व्यवसायीको एकाधिकारका कारण यात्रुले गुणस्तरीय सेवा नपाएको दाबी गर्दै दायर रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार आयोग गठन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
आयोगको क्षेत्राधिकार :सवारीसाधनको गुणस्तर, सडकको न्यूनतम मापदण्ड, प्रदूषणको अवस्था, रुट पर्मिट, यातायात साधन सञ्चालन विधि, सञ्चालन र व्यवस्थापनसँग जोडिएका निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विषयमा छानबिन
सर्वोच्चको आदेशअनुसार गठन हुने आयोगले सवारीसाधनको गुणस्तर, सडकको न्यूनतम मापदण्ड, प्रदूषणको अवस्था, रुट पर्मिट, यातायात साधन सञ्चालन विधि, सञ्चालन र व्यवस्थापनसँग जोडिएका निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विषयमा छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ । त्यसैगरी सुरक्षा, क्षतिपूर्ति, दुर्घटनामा दायित्व निर्धारणलगायत विषयमा समेत आयोगले अध्ययन गर्नेछ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यातायात क्षेत्रमा रहेका बेथिति र अव्यवस्था पहिचान गरी कानुनी, नीतिगत र व्यवस्थापकीय पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नेतर्फ कानुनबमोजिम आवश्यक कार्य गर्नू/गराउनू ।’
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो । मुद्दामा विपक्षी बनाइए पनि अदालतले अख्तियार, मानव अधिकार आयोग, यातायात व्यवसायीका दुई महासंघ, साझा यातायात र ट्रक व्यवसायी महासंघका हकमा भने कुनै आदेश जारी गरेको छैन । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता ज्योति बानियाँले रिट दर्ता गरेका थिए ।
यसअघि पनि यातायात क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसंगति र एकाधिकारको विषयवस्तु र त्यसबारे कायम भएको नजिरलाई ‘नोटिस’ मा लिँदै सर्वोच्चले आदेश कार्यान्वयनमा ‘तर, तापनि, तथापि’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर अल्मल्याउन नहुने ठहर गरेको छ ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रुट पर्मिटसम्बन्धी व्यवस्था, व्यावसायिक संघ दर्ताको छानबिन, यातायात साधनको स्थिति, बाटो तथा रुट निर्धारण, भाडा निर्धारण विधि र प्रक्रियाका बारेमा उठेका गुनासालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सर्वोच्चले नयाँ ढंगले उठेका सवाललाई समेत नजरअन्दाज गर्न नहुने राय व्यक्त गरेको छ । सडक सञ्जाल र सडकको अवस्था, यात्रुको चाप हेरी यातायात साधनको संख्या निर्धारण, खेप निर्धारण, कमाइको सुनिश्चितता, आन्दोलनका नाममा हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, यातायात मजदुरको सुरक्षालगायत विषयमा समेत अध्ययन गरी समाधान खोज्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । ‘विधिको शासन कार्यान्वयनका लागि यो क्षेत्रको सुधार र सुव्यवस्था अपरिहार्य भएकोमा दुईमत हुन सक्दैन,’ निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यी सबै विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्रै कानुनी र संस्थागत सुधारतर्फ मापदण्ड निर्धारण गरी काम गर्ने एवं सामूहिक हितको संवद्र्धन गर्न सकिने हुन्छ ।’
सर्वोच्चले हालको सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनले समेट्न नसकेका विषयवस्तु र नयाँ ऐनमा हुनुपर्ने व्यवस्थाबारेमा समेत आयोगले अध्ययन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । यातायात व्यवस्थापन र उपभोक्ता हितसम्बन्धी कानुनले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको विषयवस्तुलाई महत्त्व दिएको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले संविधानको मौलिक हकमा समावेश उपभोक्ता अधिकारको विषयवस्तुलाई नजरअन्दाज नगर्न भनेको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको समेत सदस्य भइसकेको अवस्थामा अस्वस्थ क्रियाकलापविरुद्ध कदम चाल्नु सरकारलगायत सरोकारवालाको राष्ट्रिय दायित्व हुने सर्वोच्चले औंल्याएको छ ।
यसअघि पनि सिन्डिकेट र कार्टेलिङविरुद्ध विभिन्न मुद्दामा फैसला भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले यातायात क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट, कार्टेलिङलगायत कामको अन्त्य, पारदर्शी र यथार्थपरक भाडादर, दुर्घटनाको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति बिमाबाट हुनुपर्ने विषय आदेश कार्यान्वयन नभएको सम्झाएको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘सवारी तथा यातायात क्षेत्रमा विद्यमान भाडा, बिमा, सिन्डिकेट, कार्टेलिङसमेतका विषयमा यस अदालतबाट पटक–पटक निर्णय भए पनि विद्यमान बेथिति हटिसकेको देखिँदैन ।’
सर्वोच्चले यातायात क्षेत्रमा जारी भएका आदेश र फैसलाविरुद्धको आचरण र व्यवहारले लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । २०७३ साल मंसिर ३० गते जारी भएको आदेशको पूर्णपाठ हालै तयार भएको हो ।
साभार: कान्तिपुर
तपाईको प्रतिक्रिया