति दिने जस्ता क्रियाकलापहरु भएकोप्रति यो रा.प.बैठक गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै पिडकलाई संरक्षण र पिडितलाई पिडा दिने कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुन सम्मत कारवाही गर्न आग्रह गर्दछ । साथै महिला र बालबालिकाहरुको विशेष सुरक्षाका लागि संवेदनशिल बन्न र विशेष पहल गर्न पनि सम्वद्ध सबैलाई यो रा.प.बैठक आग्रह गर्दछ ।  

 

२०७५ साउन दोस्रो साता कञ्चनपुरमा १३ वर्षिया निर्मला पन्तको बलात्कार पश्चात हत्या भएको घटनाको ४ महिना वितिसक्दा पनि दोषीको पहिचान हुन नसक्नु राज्यसंयन्त्रको अक्षमता हो । कञ्चनपुर घटनामा स्थानीय प्रहरी संयन्त्रले घटना लगत्तै अनुसन्धानमा देखाएको उदासिनता र लापरवाही, दोषी देखाउने नाममा नक्कली पात्र खडा गरेको, न्यायको माग गर्नेहरुमाथि गोली चलाएको र अनुसन्धानका नाममा यातना दिएका घटनाहरु निन्दनीय छन् । भविष्यमा यस्ता घटनाहरु नदोहोरिउन भन्नका लागि गैर जिम्मेवार स्थानीय अधिकारीहरु माथि थप कानुनी कारबाही आवश्यक छ । 

 

साथै यो रा.प.बैठक प्रहरी हिरासतमा बढ्दै गइरहेका यातनाका घटनाहरुप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यातनाको निराकरणका लागि ठोस कदम चाल्न सरकार÷प्रहरी संगठनलाई आग्रह गर्दछ । 

 

अपराध रोकथाम गर्न, नियन्त्रण गर्न, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सवल प्रहरी संगठन अत्यावश्यक हुन्छ भने जस्तोसुकै अवस्थामा पनि प्रहरीहरुको आचरण र व्यवहार मानव अधिकार सम्मत हुनैपर्छ । यो रा.प.बैठक प्रहरी संगठनलाई दक्ष, व्यवसायिक र स्वायत्त बनाउन, प्रहरी संगठनमा राजनीतिकरणको सिलसिला अन्त्य गर्न र दलिय हस्तक्षेपको दुष्चक्रबाट प्रहरी संगठनलाई मुक्त गर्नका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।

 

 

२०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष वितेको छ । एकातिर गत १२ वर्षमा दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन, २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भई संविधान अनुसार स्थानीय प्रदेश र संघीय संसदको गरी तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ । अर्कोतिर विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया’को विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा षडयन्त्र गरेर तुहाउने काम भएको छ । 

 

विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५.२.४ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्धबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजका शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरुको लागि राहत कार्य र पुनस्र्थापन गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन गर्ने र त्यसमार्फत् यस सम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन् ।’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन भएको देखिएन । यसैगरी विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.५ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्दका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलपिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् ।’ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो ।  विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्ष पछि २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भयो तर पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय गर्न नभइ पिडकहरुलाई उन्मुक्ति र आम माफी दिने नियतले दुवै आयोगहरुको म्याण्डेट कमजोर बनाउनुका साथै दलिय छत्र छायाँमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिएको थियो । 

 

एकातिर सरकार प्रमुखहरुले बेला बेलामा शान्ति प्रक्रिया पुरा भइसकेको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् भने अर्कोतिर विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था अलपत्र परेको छ । गठित आयोगहरुको कार्यशैली पिडितमैत्री नदेखिएको, आयोगहरुमा पिडितहरुले दिएको उजुरी एकातिर पिडकहरुको हातमा पुग्न सक्ने अर्कोतिर पिडितहरुको सुरक्षा संकटमा पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति यो राष्ट्रिय परिषद् बैठक गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै पिडितहरुको सुरक्षामा गम्भीर बन्न सम्वद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछ । यसैगरी पिडितहरुलाई राहत र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गरि पूर्ण रुपमा न्याय गर्न र इमान्दारिताका साथ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार समक्ष यो रा.प.बैठक आग्रह गर्दछ । 

 

 

