निर्वाचन खर्च नबुझाउने धनुषाका ५ हजार ७ सय २६ जनालाई जरिवाना

समाचार

जनकपुरधाम, ४ असोज । बैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनुषा जिल्लाका विभिन्न पदका लागि उम्मेदवार बनेका मध्ये ५ हजार ७ सय २६ जनाले निर्वाचन खर्च नबुझाउनेलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेको छ ।

उपमहानगरपालिका देखि गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष सदस्यहरूमा उम्मेदवारी दिएका मध्ये ४ सय ७ जनाले मात्र निर्वाचन खर्च बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

निर्वाचन खर्च बुझाउनेको सङ्ख्या न्यून रहेको र नबुझाउनेहरूको सङ्ख्या बढी रहेको र आयोगले जरिवाना गरेर सरकारी बाँकी रकम सरह असुल उपचर गर्ने निर्वाचन आयोग ऐन २०६३ को दफा ३६ बमोजिम जरिवाना गरेपछि अहिले जरिवाना बारेमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय समेत रहेको निर्वाचन कार्यालयमा भिड रहने गरेको छ ।

दैनिक रुपमा अहिले जरिवानाका बारेमा बुझ्न आउनेको सङ्ख्या १० देखि २० जना रहेको र यो क्रम अगामी दिनमा अझै बढ्ने अवस्था रहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय जनकपुरका सूचना अधिकारी कृष्णचन्द्र राउतले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगमा स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेका मध्ये १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जनाले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन खर्च नबुझाउने महानगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुखको हकमा ७ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यलाई २ लाख ५० हजार जरिवाना गरेको छ ।

यसै गरि उपमहानगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखको हकमा खर्च नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई ५ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई २ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले २ लाख जरिवाना गरेको छ ।

यसै गरि निर्वाचन खर्च नबुझाउने गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखलाई ३ लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई १ लाख ५० हजार जरिवाना गरेको छ । कतिपय उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना तिर्ने हैसियत नभएको जनाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिन बाहेक खर्चको विवरण बुझाउनका लागि दोस्रो पटक म्याद थप गरेर असार २४ गतेसम्म समय बढाएपनि त्यसभित्र पनि खर्च नबुझाउने सबै उम्मेदवारहरूलाई आयोगले ऐन अनुसार जरिवाना गरेको जनाएको छ ।

यता जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित हुनु भएका स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोज कुमार साह तथा लोसपावाट उम्मेदवार बनेका मनोज चौधरी बाहेक अधिकांशले निर्वाचन खर्च नबुझाएको आयोगको धनुषा कार्यालयले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया





ट्रेन्डिङ