जनकपुरधाम । तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले संघीय गणतन्त्रवादीहरुलाई एकजुट हुन आग्रह गरेको छ ।

तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा जनकपुरधाममा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले देशका सबै संघीय गणतन्त्रवादी शक्तिहरुलाई गणतन्त्र संघीयता र लोकतन्त्र विरुद्ध भइरहेका षडयन्त्रहरु विरुद्ध एकजूट हुन आह्वान गरेको छ ।
आज सम्पन्न तमलोपाको यस बैठकले मधेश प्रदेश सरकारसंग प्रदेशको उन्नति र विकासको निमित्त दृष्टि, रणनीति, योजना र प्रतिवद्धताको आभाव रहेको आरोप लगाउँदै वर्त्तमान प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेशलाई कतातिर कुन दिशामा लान खोजेको हो, स्पष्ट छैन भनेको छ । तमलोपाले प्रदेशमा सुक्दै गएको कृषि व्यवसाय, बढ्दो बेरोजगारी र श्रमिकहरुको बढ्दो विदेशिने बाध्यता, शैक्षिक संस्थान र क्याम्पसहरुको गिर्दो स्थिति, प्रदेशमा आकाशिंदो भ्रष्टाचार, महंगो स्वास्थोपचार, गिर्दो व्यापार, निराश र थामिएका औद्योगिक उपक्रम आदिको बारेमा मधेश प्रदेश सरकारलाई सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत हुन मांग गरेको छ ।
त्यस्तै तमलोपाले भर्खरै सर्वोच्च अदालतको निमित्त ६ जना न्यायाधीशको भएको सिफारिसमा समावेशिताको संवैधानिक हकको परिपालना नभएको र भागबण्डा आधारित भएकोमा असंतुष्टि जाहेर गरेको छ । तमलोपाले राजनीतिक, प्रशासनिक र कूटनैतिक नियुक्तिहरुमा समावेशिताको हकको उल्लंघनले असमानताको खाँडल बढाउँदै लग्ने भन्दै कडा विरोध गरेको छ ।
तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको बैठकमा पारित प्रस्तावहरूः

११/०८/२०८०

तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा २०८० मंसीर ११ गते सम्पन्न बैठकमा पारित प्रस्तावहरूः

