काठमाडौं, १६ कार्तिक । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियालाई प्रहरी हिरासतभित्र मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका बाँकेका नेता राम मनोहर यादव मृत्यु सन्दर्भमा जाहेरी किन नलिएको भन्दै जवाफ मागिएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेलको इजलासले निवेदकको निदेवन माग बमोजिम परमादेशको आदेश हुन नपर्ने आधार, कारण र प्रमाण माग गरेको छ ।

गठबन्धनले राम मनोहरको मृत्यु नभई हत्या भएको भन्दै आएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुमवागं, प्रहरी उपरिक्षक सुरेन्द्र प्रसाद मैनाली, संघयसमाजवादी पार्टीको अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारको उप प्रधान स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव र उक्त पार्टीको बर्दिया जिल्ला अध्यक्ष कृषण प्रसाद यादवमाथी उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज ईज्लासमा जाहिरी दर्ताका लागि परमादेशको मुद्दा दर्ता मृतक राम मनोहरकी आमा धिराजी अहिरले गरेकी थिइन् ।

जिप्रका बर्दिया जाहेरी लिन नमानेको थिएन । शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया समेतबाट जाहिर दर्तान गर्नुपर्ने कारणको लिखित जवाफ १५ दिन भित्र माग गरेको हो ।

राम मनोहरको मृत्यु भएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ तर, अहिलेसम्म परिवारले शव बुझेको छैन ।

हत्या भएको दाबी गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मृतकलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग परिवारजनले गर्दै आएका छन् ।