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाद्वारा ९ डिसेम्बर १९९८ का दिन मानव अधिकार रक्षक घोषणापत्र  (विश्वव्यापी रुपमा स्वीकारिएका मानव अधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको सम्वद्र्धन र संरक्षणका लागि व्यक्तिहरु, समुदायहरु तथा समाजका अंगहरुको अधिकार र दायित्व सम्बन्धी घोषणापत्रमा)जारी भएको २० वर्ष पुगेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेखित (निर्दिष्ट) कुनै पनि वा सम्पूर्ण अधिकारहरुको प्राप्तिका लागि अहिंसात्मक तवरले कार्य गर्ने व्यक्तिहरु नै मानव अधिकार रक्षक हुन जसले हिंसा र घृणाको वकालत गर्दैनन् र त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुदैँनन् । गत दुई दशकको अवधिमा नेपाल लगायत विभिन्न देशहरुमा भएको मानव अधिकार रक्षकहरुको हत्याको घटनाको यो रा.प.बैठक निन्दा गर्दछ । मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षामा सबै पक्ष गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्छ भन्ने आग्रह पुन दोहोर्याउँदै यो राष्ट्रिय परिषद् बैठक मानव अधिकार रक्षकहरुप्रति सहिष्णु बन्न र सहयोगात्मक प्रवृत्ति अवलम्बन गर्न सबै पक्षलाई आह्वान गर्दछ ।

 

पुनश्चः घृणाको पृष्ठपोषण गर्ने व्यक्तिहरु मानव अधिकार रक्षक नभएको तर कतिपय त्यस्ता व्यक्ति मानव अधिकार रक्षक/संस्थाको आवरणमा सलबलाइरहेको समेत देखिएको हुँदा यो रा.प.बैठक त्यस्ता व्यक्ति÷संस्थाहरुबाट टाढै रहने र त्यस्ता व्यक्ति एवं संस्थाहरुसँग कुनै पनि सहकार्य नगर्ने मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको नीति प्रष्ट गर्दछ ।

 

 

२०५३ जेठ १९ गते स्थापित मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले २२ वर्षको अवधिमा दर्जनौँ अभियान सञ्चालन गरेको छ जस अन्तर्गत हजारौँ कार्यक्रमहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर भयरहित सामाजिक परिवेशको सिर्जना हेतु २२ वर्ष अगाडि प्रक्षेपित शान्ति समाज अभियान कतिपय सन्दर्भमा आन्दोलनकै पर्याय पनि भएको छ । हिंसालाई वढावा दिने कुनैपनि प्रवृत्ति, प्रचलन वा परम्परालाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित यो स्वयंसेवी आन्दोलन मानव अधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता, शान्ति, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, अहिंसा, सद्भाव, सहिष्णुता, लोकतन्त्र, पारदर्शीता, जबाफदेहीता, सामाजिक न्याय, सुशासन, सुव्यवस्था र समावेशी संरचनाका लागि निरन्तर समर्पित एवं अभियानरत छ । साथै यी अभियानहरु राष्ट्रिय सन्दर्भमा मात्र केन्द्रीत नरही अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भमा समेत विस्तारित छन् । युद्ध विरुद्धको अभियान, आणविक अस्त्र विरुद्धको अभियान त्यस्ता केही उदाहरणहरु हुन जस अन्तर्गत “युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष” अभियान शान्ति समाज अभियानको महत्वपूर्ण हिस्सा रहदैँ आएको छ । 

 

मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसात्मक संस्कृति निर्माण र प्रवद्र्धन गर्न बलियो मानव अधिकार समुदायको आवश्यकता बोध गरी स्थापना भएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नेपालको नागरिक समाजको अग्रपंक्तिको प्रतिनिधि संस्थाको रुपमा समेत चिनिदैँ आएको छ भने जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णताबारे सचेतना अभियान र हिमालय बचाउँ आन्दोलन शान्ति समाज अभियानको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । यस क्रममा पछिल्लो दशकमा शान्ति समाजले जगत्मुखी, जीवनमुखी, सेवामुखी उद्देश्य भन्ने मूल नारासहित विभिन्न अभियान तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । 

 

जगत् रहे मात्र जीवन रहन्छ । जीवन रहे मात्र कर्म रहन्छ । तसर्थ सबैको कर्म जगत र जीवनको संरक्षणमा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता शान्ति समाजको रहेको छ । त्यस्तो कर्म सेवामुखी हुनुपर्छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको यो राष्ट्रिय परिषद् बैठक जगतमुखी, जीवनमुखी, सेवामुखी उद्देश्यले आफ्ना अभियान र कार्यक्रमहरु अझ विस्तारीत गर्दै लाने निर्णय गर्दछ ।

 

शान्ति समाजको यो रा.प.बैठक जगत रक्षाको अभियान नै जगतको सेवा हो, जीवन रक्षाको अभियान नै जीवनको सेवा हो, भय र अभावबाट मुक्तिका लागि सकेसम्म योगदान गर्नु नै सर्वोत्तम सेवा हो भन्ने भावनालाई ह्ृदयङ्गम गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाज र यसका सबै सदस्यहरु जगत्मुखी जीवनमुखी सेवामुखी उद्देश्य अनुरुप पूर्णतया समर्पित र प्रवाहित भई सदैव अभियानरत रहने दृढता प्रकट गर्दछ । 

 

समाजका तर्फबाट

 

सरिता शर्मा

 

कार्यक्रम अधिकृत

 

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज

 

मिति : २०७५ मंसिर १७