1. वर्त्तमानमा देशको राजनीतिक परिस्थिति नाजुक र भुसभूसे भएको जो कोहीले पनि अनुभूत गरिरहेका छन् । शासक समूहप्रति जनताको आक्रोश यति बढिसकेको छ कि सरकार र शासक समूह विरुद्ध बोल्ने कुनै कुख्यात अपराधी वा नटवरलाल नै किन न होस् जनता हौंसिंदै दौडिन खोजिरहेका छन् । प्रत्यक्ष शासन गुमाएका र देशलाई सम्पत्ति बुझ्ने मानसिकताकाहरु र तिनका घोषित-अघोषित अठपहरियाहरू विभिन्न नारा दिएर यसको लाभ लिने दुष्प्रयासमा छन् । यस्तो स्थिति सत्ता संचालकहरूमा देखिएको सुविधाभोग, भ्रष्टाचारमा लिप्तता र देशलाई जागिरको थलो बुझ्ने सोचका कारण उत्पन्न भएको हो । राज्य संचालनमा सदाचार, विधिको शासनप्रति प्रतिवद्धता र संघीय सिद्धान्त अनुसार सुशासन तर्फ अभिमुख हुनु तत्कालको आवश्यकता भएको तथ्यप्रति हामी सबैको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपालका नागरिकहरुलाई प्रजाबाट नागरिक, पहिचानप्रतिको जागरुकता, स्वशासन तर्फ अभिमुखीकरण प्रदान गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुनै विकल्प छैन । त्यसैले संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रका विरुद्ध भइरहेका षडयन्त्रहरु विरुद्ध सबै संघीयता गणतन्त्रका पक्षधरहरु एकजूट हुनु आवश्यक रहेको हुनाले तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी यस दिशामा तत्काल अग्रसरता र सक्रियताको निमित्त संघीयता र गणतन्त्रका पक्षधर सबैमा हार्दिक अपील गर्दछ ।
2. मधेश आन्दोलनका प्रमुख मांगहरू मध्ये पहिलो प्राथमिकता पहिचान सहितको संघीयता र प्रदेशहरुमा स्वशासनको अधिकार रहेको छ । स्वशासन भनेको शासकहरुको मकुण्डोमा परिवर्त्तन र शासन तंत्रलाई जागीरको कारखाना बनाउने भने पक्कै होइन । मधेश आन्दोलन, त्यसमा भएको शहादत र आन्दोलनकारीहरुको प्रतिवद्धताको मर्म अनुसार स्वशासन भनेको प्रदेशमा प्रदेशको आवश्यकता अनुसार प्रदेशको प्रगति र उन्नतिको निमित्त प्राथमिकताहरु तय गरी तिनको प्राप्तिको निमित्त रणनीति तर्जुमा गर्दै निर्दिष्ट दिशामा सुशासनको अनुभूति दिनु हो ।
प्रदेश सरकारहरु यस महत्वपूर्ण र सर्वथा वांछित लक्ष्यबाट विमुख देखिएका छन् । मधेश प्रदेशको सरकार झन यस मामिलामा सुस्त र अटेर देखिएको छ । यस आर्थिक वर्षको आधा अवधिमा मात्र ४ प्रतिशत बजेट खर्च हुन सकेको समाचारहरु बाहिर आएका छन् । मधेश प्रदेशको सरकारसंग दृष्टि, रणनीति, योजना र प्रतिवद्धताको आभाव देखिएको छ । वर्त्तमान सरकार मधेश प्रदेशलाई कतातिर कुन दिशामा लान खोजेको हो, स्पष्ट छैन ।
तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको आजको बैठक मधेश प्रदेशको सरकारसंग आफ्नो प्राथमिकता, रणनीति र सो अनुसारका योजना र नीतिहरु सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दछ । प्रदेशमा सुक्दै गएको कृषि व्यवसाय, बढ्दो बेरोजगारी र श्रमिकहरुको बढ्दो विदेशिने बाध्यता, शैक्षिक संस्थान र क्याम्पसहरुको गिर्दो स्थिति, प्रदेशमा आकाशिंदो भ्रष्टाचार, महंगो स्वास्थोपचार, गिर्दो व्यापार, निराश र थामिएका औद्योगिक उपक्रम आदिको बारेमा मधेश प्रदेश सरकारलाई तमलोपा सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत हुन मांग गर्दछ ।

3. न्यायिक लगायत राज्यका अंगहरुमा नियुक्तिहरु दलीय भागबण्डाको आधारमा सिफारिस भइरहने महारोगको निरन्तरता कम भएको छैन । झन बढ्ने क्रम जारी छ । सर्वोच्च अदालतको निमित्त सिफारिस भएका न्यायाधीशहरुबारे यस्तै समाचारहरु छापाहरुबाट सार्वजनिक भएका छन् । एउटा राजनीतिक दलको निमित्त एउटा सिफारिस बांकी राखिएको समाचार त झनै उदेक लाग्दो नै हो । यसबाट संविधानको धारा ४२(१) लगायत अन्य धाराहरुमा उल्लेख गरिएको समावेशिताको हकको ठाडो उल्लंघनको भएको छर्लङ्गै छ । शुरु अदालतदेखि नै न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा समावेशिताको खुला उल्लंघन र दलीय बाँडफाडको आधारमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति न रोकिएसम्म न्यायिक क्षेत्रमा अभिष्ट सुधारको कुनै सम्भावना सृजित हुन सक्ने छैन । देशको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय त्रि.वि.वि.को उपकुलपति लगायत अन्य प्रमुख पदाधिकारीहरुको नियुक्ति भाग-बण्डा नमिलेको कारण भई रहेको छैन। त्यस्तै राजनीतिक, प्रशासनिक, कूटनैतिक नियुक्तिहरुमा समावेशिताको उल्लंघनले असमानताको खाँडल बढाउँदै लग्ने छ ।

(वृषेशचन्द्र लाल)
अध्यक्ष, तमलोपा